चिनियाँ ऋणको पासोमा पाकिस्तानी अर्थतन्त्र

नगद सङ्कटको कारण पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट जुलाईमा ७ बिलियन डलरको जमानत पायो । त्यसपछि बेइजिङसँग अर्बौँको चिनियाँ ऋण पुनर्रुपाङ्कन गर्न वार्ता सुरु गरेको छ । किनकि इस्लामावादले अब आर्थिक सुधार कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ ।

पाकिस्तानको वैदेशिक विनिमय सञ्चिति घट्दै गएका कारण ४ बिलियन डलरको ऋण अवधि सुविधा थप गर्न र १६ बिलियन डलरको ऊर्जा क्षेत्र कर्जामा ढिलाइ गर्न चीनसँग प्रस्ताव गरिएको थियो ।

गत हप्ता पाकिस्तानी अर्थमन्त्री मोहम्मुद औरङ्गजेब बेइजिङमा थिए । उनी अर्बौँ डलरको पाकिस्तान-चीन आर्थिक करिडोर (सीपिइसी) अन्तर्गत चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेका ९ वटा पावर प्लान्टको परिपक्कता अवधि विस्तारको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न त्यहाँ गएका थिए ।

पाकिस्तानी समाचारपत्र डनका अनुसार शुक्रबारको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री सेहबाज शरिफले आफूले ऋण पुनर्रुपाङ्कनका लागि चीनलाई पत्र लेखेको बताएका थिए । ‘ऋण पुनर्संरचना’ र ‘ऋण पुनर्रुपाङ्कन’ बीच यसकारण भिन्नता हुन्छ कि यसमा रकम कटौती गरिँदैन तर, अवधि विस्तार गरिन्छ ।

बिजुलीको मूल्य घटाउन महङ्गो दरमा सम्झौता भएका चिनियाँ ऊर्जा उत्पादक कम्पनीसँग पुनर्वार्ता गर्न इस्लामावाद अहिले ठूलो दबाबमा छ ।

सन् २०१५ मा सिपीइसी सम्झौता भई चिनियाँ रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ (बीआरआई) को एक मुख्य ‘कम्पोनेन्ट’ बने यता बेइजिङले पाकिस्तानमा पूर्वाधार विकासका लागि अर्बौँ डलर खर्च गरेको छ ।

सिपीइसी परियोजनाहरूको मूल्य ६५ बिलियन डलर हुन आउँछ । यसको प्राथमिक उद्देश्य चीनको सिन्जियाङ क्षेत्रको हिमाली सीमानादेखि अरब सागरमा रहेको ग्वादर बन्दरगाहसम्म चिनियाँ सामानको ढुवानीका लागि मार्ग निर्माण गर्नु हो ।

ऊर्जा उत्पादनमा जोड

सिपीइसीले पाकिस्तानमा ऊर्जा उत्पादनका लागि अर्बौँ डलर छुट्याएको छ । पकिस्तानमा चिनियाँ लगानीविज्ञ अजिम खालिदका अनुसार चिनियाँ कोष लगानी भएका विद्युत् उत्पादन केन्द्रको विकासले पाकिस्तानको आर्थिक कठिनाइ बढाएको छ ।

उनी भन्छन्, “राज्यको स्वामित्वमा पावर प्लान्ट स्थापना गर्नुको साटो पाकिस्तानले चिनियाँ कम्पनीलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकका रूपमा काम गर्न अनुमति दियो । उत्पादन र भुक्तानी क्षमताको परवाह गरेन । यसले जनताले प्रयोग नगरेको ऊर्जाको समेत भुक्तानी गर्नुपर्ने भयो । पाकिस्तानी ऊर्जा मूल्य महङ्गो भयो ।”

चिनियाँ ऋणको अतिभार

सन् २०२२ को आँकडाअनुसार पाकिस्तानमाथि २६.६ बिलियन डलर मूल्य बराबरको चिनियाँ ऋण छ । यति ठूलो चिनियाँ ऋण विश्वका अरु कुनै देशको छैन । इस्लामावादस्थित एक अर्थशास्त्री सफिया अफतावका अनुसार पाकिस्तानलाई दिइएका चिनियाँ ऋण सहुलियतपूर्ण छैनन् । ब्याजदर करिब ३.७ प्रतिशत छ ।

उनी भन्छिन्, “यी ऋण त्यस्ता पूर्वाधार विकासका लागि दिइएको थियो । जसले सिद्धान्ततः प्रतिफल दिन्थे । तर, पाकिस्तानको कमजोर अवशोषण क्षमताको कारणले त्यसो हुन सकेन । सरकारले योजना र समय तालिकाअनुसारको कार्यप्रगति गर्न सकेन ।”

विश्लेषक खालिद यो ठान्दछन् कि यी ऋण अत्याधिक उच्च ब्याजदरका छन्, तसर्थ चुक्ता गर्न चुनौतीपूर्ण छ । ऋण र ब्याजदर सरकारको क्षमताभन्दा निकै बढी छ । “जति सहुलियतपूर्ण र लामो अवधिको हुन्छ, पाकिस्तानलाई उत्ति नै सहज हुन्छ,” उनी भन्छन् ।

