कसरी अघि बढ्छ अबको राजनीति ? प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिको आस !

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले नयाँ गठबन्धन बनाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संकटमा छन् । उनले विश्वासको मतका लागि यही असार २८ गतेको समय तोकिसकेका छन् ।

स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको देखिएपछि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किन विश्वासको मत लिन लागेका होलान् भन्ने धेरैलाई उत्सुकता छ । यसमा प्रचण्डको एउटै स्वार्थ छ- आफूपछि हुने प्रधानमन्त्रीको छनोट र सम्भावित अर्को गठबन्धन ।

कांग्रेस र एमालेबीच केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भइसकेको छ । सोझो हिसाबले हेर्दा दुई दलको बहुमत छ, ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न ठूलो समस्या छैन । तर, राजनीतिमा सधैँ सोझो हिसाब मात्रै हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफूपछि ओली प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहँदैनन् । किनकि पछिल्लो गठबन्धन तोडेपछि उनी ओलीसँग आक्रोशित छन् । संवैधानिक रूपमा अस्पष्ट रहेका केही बुँदाका कारण प्रचण्डले अझै आस मारिसकेका छैनन् ।

देउवालाई मनाउने प्रयास असफल 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो बीचमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । उनले आफ्नो समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न देउवालाई प्रस्तावसमेत पठाए । तर, यो पटक देउवा प्रचण्डसँग अलि बढी नै रिसाएका छन् । उनले ति प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

अघिल्लो पटक आफूसँगको गठबन्धन छोडेर ओलीसँग मिल्न गएपछि देउवाको मन टुटेको छ । त्यसैले यसपटक सहजै उनले प्रचण्डको विश्वास गर्न सकेका छैनन् । यसै पनि देउवा सहमति गरेपछि पालना गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन ।

चुनावपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आनाकानी गरेकोबाहेक देउवा धोकेबाज नेताका रूपमा खासै चिनिँदैनन् । त्यो बेला ओलीले आफैँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने लालसा दिएकाले देउवा प्रचण्डलाई स्वीकार्न तयार भएका थिएनन् । परिणामस्वरूप प्रचण्ड ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । देउवा हेरेको हेर्‍यै भए ।

देउवासँग ओलीले त्यसबेला दिएको धोकाको बदला लिने अवसर भने यसपटक छ । तर, उनी निकट नेताहरुका अनुसार अब देउवा यताउता गर्ने पक्षमा छैनन् । उनी प्रधानमन्त्री भन्दा पनि गृहमन्त्री लिएर आफूहरुमाथि झुन्डाइएको भ्रष्टाचारको तरबार हटाउन चाहन्छन् । यसमा कांग्रेस र एमालेको धारणा मिलेको छ ।

अर्कातिर देउवा भारतले दबाब दिएमा भने लत्रिन सक्छन् । तर, ओलीलाई रोक्न यसपटक भारत त्यसरी मैदानमा उत्रने सम्भावना देखिएको छैन । विगतमा धेरै आलोचना बेहोरिसकेकाले भारत यसपटक नेपालको राजनीतिक लफडाबाट टाढै रहने देखिन्छ ।

बल राष्ट्रपतिको कोर्टमा  

अहिलेसम्मको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिएको छैन । उनको समर्थनमा रहेका दलको सङ्ख्या पनि निरन्तर घट्दो क्रममा छ । सम्भवत: अब प्रचण्ड आफूलाई पनि विश्वासको मत पाइन्छ भन्ने लागेको छैन । तर, यस्तो अवस्थामा २८ गतेको संसद्लाई प्रचण्डले आफ्ना भनाइ राख्ने अवसरका रूपमा भने उपयोग गर्नेछन् ।

२८ गते प्रचण्ड पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने भएकाले बल राष्ट्रपतिको कोर्टमा पुग्नेछ । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्छन् कि उपधारा ३ मा पुग्छन् भन्नेले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको भविष्य तय हुनेछ ।

उपधारा ३ बमोजिम राष्ट्रपतिले आह्वान गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना प्रचण्डमा देखिन्छ । उक्त उपधारामा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

यसो हुँदा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । देउवा प्रधानमन्त्री बन्नासाथ नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दल उनलाई समर्थन गर्ने तयारीमा छन् । यो अवस्थामा कांग्रेस एमालेबीचको सहमति भाँडिनेछ र फेरि कांग्रेस-माओवादी लगायतका दलको गठबन्धन बन्न सक्नेछ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि कर्नरमा पर्नेछन् । अहिले प्रचण्डले चाहिरहेको मुख्य विषय यो हो । त्यसकै लागि उनी राजीनामा नदिएर संसद् सामना गर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् । राजीनामा दिँदा निरन्तरतामा धारा २ अनुसारकै दुई वा सोभन्दा धेरै दलको नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना बढी हुन्थ्यो ।

माओवादीका सांसद र निकट कानून-व्यवसायीको तर्क छ कि- प्रधानमन्त्रीले संसद्को सामना गरिसकेपछि धारा २ को कोर्स पूरा हुनेछ र राष्ट्रपतिलाई अर्को धारामा जान सहज हुनेछ ।

के गर्लान् राष्ट्रपति ?

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बन्ध सुमधुर छ । पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन प्रचण्डले नै मुख्य योगदान गरेका थिए । त्यही भएर यसपटक राष्ट्रपतिले गुण तिर्नसक्ने माओवादी नेता-कार्यकर्ताको अपेक्षा देखिन्छ ।

तर, राष्ट्रपति पौडेललाई यो मुद्दामा निर्णय लिन त्यति सहज भने छैन । उनी निकट स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म राष्ट्रपतिले यसबारे कुनै मन बनाइसकेका छैनन् । “२८ गते प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले यसबारे परामर्श थाल्नुहुनेछ,” सचिवालयमा रहेका एक अधिकारी भन्छन् ।

उनका अनुसार राष्ट्रपतिले तत्कालै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने छैनन्, बरु त्यसका लागि केही समय लिनेछन् । त्यही बीचमा राष्ट्रपतिले नेपालका धुरन्धर कानूनविद्लाई परामर्शमा बोलाउनेछन् । विज्ञसँगको परामर्शपछि मात्रै राष्ट्रपति एउटा निर्णयमा पुग्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।

प्रचण्डको भावी योजना 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मत नपाउनेमा लगभग ढुक्क छन् । तर, त्यसपछि के हुन्छ भन्नेमा अझै स्पष्ट छैनन् । केही गरी राष्ट्रपतिले उपधारा ३ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरे भने राजनीतिमा प्रचण्डको भूमिका फेरि एक पटक बढ्नेछ ।

अर्कातिर राष्ट्रपतिले उपधारा २ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरे भने प्रतिपक्षीय भूमिकाका लागि पनि प्रचण्डले तयारी थालिसकेका छन् । उनी विचार मिल्ने शक्तिसँग एकता र मोर्चाको माध्यमबाट कांग्रेस-एमालेको सरकारलाई दबाब बनाउने रणनीतिमा उत्रनेछन् ।

प्रचण्ड निकट स्रोतहरुका अनुसार त्यस्तो अवस्थामा माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच एकीकरण प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । त्यसबाहेक जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्तिलगायतका दललाई समेत समेटेर प्रचण्डले प्रतिपक्षी मोर्चा बनाउनेछन् । मोर्चामा रास्वपालाई समेत समेट्न उनले प्रयास गर्नेछन् ।

उनले आफू कमजोर नभएको सन्देश दिन निरन्तर प्रयास गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छाड्दासमेत शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्नेछन् । विगतमा केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारदेखि बालुवाटारसम्म त्यसै गरेका थिए ।