ओलीको ‘अष्टवक्र’ राजनीति

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । बधाई तथा शुभकामना दिने औपचारिकता त चलिरहेकै छ तर, खासै ठूलो उत्साह भने कतै देखिएको छैन । न एमाले वृत्तमा, न बाहिर । न कम्युनिष्ट खेमामा न गैरकम्युनिष्ट जनमतमा नै ।

उनी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने वामपन्थी तथा कम्युनिष्ट वृत्त निकै उत्साहित थियो । पहिलोपटक देशको राजनीतिमा ठूलो आकारको वामपन्थी गठबन्धन भएको थियो । झन्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त थियो । कम्युनिष्ट वृत्त र जनमत खुसी हुनु स्वाभाविक थियो ।

गैरकम्युनिष्टलाई पनि लागेको थियो कि ओलीले ठूलो अवसर पाएका छन्, कतै केही नयाँ र राम्रो गरिहाल्छन् कि त ?

संसद्‌मा प्राप्त गरेको बहुमत त यसपटक पनि बलियो नै छ । दुई ठूला पार्टी मिल्नु कति उचित हो, बरु यसमा बहस छ । तर, मिलिसकेपछि संसदीय लोकतन्त्रमा बलियो निर्माण हुनु कुनै अनौठो होइन । त्यसमाथि दुई साना दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टि (लोसपा) सुरुवातमै सरकारमा सामेल भएका छन् ।

संसदीय गणितको दृष्टिले यी दलको साथ आवश्यक दखिन्न । सायद ‘राष्ट्रिय सहमति र संविधान संशोधन’ को दाबीलाई बलियो बनाउन यिनलाई समावेश गरिएको हो ।

एमालेपछिका दुई ठूला कम्युनिष्ट समूह नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) यो गठबन्धनविरुद्ध छन् । आफूलाई कम्युनिष्ट दाबी गर्ने एमाले र यसका अध्यक्ष ओली यदाकदा कांग्रेसलाई दक्षिणपन्थी र पुँजीवादी भनिरहेको हुन्छन् । ‘कांग्रेसले उद्योगधन्दा कलकारखाना सबै बेचेर खायो’ भन्ने एमालेको सबैभन्दा पहिलेदेखिको ठूलो आरोप छ ।

‘साम्यवाद’ र ‘पुँजीवाद’ को वैचारिक विभाजनले ओलीको राजनीतिलाई कहिल्यै प्रभावित गरेको छैन । उनी आफूलाई वैचारिक, सैद्धान्तिक तथा दार्शनिक होइन, ‘राजनीतिक कम्युनिष्ट’ मात्र ठान्दछन् । राजनीतिक कम्युनिष्टलाई विचारले किन छुन्छ ?

ओलीको समग्र राजनीतिक जीवनलाई हेर्ने हो भने उनले ‘नक्सलवाद’ जस्तो उग्रवामपन्थी व्यक्तिहत्यादेखि ‘राजावाद’ जस्तो चरम दक्षिणपन्थको अभ्यास गरेको देखिन्छ । जनान्दोलन २०६२-०६३ को पूर्वसन्ध्यामा उनी ‘बयलगाडा सिद्धान्त’ को प्रतिपादक थिए ।

कुनै बेला उनी आफैँ सशस्त्र विद्रोही कम्युनिष्ट थिए तर, माओवादी सशस्त्र युद्धलाई चरम घृणा गर्थे । माओवादीको साटो राजा ज्ञानेन्द्रसँगै मिलेर ‘असोज १८’ र ‘माघ १९’ पछिको सङ्कटलाई हल गर्नु पर्दछ भन्ने ठान्दथे ।

गणतन्त्रको लाइन लिने समयमा एमाले पार्टींभित्र उनका समर्थकले यसबारे केन्द्रीय समितिमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका थिए । ओली बैठकमा अनुपस्थित थिए, विद्यादेवी भण्डारीले ओली गुटको नेतृत्व गर्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेकी थिइन् । राजनीतिको चक्र यस्तै हो । गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो फाइदा तिनै भण्डारीलाई भयो, जो दुईदुई पटक राष्ट्रपति भइन्, ओलीकै सहयोग, समर्थन र प्रयासमा ।

ओलीको चौथो प्रधानमन्त्रीत्वसँग मानिस उत्साहित नहुनुका यस्ता थुप्रै कारण छन् । उनको विकासे पानी जहाज र चिनियाँ चुच्चे रेलको भाष्यमा पनि अब कुनै आकर्षण देखिन्न । अक्सर अचेल ओलीले तिनको चर्चा गर्न आफैँ छोडेका छन् ।

