दलहरूको ध्याउन्न ‘भ्रष्टाचारमैत्री’ कानून निर्माण !

काठमाडौं । राजनीति तथा संसदीय वृत्तमा एउटा चर्चा व्यापक छ — भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्यादको प्रावधान ।

राष्ट्रिय सभाबाट ५ वर्षअगाडि नै पारित भएर प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलरत भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यो प्रावधान राखिएको छ ।

अहिले यो विषयमाथि समितिमा मात्रै होइन, सार्वजनिक स्थलदेखि चिया पसलसम्ममा चर्चा सुनिन्छ । अधिकांशले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद हुन नहुने बताउँछन् ।

विभिन्न पार्टी, बुद्धिजीवी तथा नाागरिक समाजले यो मान्य नहुने बताएका छन् भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई पत्राचार नै गरेर त्यो प्रावधान यथाशीघ्र हटाउन भनेको छ ।

यसका विरुद्ध सडक-प्रदर्शनसमेत भएको छ । तर, सरकार भने अलिकति पनि हच्किएको छैन । मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाले काठमाडौंमा प्रदर्शन नै गरिरहेका छन् ।

ठीक यही बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने प्रावधान नहटाउन दबाब बढाएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई निवास नै बोलाएर विधेयक नसच्याइ जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न दबाब दिएका हुन् ।

स्रोतले भन्यो, “प्रधानमन्त्रीले सभापतिलाई त्यो विधेयक माथिल्लो सभाबाट पनि त्यस्तै पारित भएर आएको हो । प्रतिनिधि सभाले पनि हुबहू पारित गर्नुपर्छ । वृद्धवृद्धा भइसकेका मान्छेलाई बढी दु:ख दिनुहुन्न भनेर भन्नुभएछ ।”

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १६ मा भनिएको छ— भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ । अर्थात् पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता नै हुँदैन ।

विधेयकअनुसार यो सार्वजनिक सम्पतिको हानि-नोक्सानी नगरी गरिएको भ्रष्टाचारप्रति आकर्षित हुने प्रावधान हो । तर, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि-नोक्सानी गर्नेगरी गरिएको भ्रष्टाचारमा भने यो हदम्याद आकर्षित हुने छैन ।

दफा १६ कै उपदफा ३ मा आएर यसको प्रष्टीकरण दिइएको छ । त्यहाँ भनिएको छ, “सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन ।”

यससँगै मिल्ने प्रावधान अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि राखिएको छ । जे होस्, दल तथा नेताहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षपछि मुद्दा नै दर्ता नहुने कानून निर्माणको कसरतमा छन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा किन चाहियो हदम्याद ? विधेयक लिएर आउने दल तथा नेताहरू र तिनका समर्थकहरू मुख्यत: दुईवटा तर्क पेस गर्छन् । पहिलो— प्रमाण नष्ट नहोस् भन्नको खातिर, दोस्रो— राज्य पक्ष चाँडै मुद्दा चलाउन बाध्य होस् भन्नको खातिर ।

प्रमुख दलहरूको रहस्यमय मौनता

ठूला दलका प्रमुख नेताहरूले भने ‘मुखमा पानी’ राखिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतले यसबारे मौनता साँचिरहेका छन् ।

यिनीहरू सबै प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुन् । नेपालको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री हुनु भनेको भ्रष्टाचारजन्य कसूरहरूबाट अक्षुण्ण नरहनू पनि हो । परिणामत: यी नेताहरूले रहस्यमयी मौनता साँचिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका केही नयाँ दलहरूले यो प्रावधानको सशक्त विरोध गरिरहँदा कांग्रेसका केही नेताले हदम्याद लागूयोग्य नभएको बताउने गरेका छन् ।

महामन्त्री गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य अर्जुनरसिंह केसीलगायतले भ्रष्टाचार मुद्दामा कुनै पनि हालतमा हदम्याद राख्न नहुने बताउँदै आउँदा सभापति शेरबहादुर देउवाले भने ठोस रूपमा यसबारे बोलेका छैनन् ।

यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समिति बैठकमै पुगेका थिए तर, उनले त्यो प्रावधानको सोझै विरोध गरेनन् । बरु मिलाइ-मिलाइ पारित गर्दा हुन्छ भन्ने आशय व्यक्त गरे । प्रचण्डको जवाफ थियो, “थप छलफल गरेर सबैका लागि मान्य हुनेगरी पारित गर्नुपर्छ ।”

यसरी हेर्दा भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड एउटै कित्तामा उभिएका देखिन्छन् । राष्ट्रिय राजनीतिका अनेकन् विषयमा उनीहरूबीच राय बाझिन्छ तर, यस विषयमा भने उनीहरूबीच एकता  जस्तो देखिन्छ । देउवा पनि मौन छन् । अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीले पनि यसबारे धारणा राखेका छैनन् ।

यसलाई आममान्छेमा अरु विषयमा मत बाझ्दा पनि पहिल्यैदेखि सत्ताको नेतृत्व गरेका र त्यसबखत भ्रष्टाचारमा मुछिएका उनीहरूले कुरा मिल्ने बुझाइ बनेको छ । अन्ततोगत्वा: नेताहरूले यो बुझाइलाई चिर्ने ठाउँसमेत राखिदिएका छैनन् ।

त्यसो त यो कानूनको कार्यान्वयनकर्ता अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग यसबाट पन्छिन खोज्छ । यसअघि समितिमै छलफलमा पुगेका आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले विधेयक सदनबाटै आएको र त्यो सदनबाटै टुङ्गिनुपर्छ भन्ने मत राखे । जबकि कानून निर्माणमा सम्बन्धित संवैधानिक निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने हो ।

‘भ्रष्टाचारमैत्री’ कानून निर्माणको प्रयास

राजनीतिक विश्लेषक एवम् जानकारहरू भने पाँचवर्षे हदम्यादलाई ‘भ्रष्टाचारमैत्री’ कानून निर्माण गर्न खोजेको रूपमा व्याख्या गर्छन् ।

त्यसो त समकालीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार बन्दै आएको छ । भनिन्छ, भ्रष्टाचार—मात्रै नहुने हो भने आर्थिक विकास, सुशासन, समृद्धि आफैँ आउँछ । तर, नेपालमा भने अचम्मको प्रयास गरिँदैछ कि भ्रष्टाचारमैत्री कानून तर्जुमा गरेर आर्थिक विकास, सुशासन र समृद्धिको हुङ्कार पिटिन्छ ।

अहिलेको प्रावधान त्यसकै निरन्तरता हो भन्दा फरक नपर्ला । राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा यसमा सहमत छन् । “भ्रष्टाचारमैत्री कानून निर्माणकै प्रयास भनेर बुझ्नुपर्छ अहिलेको प्रावधान,” खतिवडाले भने, “अन्तत: मिलिजुली खाऔँ र जोगिऔँ भन्ने नै उद्देश्य देखिन्छ ।”

नाम नखुलाउने सर्तमा अर्का एक राजनीतिक विश्लेषक भ्रष्टाचार गरेकालाई उन्मुक्ति दिने र भावी दिनमा पनि भ्रष्टाचार गर्नका लागि कानूनत: नै ठाउँ बनाउन प्रयास भइरहेको बताउँछन् ।

“हिजोका भ्रष्टाचारीलाई पनि उन्मुक्ति दिने अनि भावी दिनमा पनि भ्रष्टाचार गर्दै र गराउँदै अगाडि जानका लागि कानून बनाउन लागिएको छ । यसको सशक्त रूपमा विरोध गर्नुपर्छ,” उनले भने, “भ्रष्टाचारमा किन पाँचवर्षे हद चाहियो, भ्रष्टाचारीमाथि त ५०० वर्षसम्म पनि मुद्दा चल्नुपर्‍यो नि ।”

खासगरी सरकार पक्ष भने यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न चाहन्छ । तर, साना दल, नागरिक समाज तथा अधिकारकर्मीले भने यो प्रावधान सच्याउन दबाब दिँदै आएका छन् । अहिलेसम्म सरकार यो दबाबबाट किञ्चित पनि हल्लिएको देखिँदैन । उत्तरार्धमा परिदृश्य बदलिन्छ कि सोझै पारित हुन्छ हेर्न बाँकी छ । तर, यदि त्यसै भयो भने यो विषयले उग्र रूप लिन सक्छ ।