कांग्रेस-एमालेमा बढ्दो अविश्वास : संविधान संशोधन न शासकीय सुधार, गठबन्धन नै भत्किने भय

काठमाडौं । संसदीय प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनविपरीत संसद्‌भित्रका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले गठबन्धन सरकार बनाएको छोटो समयमै आन्तरिक खटपट सुरु भएको छ । यी दुई दलले एकअर्कालाई शङ्का र अविश्वासको दृष्टिले हेर्न थालेका छन् ।

एकातिर कांग्रेसका मन्त्रीले आफूहरूलाई महत्त्व नदिएको, धेरै ‘हिरो’ हुन खोजेको बुझाइ एमाले र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा बढ्दो छ । अर्कातिर कांग्रेस मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मन्त्रालयमा आवश्यकताभन्दा धेरै दैनिक हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

केही दिनअघिको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई कांग्रेसी मन्त्रीको व्यवहारबारे गुनासो गरेका थिए । उनले कांग्रेसले गठबन्धनप्रतिको धारणा परिवर्तन गर्न बहाना बनाउने प्रयत्न गरेको हो कि भनेर आशङ्का गरेका थिए ।

सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘त्यस्तो केही नभएको’ भन्दै आश्वस्त पार्न मात्र खोजेनन्, आफ्ना मन्त्रीलाई ‘प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्नु’ भन्ने निर्देशन नै दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटपछि सभापति देउवाले ‘प्रधानमन्त्रीसँग केही कुरा नमिले मलाई भन्नु’ समेत भनेका छन् ।

कांग्रेसी मन्त्रीलाई ओलीको शैली नै समस्या 

कांग्रेसी मन्त्रीहरू भने ‘आफूहरूमा हैन, प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमै समस्या भएको’ धारणा राख्छन् । तिनीहरूको भनाइमा ‘प्रधानमन्त्री ओलीमा बेमतलबसँग धेरै बोल्नुपर्ने र सबै मन्त्रालयमा अनावश्यक दैनिक हस्ताक्षेप गर्ने’ समस्या छ ।

एक कांग्रेसी नेता भन्छन्, “कांग्रेस गठबन्धनको पहिलो ठूलो दल हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओली र एमाले मित्रहरूले बिर्सन मिल्दैन । कांग्रेस-एमालेको सहयोगीजस्तो भूमिकामा बस्न सक्ने दल हैन । भविष्यमा पनि यी दुई दल प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुने हुन् । कांग्रेसका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति बफादार हुने नाममा एमालेको छायामा बस्ने हो भने पार्टीको भविष्य के होला ?”

उनको विचारमा अहिले कांग्रेसी मन्त्रीहरू दोहोरो दबाबमा छन् । एकातिर उनीहरूले संसदीय प्रणाली र गठबन्धनको मान्यताअनुरूप प्रधानमन्त्रीसँग सन्तुलन बनाइरहनु पर्ने हुन्छ । अर्कोतिर कांग्रेसले लिएका मन्त्रालयहरूमा एमालेले लिएका मन्त्रालयको भन्दा राम्रो ‘परफर्मेन्स’ दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली सबै मन्त्रालयमा आफ्नो दैनिक नियन्त्रण कायम राख्न चाहन्छन् । गृह, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, ऊर्जाजस्ता चर्चामा आइरहने मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई कमजोर वा निरीहजस्तो अनुभूति गर्न थालेका छन् । अर्थबाहेक एमालेले लिएका कुनै पनि मन्त्रालय र मन्त्री खासै चर्चामा छैनन् ।

गठबन्धन नै भत्किने भय

२ वर्षसम्म एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति देउवालाई पद हस्तान्तरण गर्ने दुईदलीय सहमति भए पनि गठबन्धन भत्किने डर दुवै पक्षमा बढ्न थालेको छ ।

एमाले भित्रभित्रै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई फुटाउने र जसपाको विभाजित अशोक राई समूहलाई समेत आफूमा मिसाउने प्रयत्नमा लागेको छ ।

