शंकर पोखरेलको ‘द्विदलीय’ भाषण : पार्टी नीति कि निजी रोष ?

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेल अचेल चर्को स्वर र उग्र भाषामा ‘द्विदलीय प्रणाली’ को पैरवी गर्दै हुन्छन् । तर, उनको भाषण निजी सोच वा व्यक्तिगत कुण्ठा हुन् कि एमालेको पार्टीगत धारणा त्यो भने प्रष्ट छैन ।

पोखरेलले भाषणमा चर्चा गर्ने गरेका एजेण्डालाई एमालेले औपचारिक रूपमा बैठक वा अरु कुनै पार्टी मञ्चबाट अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको छैन । जस्तो कि उनी संविधान संशोधन गर्दा दुईदलीय प्रणाली कायम गर्ने, समानुपातिक थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशत पुर्‍याउने कुरा गर्दै हुन्छन् । पार्टीको संख्या धेरै भएको पोखरेलको आरोप छ ।

मंगलबार दाङको घोराहीमा एक पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “व्यक्तिले जमानत जोगाउन १० प्रतिशत भोट ल्याउनुपर्ने, पार्टीले प्रदेशमा डेढ र सङ्घमा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड काट्दा पुग्ने यस्तो पनि हुन्छ ?”

कांग्रेस-एमालेको पछिल्लो गठबन्धन सरकार सञ्चालनका लागि मात्र नबनेको र यसले उल्लेखनीय संवैधानिक सुधार गर्ने उनको दाबी छ ।

एमाले पार्टीको औपचारिक सिद्धान्त अहिलेसम्म ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ हो । एकदलीय प्रणालीका समर्थकको रूपमा बदनाम कम्युनिष्ट पार्टीलाई मदन भण्डारीले पाँचौँ महाधिवेशन (२०४९) मार्फत ‘जनताको बहुदलीय जनवादी’ अर्थात् जबज बनाएका थिए ।

पोखरेल कुनै बेला जनताको बहुदलीय जनवादका राम्रा ज्ञाता वा व्याख्याताका रूपमा पार्टीभित्र चिनिन्थे । उनको दृष्टिकोणमा एमालेका अन्य नेता भने मौन छन् । स्वयम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका सवाल प्रष्ट भइनसकेको बताउँदै आएका छन् । तर, उनकै महासचिव पोखरेल भने बारम्बार साना र नयाँ दलको उदयप्रति रोष व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् ।

लोकतन्त्रमा दलहरू बन्ने, साना वा ठूला हुने र विघटन हुने आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । राज्यले त्यसलाई नियमनसम्म गर्न सक्दछ तर, दमन गर्न सक्दैन । पोखरेलको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्दछ कि कांग्रेस-एमाले गठबन्धन नयाँ र साना दललाई संविधान संशोधनमार्फत असहजता सृजना गरी दमन गर्ने मनस्थितिमा छ ।

देशमा कतिवटा दल चाहिन्छन्, कुन दललाई कत्रो हैसियत दिने त्यो नागरिक इच्छा र मतदाता छनोटको कुरा हो । कांग्रेस-एमालेले मिलेर दलहरूको संख्या निर्धारण गर्ने हैन ।

कांग्रेस-एमाले आफैँ सदावहार ठूला दल हैनन् । पहिलो संविधान सभा निर्वाचन (२०६४) मा यी दुवैलाई जितेर माओवादी पहिले भएको थियो । एमाले तेस्रो स्थानमा धकेलिएको थियो । माओवादीले २९.८० प्रतिशत मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसले २१.१४ प्रतिशत र एमालेले २०.३३ प्रतिशत मात्र मत पाएका थिए ।

देशको पहिलो (२०१५) सालको आम निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ७.२१ प्रतिशत मात्र भोट पाएको थियो । ४ सिट मात्र जितेको थियो ।

लोकतन्त्रमा चुनावैपिच्छे दल साना-ठूला भइरहन्छन् । एकपटक ठूलो भएको दल सधैँ ठूलो, सानो भएको दल सधैँ सानो हुन्छ भन्ने छैन । त्यो सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यो यथार्थलाई आत्मसात गर्नुको साटो निरन्तर नयाँ र साना दलप्रति अपमानजनक शब्द र भाषा प्रयोग गर्नु एक प्रकारको कुण्ठा र अलोकतान्त्रिक चरित्र हो ।

लोकतन्त्रमा जसरी हरेक नागरिकको सार्वभौमसत्ता बराबर हुन्छ, त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूको आत्मसम्मान पनि बराबर हो । भोटले भूमिका निर्धारण गर्दछ, विचार, एजेन्डा, युगीन आवश्यकता र औचित्य हैन ।

दल जन्मिँदै ठूलो हुने हैनन् । संसारका थुप्रै अहिलेका ठूल दल सुरुमा सानै थिए । अहिलेका सत्तारुढ दल बेलायतको लेबर पार्टी र भारतको भारतीय जनता पार्टीले पार्टी निर्माणपछिको पहिलो चुनावमा २-२ सिट मात्र जितेका थिए । ती आज देशका सबैभन्दा ठूला पार्टी छन्, देशकै नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

आफ्नो पार्टीको भविष्य कमजोर र भूमिका सङ्कुचित हुँदै गयो भन्ने अर्थमा नयाँ र साना दललाई सराप्दै हिँड्नु आत्मविश्वासको कमी र राजनीतिक भविष्यको चिन्ताबाट सृजित मानसिक दुर्दशा मात्रै हो । लोकतन्त्रमा एक भोटको पनि महत्त्व हुन्छ र हुनुपर्दछ । नागरिक सार्वभौमसत्ता समान हो भने वास्तवमा थ्रेसहोल्ड नै नराख्दा पनि हुने हो । किनकि थ्रेसहोल्डले नागरिक भावना र मतदाता अनुपातको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुन दिँदैन ।

