गठबन्धनको स्वार्थमा अझै मन्त्रीको संख्या बढाउने योजनामा मधेसका मुख्यमन्त्री सिंह

जनकपुरधाम । ३२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको मधेस प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या २० बनाएपछि चौतर्फी रुपमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह सत्तारुढ गठबन्धनको स्वार्थमा अझै मन्त्रीको संख्या बढाउने योजनामा छन् । मधेस प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय छ, तर मन्त्रीको संख्या भने २० पुगिसकेको छ ।

मधेसमा दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन २० सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाइएको हो । जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री भएका सतिशकुमार सिंहले मंगलबार ५ राज्यमन्त्री थप्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।

कांग्रेसबाट २, एमाले, जनमत र लोसपाका १/ १ राज्यमन्त्री थपिएका छन् । मधेसमा यसअघि मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री थिए ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विरोधमा जनकपुरधाममा हिजो कुर्सी जुलुस प्रदर्शन भएको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल निकट समाजवादी युवा संघ र विद्यार्थी युनियन नेपालले संयुक्त रूपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विरूद्धमा मधेस सरकारविरूद्ध कुर्सी जुलुस निकालेका हुन् ।

कुर्सी हातमा बोकेर जनकपुरधामको विभिन्न चोकको परिक्रममा गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहले ५ जना राज्यमन्त्री थपेर राज्य र जनतामाथि भार थपेको प्रदर्शनकारीहरुको ठहर छ । उनीहरुले मुख्यमन्त्री सिंहलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन माग गरेका छन् ।

समाजवादी युवा संघका मधेश प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश यादवले संघीयतामाथि नै प्रहार हुने गरी कुर्सी टिकाउनकै लागि जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउनु मधेसवासीलाई सह्य नहुने बताए ।

प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशत संख्या मन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान रहे पनि कमजोर आर्थिक स्थिति रहेको प्रदेशमा धेरै मन्त्री बनाउनु गलत रहेको उनको भनाइ छ ।

एकातिर देशमा सुशासन, विकास र स्थायित्वको लागि एमाले र कांग्रेस गठबन्धन बनेको बताईरहदा मधेश प्रदेशमा त्यसको विपरित २० सदस्यीय जम्बो मन्त्रीमण्डल टोली बनाएर मधेशको विकास बजेट लुटने प्रपञ्च गरेको आरोप प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी मधेश प्रदेशका अध्यक्ष उमेश कुशवाहाले लगाए ।

यस अघिको सरकारमा फुल मन्त्री भएका व्यक्ति अहिले राज्यमन्त्री समेत भएका छन् । रौतहट क्षेत्र नं.२ (क) बाट प्रदेश सांसदमा जितेका एमालेका मोहम्मद जैद आलम यसअघि सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री थिए तर अहिले भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनेका छन् । अहिले उनको सामाजिक संजालमा टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

मधेस मानव बिकास सूचकांकमा पछाडि रहेको अवस्थामा अनावश्यक मन्त्रीमण्डल बिस्तार कुनै पनि हिसाबले ठीक नभएको राजनीतिक विश्लेषक डा सुरेन्द्र लाभले बताए । विश्लेषक डा लाभले भने, ’अहिले वैकल्पिक पार्टीको रुपमा मधेसमा हेरिएको जनमत पार्टीको यस्तो रवैयाले यो पार्टी पनि त्यस्तै रहेको जनतामा छाप परेको देखियो ।

यदि दबाब मै यस्तो अवस्था सृजना भएको भए पनि जनमतले सामना किन गर्न सकेन ?’ उनले दुई ठूला पार्टी एमाले र काँग्रेसको चेपुवामा जनमत नेतृत्व रहेको सरकार रहेको मानेपनि नैतिकताको आधारमा सरकार छोड्न किन नसकेको भनेर प्रश्न गरे ।

विश्लेषक डा लाभले भने, ’अब यसमा कति को सत्यता छ त्यो मलाई थाह भएन तर मैले बुझे अनुसार त अहिले राज्य मन्त्री हुनेहरुले त आ–आफ्ना पार्टीलाई पैसा दिएर मन्त्री बनेका छन् ।

राजनीतिमा  पैसाको बलमा जे गर्न सक्ने र पैसा नभएकाहरुले क्षमता र योग्यता भएपनि कहिले मौका नपाउने अवस्था देखिएको छ । यो एकदम नराम्रो अभ्यास हो ।’