ओली राजनीतिको सार अन्ततः सत्ता सङ्घर्ष नै हो भनेर मान्छेले बुझिसकेका छन् । सोहीअनुरूप ओलीको विचार र छवि बदलिँदै आएको छ । ओलीका आजसम्मका मोड र घटनाक्रमलाई ‘अष्टवक्र राजनीति’ भन्नु अनुचित नहोला । अष्टवक्र अर्थात् आठ ठाउँमा बाङ्गिएको ।

१. झापाली नक्सलवादी ओली

ओलीको पहिलो छवि ‘झापाली विद्रोही’ थियो । झापा किसान विद्रोह भनिए पनि यो व्यक्तिहत्यामा अधारित उग्रवामपन्थी आन्दोलन थियो । नक्सलवादी आन्दोलनबाट प्रभावित । ओलीले राजनीतिक जीवन कम्युनिष्ट पार्टीको कोशीपूर्व प्रान्तीय कमिटीअन्तर्गतको झापा जिल्ला कमिटीको सम्पर्कबाट सुरु गरे । झापा विद्रोह २०२८-०३० करिब २ वर्ष चलेको थियो ।

यो आन्दोलनसँग उनी कति सहमति वा विमति राख्थे, कुन स्तरको नेतृत्वमा थिए । त्यसका चित्र धमिला छन् । उनले गर्ने दाबी र उनका सहकर्मीले भन्ने तथ्य उस्तै छैनन् । जे होस, आन्दोलनले झापाली नेताहरुको एक ठूलो पङ्क्ति तयार गर्‍यो । आरके मैनाली, सीपी मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारीलगायतसँगै ओलीले त्यो उचाइ लिए ।

त्यो बेला कम्युनिष्टहरुको उद्देश्य नयाँ जनवादी क्रान्तिमार्फत एकदलीय कम्युनिष्ट व्यवस्था ल्याउनु र नयाँ जनवादी गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्नु थियो । तसर्थ, ओली राजनीतिको पहिलो चरणलाई ‘नक्सलवादी ओली’ भन्नु अनुचित हैन ।

नक्सलवारी मेचीपारि पश्चिम बंगालको एक गाउँको नाम हो । यही गाउँबाट भारतीय कम्युनिष्ट नेताहरु चारु मजुमदार र कानु सन्यालले वर्गशत्रु सफाया र व्यक्तिहत्याको राजनीति सुरु गरेका थिए । त्यसको प्रभावमा परेका झापाली कम्युनिष्टहरुले मेचीवारि ११ जनाको हत्या गरे । ओली त्यस आन्दोलनको एक उत्पादन थिए ।

२.पञ्चायतविरोधी राजबन्दी ओली

२०३० सालमा रौतहटको एक गाउँबाट मोहनचन्द्र अधिकारीसँगै ओली प्रक्राउ परे । दोस्रो बक्रबिन्दु यहाँनेरबाट सुरु भयो । पूर्वमा चर्को प्रशासनिक दमन बढेपछि उनी अधिकारीसँगै भूमिगत बस्न बरगनिया नाकाबाट रौतहट छिरेका थिए ।

देशमा विभिन्न जेलमा करिब १४ वर्ष राखियो । त्यो अवधिमा उनलाई एक राजबन्दीका रूपमा हेर्न थालियो । झापा विद्रोहमा संलग्न नेताहरुले २०३५ सालमा नेकपा (माले) बनाए । ओली यी प्रक्रियामा सामेल थिएनन् ।

उनी जेलमा हुँदै मालेभित्र अनेक राजनीतिक उतरचढाब भए । झापाली नेता सीपी मैनालीबाट नेतृत्व झलनाथ खनालमा सर्‍यो । २०४४ सालमा ओली जेलबाट बाहिर निस्कँदा पार्टीमा मदन भण्डारीको उदय हुन लाग्दै थियो । २०४५ साल भाद्रको चौथो महाधिवशेनबाट भण्डारी महासचिव बने । २०४६ सालको पञ्चायत विरोधी आन्दोलन ताका ओली लुम्बिनी अञ्चलमा पार्टी इन्चार्ज थिए ।

३. मदन भण्डारीको अनुयायी ओली

१४ वर्ष जेल बसेर छुटेका ओलीको पार्टी हैसियत त्यति बलियो भइसकेको थिएन । पञ्चायतको अन्त्यपछि पार्टीले पहिलोपटक युवा मोर्चा बनायो— प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घ । उनी त्यसको अध्यक्ष भए । पार्टीको पोलिटब्यूरोमा मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र सीपी मैनाली गरी ५ जना थिए । ओली केन्द्रीय सदस्य मात्र थिए ।