एकीकृत समाजवादीको एउटा समूह एमालेमा फर्किन आतुर छ । तर, दल विभाजनसम्बन्धी जटिलताका कारण तिनले आँट गर्न वा अन्तिम निर्णय लिन सकेका छैनन् ।

अर्कोतिर जसपाको विभाजन वैधानिक हो वा हैन भन्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यस्ता केही प्राविधिक कारणले एमालेको प्रयत्न सफल भइरहेको छैन ।

एमालेले यी दललाई फुटाएर आफूतिर ल्याउने प्रयत्न गर्नुको कारण संसद्‌मा सबैभन्दा ठूलो दल हुने र अहिलेको गठबन्धन भत्किए संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार दाबी गर्ने मनसाय नै हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेता अशोक राईलाई पार्टी एकताका लागि फकाइरहेका छन् । सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राईले आगामी चुनावसम्ममा एमालेसँग मिल्नुको विकल्प नरहेको आफू निकटलाई बताउने गरेका छन् । तर, अशोक राई भने एमालेमा फर्किन तयार छैनन् ।

राईनिकट एक नेता भन्छन्, “पार्टी एकता गरौँ, कृत्रिम प्रकृतिकै भए पनि पार्टी एकता गरौँ, बरु तपाईंहरू चुनावको मुखमा फुटेर फेरि अर्को पार्टी बनाउनुहोला तर, अहिलेलाई एकता गरौँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको मनसाय बेलाबेला प्रकट हुन्छ तर, अध्यक्ष राईले मान्नुभएको छैन ।”

सर्वोच्च अदालतबाट पार्टी विभाजनसम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानोअघि यो प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छैन ।

देउवामाथि अर्को कोणबाट दबाब

कांग्रेस-एमालेबीच गठबन्धन बन्नेबित्तिकै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि अर्को कोणबाट चर्को दबाब परिरहेको छ । विभिन्न शक्ति केन्द्र र स्रोतहरूले देउवालाई ‘ओलीको कुनै भर हुँदैन, यिनले जुनकुनै बेला कांग्रेसलाई धोका दिन सक्दछन्, फेरि वाम गठबन्धन र कम्युनिष्ट एकतातिर फर्किन सक्दछन् भनेर सचेत गराइरहेका छन् ।

‘अझ केही साना दललाई मिलाएर कांग्रेसको भन्दा धेरै सिट बनाउन सके ओलीले अहिलेको गठबन्धन भङ्ग गरी धारा ७६ (५) को सरकार दाबी गर्न सक्दछन्, उस्तै परे संसद् विघटनको सिफारिस गर्न बेर छैन । तसर्थ, कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा एमालेइतर सरकारको प्रयत्न गर्नु उचित हुन्छ’ भन्ने उनीहरूले सल्लाह दिएको बताइन्छ ।

देउवाले यस्ता सल्लाहलाई रुचिपूर्वक सुन्ने गरेको र केही समय पर्खिन भनेको स्रोतको दाबी छ । सभापति देउवाले यस्ता कुरा गर्नेलाई ‘अहिलेलाई गठबन्धन बनाइहालेँ, महिना महिनामा फेर्न राम्रो हुँदैन, केही महिना चलोस्, कम्तीमा ५ महिना चल्न दिउँ । ओलीको व्यवहार पनि हेरौँ’ भनेर जवाफ दिने गरेका छन् ।

प्राथमिकतामा छैन संविधान संशोधन

गठबन्धन बनाउँदा कांग्रेस-एमालेले दुईदलीय प्रणालीको सहजताका लागि संविधान संशोधन गर्ने बताएका थिए । तर, उनीहरूको यस्तो दाबी र चर्चा प्रतिउत्पादक साबित भएको छ । कांग्रेस-एमालेले जुन भावना र सवालमा संविधान संशोधनको मनसाय व्यक्त गरेका थिए, त्यसप्रति कुनै जनमर्थन र आकर्षण देखिएन ।

