नयाँ सरकार कुन धाराअन्तर्गत बन्छ ? संविधानविद् तीन धारमा विभाजित

काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति बनेसँगै राजनीतिक वृत्तमा एउटा बहस प्रारम्भ छ- सरकार कुन धाराअन्तर्गत बन्छ ?

कांग्रेस-एमालेले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गर्ने बताउँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा गरेका छन् ।

यता उपधारा २ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने सरकार गठनको प्रक्रिया उपधारा ३ मा पुर्‍याउन उद्यत देखिन्छन् । त्यसैले उनले राजीनामा नदिइ संसद्‌मा विश्वासको मतको सामना गर्न लागेका हुन् भनेर व्याख्या-विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।

उनले असार २८ गते विश्वासको मत लिँदैछन् । अहिलेसम्म उनको समर्थनमा जसोतसो ६३ सांसद टिकेका देखिन्छन् । यसर्थ, उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण छ । तर, पनि उनले विश्वासको मत लिँदैछन् ।

अन्योल कहाँनेर भने कांग्रेस-एमाले सत्ता समीकरणले उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गर्ने भनिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको प्रक्रिया ३ मा पुर्‍याउन किन चाहन्छन् र अब हुने के हो ? यसमा संविधानविद् तथा कानूनका ज्ञाताहरूका आ-आफ्नै व्याख्या छ, यस सन्दर्भमा उनीहरू मूलत: तीन धारमा विभाजित देखिन्छन् ।

एकथरि नयाँ बन्ने सरकार उपधारा २ अनुसार नै बन्ने बताउँछन् भने अर्कोथरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएसँगै प्रक्रिया ३ मा पुग्ने बताउँछन् ।

यस्तै तेस्रो धार भने कुन धाराअन्तर्गत सरकार गठन गर्ने भन्ने अधिकार सरकार गठनको आह्वान गर्ने राष्ट्रपतिमा निहीत भएको ठान्छन् ।

त्यसो त संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो, यो विषयलाई उसले कसरी व्याख्या गर्छ थाहा छैन । तर, त्यसका ज्ञाता र जानकारहरू भने तीन धारमा विभाजित भएका हुन् ।

संविधानविद्का आ-आफ्नै व्याख्या

संविधानविद् टीकाराम भट्टराई नयाँ बन्ने सरकार उपधारा २ अनुसार नै बन्ने बताउँछन् । उपधारा २ को सम्भावना नसकिन्जेल त्यो धाराको उपादेयता सकिने नमानिने उनको विश्लेषण छ ।

“संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्ने कुनै आधार नै छैन,” संविधानविद् भट्टराई भन्छन्, “यो विषय संविधानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ । यसमा थप व्याख्याको आवश्यकता नै पर्दैन । सरकार उपधारा २ अनुसार नै बन्छ । २ कि ३ भन्ने विषय कुनै दल र नेताविशेषको चाहनामा हुँदैन ।”

त्यसमा उनको अर्थ व्याख्या छ-  उपधारा २ बाट ३ मा जाने भनेको त नियुक्तिको पहिलो विश्वासको मतको कुरा हो । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विश्वासको मत होइन । राष्ट्रपति नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिँदा नपाएको अवस्थामा चाहिँ प्रक्रिया ३ मा जाने हो, अहिले होइन ।

अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउनेबित्तिकै अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया स्वत: ३ मा जाने बताउँछन् । “उपधारा २ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक वैधता खोज्न विश्वासको मत लिने हो । यदि उक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए संवैधानिक वैधता सकिन्छ र अर्को धारा खोज्ने हो,” संविधानविद् ज्ञवाली भन्छन् ।

२ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए त्यो धाराले वैधता गुमाएको ठहरिने व्याख्या ज्ञवालीको छ । उनी भन्छन्- राष्ट्रपतिले त्यसमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । वैधता गुमाइसकेको धारा प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्नुहुन्न । यदि त्यसो भयो भने दोष राष्ट्रपतिलाई जान्छ ।

अर्का संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भने कुन धाराअन्तर्गत सरकार गठनको आह्वान गर्ने भन्ने सन्दर्भको अधिकार राष्ट्रपतिमा निहीत रहेको बताउँछन् । “कुन धाराको सरकार गठन गर्ने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा निहीत छ । जुनसुकै धाराअनुसार पनि सरकार गठनको आह्वान हुनसक्छ,” संविधानविद् आचार्य भन्छन् ।

संविधानको सीधा अर्थ उपधारा २ पछि ३ भनिए पनि त्यसमा विगतको नजिर पनि महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । “न्यायालयको व्याख्या हेर्दा अहिलेको अवस्थामा २ र ३ को दुवै बाटो खुला छ,” उनले भने । त्यसो त यसअघि कोशी प्रदेश सरकार एउटै धारामा दोहोरिएर बनेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस :

कुन धाराअन्तर्गत बन्छ अर्को सरकार ? कुनै हालतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने प्रचण्डको योजना