गडबड ‘दक्षिण एसिया’मा जुनकुनै देश बंगलादेशजस्तो बन्न सक्दछ

बंगलादेशमा भर्खरै जे भयो, त्यसका घटनाक्रम, अन्तर्य र पाठको चर्चा गर्नु यो आलेखको उद्देश्य हैन । बरु यो स्मरण गराउनु हो कि बंगलादेशमा जे भयो, त्यो दक्षिण एसियाको जुनसुकै देशमा जुनकुनै बेला हुन सक्दछ । बंगलादेशको मात्र के कुरा ?

यदि यो एक देशको मात्र कुरा हुन्थ्यो त बंगलादेशमा मात्र हुन्थ्यो, दक्षिण एसियाका अन्य देशमा यसअघि नै झन्डै यस्तै घटनाक्रम घटित भइसकेका हुने थिएनन् । बंगलादेशभन्दा अघि ठीक यस्तै घटना श्रीलंकामा भयो । श्रीलंकाभन्दा अघि अफगानिस्तानमा भयो ।

खासमा पाकिस्तानको घटनाक्रम पनि धेरै भिन्न हैन । उथलपुथल उस्तै हो । पुराना दल र शासक समूहप्रतिको निरासा उस्तै हो । इमरान खानको उत्थान र पतन भनिने पाकिस्तानी घटनाक्रममा कोही देश छोडेर भागेन तर, खानले बेहोरेको वा सृजना गरेको राजनीतिक परिस्थिति कम चाखलाग्दो र अनौठो थिएन ।

अफगानिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेश मात्र हैन, सिङ्गो दक्षिण एसिया यतिखेर अशान्त, क्षयीकृत र उद्विग्न छ । करिब ५ वर्ष यताका घटनाक्रम हेर्दा यो क्षेत्रको कुनै पनि देश गतिलो भन्न सकिने अवस्थामा छैनन् । यहाँसम्म कि नेपाल, भारत र भुटान पनि ।

तुलनात्मक रूपमा थोरै शान्तजस्तो देखिएको भुटान हो । त्यसो त यसको ‘स्पेश’ र प्रभाव पनि सानै हो । क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, अर्थतन्त्रको आकार, बाह्य सम्बन्ध सबै हिसाबले । मूलतः यो राजतन्त्रातत्मक मुलुक हो । त्यहाँ राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको अभ्यास विस्तारै र ढिलो गरी हुँदैछ ।

सन् १९९० को दशकमा भुटानबाट लखेटिएका १ लाखभन्दा बढी नेपाली मूलका शरणार्थीका कारण भुटान विश्वव्यापी रूपमा बदनाम छ । ती शरणार्थी लामो समय नेपालका लागि ठूलो समस्या बने । अन्ततः युएनएचसीआर र अमेरिकालगायत अन्य केही देशको सहयोगमा त्यसको एक हदसम्म व्यवस्थापन त भयो तर, अझै पूर्ण समाधान भएको छैन ।

माल्दिभ्सको राजनीतिक उतारचढाव पनि आँधीमय लाग्छ । त्यहाँ भारत र चीन समर्थक ध्रुवीकरण गहिरो हुँदै गएको छ । चीनपरस्त र भारतपरस्त यति धेरै भएका छन् कि कोही माल्दिभ्सपरस्त नरहला भन्ने चिन्ता बढ्दो छ ।

भूराजनीतिमा एउटा भनाइ छ— जे हुन्छ, भूराजनीतिक भूक्षेत्रमा एकै पटक हुन्छ । कुनै महादेश वा उपमहादेशले तरक्की नगरे कुनै एउटा देशले मात्र तरक्की गर्न सम्भव हुँदैन । क्षेत्रहरूको उत्थान र पतन साझा हो । क्षेत्रहरूको शान्ति र विकासको नियति साझा हो । क्षेत्रहरूको गडबड, अशान्ति, अस्थिरता र पीडा साझा हो ।

युरोपमा पहिलो वा दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदा कुनै एक देशमा मात्र भएन, सिङ्गो महादेशमा भएको थियो । युरोपेली साम्राज्यवादको विस्तार हुँदा बेलायतले मात्रै हैन, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन, पोर्चुगल आदि थुप्रै देशले साम्राज्य बनाए । जब साम्राज्य ढल्न थाले, सबै ढले ।

लोकतन्त्रको लहर कुनै एक देशमा मात्र सीमित भएन । न त रुसमा साम्यवादी सत्ता स्थापना हुँदा सोभियत सङ्घ मात्र बन्यो, बरु सिङ्गो मध्य तथा पूर्वी युरोप कम्युनिष्ट शासनअन्तर्गत गयो । सन् १९८९-९१ मा जब ढल्यो, ती पनि सबै सँगै ढले ।

