यस्तो छ एनआरएनए विवादसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवादसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।

आफ्नो कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिन माग गर्दै विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएको तर्फबाट राजेश शम्शेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयसहित, एनआरएनए केन्द्रीय कार्यालय, तत्कालीन विधान संशोधन प्रस्तावको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक उपेन्द्र महतो, उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा शेष घलेलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए  ।

उक्त रिटमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै एनआरएनएको सम्पूर्ण गतिविधि २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किने र सोही बिन्दुबाट महाधिवेशनलगायतका गतिविधि सुरु गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘गैरआवासीय नेपाली संघको मिति २०७८।१०।०१ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१ औं बैठकले “गैर आवासीय नेपाली संघको वर्तमान परिस्थितिमा निकास दिनुको साथै संघमा आपसी एकता र भाईचारा कायम राख्दै वास्तविक अर्थमा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थाका रुपमा स्थापित गर्न” भनी संघमा उत्पन्न सम्पूर्ण गतिरोधमा निकास दिने र संघलाई एकताबद्ध र गरिमायुक्त बनाई लैजाने उद्देश्यका लागि संघका पूर्व अध्यक्ष डा शेष घले, डा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा र कुमारप्रसाद पन्तलगायतका संघलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरु संलग्न एक उच्च स्तरीय समिति गठन भएको, सो समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा कुनै विवादसमेत भएको नदेखिएकाले सो विन्दुसम्म उक्त संघ विधि, विधान, नियम र प्रक्रियासम्मत तरिकाले ऐनको उद्देश्यअनुरूप गैर आवासीय नेपालीहरूको पारस्पारिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले साझा मञ्चको रूपमा रही आएको भनी मान्नुपर्ने र सो मिति पश्चात् उक्त संघमा कानूनले निर्देश गरेबमोजिमको विधि प्रक्रिया तथा संस्थाको आधारभूत उद्देश्य र मूल्य मान्यता समेत प्रतिकूलका काम कारवाई तथा निर्णय भए गरेको देखिन आएकाले सोही मितिको निर्णयमा आधारित भई गैर आवासीय नेपाली संघको मर्म र उद्देश्य अनुरुप संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्ने सम्बन्धी निर्णय गर्न उपयुक्त देखिएकाले देहायबमोजिम गर्नु गराउनु भनी विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयको नाउँमा यो आदेश जारी गरिएको छ।’

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