तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्छ कांग्रेस-एमालेको सहमतिपत्र

काठमाडौं । असार १७ गते मध्यरात नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको भनिएको सहमतिपत्र अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

‘अध्याँरो कोठामा अवाञ्छित सम्झौता’ भएको आरोपपछि त्यसलाई सार्वजनिक गरी प्रष्टता दिनु दुवै दलका शीर्षस्थ नेताको राजनीतिक दायित्व हुन्थ्यो । तर, दुई साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ‘गोप्य’ नै राखिएको छ । यसो गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? कसैले स्पष्टीकरण दिएको छैन ।

केही सीमित नेताहरूबाहेक कांग्रेस-एमाले पार्टी पङ्क्तिको ठूलो हिस्सासमेत सहमतिका शर्त र बुँदाबारे खासै जानकार छैन । ती अनुमानकै भरमा त्यसको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् ।

दुई ठूल दलबीच नयाँ गठबन्धन बनाउने, सरकार परिवर्तन गर्ने र संविधान संशोधन गर्नेसम्मको सहमति भएको भनिएको छ । त्यसैले यो गोप्य राख्न मिल्ने चिज हुँदै हैन । यो ओली र देउवाबीचको व्यक्ति लेनदेनको तमसुक हैन । एक सार्वजनिक महत्त्वको दस्तावेज हो ।

राज्य र राजनीतिसँग जोडिएको सम्झौता भएकाले नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार, पारदर्शिता र सूचनाको हक आकर्षित हुन्छ । यति कुरा कांग्रेस-एमालेजस्ता ‘ठूला पुराना’ दलले नबुझेका अवश्य छैनन् । फेरि ढिलो किन ?

लोकतन्त्रमा आम नागरिक र आफ्नै समर्थकलाई समेत गुमराहमा राखेर कुनै राजनीतिक सहमति गर्ने अधिकार राजनीतिक दल र नेतालाई हुँदैन । चाहे ती जति नै संवेदनशील किन नहुन् ?

लोकतन्त्र एक पारदर्शी प्रणाली हो । यसको उपादेयता र प्रभावकारिता सूचनाको हकसँग अभिन्न रूपले जोडिएको हुन्छ । सूचनाको अधिकारको सार कुनै घटना वा विषयको अन्तर्वस्तु जानकार हुन पाउने अधिकार हो । सहमतिपत्र सार्वजनिक नगरिदा अनेक आशङ्का र भ्रम उत्पन्न भएका छन् । मानिसले अनुमानका भरमा धारणा, तर्क र विचार व्यक्त गरिरहेका छन् ।

दुई ठूला दलको अपारदर्शी सहमतिले राजनीतिक अन्योल बढाएको छ । ‘अस्थिरता’ त ‘ओलम्पिक गोल्ड मेडल’ जित्ने र ‘विश्व विजेता’ बन्ने स्तरको छँदै थियो, अन्योलसमेत थपिँदा आम चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक नै हुन्छ । कांग्रेस-एमालेले सहमतिपत्र लुकाएर राख्नुपर्ने कुनै बलियो कारण देखिँदैन ।

लोकतन्त्र भनेको राजनीतिक कार्यदिशाहरू बीचको सङ्घर्ष र श्रेष्ठताको प्रतिस्पर्धा पनि हो । यस अर्थमा सहमतिपत्र कांग्रेस-एमालेका लागि मात्र हैन, त्यसबारे धारणा बनाउन चाहने आम नागरिक र विपक्षी दलका लागि पनि उत्तिकै जरुरी महत्त्वको विषय बन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि पक्कै यसबारे सूचित हुन चाहन्छ होला  ।

लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक घटना, मोड र क्रियाकलापलाई निरपेक्ष समर्थन वा विरोध गर्न मिल्दैन । विरोध वा समर्थन गर्नुअघि त्यसको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गर्न अन्तर्वस्तु थाहा हुनुपर्दछ ।

अन्तर्वस्तुको जानकारी बिनै अनुमान र हावातालमा गरिने समर्थन र विरोधले लोकतन्त्रलाई हानि पुर्‍याउँछ । लोकतन्त्रमा हुने सार्वजनिक बहस वस्तुगत र विवेकसम्मत हुन आवश्यक हुन्छ । कांग्रेस-एमालेले सहमतिपत्र गोप्य राख्नु बाध्यता हो कि मनसाय र नियत ? यो प्रश्न अवश्य उठ्छ ।

सहमतिको उद्देश्य सरकार परिवर्तन गर्न नयाँ गठबन्धन बनाउनु मात्र थियो भन्ने त प्रष्ट भइसक्यो । यस प्रयोजनका लागि सम्झौता सार्वजनिक गर्न आवश्यक नै छैन, त्यो त कर्मबाटै देखिइसक्यो । घटना नै सम्पन्न भइसक्यो । पुष्टि भइसक्यो ।

तर, गठबन्धनको चरित्र, उद्देश्य, भावी योजना र संविधान संशोधनबारे अन्योल चिर्न सहमति पत्र तुरुन्त सार्वजनिक हुनुपर्दछ । अन्यथा यसले अनावश्यक ‘छाया-युद्ध’ र ‘ध्रुवीकरण’ बढाउँछ । सार्वजनिक विमर्शले सही दिशा समात्न सक्दैन । सिङ्गो राष्ट्र नै दिशाहीन र कुहिरोको काग बन्न सक्दछ । यस्तो स्थिति पैदा गर्नु एक प्रकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र र लोकतान्त्रिक विचलन हो ।

तत्काल सहमतिपत्र सार्वजनिक नगर्नुपर्ने उनीहरूका केही प्रक्रियागत तथा परिपक्कतासम्बन्धी बाध्यता छन् भने भिन्नै कुरा । यस कारणले केही ढिला भएको हो, केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्नेछौँ भनेर प्रष्टीकरण दिए भयो ।

यदि अपारदर्शीता ‘मनसाय’ सँग जोडिएको छ भने ‘खोटो नियत’ को आरोप लगाउन सकिने ठाउँ हुन्छ । यसलाई लोकतन्त्रसम्मत व्यवहार मान्न सकिँदैन । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको राजनीति ‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’ बाट पारिचालित हुन सक्दैन । अपारदर्शीता सह्य र स्वीकार्य हुन सक्दैन । कुनै शक्ति, दल वा संस्थाले के गर्न चाहेको हो, लोकतन्त्रमा आम नागरिकलाई खुलेआम भनिनु पर्दछ ।

यो सार्वजनिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता आकर्षित हुने विषय पनि हो । राजनीतिक दलहरूको सामाजिक सम्परीक्षणका लागि पनि पारदर्शिता अत्यावश्यक हुन्छ । यी यावत् कारणले कांग्रेस-एमालेले लामो समय सहमतिपत्र लुकाएर राख्न उचित हुँदैन । अविलम्ब सार्वजनिक गरिनुपर्दछ ।