यी उदाहरणले के देखाउँछन् भने विश्वमा वा कुनै भूक्षेत्रमा कुनै घटना एकल वा एकांकी ढङ्गले हुँदैनन् । त्यसका केही मौलिकता वा स्थानीयताका पक्ष पनि हुन्छन्, सँगसँगै वैश्विक वा क्षेत्रीय लहर जोडिएको हुन्छ । जे श्रीलंकामा भयो र बंगलादेशमा दोहोरियो, त्यो नेपालमा नहोला भन्न सकिन्न । ठीक उस्तै वा उसैगरी नहोला तर, केही न केही प्रभाव त अवश्य पर्छ । त्यस्तो प्रभाव राजनीतिक रूपमा प्रकट भइसकेको नहोला तर, मनोवैज्ञानिक प्रभाव त परि नै सक्यो ।

अझ कतिपय मानिस त भारतमा समेत त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना देख्छन् । प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रियका एक महत्त्वपूर्ण नेता सलमान खुर्शिदले चेतावनी दिँदै भनेका छन्— बंगलादेशमा जे भयो, त्यो भारतमा पनि हुन सक्दछ ।

तसर्थ, यस्ता घटनालाई अफगानिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशका घटनाका रूपमा मात्र हेर्न हुँदैन, दक्षिण एसियाकै घटना मानेर अध्ययन गर्न र पर्गेल्न जरुरी छ ।

दक्षिण एसियामा किन लागातर यस्तो भइरहेको छ ? यहाँ आएको परिवर्तन के हो ? हिजो दक्षिण एसियाको चरित्र कस्तो थियो ? आज यसका प्रवृत्तिमा के फरक छ ? यी प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन् ।

दक्षिण एसियालाई ‘भारत वर्ष’ भन्ने गरिन्थ्यो । आधुनिक इतिहासकार तथा भूगोलवेत्ताले यसलाई ‘भारतीय उपमहाद्वीप’ भने । दोस्रो विश्वयुद्धपछि ‘दक्षिण एसिया’ एक अवधारणा बन्यो, वैश्विक राजनीतिको एउटा ‘ब्लक’ वा ‘बेल्ट’ बुझ्न । सन् १९८० को दशकपछि ‘सार्क’ भन्न थालियो ।

‘सार्क’भित्र ८ वटा देश थिए । थिए यस अर्थमा कि आज सार्क ‘मृतप्रायः’ भएको छ । कानूनतः यो जिवित छ । व्यवहारमा मरेको छ । सार्कको मृत्युले पनि दक्षिण एसियामा थुप्रै गडबडी निम्त्याएको छ । अफगानिस्तान, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलंका, भारत, बंगलादेश, भुटान र नेपाल, कुनै देश सही सलामत छैनन् अहिले ।

सन् २०१९ मा राष्ट्रपति निर्वाचित असरफ घानी सन् २०२१ को अगष्टमा देश छोडेर भागे । उनी सन् २०१४ देखि निरन्तर सत्तामा थिए । सन् २००१ मा अमेरिकी सेना तालिवानसँग लड्न अफगानिस्तान आएको थियो । २० वर्ष युद्ध भयो । हात लाग्यो शून्य । दुई दशकपछि अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छोडेको २४ घण्टासम्म पनि घानीको सरकार टिक्न सकेन ।

श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोतावाया राजपाक्षे बडो लोकप्रिय भनिएका थिए । जब जनविद्रोह भड्कियो, उनको लोकप्रियता रातारात गायब भयो । चुनाव हुनु र जित्नुले मात्रै लोकतान्त्रिक स्थायीत्व नहुने रहेछ ।

दक्षिण एसियाका आफ्नै विशेषता र अनौठा चरित्र छन् । यसको अवस्थालाई निम्न ७ बुँदामा चित्रण गर्न सकिन्छ ।

पहिलो— यो क्षेत्रले विश्व क्षेत्रफलको ३ प्रतिशत, अर्थतन्त्रको ५.५ प्रतिशत तथा जनसङ्ख्याको २५ प्रतिशत ओगट्दछ । यस्तो बनोट वा अनुपात आफैँमा नाजुक हो । सानो भूगोल र सीमित अर्थतन्त्रको आकार भएको ठाउँमा जुन ठूलो जनसङ्ख्या छ, यो आफैँमा एक असन्तुलनजस्तो भएको छ ।

