दलहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरणको गफ, हातलागी शून्य

काठमाडौं । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस-नेकपा (एमाले) हुन् वा अन्य मझौला, साना, सत्तारुढ हुन् । विपक्षी, कम्युनिष्ट हुन् वा गैरकम्युनिष्ट । ‘पहाड-केन्द्रित’ हुन् वा ‘मधेस-केन्द्रित’ । ‘नयाँ’ हुन् वा ‘पुराना’; देशका सबैजसो राजनीतिक दलका मूल नेता र नेतृत्व पङ्क्तिप्रति आफ्नै कार्यकर्ता र समर्थकको अविश्वास, गुनासो, असन्तुष्टि र वितृष्णा देखिन्छ । यो यथार्थ कोही कसैबाट टाढा छैन, झन्‌झन् निकट र स्पष्ट देखिँदैछ ।

दलका बैठक र सार्वजनिक विमर्शमा नेतृत्व हस्तान्तरण तथा पुस्तान्तरणबारे बहस हुन थालेको दशकभन्दा बढी भइसक्यो । तर, हातलागी शून्य !

कांग्रेस-एमालेका महाधिवेशन हुन्छन्, यही कुरा उठ्छ । अरु दलहरूको महाधिवेशनमा पनि यही बहस सुनिन्छ । अघिल्लो महिना नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको महाधिवेशन भयो, यही कुरा उठ्यो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी समिति बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले नेतृत्व हस्तान्तरणसम्बन्धी लिखित प्रस्ताव नै राखे । उनले अब अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा पार्टी अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष मात्र सुनाएनन्, ‘आफूले चाहेको व्यक्ति’लाई भए पनि साङ्गठनिक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरे । शर्माको प्रस्ताव माओवादी बैठकमा सुनुवाइ हुने अपेक्षा कसैले गरेको छैन ।

लाग्छ, नेतृत्व हस्तान्तरण वा पुस्तान्तरण औपचारिकताका लागि मात्रै बहस हो । यसको कुनै व्यावहारिक प्रयोजन वा उपादेयता छैन । तर, गफ गर्न नेतृत्वमाथि दबाबका लागि हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न कसैले छोड्दैन ।

जति नै आलोचना भए पनि कांग्रेस-एमालेजस्ता ठूला दल बरु अहिलेसम्म एक निश्चित दायराभित्र छन् । दुवै दलको विधानमा दुई कार्यकालको सभापति वा अध्यक्षको प्रावधान छ । दुवै दलमा नियमित महाधिवेशन र आन्तरिक निर्वाचन हुँदै आएको छ ।

अझ कांग्रेसमा त सभापति हुन दुई चरण प्रणालीबाट भए पनि ५१ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको मत प्राप्त गर्नु पर्दछ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवैको वैधानिक कार्यकाल यद्यपि बाँकी छ ।

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा भएको थियो । सभापति देउवाको यो दोस्रो कार्यकाल हो । २०८२ मंसिरभित्र १५ औं पार्टी महाधिवेशन गराएर नेतृत्वबाट बहिर्गमित भएमा देउवालाई यस सवालमा अन्यथा भन्नुपर्ने वैधानिक कारण रहँदैन । देउवा २०७२ को १३ औं महाधिवेशनबाट पहिलोपटक सभापति निर्वाचित भएका थिए ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि दोस्रो कार्यकालमा छन् । उनी २०७१ को नवौं महाधिवेशनबाट पहिलोपटक अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । २०८३ मंसिरभित्र ११ औं महाधिवेशन गरी दुई कार्यकालको प्रावधान पालना गरे भने ओलीलाई भन्नु केही रहँदैन ।

कम्तीमा कांग्रेसमा देउवा र एमालेमा ओली माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डझैँ ३८ वर्षदेखि निरन्तर पार्टीको मूल नेतृत्वमा छैनन् । सम्भवत: कांग्रेस-एमाले माओवादीभन्दा दीगो दलको रूपमा स्थापित हुनुको एउटा कारण यो पनि हो ।

तेस्रो ठूलो माओवादी केन्द्रको नेतृत्व विवाद सदावहारजस्तै छ । त्यहाँ न कहिल्यै अध्यक्ष प्रचण्डको विरोध नभएको दिन हुन्छ, न निर्णायक ढङ्गले नयाँ नेतृत्वको जन्म नै हुन्छ । न पार्टी महाधिवेशनमा आन्तरिक लोकतन्त्रको बलियो अभ्यास नै हुन्छ ।

यो स्वीकार गर्नै पर्दछ कि देशका कम्युनिष्ट समूहहरू नेपाली कांग्रेस जतिको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दैनन् । भर्खरै एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन भयो । आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भने अवलम्बन गरिएन । त्यो कुनै सुव्यवस्थित राजनीतिक दलको ‘महाधिवेशन’ नभएर ‘भेला’ जस्तो मात्र थियो । जसपा नेपालको जनकपुर महाधिवेशन पनि त्यस्तै त्यस्तै हो ।

