आफ्नो पार्टीको शिक्षक फेल भएपछि पालिका अध्यक्षले रोके पास हुने उम्मेदवारको नियुक्ति, व्यवस्थापन समितिमा पनि मनोमानी

नुवाकोट । विद्यालय – ज्ञानको मन्दिर, बालबालिकाको भविष्यको कारखाना । तर नुवाकोटको एउटा विद्यालयमा यो परिभाषाको उल्टो बन्दै गएको छ । विद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप र पालिका अध्यक्षले स्वार्थपूर्ति गर्ने थलो बनेको छ ।

शिक्षकको परीक्षामा आफ्नो पार्टीको शिक्षक पास नभएपछि उत्तीर्ण भएका अर्का शिक्षकको नियुक्ति प्रक्रिया पालिका अध्यक्षले रोकिदिएका छन् ।

श्री पिमलटार माविको अहिलेको कथा नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेपको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ ।

तारकेश्वर गाउँपालिका २ को यो विद्यालय अहिले दुई धारमा बगिरहेको छ – एकातिर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बहुमतले चुनेका अध्यक्ष, अर्कोतिर गाउँपालिका अध्यक्षले थोपरेका अध्यक्ष ।

यो द्वन्द्व केवल दुई व्यक्तिको नभएर दुई राजनीतिक दलबीचको शक्ति संघर्षको प्रतिबिम्ब हो ।

जेठ ११ मा विज्ञान विषयको शिक्षक रिक्त भएको थियो । पदपूर्तिको लागि आवेदकको परीक्षा असार २२ मा गरिएको थियो । तर, परीक्षामा सफल उम्मेदवारलाई नियुक्ति सिफारिस गरिएको छैन ।

पालिका अध्यक्ष शिव अधिकारीले आफूले भनेको उम्मेदवार पास नभएको भन्दै नियुक्ति दिन मानेका छैनन् । जसकारण विद्यार्थीले जेठ ११ बाट विज्ञान विषय पढ्न पाइरहेका छैनन् । अझ पालिका अध्यक्ष अधिकारीले आफैँ पालिकाको शिक्षा शाखा तालाबन्दी गरेका थिए ।

‘हाम्रो विद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाइयो, पालिका अध्यक्षले बिगारे’ स्थानीय एक अभिभावक दुःख पोख्छन् । उनीहरूको चिन्ता जायज छ – विद्यालयमा महिनौँदेखि विज्ञान शिक्षक छैनन्, विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा छ ।

वडाध्यक्ष शिव पनेरु भन्छन्, ‘हामीले धेरै पटक पास भएका विज्ञान शिक्षकलाई नियुक्ति दिएर पढाउन लगाउन अनुरोध गर्‍यौँ, तर कार्यान्वयन भएन । यो विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड हो । यही रवैया हो भने तारकेश्वरको शिक्षा क्षेत्र पालिका अध्यक्षद्वारा तहसनहसको स्थितिमा पुगेको छ ।’

यता गाउँपालिका अध्यक्ष शिव अधिकारी आफ्नो निर्णयलाई कानुनसम्मत भएको दाबी गर्छन् ।

पालिका अध्यक्षको मनोमानीबाट आजित स्थानीय भन्छन्, ‘हाम्रा बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यलाई कतिन्जेल राजनीतिक दाउपेचको बलि चढाउने ?’

पालिका अध्यक्ष तिनै हुन्, जसले केही दिन अगाडि सार्वजनिक रूपमै ‘आफ्नो बारेमा नकारात्मक समाचार आए मिडिया र पत्रकारलाई खारेज गर्ने’ भन्दै धम्की दिएका थिए ।