दोस्रो— व्यापक विविधता हो । सामाजिक सांस्कृतिक विविधताले निर्माण गरेको असमरूप समाजमा फरक-फरक मनोविज्ञानका बीच टसल र तनाव भइरहन्छन् ।

आर्थिक असमानता, गरिबी र बेरोजगारी दक्षिण एसियाको तेस्रो ठूलो समस्या हो । यो समस्याले ‘उदाउँदो विश्व शक्ति’ भनिएको भारतलाई समेत छोडेको छैन ।

चौथो— कमजोर र क्षयीकृत लोकतन्त्र । लोकतन्त्रको ‘मिडियोक्रिटी’ अर्थात् कमसल रूप क्रियाशील छ । यहाँ लोकतन्त्र भनेको जीवन पद्धति, संस्कार र संस्कृति हैन । निर्वाचन महत्त्वाकाङ्क्षी व्यक्ति, समूह र परिवारका लागि सत्तामा पुग्ने र शक्ति अभ्यास गर्ने भर्‍याङ हो । यहाँका लोकतन्त्रवादी समेत लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैनन्, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि लोकतन्त्रको उपयोग मात्र गर्दछन् ।

पाँचौँ— रुढीवाद, वंशवाद र परिवारवादको वर्चस्व । श्रीलंकाका हिजोका जयप्रवर्द्धन, कुमारातुङ्गा हुन वा अहिलेका राजपाक्षे, त्यस्तै राजनीतिक परिवार हुन् । भारतमा राजनीतिक खान्दान वा घरानाहरूको गणना गरेर साध्य छैन ।

बंगलादेशका दुई महिला शेख हसिना वाजेद र बेगम खालिदा जिया दुई मुख्य राजनीतिक घरानाका उत्तराधिकारी थिए । हसिना शेख मुजिबुर रहमानकी छोरी, खालिदा जियाउर रहमानकी पत्नी । सन् १९९० पछिको बंगलादेशी लोकतन्त्र ‘टू लेडी डेमोक्रेसी’ मा फसेको थियो । जब यो लडाइँमा हसिनाले बाजी मारिन्, उनले विपक्षीमाथि दमन गर्न कुनै कसर बाँकी राखिनन् ।

छैटौँ— निरन्तर कमजोर हुँदै गएको सार्क अवधारणा र अभ्यास दक्षिण एसियाको दूर्भाग्य हो । विश्वका अन्य भागमा क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्य बलियो बनाइँदै गर्दा दक्षिण एसियामा सार्कलाई कमजोर पारिएको छ । सार्क अवधारणा सक्रिय रहेको अवस्थामा कतिपय विवाद र तनाव शिथिलिकरण हुने गरेका थिए । सार्क कमजोर वा निष्प्रभावी भएपछि देशहरू एकलकाँटे र असन्तुलित हुँदै गए ।

सातौँ र अन्तिम— सन् २०१४ अघि दक्षिण एसियामा यति धेरै भूराजनीतिक तनाव थिएन । त्यसयता चीनको भूमिका, लगानी र ऋण बढ्दै गयो । धेरैले यो विश्वास गर्दछन् कि पाकिस्तान र श्रीलंकाका घटनाक्रममा महङ्गो चिनियाँ ऋणले सृजना गरेको वित्तीय असन्तुलनको समेत भूमिका छ ।

पाकिस्तान ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर’ (सीपीइसी)को नाममा ३.७५ प्रतिशत महङ्गो चिनियाँ ऋणको पासोमा फसेको छ । श्रीलंकाले ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेर हब्बनटोटा चीनलाई नै जिम्मा दियो ।

पाकिस्तानमा भ्रष्टाचाररहित ‘नयाँ पाकिस्तान’ को लोकप्रिय नारासहित क्रिकेटर इमरान खान सन् २०१८ अगस्ट १८ मा सत्तामा आए । ५ वर्ष नपुग्दै सन् २००२ को अप्रिलमा सत्ताबाट बाहिरिए । करिब साढे ३ वर्षमा बाहिरिँदै गर्दा उनको खल्तीमा भ्रष्टाचारको आरोप र निधारमा असंवैधानिक संसद् विघटनको कलङ्क थियो ।

