के हो स्वतन्त्रता सेनानी कोटा ? जसकारण आक्रान्त छ बंगलादेश

काठमाडौं । बंगलादेशमा पछिल्लो दुई दिन यता कोटा सुधार आन्दोलनले चरम मोड लिएको छ । मंगलबार विद्यार्थी, प्रदर्शनकारी र बंगलादेश छात्रालिगका सदस्यहरू र प्रहरीहरूबीचको झडपमा ६ जना मारिएका थिए ।

यसअघि दुई सातादेखि निजामती सेवाको भर्नामा कोटा प्रणाली परिमार्जन गर्न माग गर्दै विशेषगरी विद्यार्थीहरू कक्षा र परीक्षा बहिष्कार गर्दै ढाकाका प्रमुख चोक र देशका विभिन्न ठाउँका प्रमुख राजमार्ग अवरूद्ध गर्दै आएका छन् ।

विरोधको कारण
सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रताका लागि लड्नेहरूलाई बंगलादेशमा युद्ध नायक भनिन्छ । देशको एक तिहाइ सरकारी जागिर यी युद्ध वीरका सन्तानका लागि आरक्षण गरिएको छ ।

स्वतन्त्रताका लागि लडेका सेनाका छोराछोरीका लागि ल्याइएको आरक्षण(स्वतन्त्रता सेनानीको कोटा)मा आन्दोलनकर्ताहरूको विमती छ ।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानसँग छुट्टिएर बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा लडेका परिवारका छोराछोरीलाई विशेष आरक्षण दिने सरकारले नीति ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई समर्थन गर्नेहरूलाई लाभ पुर्‍याउन यस्तो नीति ल्याइएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

सन् २०१८ मा यसरी आरक्षणको नीति ल्याइएको थियो । तर, कयौं सातासम्म प्रदर्शन भएपछि सरकार निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।

यसैबीच जुलाइ पहिलो साता उच्च अदालतले सरकारी निर्णयको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । अदालतको फैसलाअनुसार सरकारी जागिरमा एक तिहाइ कर्मचारीहरू स्वतन्त्रताका लागि लडेका परिवारका छोराछोरीले पाउनेछन् । यो समूहका लागि ३० प्रतिशतको आरक्षण छुट्याइएको छ ।

बंगलादेशमा पहिलो र दोस्रो श्रेणीको सरकारी जागिरका लागि मेरिटका आधारमा हुन्छ । बाँकी ५६ प्रतिशत आरक्षणमा छुट्याइएको हो ।

३० प्रतिशत स्वन्त्रताका लागि लडेका व्यक्तिका छोराछोरीका लागि छुट्याउँदा, १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत पिछडिएको जिल्ला, ५ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय र एक प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्याइएको छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले अन्य आरक्षणमा आफूहरूको विमती नभए पनि विशेष व्यक्तिहरूका लागि छुट्याइएको ३० प्रतिशत आरक्षणमा भने असहमति भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् । सोहीकारण बंगलादेश आक्रान्त बनिरहेको छ ।

तर, यस पटक सरकार पछि नहट्ने अडानमा छ ।

यही आइतबार पत्रकार सम्मेलनको क्रममा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भनेकी थिइन्, ‘उनीहरू(कोटा विरोधी प्रदर्शनकारीहरू) स्वतन्त्रता सेनानीहरूप्रति किन यति धेरै आक्रोश छन् ? यदि स्वतन्त्रता सेनानीका नातिनातिनाहरू नपाएर कोटाको सुविधा, रजाकारका नातिनातिनाले पाउनु पर्छ ?’

सन् २०१८ को झल्को
कोटा प्रणालीमा गुनासो हुनु कुनै नयाँ कुरा होइन । वास्तवमा यस पटकको विरोध प्रदर्शनले सन् २०१८ कोटा सुधार आन्दोलनको क्रममा के भएको थियो भनेर स्पष्ट रूपमा सम्झाउँछ ।

त्यसबेला शाहबागमा विरोध प्रदर्शन सुरु भयो, जुन केही समयमै देशभर फैलियो । पछि सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।

सन् २०१८ मा यसपटक जस्तै सत्तारूढ दलका एक वरिष्ठ सदस्यले संसद्‌मा टिप्पणी गरेका थिए, ‘स्वतन्त्रताको लागि लड्न आफ्नो जीवन जोखिममा पार्नेहरूका छोराछोरी र उत्तराधिकारीहरूले अवसर पाउनुहुन्न ? के रजाकारका छोराछोरीले मात्र मौका पाउनुपर्छ ? देशका लागि लड्नेहरूका लागि स्वतन्त्रता सेनानीको कोटा घटाउने हो ?’ –द डेली स्टार