राजनीति अघि बढे पनि आर्थिक अन्योलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौं । संघीय सरकार फेरिएसँगै प्रदेशका सरकारहरूमा देखिने असरको मारमा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेश परेको छ । लामो सङ्घर्षपछि बुधबार सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत पाए तर त्यहाँको आर्थिक एवं प्रशासनिक कार्य प्रायः ठप्प छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले बजेटसहित आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक पारित गराउन नसकेपछि बजेट अन्योलता कायमै रहेको छ । बजेट विहिन यस प्रदेश एक महिनादेखि उदारोमा चलिरहेको छ । अझै कति समय उधारोमा सरकार चल्ने हो थाहा छैन ।

आर्थिक वर्षको पहिलो तीन सातासम्म यस प्रदेशले कर समेत उठाउन सकेन । नयाँ मुख्यमन्त्री शाह आएपछि अध्यादेश ल्याएर कर उठाउन सुरु गरे पनि अन्य आर्थिक गतिविधि प्रायः ठप्प छ । तीन महिनादेखि चालु खर्च गर्न सकिएको छैन । चालु खर्च गर्न नसकेपछि सरकारका गतिविधिमा नराम्रो असर परेको छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

बुधबार मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाएसँगै चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट अन्योलता हट्ने आशा गरिएको छ । उनले विश्वासको मत लिँदै गर्दा बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले बजेटमार्फत नै प्रदेशको अन्योलता हटाउने बताएका छन् । तर, कसरी ? यसको जवाफ सजिलो छैन ।

तत्कालिन सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि गत असर १ गते ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस बेलाका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएसँगै प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव देखियो । समीकरण बदलिएसँगै यस प्रदेशबाट पनि नेकपा(एमाले) सरकारबाट बाहिरियो । सरकार अल्पमतमा पर्‍यो, बजेट पास हुन सकेन । यहाँको राजनीतिक मात्र होइन, यस प्रदेश आर्थिक बाटो अन्योलमा पर्‍यो ।

नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएसँगै राजनीतिक अन्योलता हटे पनि यहाँको आर्थिक अवस्था भने झनै जटिल रहने देखिएको छ । सत्ताबाट प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेशसभा सदस्यहरूले पुरानै बजेटलाई पास गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने बताएको छ ।

संविधाननतः प्रदेश सरकारले अर्को आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते बजेट सदनमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यही प्रावधानअनुसार अर्को बजेट ल्याएमा अदालती प्रक्रियामा जाने प्रतिपक्ष दलका सांसदले बताउँदै आएका छन् ।

सत्ता पक्षले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विनियोजन ऐनलाई फिर्ता लिएर अहिलेको सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने वा पहिले पेस भइसकेको बजेटलाई विधेयक ल्याएर पारित गर्ने भन्ने विषय अन्योल रहेकाले अझै केही समय यो प्रदेशमा बजेट विहीनताको अवस्था कायम रहने देखिएको छ ।

लामो समय बजेट विहिन अवस्थामा प्रदेश रहँदा यसले सेवा प्रवाहमै असर पर्ने र प्रदेशको क्षमतामै प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । प्रदेशका राजनीतिक दलहरूले समयमै राजनीतिक सुझबुझका आधारमा प्रदेशको अन्योलतालाई निराकरण गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।