विख्यात जर्मन दार्शनिक हिगेलले कुनै बेला यो क्षेत्रलाई ‘सम्मोहन, टुनामुना, जादु, रहस्य, चमत्कार र आध्यात्मको भूमि’ भनेका थिए । दक्षिण एसियाको जीवन शैली र विश्वास प्रणालीमा निश्चित मानक भेट्न गाह्रो हुने उनको तर्क थियो । उनको विश्लेषण मिले जस्तो देखिन्छ । हुन त यो ज्योतिषहरूको भूमि हो तर, दक्षिण एसियामा कुनै पनि देशको राजनीति भविष्यवाणी त छोडौँ, वस्तुनिष्ठ आकलन गर्नसमेत गाह्रो हुन्छ ।

बंगलादेशको ताजा घटना यही नियमित प्रवृत्तिको आकस्मिक शृङ्खला हो ।

नेपाल र बंगलादेशको तुलना गर्दा भ्रष्टाचार, कुशासन, परिवारवाद, शक्ति सम्भ्रान्तको वृत्त, गरिबी, बेरोजगारी र आर्थिक असमानता मिल्दाजुल्दा छन् । तर, सामाजिक परिवेश र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्था भने फरक छ । बंगालदेश बंगालाभाषी मुस्लिम धर्मावलम्बी बहुल देश थियो । त्यहाँ इस्लामिक कट्टरतावाद धेरै ठूलो समस्या थियो । नेपालमा त्यो स्तरको धार्मिक कट्टरता र असहिष्णुता छैन ।

अर्को कुरा, त्यहाँ राजनीतिक दलहरूबीच शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध थियो । प्रमुख विपक्षी दल बंगलादेश नेश्नालिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले गत जनवरीको आम चुनाव बहिष्कार गरेको थियो । विपक्षी नेत्री बेगम खालिदा जिया जेलमा थिइन् । १० हजारभन्दा बढी विपक्षी राजनीतिक कार्यकर्ता जेलमा थिए ।

हसिनाको सत्ताद्वारा सताइएकाहरूको सूचीमा नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस पनि थिए, जो अब अन्तरिम सरकार प्रमुख बनेका छन् ।

शेख हसिना वाजेदको प्रधानमन्त्रीत्वको पछिल्लो निरन्तर १५ वर्ष सन् १९९६-२००१ को कार्यकाललाई समेत जोड्दा २० वर्ष लामो हुन्थ्यो । जनवरीको विवादास्पद चुनावपछि उनी थप ५ वर्ष सत्तामा बस्न सक्ने थिइन् । जबकि चुनावमा मतदान भने करिब ४१ प्रतिशत मात्र भएको थियो ।

लोकतन्त्रमा शासकले यस्तो लोभ धेरै लामो समय सत्तामा बस्ने रहर गर्नु हुँदैन । १० वर्षभन्दा बढी कोही सत्तामा बस्नु हुँदैन । अन्यथा ‘एन्टी-इन्कम्बेन्सी’ बन्छ बन्छ । जस्तो कि भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध पनि त्यो देखिएकै छ । सन् २०१४ र २०१९ को मोदी लोकप्रियता भर्खरैको लोकसभा निर्वाचनमा देखिएन ।

नेपालमा अपवादबाहेक निर्वाचनको निष्पक्षतामा शङ्का गरिँदैन । तर, बंगलादेशको चुनाव पूर्णतः विवादास्पद थियो । यहाँ मुख्य राजनीतिक दलहरूका बीच त्यो स्तरको कटुता पनि हुँदैन । दलहरू कुनै न कुनै रूपले मिलेका, गठबन्धन बनाएका, भागबन्डा गरेका वा सम्बन्ध र समझदारीको घेराभित्र बसेका हुन्छन् ।

बंगलादेशमा दलहरूका बीच तिक्ततापूर्ण सङ्घर्ष हुन्छ । नेपालमा दलहरूका बीच सिन्डिकेट र भागबन्डा हुन्छ । तसर्थ, नेपालको जनसङ्घर्ष बंगलादेशको जस्तो सिधा र सरल हुँदैन । यो निकै जटिल र जेलिएको ढाँचामा बसेको हुन्छ । जनसन्तुष्टिको मात्रा भने बंगलादेश र नेपालको धेरै फरक हैन ।

जस्तो कि कुनै नयाँ आश्चर्य सृजना भए ‘आठौँ आश्चर्य’ भन्ने गरिन्छ । दक्षिण एसियाको आठौँ आश्चर्य भने मोदी शासनकालको भारत हो । बंगलादेशमा हसिनाको पतन सबैभन्दा बढी भारत र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आँखामा बिझाएको हुनु पर्दछ ।

