नयाँ सत्ता समीकरणको प्रभाव : कुन दललाई के फाइदा, के बेफाइदा ?

काठमाडौं । कांग्रेस-एमाले सहमतिपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले संसद्‌मा विश्वासको मत पाएन ।

आम निर्वाचन २०७९ पछि बनेको करिब १५ महिना लामो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो । यसको ठाउँ अब नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको छ ।

यो घटनाक्रमसँगै दलहरूको राजनीतिक भूमिका र शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आएको छ । यसले कुन दललाई के प्रभाव पर्दछ, कुन दलले के पाउने र के गुमाउने छन् ? कुन दललाई कस्तो फाइदा र बेफाइदा हुनेछ ? संक्षिप्त आकलन गरौँ-

१. नेपाली कांग्रेस

कांग्रेसमा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा बस्नुपरेको पीडा थियो । प्रचण्ड सरकार कायमै रहेको भए आगामी चुनावसम्मै कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहन सक्थ्यो । सङ्घमा मात्र हैन, प्रदेशमा पनि गण्डकीबाहेक सबैको नेतृत्व कांग्रेसले गुमाएको थियो ।

कांग्रेस अब सत्तामा फर्किएको छ । सत्ताबाहिर रहनुपरेको पीडाबाट यसका नेता-कार्यकर्ताले मुक्ति पाएका छन् । गण्डकीसहित थप दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउनेछ ।

सङ्घीय राजधानी भएको प्रदेश बागमतीकै मुख्यमन्त्री पहिलोपटक कांग्रेसको भागमा परेको छ । बाँकी सबै प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका मन्त्री हुनेछन् । कांग्रेस सङ्घ र सबै प्रदेशको सत्तारुढ पार्टी बन्नेछ । यससँग जोडिएर आउने सुविधा र नियुक्ति कांग्रेसले उपभोग गर्न पाउनेछ ।

कांग्रेसले डेढ वर्षपछि आगामी चुनावसम्म सङ्घीय सरकारको नेतृत्वसमेत गर्न पाउने छ । देशमा आजसम्मका सबैजसो चुनाव नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारका बेला भएका छन् । फेरि एकपटक त्यो अवसर कांग्रेसले पाउनेछ । चुनावी सरकारको नेतृत्वलाई कांग्रेसले अवसरका रूपमा लिएको हुनुपर्दछ ।

यी कांग्रेसलाई हुने फाइदा हुन् । तर, कांग्रेसलाई केही बेफाइदा पनि हुनेछन् । सामान्य संसदीय अभ्यास कायम रहेको स्थितिमै पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाएको कारण यसको संसदीय लोकतन्त्रवादी छविमा धक्का लाग्नेछ ।

लोकतान्त्रिक जनमतको एउटा हिस्सा कांग्रेससँग चिढिन सक्दछ । सरकारको नेतृत्व र अवसर वितरणलाई लिएर पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध बढ्न सक्नेछ । गत चुनावको जनादेश पालना नगरेको आरोप लाग्नेछ ।

मूल प्रतिस्पर्धी दल एमालेसँगै सत्तासाझेदारी गरेकाले आगामी चुनावमा एमालेको आलोचना र विरोध कसरी गर्ने, प्रतिस्पर्धाका आधार केलाई बनाउने, जनमत कसरी ध्रुवीकरण गर्ने ? यो द्विविधामा कांग्रेस फस्नेछ ।

आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्न उपयुक्त साझेदार दल पहिचान र प्राप्त गर्न कांग्रेसलाई गाह्रो पर्नेछ । राज्यप्रतिको विद्रोही भावना र सरकारका असक्षमता अपजस एमालेसँगसँगै कांग्रेसले बोक्न पर्नेछ । आगामी चुनावसम्म एमालेको प्रतिस्पर्धीजस्तो नभएर सहयोगी दल जस्तो देखिनेछ ।

कांग्रेस-एमालेलाई एकअर्काको विकल्प हैन, एउटै बास्केटमा मतदाताले हेर्न सक्नेछन् । विकल्प त्यसभन्दा बाहिरबाट खोज्ने मनोभावना विकास हुन सक्नेछ ।

२. नेकपा (एमाले)

सरकारमा त एमाले छँदै थियो । उसले पाएको थप चिज भनेको प्रधानमन्त्री हो । सम्भवत: एमालेलाई हुने सबैभन्दा ठूलो फाइदा पनि यही हो ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको हैसियतमा डेढ वर्षसम्म एमालेले राज्यका स्रोत साधनको प्रयोग वा उपयोग गर्ने सुविधा पाउनेछ ।

त्यसपछिको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनेछ । कांग्रेसझैँ एमालेले पनि तीन प्रदेश सरकारको नेतृत्व र सबै प्रदेशमा सत्तारुढ दल हुने अवसर पाउनेछ ।

