सीआईबीलाई सेबोनको जवाफ: रिलायन्सको वित्तीय विवरणमा कैफियत भेटिएन, थप अनुसन्धान परेन

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको वित्तीय विवरणबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ‘सीआईबी’को पत्रको जवाफ पठाएको छ ।

रिलायन्सको वित्तीय विवरणमा कसुर नदेखिएकोले सीआईबीको अनुसन्धान आवश्यक नभएको जवाफ धितोपत्र बोर्डले पठाएको स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार धितोपत्र बोर्डले यही साउन २४ गते सीआईबीलाई जवाफ पठाएको हो । करिब ४८ पृष्ठ लामो जवाफ पत्रमा रिलायन्सको वित्तीय विवरण बदनियतपूर्व भएको नभेटिएकोले थप अनुसन्धान आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ ।

पत्रको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ र सो अन्तर्गत बनेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३, धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ र बुक बिल्डिङ निर्देशिका २०७७ अनुसार नै मूल्य निर्धारण गरिएको र कम्पनीको वित्तीय विवरण प्रमाणित गर्ने एसएआर एशोसीएट्सले रिलायन्सको २०८०–८१ को प्रथम त्रैमासको प्रति शेयर आम्दानी शून्य दशमलव ९६ पैसा र २०८०–८१ को प्रति सेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ९० पैसा प्रक्षेपण गरेको र सो प्रक्षेपणमा धितोपत्र बोर्डमा पटकपटक अध्ययन अनुसन्धान भएको विषयलाई आधार मान्दा उक्त कम्पनीको वित्तीय प्रक्षेपण असम्भव वा बदनियतपूर्ण गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९७ बमोजिमको कसुर गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको ।’

सियो नबन्ने देशमा धागो उद्योगको तरक्की, ४ हजारलाई जागिर दिएको ‘रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स’ आईपीओमार्फत् जनतामाझ जोडिँदै

वित्तीय विवरणमा कुनै पनि किसिमको कसुर नभएकाले सीआईबीले थप अनुसन्धान गरिरहन आवश्यक नरहेको निष्कर्षसहित सेबोनले सीआईबीलाई पत्र लेखेको हो ।

रिलायन्सको वित्तीय विवरण जालसाजीपूर्ण रहेको भन्दै उजुरीपरेपछि यसबारेको सत्यतथ्य जानकारी दिन भन्दै सीआईबीले गत असार २६ गते सेबोनलाई पत्र पठाएको थियो ।

पत्र प्राप्त भएको ३० दिनभित्र अध्ययन गरेर त्यसको जवाफ दिनुपर्ने ऐनको व्यवस्था अनुसार नै धितोपत्र बोर्डले यही २४ गते सीआईबीलाई पत्र बुझाएको हो ।

धागोभन्दा बलियो नाता : रिलायन्स-श्रमिकको अटुट सम्बन्ध, कसरी बन्यो मजदुरको घर कारखाना ?