जबकि त्यहाँ आन्तरिक लोकतन्त्रको खुला पैरवी गर्ने घनश्याम भुसालजस्ता थुप्रै हस्तीहरू थिए, जो एमाले र ओलीको कार्यशैलीलाई समेत पर्याप्त लोकतान्त्रिक मान्दैनथे । आफैँले एमालेको सौराहा महाधिवेशनमा उद्घोष गरेका मान्यता र मागमा ती टिक्न सकेनन् ।

एकीकृत समाजवादीले महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिको निर्वाचन समेत गर्न सकेन वा चाहेन । खल्तीबाट निकालिएको नामावली पढ्ने काम भयो, महाधिवेशन सकियो । महाधिवेशन प्रतिनिधि दुनियाँले बुझ्ने गरी असन्तुष्ट भएर फर्किए ।

एमालेमा भन्दा राम्रो लोकतन्त्र अभ्यास गर्न भन्दै फुटेकाहरूले नयाँ पार्टीमा त्यतिको पनि लोकतन्त्र नपाएपछि पुरानै घर फर्किने मनोविज्ञान बनाउनु अस्वाभाविक हैन ।

माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनमा पनि ठीक त्यस्तै भएको थियो । आन्तरिक लोकतन्त्र र निर्वाचनको माग गर्नुको साटो महाधिवेशन प्रतिनिधिले अध्यक्ष प्रचण्डलाई नामावली पढ्ने अधिकार र सुविधा दिएका थिए ।

आन्तरिक लोकतन्त्र र महाधिवेशनमा हुने निर्वाचनले नेतृत्व हस्तान्तरण तथा पुस्तान्तरण गर्ने सुनिश्चितता गर्दैन तर, सम्भावना भने बढ्छ । उदाहरणका लागि कांग्रेसमा पनि यदि संस्थापन पक्षले चाहेका मान्छेको सूची पढ्ने मात्र प्रचलन हुन्थ्यो त आज महामन्त्रीमा गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा हुने थिएनन् ।

थापा-शर्माका आफ्नै सीमा र कमजोरी होलान् तर, कम्तीमा ती आफ्नो दलको सन्दर्भमा पुरानो नेतृत्वको इच्छाविपरीत र असहयोगका बाबजुद उदाउँदै गरेका नयाँ नेतृत्व भने हुन् ।

गैरकम्युनिष्ट र ‘मधेस-केन्द्रित’ भनिएका जसपा, लोसपा धारका दलको हविगत पनि ठीक उस्तै छ । मधेसी जनाधिकार फोरमको गठनदेखि अहिलेसम्म उपेन्द्र यादव अध्यक्ष छन् । अर्को समूह लोसपामा तमलोपा गठनको अवधिदेखि अहिलेसम्म महन्थ ठाकुर अध्यक्ष छन । यिनले न नेतृत्व छोड्ने छाँटकाँट देखाएका छन्, न नयाँ नेतृत्वको पङ्क्तिलाई हुर्किन दिएका छन् ।

जसपा नेपालबाट फुटेर बनेको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपा र अशोक राई नेतृत्वको जसपामा पनि कुनै नयाँ नेता आएको छैन । डा. भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी बनाएको १ दशक भइसक्यो । अशोक राई एमालेबाट फुटेर सङ्घीय समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष भएको १ दशकभन्दा बढी भयो । अहिले पनि यी नेता आआफ्नो समूहको अध्यक्ष नै छन्, कुनै नयाँ नेतृत्वलाई अगाडि बढाएका छैनन् ।

नेतृत्वको भोक, मोह र आशक्तिको बढो गजब उदाहरण नेकपा (मसाल) र नेमकिपाजस्ता साना दलमा झन् गहिरो देखिन्छ । कुनै बेला यी दल कम्तीमा लोहोरो जत्रा थिए । फुट्दा फुट्दै, खिइँदाखिइँदै लालगेडी र तिल जत्रा भइसके तर, पनि पार्टी नेता भने उनै मोहनविक्रम सिंह र नारायणमान बिजुक्छे छन् ।

यी दुवै वयोवृद्ध नेता सकिनसकी दशकौंदेखि आफ्नो समूहको नेतृत्व गर्दैछन् । ती दलमा कुनै भर्भराउँदो नयाँ नेता अहिलेसम्म देखिएको छैन, जसले पार्टीको भविष्य अघि बढाउने सम्भावना राखोस् । मोहन वैद्य ‘किरण’ र सीपी मैनालीजस्ता एक समय नाम चलेका कम्युनिष्ट नेताहरूको समूहको हालत उस्तै छ ।