एमालेलाई हुने बेफाइदा पनि नेपाली कांग्रेसकै जस्तो अगामी चुनावमा मतदाता ध्रुवीकरणको चिन्ता हो । डेढ वर्ष सरकारमा बस्दैमा राज्यप्रति विद्रोही र प्रतिपक्षीय भूमिका भएका मतदाता एमालेको पक्षमा हुन सम्भव हुने छैन ।

कांग्रेससँग मिलेर अरु सबैलाई किनारीकरण गरेको कारणले वामपन्थी मतदाता एमालेसँग नकारात्मक हुँदै जान सक्ने छन् ।

आगामी आम निर्वानचनको अवधिमा नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुनेछ । सरकारका राम्रा कामको जस कांग्रेसले बढी लिन खोज्नेछ । एमाले न सत्ता पक्षीय, न प्रतिपक्षीय दुवै प्रकारको मनोवैज्ञानिक ध्रुवीकरणको फाइदा लिन नपाउने स्थितिमा पुग्नेछ ।

सत्ता पक्षको फाइदा कांग्रेसले बढी पाउने र प्रतिपक्षीय मानसिकताको फाइदा सरकार बाहिरका दलले प्राप्त गर्ने कारण एमाले सङ्गठन र आफ्ना दलीय परम्परागत मतदातामा मात्र सीमित हुने स्थिति बन्न सक्दछ ।

प्रतिपक्षमा धकेलिएका सबै कम्युनिष्ट, वामपन्थी तथा समाजवादी समूहले अर्को चुनावसम्म एउटै मोर्चा बनाए भने यसको मारसमेत एमालेमाथि पर्नेछ । वामपन्थी मत विभाजन भई एमालेलाई नोक्सानी र कांग्रेसलाई ठूलो फाइदा हुन सक्दछ ।

अर्को चुनावमा कम्युनिष्ट गठबन्धन बनाउन गाह्रो पर्नेछ । तर, सत्ताको सुविधा र शक्ति प्रयोग गरी विभिन्न कम्युनिष्ट तथा वाम समूहका कार्यकर्तालाई आफूतिर तान्न र विलयन गराउने अवसर भने बढ्नेछ।

३. नेकपा (माओवादी केन्द्र)

माओवादी केन्द्रले सङ्घ र सबै प्रदेशमा सत्ता गुमाउनेछ । यदि कांग्रेस-एमाले बीचको सहमतिमा कुनै दरार उत्पन्न भएन भने आगामी निर्वाचनसम्म यो दलले सरकारमा जाने अवसर पाउने छैन ।

दुवै ठूला दलको ‘स्प्रिट’ आगामी आमनिर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने र द्विदलीय प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने देखिएबाट दुईमध्ये एकसँग गठबन्धन गर्ने अवसर पाउने छैन । यो माओवादीको बेफाइदाको पक्ष हो ।

तर, माओवादीलाई फाइदाको पक्ष पनि छन । सङ्घ र अधिकांश प्रदेशमा माओवादी अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनेछ । प्रचण्ड सङ्घका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुनेछन् ।

साना वामपन्थी दलहरूको समाजवादी मोर्चा ब्युँताएर तेस्रो शक्तिलाई अझ मजबुत बनाउन सक्नेछन् । यो दलले थाँती बसेको क्रान्ति र रूपान्तरणका मुद्दा फेरि पुनर्जीवित गरेर आन्दोलनको विकास र नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछ । पहिचान र अधिकारका आन्दोलन फेरि एक पटक यो दलको वरिपरि समेटिन सक्नेछ ।

माओवादी अब आफ्नै खुट्टामा उभिने आत्मविश्वासले भरिनुपर्ने छ । माओवादीले दुई ठूला दलसँगको सम्बन्धको समीक्षा र आफ्नै कमजोरीको आत्मनिरीक्षण गर्ने अवसर पाउनेछ । राज्यसत्तामा गुमेको पहुँचलाई छोडी दिने हो भने माओवादीलाई यस्ता थुप्रै राजनीतिक फाइदा हुन सक्नेछन् ।

४. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)

रास्वपालाई भने यो परिवर्तनबाट धेरै ठूलो घाटा हुन सक्दछ । गृहमन्त्रीबाट रवि लामिछानेको बर्हिगमनले सहकारी ठगीबारेको संसदीय छानबिन बढी निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन सक्दछ । छानबिन प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाम उल्लेख हुन सक्दछ । त्यसोभए रास्वपाको नैतिक र नेतृत्व सङ्कट झनै चर्किनेछ ।

रास्वपालाई नयाँ सरकारमा लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्न । दुई-दुईपटक सरकारमा गएर निकालिएको र सरकारमा हुँदा एमालेसँग निकट सहकार्यमा रहेको कारण रास्वपाको प्रतिपक्षीय भूमिका पनि खासै बलियो हुने र नैतिक देखिने छैन ।

अब रास्वपालाई कसैले ‘अर्गानिक प्रतिपक्ष’ स्वीकार गर्ने छैनन् । यो हैसियत प्राप्त गर्न रास्वपाले धेरै पापड बेल्नु पर्नेछ ।