कथित दुई ठूला पार्टी मिलेर राज्यको भागबन्डा गर्न हुने, संसदीय प्रणालीको मान्यताअनुरूप कुनै एकले प्रमुख विपक्षी दलको भूमिका गर्न राजी नहुने तर, साना दलको सहभागिता र अस्तित्व नै समाप्त गर्छु भन्ने मनसायले अलोकतान्त्रिक चरित्रको संवैधानिक सुधार गर्ने षड्यन्त्र सायदै स्वीकार्य होला ।

नागरिकलाई स्वीकार्य भएन भने कांग्रेस-एमाले मिलेर जे-जस्तो संविधान संशोधन गरे पनि त्यसको केही अर्थ हुँदैन ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने वा निकै ठूलो मतभारको थ्रेसहोल्ड राख्ने एमाले-कांग्रेसको सोच हो भने त्यो पार्टीगत निर्णयमार्फत प्रष्ट गर्नु उचित हो । त्यसपछि सबैले आ-आफ्ना धारणा बनाउन, राजनीतिक ध्रुवीकरण र सङ्घर्ष सहज हुनेछ । नागरिकको ‘मूड टेस्ट्’ गर्न र राजनीतिक माहोल बुझ्न मात्रै यस्ता भाषण गरिएको हो भने त्यो अर्थहीन र गैरजिम्मेवार हो ।

महासचिव पोखरेल एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकटस्थ मानिन्छन् । उनी कांग्रेस-एमालेबीचको पछिल्लो गठबन्धन बनाउन सक्रिय रहेको बताइन्छ । यस अर्थमा उनका भनाइले महत्त्व पाएका हुन् । अन्यथा उनका निजी धारणालाई धेरै महत्त्व दिइरहन आवश्यक हुँदैन ।

देश आज कांग्रेस-एमालेले चाहेजस्तो सहज स्थितिमा छैन । उनीहरूले नेतृत्व गरिरहेको जनमत त्यतिधेरै ठूलो पनि हैन । गत आम निर्वाचनमा एमालेले करिब २७ र कांग्रेसले करिब २६ प्रतिशत मात्र मत प्राप्त गरेका छन् । कांग्रेसले ८९ र एमालेले ७८ सिट पाएका हुन् । उनीहरूको जम्मा सिट १६७ हुन्छ । संविधान संशोधन गर्न १८४ सिट चाहिन्छ ।

दुई ठूला दल मिल्दा पनि दुईतिहाइको बहुमत नहुनुले तिनलाई अन्य दलको समर्थन चाहिन्छ । अन्य दल कांग्रेस-एमालेको पार्टीगत हितका लागि गर्न खोजिएको कथित दुईदलीय प्रणाली स्थापित गर्ने संविधान संशोधनका लागि राजी हुन गाह्रो छ । कम्तीमा तिनले आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो नहान्लान् ।

संसद्को संरचना हेर्दा कांग्रेस-एमालेको मात्र चाहना र हितमा संविधान संशोधन हुनसक्ने कुनै गुन्जाइस छैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरेर वा थ्रेसहोल्ड बढाएर एमाले-कांग्रेस दीर्घजीवी हुन सक्दैनन् । ती दल दीर्घजीवन चाहन्छन् भने जनताको भावना, आकाङ्क्षा र अपेक्षासँग जोडिनु पर्दछ । अरु कुनै बाटो छैन ।

थ्रेसहोल्ड बढाएर कुनै पनि देशको क्रान्ति, परिवर्तनको आकाङ्क्षा रोकिने हैन । जनता उठे, जागे र पुरानालाई फाल्न चाहे भने जत्रो थ्रेसहोल्ड राखे पनि केही फरक पर्दैन । मुख्य कुरा जनताले परिवर्तन चाहेको हो कि हैन भन्ने हो । जनतालाई कांग्रेस-एमाले नै मन परेका छन् भने तिनलाई कसैले कमजोर गर्न सक्दैन ।

जनतालाई नै ति पार्टी र नेता मन पर्न छोडेका हुन् भने कसैले जोगाउन सक्दैन । धेरै टाढा जानै पर्दैन । नेपालकै इतिहासबाट यो तथ्यसिद्ध हुन्छ ।

२००४ सालमा पद्‌म शमशेरले गरेको संवैधानिक कानूनको घोषणाले राणाशासन जोगाउन सकेन । २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहमा निर्दल अनुमोदित भएको भनिए पनि ‘सुधारिएको पञ्चायत’ एक दशक टिकेन । कांग्रेस-एमालेले २०४७ सालको संविधानलाई ‘संसारकै उत्कृष्ट’ भन्दै दशक लामो जनमत निर्माण गर्दा पनि त्यस्को अन्ततः अन्त्येष्टि भयो ।

कांग्रेस-एमालेको राजनीतिक हितका लागि गरिने संविधान संशोधनले जनताको परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने विश्वास गर्न सकिन्न । जनताको आशा, आकाङ्क्षा र सपना परिलक्षित नहुने दुईदलीय प्रणालीले कुनै सार्थक परिणाम दिँदैन ।

एमाले महासचिव पोखरेलले भाषण गर्दै हिँडेजस्तो सहमति एमाले-कांग्रेसका नेताबीच भइसकेको हो भने संस्थागत धारणा अघि बढाउँदा भयो । जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिका निजी धारणा र कुण्ठाले भने महोल बिगार्ने काम मात्रै गर्नेछ । स्वयम् कांग्रेस-एमालेकै लागि थप चुनौती सृजना गर्नेछ ।