गत आम निर्वाचनबाट उदाएका ३ नयाँ दलहरू रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबारे अहिले नै चर्चा गर्नु हतारो होला तर, यिनको नेतृत्व सोच, शैली र संस्कृतिमा कुनै गतिलो लक्षण देखिएको छैन ।

सबै दलमा मूल नेतृत्व पङ्क्तिप्रति असन्तोष, गुनासो, आलोचना र वितृष्णा सामान्यजस्तै भइसकेको छ । तर, नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणका लागि सार्थक पहलकदमी भने कतै छैन । न पुराना नेता र संस्थापन पक्ष नेतृत्व परिवर्तन हुन दिन चाहन्छन्, न नयाँले त्यसका लागि सार्थक र रचनात्मक पहलकदमी लिन सकेका छन् ।

यसको कारण के होला ? हुन सक्दछ कि नेपाली समाजको राजनीतिक सोचमै लोकतन्त्र एक बलियो भावना र संस्कृति हैन । राजतन्त्र, राणाशाही र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाजस्ता अलोकतान्त्रिक प्रणाली र व्यवस्थाबाट अघि आएको हुँदा नेतृत्वसम्बन्धी आम चिन्तनमै निरङ्कुशता, अधिनायकवाद, सामन्ती सोचको धङधङी बाँकी छ ।

नेपालको समाज व्यवस्था तहगत, जात व्यवस्था आधारित र पद सोपानीय छ । अर्कोतिर शक्तिपूजक संस्कृति व्यक्ति पूजा, नायकत्ववाद र प्रियतावादका रूपमा प्रकट हुन खोज्दैछ । यस्तो चिन्तन प्रणाली र समाज व्यवस्थामा लोकतन्त्रको सघनीकरण सजिलो हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा नयाँ नेतृत्वको जन्म र विकासका लागि लोकतान्त्रिक संस्कृति र अभ्यास चाहिन्छ । नयाँ नेतृत्व आकासबाट खसेर वा धर्ती फुटेर निस्कने हैन । नयाँ, सक्षम र जीवन्त नेतृत्व केवल व्यक्तिको निजी क्षमता हुँदै हैन । त्यसका लागि परिवेश, माहोल र वातावरण चाहिन्छ ।

एक समयका आफ्नै आदर्श, मानक र गुरु व्यक्तित्वसँग टकराएर, झगडा गरेर, दुश्मनी मोलेर वा निषेध गरेर नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने सोच सर्वथा अनुचित हो । यस्तो जबरजस्त नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रियाले संस्थालाई नै कमजोर पार्न वा समाप्त गर्न सक्दछ । जब नेतृत्व सङ्घर्षको टसलले संस्था नै कमजोर हुन्छ, नयाँ नेतृत्व आएर पनि त्यसको सहज परिपूर्ति हुँदैन ।

‘नेतृत्व मागेर पाइने हैन, सक्दछौ भने खोसेर लिनु’ जस्ता हुङ्कार अलोकतान्त्रिक चिन्तन हुन् । यसको अर्थ हुन्छ कि नेतालाई आफैँले बनाएको विचार, आन्दोलन र संस्थाको भविष्यप्रति कुनै चिन्ता छैन । जुन नेतामा यसको चिन्ता हुन्छ, उसले यस्तो बेमतलबको हुङ्कार गर्दैन ।

असल नेताले सधैँ असल, सक्षम र अविछिन्न उत्तराधिकारको अपेक्षा गर्दछ । त्यसका लागि वातावरण दिने, माहोल मिलाउने प्रयास गर्दछ । आफू मरेर गए पनि विचार, आन्दोलन र पार्टी नमरोस् भन्ने चाहना राख्दछ । यदि यस्तो चिन्तन छैन भने ऊ नेता हैन, मात्र ‘सरदार’ हो ।

आफ्नो जीवनकालभरिका लागि आफ्नो राजनीतिक करिअर र सुतिखेतीका लागि पार्टी, समूह वा गुट बनाउँदै हिँड्नेहरू खासमा आत्ममुग्धताका मनोरोगी हुन्, नेता हैनन् ।

माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, अशोक राई, मोहनविक्रम सिंह, सीपी मैनाली, नारायणमान विजुक्छे, मोहन वैद्य ‘किरण’ लगायतमा नेतृत्वबारे उस्तै सोच, शैली र अभ्यास देखिन्छ भने दोष जति शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई लगाएर मात्र हुँदैन ।

नेतृत्वसम्बन्धी समग्र सोचमै परिवर्तन आवश्यक छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, ऐन र नियमावली अन्तर्पार्टी लोकतन्त्र सुनिश्चत हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण गफमै सीमित हुनेछ । जस्तो कि अहिलेसम्म त्यही हुँदै आएको छ ।

नयाँ नेतृत्व आउन पुराना मान्छेको ‘मृत्यु कुर्नु’ बाहेक अरु कुनै उपाय रहने छैन ।