आगामी चुनावसम्म सत्ता पक्षीय र सत्ता विरोधी दुवै प्रकारको मानसिकता राख्ने मतदाताले यो दललाई सम्भावित विकल्पको सूचीमा नराख्न सक्दछन् ।

यो दलको फाइदाको पक्ष भने यसले अब आफूलाई पार्टी सङ्गठन र आन्तरिक अधिवेशनतिर केन्द्रित गर्ने अवसर पाउने छ । यसबीचका गल्ती कमजोरी आत्मसमीक्षा र सुधार गर्ने अवसर पनि पाउनेछ ।

५. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)

राप्रपालाई यो परिवर्तनबाट फाइदा, बेफाइदा दुवै हुने छैन । राप्रपालाई सरकारमा लिन नलिन कांग्रेस-एमाले स्वतन्त्र छन्, दबाबमा छैनन् ।

सरकारमा लिए पनि त्यो सम्मानजनक र महत्वपूर्ण नभएर निगाहजस्तो मात्र हुने छ । संविधान संशोधन राप्रपाले चाहेको मुद्दा र मागमा होला भनेर आशा गर्न सकिने आधार छैन ।

६. मधेस केन्द्रित पहिचानवादी दल 

यस समूहभित्र पुराना मधेसकेन्द्रित र नयाँ दुई समूह बनाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवाद पार्टी (लोसपा) लाई पुराना मधेसकेन्द्रित दल र जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लाई नयाँ मधेसकेन्द्रित दल मान्नुपर्ने हुन्छ ।

यी सबै दलले कांग्रेस-एमालेको नयाँ सहमतिलाई स्वागत गरेका छन् । किन, के बुझेर हो, कारण भने प्रष्ट छैन । यीमध्ये अशोक राई नेतृत्वको जसपा र लोसपा सङ्घीय सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । मधेसमा जनमत पनि कांग्रेस र एमालेसँग मिलेको छ ।

संविधान संशोधन यी दलले चाहेको माग, मुद्दामा होला भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन । दुई ठूला दलको एकताले यी सबै दलमाथि दबाब बढ्ने छ किनकि संसदीय गणितमा यीनको महत्त्व घटेको छ ।

सरकारमा नगाएका मधेसकेन्द्रित दललाई प्रतिपक्षीय भूमिकामा स्वीकार्य हुन थुप्रै नैतिक सङ्कट छन् । किनकि यी बारम्बार सरकारमा सामेल भएका वा विश्वासको मत दिएका छन् । यतिका धेरै दल मधेसमा लामो समय टिक्ने सक्ने छैनन् ।

यीमध्ये जसपा नेपाल र जनमत पार्टीबीच मधेसको मतांशमा प्रतिस्पर्धा हुने र अन्य दल अगामी चुनावमा उल्लेखनीय रूपमा कमजोर हुने सम्भावना हुनेछ ।

७. नेकपा (एकीकृत समाजावादी )

एकीकृत समाजवादी विपक्षमा धकेलिएको छ । राम्रो कुरा हो कि यसले ‘मुसा चरित्र’ भने देखाएन । बहुमत नपुग्ने प्रष्ट भइसक्दा पनि प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दियो । सम्भवत: यसले माओवादी केन्द्रसहितको समाजवादी मोर्चाबाट प्रतिपक्षको भूमिका गर्नेछ ।

यो दलको भविष्यबारे निश्चित ठहर गर्न सकिने प्रष्ट आधार छैन । अगामी चुनावसम्म यो दल के हुन्छ, वामपन्थी एकताको नाममा एमाले वा माओवादी केन्द्र कतै गएर मिसिन्छ कि भिन्नै आफ्नो अस्तित्व जोगाएर मौलिक धार निर्माण गर्न खोज्दछ ? यो कुरा स्वयम् यो दलका नेताको इच्छाशक्तिका भर पर्नेछ ।

आगामी चुनावसम्म कुनै दलसँग एकता गर्ने वा एमालेमै फर्किने हो भने धेरै चिन्तित हुन र मेहनत गर्न आवश्यक पर्ने छैन । आफ्नै भिन्नै र मौलिक धार निर्माण गर्ने हो भने यसका नेता कार्यकर्ता दृढ हुन, सङ्गठन र जनआन्दोलन विकास गर्नतिर लाग्न पर्नेछ ।

यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री गुमाउने छ । साथै, अन्य प्रदेश सरकारमा समेत यो दललाई महत्त्व दिइने छैन ।

यसका अतिरिक्त संसद्‌मा भएका अन्य दल जस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो), आम जनता पार्टी (आजपा) लगायतलाई भने यी घटनाक्रमबाट उल्लेख्य फरक पर्ने छैन। प्रचण्ड सरकारसँग भन्दा यी दललाई कांग्रेस-एमालेसँगकै सहकार्य सहज हुन सक्दछ ।