ब्रिक्सको सदस्यता लिने बेला भयो

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सत्ता साझेदारीको अन्तिम तयारी चलिरहेको बेला २०८१ असार १७ गते भएको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) बाट कुनै पनि ऋण लिएर काम गर्न नहुने निर्णय लिइयो ।

अहिलेको गठबन्धन भारत र चीन दुवैलाई छलेर अमेरिकी डिजाइनमा बन्न लागेको भन्ने गाँइगुँइ चलिरहेको बेला कंग्रेसले बिना सन्दर्भ उक्त निर्णय गर्नु आफैँमा संयोगमात्र अवश्य थिएन । कम्युनिष्ट पार्टीहरूको गठबन्धन सरकार भत्काएर बनाउन लागिएको नयाँ सरकार बन्नुअघि यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर कांग्रेसले त्यो आशङ्कालाई मात्र बल पुर्‍याएको थियो । त्यही मितिको मध्यरातमा कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच नयाँ गठबन्धन बनाउने गोप्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।

यता ३ साउनमा सत्तारुढ दल एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा नेपालले बीआरआई परियोजनाबाट फाइदा लिनुपर्ने, आफ्नो आवश्यकताअनुसार सकेसम्म अनुदान लिएर नभए ऋण लिएर भएपनि परियोजना भित्र्याउनुपर्ने भनाइ राखे । हामीलाई अहिले प्रविधि, सीप र पुँजीको आवश्यकता रहेको र आन्तरिक स्रोतबाट मात्र यस्तो खाँचो टार्न नसकिने भएकोले बीआरआईअन्तर्गत अनुदान तथा ऋण दुवै लिन सकिने उनको तर्क थियो । थप नेपालले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेकोले त्यसबाट पछि हट्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । भट्टराईले यो विचार व्यक्त गर्दा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए ।

सत्तारुढ दुई ठूला दलका नेताका यी परस्पर विरोधी विचारले अहिलेको नेपालले सामना गरिरहेको भूराजनीतिक घर्षणको घनत्वलाई सङ्केत गर्छन् जसमा भूअर्थनीतिका चुनौती र अवसर पनि छिपेको छ ।

सन् २०१७ मा बीआरआईमा सामेल हुन चीनसँग गरेको सहमति कार्यान्वयमा लान नेपालले अझै आँट गरेको छैन । यसमा बाह्य दबाबले काम गरेको भन्ने पनि सुनिन्छ । एमसीसी परियोजना संसद्‌बाट पारित हुने बेलामा काठमाडौं, वासिङ्टन र बेइजिङ सम्मिलित भएका बहस र ध्रुवीकरणले यो कुरालाई उहिल्यै प्रष्ट पारेको हो । दुवै तर्फबाट एक अर्कालाई रोक्ने प्रयासहरू हुँदै आएका छन् ।

चिनियाँ सहयोग या उसको संलग्नतामा सम्पन्न हुनसक्ने परियोजना रोक्न पनि यसबीचमा विभिन्न प्रयास भएका छन् । यसले चीनको विकास र रणनीतिक स्वार्थको लाभ लिनबाट नेपाल चुक्दै गएको छ । गतवर्ष चीन भ्रमणमा गएका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बीआरआई कार्यान्वयन बारे सहमतिमा पुग्न प्रयास गरेका थिए । तर, शेरबहादुर देउवाले बेइजिङ भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरिकन दबाब दिएपछि प्रचण्ड रित्तै फर्केको यस सम्बन्धमा चासो राख्ने वृत्तमा चर्चामा थियो ।

यसबीच चीनसँग बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा के कति अनुदान पाइने, कति ऋण लिनुपर्ने, यस्तो ऋणको ब्याज के हुने भन्नेजस्ता विषयमा बहस नै राम्ररी हुन पाएको छैन । तर, विभिन्न खालका हल्ला भने चलेका छन् अथवा चलाइएको छ ।