भारतले यसबीच केही आश्चर्यजनक उन्नति गरेको सही हो । भारत सन् २०२१ देखि बेलायतलाई उछिन्दै अमेरिका, चीन, जापान र जर्मनीपछिको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो । चीनको जनसङ्ख्या सङ्कुचनपछि संसारकै सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या र ठूलो बजार भयो । भारतीय मध्यम वर्गको आकार बढ्यो ।

बितेका २ दशकमा भारतको औसत आर्थिक वृद्धिदर ६.७९ प्रतिशत रह्यो । आधारभूत सुविधा, पूर्वाधार विकास र शहरीकरणमा फड्को मार्दै गयो । ठूला फराकिला हाइवे, महानगरीय मेट्रो रेल सञ्जालको आधुनिकीकरण, विमानस्थल र बन्दरगाहहरूको पुननिर्माणमा तीव्र फड्को मार्‍यो । ‘इन्डिया स्टैंक’ मार्फत प्रशासनिक सेवा र अर्थतन्त्रको व्यापक डिजिटलीकरण गर्‍यो ।

२०२२ को इन्डोनेसिया शिखर बैठकबाट जी-२० को अध्यक्षता प्राप्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढायो । चन्द्रयान ३ को सफल अवतरणसहित विज्ञान, प्रविधि र स्टार्ट-अपहरूको अब्बल दाबेदार बन्यो । यी उपलब्धि हासिल गरिरहँदा भारतले केही चिज गुमाएको छ । भारतले गुमाएको सबैभन्दा ठूलो कुरा सार्कप्रतिको अनिच्छा र दक्षिण एसियामा उपस्थितिको बेढङ्गे चाल हो ।

दक्षिण एसियाली देशहरू स्वाभाविक रूपमा भारतसँग जोडिएका छन । राजनीतिक तथा भूराजनीतिक कारणले कृत्रिम तवरले भारतबाट अलग हुँदा अन्य देशहरूको आर्थिक प्रवाह र प्रणालीमा ठूलो सङ्कट आउँछ । यहाँसम्म कि भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध बिग्रँदा र सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिँदा पाकिस्तानी जनताले समेत ठूलो दु:ख भोग्नु पर्दछ । पाकिस्तानको बलुचिस्तान र गिल्गिट-बाल्टिस्तान क्षेत्रमा इस्लामावाद प्रशासनप्रति ठूलो असन्तुष्टि छ ।

सन् १९८५ मा सार्कको स्थापना हुँदा यसको उद्देश्य दीर्घकालमा युरोपियन युनियन मोडेलमा जाने वा आर्थिक सहकार्य, परस्पर सहयोग र साझेदारी बलियो बनाउँदै लैजाने थियो । यही अवधारणाअनुरूप ‘साफ्टा’ समेत आएको थियो । सार्कलाई एक साझा आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको भए सायद आज दक्षिण एसियामा चिनियाँ ऋणको प्रभाव यति धेरै हुने थिएन । र, भूराजनीतिक तनाव र अस्थिरता पनि यति धेरै हुने थिएन ।

तालिवानको उदयसँगै अफगानिस्तानमा आधुनिकता र लोकतन्त्रको भविष्य अन्धकारमा छ । यो एसियाकै सबैभन्दा गरिब मुलुक बनेको छ ।

भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्थ्यो त सायद श्रीलंका टाट पल्टिने र हब्बनटोटा चीनलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने स्थितिमा पुग्ने थिएन । तमिल विद्रोहको राजनीतिक समाधान नखोजिँदा विद्रोह दमन गरेको पराक्रमको प्रचारबाजी गर्दै त्यहाँ राजपाक्षे परिवार अघि आयो ।

माल्दिभ्सको राजनीतिमा भारत-चीन ध्रुवीकरण नराम्रो गरी बढ्यो । यो भन्न सकिन्छ कि सातौँ आश्चर्य त छँदै थिए । दक्षिण एसियामा अहिले आठौँ आश्चर्य पनि क्रियाशील छ । लोकतन्त्रको शुद्धीकरण, अर्थतन्त्रको विस्तार, गरिबी, बेरोजगारी र आर्थिक असमानताको अन्त्य, बहुसांस्कृतिकतावाद र धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा, बलियो क्षेत्रीय भावना र साझा बजारको अभ्यास बिना दक्षिण एसिया शान्त र स्थिर रहन सम्भव छैन ।

बंगलादेशको मात्रै के कुरा, सिङ्गो दक्षिण एसिया नै यतिखेर गडबड छ । ढिलोचाँडो मात्र हो, गडबड दक्षिण एसियामा जुनकुनै देश जतिसुकै बेला बंगलादेशजस्तो बन्ने सम्भावना रहन्छ ।