अन्य सबैजसो दलले त्यसको विरोध गरे । कांग्रेस-एमालेले कतै ‘प्रतिगामी संशोधन’ गर्न खोजेको त हैन भन्ने आशङ्का बढ्यो । उल्टै दुई ठूला दलको बदनामी भयो । संविधान संशोधनको मामिलामा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन प्रतिरक्षात्मक बन्न पुगेको छ ।

बिनातयारी र प्रष्ट एजेन्डा नभइ संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्दा दुई ठूला दललाई राजनीतिक घाटा भएको छ ।

कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिका अनुसार अहिलेको गठबन्धनको मुख्य प्राथमिकता संविधान संशोधन नभएर सरकार नै हो । सम्भवत: अब संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन ।

छैन शासकीय सुधारको योजना

संविधान संशोधनजस्तै शासकीय सुधारको कुरा पनि हल्लामै सीमित हुने भएको छ । बढ्दो जनअसन्तुष्टि, कुशासन, भ्रष्टाचार, चुलिँदो सार्वजनिक ऋणभार र आर्थिक सङ्कटका बीच कहाँबाट कसरी काम थाल्ने भन्ने विषयमा ओली सरकार अलमलमा परेको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले उपाध्यक्ष तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लगायतका सिबिआई प्रतिवेदनमा नाम भएको भनिएका आरोपितमाथि पुन: छानबिन हुने/नहुनेबारे व्यापक जनचासो देखिन्छ । तर, ओली सरकार यस विषयमा प्रवेश गर्ने मुडमा छैन ।

त्यसैगरी सहकारी ठगी प्रकरणको पटाक्षेप कसरी हुन्छ ?  उत्सुकता र प्रतीक्षाको विषय छ । हिजो रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले भनेका कुरा स्वयम् कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसद्‌बाटै स्मरण गराएका छन् ।

संसदीय समितिले छानबिन सक्नेबित्तिकै यो मामिला सरकारको कार्यक्षेत्रमा पुग्नेछ । अहिलेसम्म मुख्य आरोपित जीबी राई पक्राउ परेका छैनन् । भ्रष्टाचारका यस्ता मुद्दा उठाउने र पुन: छानबिन गर्नेभन्दा ओली सरकार दबाउने वा पेन्डिङ गर्ने मनस्थितिमा रहेको बुझिन्छ ।

भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन, कारबाही र सुशासन कायम गर्ने दृष्टिकोणबाट कांग्रेस-एमाले गठबन्धन फलदायी नहुने ठहर बन्दै गइरहेको छ ।

अर्कोतिर ‘डेलिभरी’को दृष्टिले पनि कुनै उल्लेखनीय शासकीय सुधार हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । तसर्थ, ओली सरकार ‘चल्ते चलाते’ कार्यशैली र परम्परामै सीमित हुने निश्चित जस्तै देखिन्छ ।

के गठबन्धन भकिन्छ ?

स्रोतका अनुसार एमालेसँगको सहकार्य कांग्रेसका  लागि निकै गाह्रो अनुभूति हुन थालेको छ । शेखर कोइरालले त पार्टीको औपचारिक बैठकमै ‘आगामी चुनावको प्रमुख प्रतिस्पर्धीसँगको सत्ता साझेदारी विश्वासनीय नहुने’ आशङ्का व्यक्त गरे ।

संसदीय लोकतन्त्रमा दुई ठूला दल नै मिलेर सरकार बनाउनु आम जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मन परेको छैन । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओली अघिल्ला कार्यकालमा जस्तो यसपटक धेरै उम्लिएर बोलेका छैनन् । सम्भवत: स्थितिको संवेदनशीलता उनलाई अनुभूति भएको हुनु पर्दछ । तर, कांग्रेस भने ओलीको सोच, शैली र व्यवहारप्रति आश्वस्त छैन ।

गठबन्धन भत्किने/नभत्किने प्रष्ट नभए पनि सरकार बनेको १०० दिन नपुग्दै भत्काउने आन्तरिक प्रयास भने प्रारम्भ भइसकेको छ ।