चीन पाकिस्तानको आर्थिक सङ्कटबारे सचेत छ । उसले पाकिस्तानलाई सास फेर्ने ठाउँ दिन्छ । यदाकदा आफ्नो स्वार्थअनुरूप ऋण र ब्याजदरलाई सुविधाजनक बनाउँछ । सिपीइसी प्रारम्भमा विश्वकै सबैभन्दा सस्तो ऋण विकल्पका रूपमा प्रस्तावित गरिएको थियो । तर, यो देखियो कि पुनर्भुक्तानी प्रक्रिया अपेक्षा गरेभन्दा धेरै बढी महङ्गो हुने रहेछ ।

विश्लेषक खालिद भन्छन्, “अधिकांश ऋण सम्झौता चीनको पक्षमा छन्, यो पाकिस्तानको कमजोर संवाद क्षमता र वार्तालापको परिणाम पनि हो । जसको कारणले परियोजनामा धेरै ठूला-ठूला बाचा गरियो तर, प्रतिफल कम भयो । त्यतिखेरका योजना मन्त्री र उनको सहयोगी टोलीले सिपीइसी पाकिस्तान र यस क्षेत्रकै ‘गेमचेञ्जर’ परियोजना हुने चित्रण गरे, तिनले मिडिया र जनतालाई भ्रमित गरे ।”

सिपीइसी पाकिस्तानका लागि राम्रो कि नराम्रो ?

अर्थशास्त्री कैसर बंगालीका शब्दमा चिनियाँ ऋणको भुक्तानी संरचना परिवर्तन अस्थायी समाधान मात्र हो, जो चीनको कृपामा निर्भर छ । तर, विगतमा पाकिस्तानको बाह्य वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न यिनले मद्दत गरेका थिए । पुनर्रुपाङ्कन तथा भुक्तान स्थगन पनि अस्थायी समाधान नै हुन् ।

उनी थप्छन्, “पाकिस्तानका लागि चिनियाँ ऋण धेरै ठूलो भयो । भुक्तानी स्थगन स्थायी विकल्प हैन । पाकिस्तानी अर्थतन्त्र धेरै ठूलो ऋणभारले थिचिएको छ ।”

यो समस्या अब निकै जटिल भएको छ । चीनले भुक्तानी स्थगन स्वीकार गर्दा पनि कहिलेसम्म ? व्यापारिक परियोजनामा चिनियाँ ऋणका आफ्नै ‘बटमलाइन’ छन् । चीनले अरु पनि धेरै देशलाई ऋण दिएको छ । चिनियाँहरू भुक्तानी स्थगन, ढिलाइ र पुनर्वार्ताको नजिर स्थापित गर्न चाहँदैनन् । किनकि यसो गर्दा तिनको हितमा असर पुग्दछ ।

आलोचना र बेवास्ता

सिपीइसी परियोजनाले पाकिस्तानको आर्थिक सङ्कटलाई अझ गहिरो बनाएको भन्दै इस्लामावाद र बेइजिङको बारम्बार आलोचना हुने गरेको छ । तर, दुवै देशका अधिकारीले त्यस्ता आलोचनालाई बेवास्ता गर्दछन् ।

पाकिस्तानको योजना, विकास तथा विशेष पहलकदमी मन्त्रालय सिपीइसीको सचिवालय हो । त्यसको एक प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ— इस्लामावादअनुकूल वित्तीय अवस्थाको कारण सिपीइसीमा सामेल भएको हो । चीन त्यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानको विकासलाई सहयोग गर्न अघि सरेको हो, जतिखेर विदेशी लगानी देशका लागि सुकेको थियो । सिपीइसीले पाकिस्तानलाई आर्थिक विकास गर्ने प्रशस्त अवसर दिएको छ । यो आर्थिक वृद्धिको मेसिन हो ।

जे होस्, पाकिस्तानको ऋण सङ्कट तत्काल हट्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन । अर्थशास्त्री कैसर बंगालीका शब्दमा पाकिस्तान चिनियाँ र आईएमएफको ऋणको चेपमा फसेको छ । इस्लामावादलाई वासिङ्गटनले चेतावनी दिइरहेको छ कि आईएमएफको ऋण पाकिस्तानले चिनियाँ ऋण तिर्न प्रयोग गर्न पाउने छैन ।

अर्थशास्त्री आफताव भन्छिन्, “चीनले पाकिस्तानलाई ‘ऋण पुनर्रुपाङ्कन’ गर्ने अनुमति दिने छ ।” उनी थप्छिन— पाकिस्तानसँगको चीनको उदारताको मुख्य कारण भारतसँगको उनीहरूको प्रतिद्वन्द्विता हो । यो तत्काल हट्ने छैन । तर, परियोजनाहरूको धीमा प्रगतिले चिनियाँमा धैर्यता गुम्न सक्नेछ । पाकिस्तानलाई छिटो कारबाहीका लागि दबाब दिनेछन् ।

(डिडब्लु डटकमबाट)