यो अवधिमा ओली मदन भण्डारीले ल्याएको नयाँ विचार जनताको बहुदलीय जनवादको समर्थक बने । मदन-जीवराज मारिएको दासढुङ्गा दुर्घटनापछि ओली पार्टीको छानबिन समिति संयोजक थिए । यदाकदा उनी दाबी गर्छन् कि मदन भण्डारीको ‘आत्मिक उत्तराधिकार’ उनमा सरेको छ । यो कस्तो र कति सङ्गतिपूर्ण दाबी हो, दुनियाँले बुझ्न सकेको छैन ।

पहिलो कालखण्डको नक्सलवाद, दोस्रो कालखण्डको पञ्चायतविरोधी प्रजातान्त्रिक योद्धा र तेस्रो कालखण्डको जबजबीच सङ्गति खोज्न निक्कै गाह्रो छ ।

४. माधवकुमार नेपालसँग सहकार्य गर्ने ओली

मदन भण्डारीको निधनपछि ओलीको राजनीति माधवकुमार नेपालसँगको सहकार्यबाट अघि बढ्यो । माधवकुमार नेपाल पार्टीको नयाँ महासचिव भएर उदाए । २०५१ सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो एमाले सरकारमा गृहमन्त्रीको पद पाएपछि ओलीको राजनीतिक उचाइ बढ्यो । नेपालसँगको सहकार्य र निकटता बिना त्यो बेला ओलीले यो पद प्राप्त गर्न सम्भव थिएन ।

२०५४ को एमाले छैटौँ महाधिवेशनका दुई गुटमध्ये एउटालाई ‘माधव-केपी’ र अर्कोलाई ‘वामदेव-सीपी’ भनिन्थ्यो । यो समयको सबैभन्दा चर्को मुद्दा एकीकृत महाकाली सन्धि थियो । अर्को थियो, अमेरिकालाई साम्राज्यवाद र भारतलाई विस्तारवाद भन्ने कि नभन्ने । माधव-केपी नभन्ने पक्षमा थिए ।

महाकाली सन्धिको समर्थन र लामो समयदेखि भन्दै आएको विस्तारवाद नभन्ने निर्णयपछि मान्छेलाई लाग्यो— ओलीको रुझान अब दक्षिणतिर ढल्किएको छ । नक्सलवाद उत्तरतिर ढल्किएको थियो । यसरी ओली राजनीतिमा नयाँ-नयाँ बक्ररेखा बन्दै गए ।

छैटौँ महाधिवेशनमा यी दुई गुटबीचको सङ्घर्ष रोचक थियो । यी कि पार्टीसत्ता कब्जा गर्नुपर्ने कि समाप्त हुनुपर्ने चर्को दबाबमा थिए । अन्ततः पार्टी नै विभाजित भयो । तर, पार्टी सत्ता कब्जा गर्न माधव-केपी गुट सफल भयो ।

माधवकुमार नेपालसँग ओलीको यो दोस्ती छैटौँबाट सातौँ महाधिवेशनसम्म पनि टिकेन । सातौँ महाधिवेशनसम्म पुग्दा ओली माधवकुमार नेपालबाट टाढा भएर भिन्नै सानो गुट बनाउनतिर लागे । यसरी उनको आफ्नै गुट सुरु भयो । २०५० को दशकको प्रारम्भमा निर्माण भएको ओली-माधव सम्बन्ध उत्तरार्धतिर पुग्दा कमजोर हुँदै गएको थियो ।

जनवर्गीय सङ्गठनका पदाधिकारीमार्फत सीमित कार्यकर्ताबाट उनले गुट सुरु गरेका थिए । माधवकुमार नेपालसँगको उनको सम्बन्ध यही अवधिदेखि निरन्तर तिक्त हुँदै गएको थियो । २०६५ को आठौँ महाधिवेशनसम्म पुग्दा ओली गुट निकै ठूलो भइसकेको थियो ।

ठीक यही अवधिमा उनी ‘बयलगाडा सिद्धान्त’ का प्रतिपादक रहे । तर, यो सिद्धान्तमा टिक्न सम्भव थिएन । ‘१२ बुँदे दिल्ली सम्झौता’ पछि उनले अडान फेरेर अर्को बक्र निर्माण गरे ।

५. जनयुद्ध-मधेस आन्दोलन विरोधी कित्ताका ओली

देशको राजनीतिमा दुई नयाँ परिघटना अघि आएका थिए, जो त्यसअघिको ‘ओली डक्ट्रिन’ मा थिएनन् । त्यो थियो— माओवादी र मधेसवादी शक्तिहरुको उदय । अब ओलीले नयाँ काम पाए— ‘माओवाद’ र ‘मधेसवाद’ को चर्को विरोध ।