कुन परियोजनामा काम गर्ने, त्यस्तो परियोजनाको प्रतिफल के कसरी प्राप्त हुन्छ र त्यस्तो परियोजनाको आवश्यकता के कति हो भन्ने टुङ्गो नलाग्दै अनेक खालका बतासे कुरा पनि फैलाइएको छ । सहज र बोधगम्य कुरा के हो भने चिनियाँ लगानी ल्याउने/नल्याउने, कुन परियोजनामा ल्याउने, किन ल्याउने, अनुदान पाए ‘अलकत्रा पनि खान ल्याउने’ हो कि आवश्यकताले ल्याउने हो भन्ने विषय नेपालले निर्धारण गर्ने हो । ऋणको शर्त नेपालले मान्नुपर्ने हैन, नेपालले चित्त बुझे र आवश्यक ठाने लिने हो । नेपाल र चीनबीच परियोजनाको लगानी मोडलबारे अहिलेसम्म पनि टुंगो लागेको छैन ।

क्षेत्रीयस्तरमा नेपालले पछिल्लो पटक पाएको उपलब्धि भनेको भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्नेसम्बन्धी सुविधा हो । पछिल्ला केही वर्षयता नेपालको आन्तरिक राजनीतिका खेलाडीले आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि भारतीय नेतृत्वसँग झुक्दै जाँदा जलविद्युत् र पानी माथिको भारतीय नियन्त्रण बढ्दै गएको छ ।

यस बीचमा रुस-युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्ष लिन नेपालले लिएको निर्णयले साङ्हाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशन (एससिओ)मा नेपालको सहभागिता धरापमा पर्न गयो । सार्क कोमामा जानु र साङ्हाईमा सामेल हुन नपाउने अवस्था आउनुले नेपालको क्षेत्रीय मञ्चमा सहभागिता कमजोर हुँदै गएको छ ।

त्यसैले, नेपालको आर्थिक हितको सुरक्षाका दृष्टिले पनि र नेपालको अवस्थितिसँग जोडिएको शक्तिराष्ट्रको स्वार्थका कारण नेपालले भूराजनीतिक स्वतन्त्रता नगुमाओस् भन्नका लागि पनि विश्व र छिमेकमा देखा परिरहेका अनेक मञ्चमा आफ्नो सहभागिता र भूमिका निश्चित गर्दै जानु आवश्यक छ । बहुपक्षीय सञ्जालहरूमा सहभागी हुँदै गएमात्र हामी दुई छिमेकी र अमेरिकाले नेपालमा बढाइरहेको प्रभाव र दबाब कम गर्न र आफूलाई रणनीतिक रूपमा सुरक्षित राखिरहन सक्नेछौँ । यस सन्दर्भमा ब्रिक्सको सदस्यता नेपालका लागि अर्को अवसर हुनसक्छ ।

ब्रिक्स र सम्भावना

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्थालाई अमेरिकी पहलमा स्थापित विश्वस्तरका संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले निर्देशित गर्ने गरेका छन् । मूलतः अमेरिका र युरोपेली शक्ति राष्ट्रका स्वार्थ अनुकूलका व्यवस्था अरु देशमाथि थोपरिएका यी व्यवस्थाले विश्व मञ्चमा उदाउँदा शक्तिको आवाजको सही प्रतिनिधित्व नभएको भन्ने आवाज उठ्ने गरेको थियो । खासगरी चीन, भारत, ब्राजिल र पुटिनले सम्हालेपछिको रुस यस्ता उदाउँदा शक्ति थिए । उनीहरूले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका थिए । पुँजी र प्रविधिमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गएका थिए ।

तर, विश्वमा स्थापित गरिएका नियमहरू उनीहरूको स्वतन्त्र विकास र हैसियतअनुसारको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता खुम्चाउने खालका थिए । यस्ता संस्थामा राष्ट्रसङ्घ, विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व वैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष मुख्य हुन् । पुँजी र प्रविधि, आर्थिक विकास र विस्तार, उदाउँदो मध्यमवर्ग उनीहरूको आधार थिए । अमेरिकी धुरीको विश्व व्यवस्थामाथि उसैले परिकल्पना गरेअनुसारका संस्था र संरचनामा बसेर मात्र चुनौती दिन र तीनलाई समावेशी बनाउन कठिन पर्दै गएपछि वैकल्पिक संस्थाको आवश्यकता महसुस गरेर नै सुरुमा ब्राजिल, रसिया, भारत र चीनबीच ब्रिक्स स्थापना गर्ने सहमति भयो । २००९ मा विधिवत् स्थापना भएको ब्रिकमा २०११ मा दक्षिण अफ्रिका पनि सामेल भयो र ब्रिक्स बन्यो ।

यसको स्थापनाको बारेमा औपचारिक रूपमा जे भनिएको भएपनि यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित विश्व व्यवस्थाका युरो-अमेरिकी मूल्य प्रणाली र तिनले कम विकसित देश, उदाउँदा देशमाथि गर्ने विभेदपूर्ण हप्किदप्कीको विकल्पमा यसको जन्म भएको हो । डलरको विकल्पको निर्माण गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको दबदबाका विकल्पमा समानान्तर वित्त प्रणालीको स्थापना गर्नु र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा युरो-अमेरिकी न्यारेटिभका विपक्षमा फरक न्यारेटिभ स्थापित गर्नु यसका आरम्भिक उद्देश्य हुन् । त्यसैअनुरूप ब्रिक्स बैंक, साझा रिजर्ब कोष स्थापना भएका छन् । ब्रिक्सले स्थापना गरेको विकास बैंक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने ठूलो बैंक हो भने रिजर्ब कोषले सदस्य राष्ट्रलाई तरलता सङ्कट सामना गर्न सहयोग गर्छ ।

पछिल्लो समय ब्रिक्समा नयाँ सदस्य सामेल हुने क्रम बढेको छ । साउदी अरब, इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इजिप्ट र इथियोपिया जस्ता देश यसमा अघिल्लो वर्ष सामेल भएका छन् । कजाकस्तान, मलेसिया र थाइल्याण्ड ब्रिक्समा प्रवेशको तरखरमा छन् । इण्डोनेसिया पनि ब्रिक्समा सदस्य हुनेबारे प्रारम्भिक छलफलमा छ । अर्थात् अब यो संस्था विश्वको अर्थतन्त्रको आकार, बजार र भौगोलिक फैलावट सबै कुराले प्रभावकारी शक्ति बन्ने निश्चित छ । तेल तथा अन्य महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थमा पनि यो समूहको वर्चस्व स्थापित हुने आकलन गरिएको छ ।

ब्रिक्समा सदस्य हुनु नेपालका लागि केही अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ । यो विश्व बजारको निर्णायक शक्ति बन्नेछ । नेपाल अहिले नै उच्च प्रविधि आधारित वस्तु उत्पादन र निर्यातमा जान नसक्ने भएकोले यी देशको बजार उपयुक्त हुन्छ । संस्थामा सहभागिताले बजारमा पहुँच विस्तार हुनेछ । ब्रिक्स बैंक र सिआरएमार्फत अप्ठेरोमा पुँजी र तरलता भित्र्याउने विकल्प प्राप्त हुनेछ । ब्रिक्सको नीतिअनुसार सदस्य देशबीच सम्बन्धित देशको मुद्रा नै व्यापारमा प्रगोग गर्न सकिने अवसर उपयोग गर्न सक्दा नेपाललाई डलरमा निर्भर हुनुपर्ने दबाब कम हुनेछ । यसको सदस्यका रूपमा खेलिने भूमिकाले हाम्रो रणनीतिक हितको रक्षा र भूराजनीतिक लाभ हासिल गर्ने अवसर विस्तार हुनेछ ।

नेपाल छिटै विकासोन्मुख देशमा उक्लँदै छ । त्यसपछि हामीलाई विश्वको चलनचल्तीको विश्व व्यापार र सहयोग तथा सहुलियतका अवस्थाबाट आर्थिक स्वार्थ रक्षा गर्ने अवसर थप साँघुरो हुँदैछ । त्यस्तो बेला यी संस्थामा जाँदा सहुलियतको अवस्था सिर्जना गर्ने गरि दबाब दिन र समर्थन प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

जसरी नेपालले एमसीसीमा सामेल भएर ५५ अर्बको अनुदान उपयोग गर्दैछ, त्यसरी नै बीआरआईमार्फत लिन सकिने अनुदान, पूँजी र प्रविधि भित्र्याउने अवसरबाट पछि फर्कनुहुन्न । त्यसैगरी ब्रिक्स र साङ्हाई सहयोग समूहमा सामेल हुने र पहुँच विस्तार गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । अहिले माइक्रो म्यानेजमेण्ट गर्न दबाब दिने देशहरूलाई चेक गर्ने हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण हतियार आफ्नो आर्थिक शक्ति आर्जनसँगै यस्तै मञ्चमा सामेल हुनु पनि हो ।