उनले मधेश प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय तर मन्त्रीको संख्या २० पुर्याउने काम सरकारको गैरजिम्मेवार पूर्ण भएको बताए । यो कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए ।

समाजशास्त्री निल बहादुर लुम्रे मगरले मधेस प्रदेश मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको अवस्थामा सरकारले मिहिन तरिकाले काम गर्नुको साटो मन्त्री नियुक्त, विस्तार आठ वटा मात्रै जिल्ला भएको मधेश प्रदेश भूगोलको आधारमा सानो भएको हुँदा सरासर गलत भएको बताए ।

उनले भने, ’जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत मधेश प्रदेशमा दलित, गरिबहरुको घर बनेको पैसा सरकारले दिन सकिरहेको छैन ।

मधेश प्रदेशमा विद्यार्थीको अनुपातमा विषयगत र तहगत शिक्षकको अभाव रहेको र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको स्तर खस्किरहेको बताउँदै उनले यहाँको व्यापार चौपट भएको, युवाहरुले रोजगार पाउँन सकेका छैनन् । आठ वटा जिल्ला मात्र भएको प्रदेशमा २० वटा मन्त्रीको रेकर्डले के मधेसको नाम बढ़ाउने छ कि बदनाम गर्नेछ ? सिके राउतसंग सोध्न चाहन्छु ।’

युवा पत्रकार शैलेन्द्र महतोले भने, ’संसदीय अभ्यासमा मधेशमा नयाँ जन्मेको दल जनमतलाई काँग्रेस र एमालेले सकाउन खोजेको छ । र जनमत आफै सक्किन तयार छ भन्ने संदेश मधेश सरकारको जम्बो २० सदस्यीय मन्त्री मण्डल बनाएर दिएको छ ।’

‘मधेश प्रदेशमा ७ वर्षसम्म ठेक्कापट्टा गरेको दलले आफ्नो सबै कारोबार डुब्ने भएपछि आत्तिए : डा सिके राउत

प्रदेशसभामा जसपाका पूर्वअर्थमन्त्रीले गरेको अनियमितताबारे छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन पारित हुने भएपछि सरकारको विरोध गरेको जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले आरोप लगाएका छन् ।

‘मधेश प्रदेशमा ७ वर्षसम्म ठेक्कापट्टा गरेको दलले आफ्नो सबै कारोबार डुब्ने भएपछि आत्तिएर प्रदेश सरकार विस्तारको विरोध गरेको हो,’ उनले भने ।

गठबन्धन सरकारमा ठूला पार्टीले नै मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या भागबन्डा गरेको उनको भनाइ छ ।

‘यो सरकार गठबन्धनको हो, जनमतको होइन । गठबन्धन र खासगरी दुई ठूला पार्टीले निर्धारण गरेको हो कि कति मन्त्रालय कसले राख्ने, कति राज्यमन्त्री राख्ने, कुन मन्त्रालय कसले राख्ने । यसमा हाम्रो केही चल्दैन किनकि जनमत पार्टीको सिट संख्या मधेशमा पनि निर्णायक होइन,’ उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

संघ र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै सप्तरी जिल्ला मन्त्रीमय

संघ र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै सप्तरी मन्त्रीमय बनेको छ । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई सांसदले मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका छन् भने सप्तरीबाटै मधेश प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाएको छ । यहाँका प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५ सांसदले प्रदेश मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

संघीय मन्त्रिपरिषदमा सप्तरीबाट कांग्रेसका तेजुलाल चौधरी युवा तथा खेलकुदमन्त्री र अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट नवलकिशोर साह महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनेका छन् । साह अघिल्लो सरकारमा वनमन्त्री थिए भने चौधरी यसअघि संघीय सरकारमा युवा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री सतिषकुमार सिंह सप्तरीका जनप्रतिनिधि हुन् । सिंह नेतृत्वको सरकारमा अहिले सप्तरीबाट राजकुमार लेखी गृह तथा संचार, सकिल अली उद्योग तथा पर्यटन र रन्जुकुमारी खंग राज्यमन्त्री छन् ।

मंगलबार थपिएका पाँच राज्यमन्त्रीमा दुई जना सप्तरीका छन् । जनमतबाट निर्वाचित शम्भुकुमार साह उद्योग राज्यमन्त्री र कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद नीलमकुमारी रजक ऊर्जा राज्यमन्त्री बनेकी छन् ।

सप्तरीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित ८ र समानुपातिक ६ गरी १४ प्रदेशसभा सदस्य छन् ।