बंगलादेशमा किन उठ्यो यति ठूलो विद्यार्थी आन्दोलन ?

सन् १९७१ मा बंगलादेश पाकिस्तानबाट विभाजित हुँदा भएको राजनीतिक सङ्घर्षलाई ‘स्वतन्त्रता युद्ध’ भनिन्छ । यस युद्धमा बंगलादेशी जनता पाकिस्तान समर्थक र स्वतन्त्रता पक्षधर गरी दुई भागमा विभाजित भएका थिए ।

नेपालभ्युज

बंगलादेशमा किन उठ्यो यति ठूलो विद्यार्थी आन्दोलन ?

काठमाडौं । बंगलादेशमा एकाएक चर्किएको विद्यार्थी आन्दोलन र हिंसाले विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको छ । अहिलेसम्म विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र सुरक्षाकर्मीबीचको झडपमा ११५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको सरकारले देशव्यापी कर्फ्यू घोषणा गरे पनि त्यसको पालना भइरहेको छैन । कर्फ्यू उल्लङ्घन गर्दै विद्यार्थी हिंसात्मक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । फोन, इन्टरनेटलगायत सबै सञ्चारमाध्यम बन्द गरिएको छ ।

बिहीबार एकै दिन २२ जनाको मृत्यु हुनेगरी हिंसा भड्किएपछि स्थिति झनै बिग्रिएको थियो । शुक्रबार एकै दिन ५० जना मारिएका थिए । प्रदर्शनकारीले एक जेलमाथि आगजनी गरी ८०० कैदी भगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री हसिनाले बुधबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रदर्शनकारीलाई ‘शान्त र धैर्य’ रहन आह्वान गरेकी थिइन् । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले न्याय दिनेसमेत आश्वासन दिएकी थिइन् ।

तर, प्रधानमन्त्री हसिनाको सम्बोधनले प्रदर्शनकारीलाई आश्वस्त गर्न सकेन । सर्वोच्च अदालतले आइतबार विवादित मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आरक्षण खारेज गरिदिएको छ । यो निर्णयको कस्तो प्रभाव पर्छ, हेर्न बाँकी छ ।

आन्दोलन भड्किनुको मुख्य कारण सरकारी जागिरमा भएको आरक्षण प्रणाली हो । बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था थियो । यहाँ मुख्य तीन प्रकारका आरक्षण थिए– अपाङ्गता, जातीय अल्पसङ्ख्यक र स्वतन्त्रता सेनानी परिवारका सदस्यका लागि ।

अहिले विरोध भइरहेको आरक्षण मुख्यतः तेस्रो प्रकारको हो । प्रदर्शनकारी विद्यार्थीले स्वतन्त्रता सेनानीका परिवार वा सन्तानलाई दिइने आरक्षण राजनीतिक प्रकृतिको भएको र यसले सत्तारुढ दल अवामी लिगको राजनीतिक स्वार्थ रक्षा गर्ने बताएका थिए ।

ढाका विश्वविद्यालयका एक आन्दोलनकारी विद्यार्थी मुख्तर रसिद भन्छन्, “प्रधानमन्त्री हसिना स्वतन्त्रता सेनानी परिवारको नाममा आफ्ना पार्टी समर्थक परिवारलाई राज्यबाट लाभ पुर्‍याउने र सत्ता लम्ब्याउने स्वार्थ प्रेरित छन् । स्वतन्त्रताको ५५ वर्षपछि स्वतन्त्रता सेनानीको परिवारको नाममा दिइने आरक्षण राज्यमा निश्चित परिवारको प्रभुत्व कायम राख्ने प्रयास हो । प्रधानमन्त्री हसिनाले राजनीतिक स्वार्थका लागि यस्तो काम गरेकी हुन्।”

सन् १९७१ मा बंगलादेश पाकिस्तानबाट विभाजित हुँदा भएको राजनीतिक सङ्घर्षलाई ‘स्वतन्त्रता युद्ध’ भनिन्छ । यस युद्धमा बंगलादेशी जनता पाकिस्तान समर्थक र स्वतन्त्रता पक्षधर गरी दुई भागमा विभाजित भएका थिए ।

स्वतन्त्रता सेनानी परिवारलाई सरकारी जागिरमा आरक्षण दिने प्रावधानले यो विभाजन र वर्गीकरणलाई यतिका वर्षपछि पनि कायमै राख्दछ । त्यस अवधिमा पाकिस्तानको पक्षमा रहेको जनसङ्ख्या परिवारका सन्तानको अवसरलाई यस्तो आरक्षणले सङ्कुचन गर्दछ ।

