काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादबारे आफूले काटेको बिलबारे व्यावसायीहरूले चित्त नबुझेमा सबै पैसा तिरेर कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्नेमा नगएको आरोप लगाएका छन् ।
आफूहरुले काटेको बिलमा चित्त नबुझे शतप्रतिशत वा केही प्रतिशत रकम दाखिला गरेर बिद्युत् नियमन आयोगमा उजुरी गर्नुपर्नेमा सिधै अदालत गएको भन्दै व्यवसायप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरे ।
घिसिङले आफ्नो कार्यकाल तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा भए गरेका काम र उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित प्रेस मिटमा भने, ‘‘हामीले दिएको बिलबारे चित्त नबुझेमा उहाँहरू नियमन आयोगमा पुनरावलोकनमा जानुपर्ने हो । त्यसको लागि पुरा वा केही प्रतिशत महसुल तिर्नुपर्छ । तर, उहाँहरूले पैसा तिर्नुभएन प्रक्रियामा पनि जानु भएन । एक कम्पनी डाबर नेपालले मात्र पुरा पैसा तिरेर प्रक्रियामा गएको छ ।’’
सुरुमा घिसिङले आफूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबारे कुराकानी गर्ने भन्दा पनि दोस्रोपटक जिम्मेवारी सम्हालेयता गरेका कामको जानकारी दिन उपस्थित भएको बताएका थिए ।
Facebook Comment
Comment