जनान्दोलन २०६२-०६३ र मधेस आन्दोलन २०६३ ले यो नयाँ परिस्थिति सृजना गरेको थियो । राजनीतिक माहोल यसरी बदलिरहेको थियो कि एमाले अस्तित्व सङ्कटको अवस्थामै पुग्न लागेको थियो । कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रको मूलधारका ।रूपमा माओवादी स्थापित हुने र एमाले किनारमा धकेलिने सम्भावना चर्को थियो ।

ओलीले यसको मूल्यसमेत चुकाउन पर्‍यो । उनी २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा गृह जिल्ला झापाको आफ्नो परम्परागत निर्वाचन क्षेत्रबाट एक सामान्य माओवादी उम्मेदवारसँग पराजित भए । ओली मात्र हैन, माधव नेपालसमेत काठमाडौं र रौतहट दुवै निर्वाचन क्षेत्रबाट हारे ।

यो अवधिमा ओलीको मुख्य राजनीतिक छवि सङ्घीयता, समानुपातिकता, मधेस तथा जनजाति आन्दोलन, पहिचान र आरक्षण सवालको मुख्य आलोचक तथा विरोधीका रूपमा बन्यो । त्यो अवधिका उनका भिडिओ क्लिप्स अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा घुमिरहेका हुन्छन् ।

६. भारतीय नाकाबन्दीको सामना र राष्ट्रवादी छवि

पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ओलीले अर्को भूमिका पाए । २०७४ सालको एकीकृत महाकाली सन्धिको यस अवधिमा उनले अघोषित भारतीय नाकाबन्दी र तेस्रो मधेस आन्दोलनको सामना गरे ।

एउटा समुदाय र क्षेत्रले उनलाई राष्ट्रवादी नेताका रूपमा हेर्न थाल्यो भने अर्को क्षेत्र र समुदायले मधेस विरोधी नृजातीय राजनीतिको केन्द्रको नेताका रूपमा चित्रण गर्‍यो । यही अवधिमा उनले चीनसँग केही महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरे । ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाए ।

७. वाम एकतावादी ओली

२०७४ को चुनावमा ओलीले प्रचण्डसँग सहकार्यको वातावरण बनाएर वाम गठबन्धन गरे । ओलीलाई वाम गठबन्धन र कम्युनिष्ट एकताको सूत्राधार भन्न थालियो । वामपन्थी जनमत खोसाखोसका लागि ओली र प्रचण्डबीच जुन तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो, त्यसले एक नयाँ सम्झौता पायो— आधा-आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री खाने ।

वाम गठबन्धनको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत आयो । उनी तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमसमेतको समर्थनमा शक्तिशाली दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री बने । यो अवधिमा ओली शक्ति र सफलताको पराकाष्ठामा थिए ।

एमाले र माओवादीको एकताबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । तर, वाम गठबन्धन र कम्युनिष्ट एकताको अनुभव भने सुखद रहेन । ओलीले आधा-आधा कार्यकालको प्रचण्डसँगको सम्झौता पालना गरेनन् । वाम गठबन्धन र कम्युनिष्ट एकता अन्ततः विभाजन र विर्सजनमा पुग्यो ।

यही अवधिमा ओली दुई-दुईपटक असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरेरआलोचनाको तारो बने । इतिहासको यो कलङ्कले एमालेलाई कति लखेट्छ वा कुनै बिन्दुमा पुगेर विस्मृत हुन्छ, यसै भन्न सकिन्न ।

८. देउवासँगको सहकार्यमा ओली 

राजनीतिको आठौँ चरणमा ओली नेपाली कांग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउवासँगको सहकार्यमा आइपुगेका छन् । उनले आफ्नै पूर्वसहकर्मी तथा कमरेडहरु प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतसँगको सहकार्य परित्याग गरी कांग्रेससँगको गठबन्धन रोजेका छन् ।

ओलीको आठौँ बक्र राष्ट्रिय सहमति, संविधान संशोधन र दुईदलीय प्रणालीतिर मोडिन खोजेको छ । तर, उनको महत्वाकाङ्क्षा जतिसुकै ठूलो भए पनि सीमा १५-१७ महिना हो । फेरि आलोपालो, फेरि भागबन्डा, फेरि अर्को सम्झौता ।

ओलीले प्रचण्डसँगको आधा-आधा कार्यकालको सम्झौता भङ्ग गरेजस्तो देउवासँगको सम्झौता पनि भङ्ग नगर्लान् भन्न सकिँदैन । अरु सबै कुरा सामान्य र औपचारिक छन् । ओलीको चौथो प्रधानमन्त्रित्वको रहस्य यही प्रश्नमा आएर अल्झिएको छ ।