प्रधानमन्त्री हसिनाको पार्टी सन् २००९ यता निरन्तर सत्तामा छ । यस अवधिमा बंगलादेशको राजनीतिक सङ्कट भने बढ्दै गएको छ । यही वर्षको जनवरी ७ मा भएको पछिल्लो आम निर्वाचन प्रमुख विपक्षी दल बंगलादेश नेसनल पार्टीले बहिष्कार गरेको थियो । निर्वाचनमा ४१.८ प्रतिशत मात्र मतदान भएको थियो । निर्वाचनको वैधतालाई लिएर विश्वव्यापी रूपमा प्रश्न उठेको थियो ।

बंगलादेशको राजनीतिक असन्तुष्टि दशकौं लामो हो । यो देश स्वतन्त्रता यताका अधिकांश समय कुनै न कुनै प्रकारको सङ्कटमा फस्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री शेख हसिना बंगलादेशका ‘संस्थापक पिता’ शेख मुजिवर रहमानकी छोरी हुन् । मुजिबर रहमानलाई यद्यपि उच्च सम्मानका साथ ‘बंगबन्धु’ भनिन्छ ।

रहमान इस्लामिक विश्वमा सर्वाधिक उदार, नरम र लोकतान्त्रिक राजनेतामध्ये एक मानिन्थे । उनकै नेतृत्वमा सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट पूर्वी पाकिस्तान छुट्टिएको थियो र बंगलादेश बनेको थियो । तर, उनकै छोरी शेख हसिनाको लोकतान्त्रिक छवि भने राम्रो छैन । उनले ‘निर्वाचित तानाशाही’ को अभ्यासद्वारा राज्य कब्जा गरी निश्चित परिवारलाई मात्र शक्तिशाली बनाएको आरोप छ ।

निष्पक्ष तथा तटस्थ निर्वाचनको अभाव र निर्वाचनमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग बंगलादेशको ठूलो समस्या रहँदै आएको छ । सन् २०१४ देखि नै तटस्थ चुनावी सरकारको माग हुने गरेको थियो । तर, हसिनाले यो मागलाई कहिल्यै महत्त्व दिइनन् ।

हसिनाको सरकारले विपक्षी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र उनका विरोधीलाई चर्को दमन गर्ने गरेको छ । १० हजारभन्दा बढी विपक्षी नेता तथा कार्यकर्ता जेलमा छन् । यहाँसम्म कि ८३ वर्ष पुगेका नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनिसमाथि समेत हसिना सरकारले मुद्दा लगाएको थियो ।

सत्तारुढ अवामी लिगले विपक्षी दल बीएनपीलाई दङ्गा भड्काएको आरोप लगाएको छ । तर, विपक्षी राजनीतिक दलले भने यसका लागि सत्तारुढ दल अवामी लिग र प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदलाई जिम्मेवार बताएका छन् ।

आर्थिक वृद्धिदर र निर्यात व्यापारको तथ्याङ्क राम्रै देखिए पनि बंगलादेशमा युवा तथा शैक्षिक बेरोजगारी व्यापक हुँदै गएको छ । करिब २ करोड स्नातक र स्नातकोत्तर युवायुवती बेरोजगार रहेको तथ्याङ्क छ ।

विश्लेषक ठान्दछन् कि सत्तारुढ पार्टीनिकट राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको चरम भ्रष्टाचार र दण्डहीनता जन असन्तुष्टिको अर्को ठूलो कारण हो । त्यहाँ थुप्रै उच्च पदस्थ, नेता तथा प्रशासक भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । तर, उनीहरूमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । पूर्व प्रहरी प्रमुख बेनजिर अहमदमाथि ठूलो भ्रष्टाचारको आरोप छ । तर, उनी प्रधानमन्त्री हसिनाका निकटस्थ मानिन्छन् । उनीमाथि कुनै कारबाही गरिएको छैन ।

डा. लुथफाले बीबीसीसँग भने, “जनता लामो समयदेखि हसिना सरकार र राज्यसँग असन्तुष्ट थिए । अहिलेका प्रदर्शन त्यसैको विष्फोट हो । जनताले आफ्नो रिस र आक्रोश पोखिरहेका छन् । यो विद्यार्थी आन्दोलन मात्र हैन, आम जनआन्दोलन भइसकेको छ ।”

सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि तत्काललाई विद्यार्थी प्रदर्शन रोकियो नै भने पनि जुनकुनै बेला राजनीतिक विद्रोह भड्किने अवस्था छ । जारी कार्यकालको अन्त्यसम्म पुग्दा प्रधानमन्त्री हसिनाको शासनकाल पटक-पटक गरी करिब २५ वर्षको हुनेछ । बंगलादेशी जनतामा यति लामो शासन सामना गर्ने धैर्यता समाप्त हुँदै गएको हुन सक्दछ ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2025 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved