के विद्या भण्डारीको ‘री-इन्ट्री’ले ओली प्रधानमन्त्रीका लागि हतारिएका हुन् ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीचको सहमति र नयाँ गठबन्धन सरकार निर्माणको प्रयासबारे अनेक कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । एमालेभित्रकै एक समूहले भने अनौठो निष्कर्ष निकालेको छ— पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा पुन: प्रवेशले केपी शर्मा ओली ‘नयाँ मूभ’ गर्न र प्रधानमन्त्री बन्न हतारो गर्न बाध्य भए ।

यो बुझाइ अकारण बनेको भने छैन । यसका पछाडि थुप्रै बलिया कारण देखिन्छन् ।

केही समय अघि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा (एमाले) को पार्टी सदस्यता पुन: क्रियाशील गराएको समाचार आएको थियो । यद्यपि, यसको आधिकारिक पुष्टि भने कसैले गरेको छैन । एमाले नेताहरू यसबारे ‘आफूलाई जानकारी नभएको’ भन्दै पन्छिँदै आएका छन् ।

भण्डारी पार्टी कार्यकर्ता भेला र कार्यक्रममा देखा पर्न थालिसकेकी छन् । त्यस्ता भेलामा उनले दलीय राजनीतिसँग जोडिएका भाषण गर्दछिन् । यस अर्थमा पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नु वा नगर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । उनी सक्रिय दलीय राजनीतिमा त आइ नै सकिन् ।

पूर्वराष्ट्रपति यसरी सक्रिय दलीय राजनीतिमा आउनु कति उचित हो ? यसको भिन्नै बहस छ । तर, आइ नै सकेपछि यो प्रश्न पनि अर्थहीन हुन्छ । गतहप्ता एक राष्ट्रिय दैनिकलाई दिएको लामो अन्तर्वार्तामा उनले सक्रिय राजनीतिमा आउने सम्भावनालाई स्वीकार गरेकी थिइन् ।

यसबीच भण्डारी चीन भ्रमणमा जाने चर्चा चल्यो । तर, के कारणले त्यो भ्रमण रोकियो, प्रष्ट छैन । एमालेभित्रको उक्त समूहको बुझाइमा भने अध्यक्ष ओलीकै दबाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भण्डारीको चीन भ्रमण स्थगन गराएको हुन सक्दछ ।

एमालेको उपरोक्त समूहका एक नेता भन्छन्— चीनले एमालेको असफलतालाई नेपाली राजनीतिमा ‘आफ्नो मोडालिटीको असफलता’ ठानेको छ । भित्रभित्रै यसलाई पुन: जोड्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । यस उद्देश्यका लागि चीनले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उपयुक्त पात्र ठानेको छ ।

सन् २०१४ मा वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङको उदय हुनुअघि चीन नेपालमा एक शान्त र भद्र कूटनीति गर्ने देश मानिन्थ्यो । नेपालका आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा चीन प्रवेश गर्दैनथ्यो । नेपालको दरबारसँग चीनको निकट र विश्वासनीय सम्बन्ध थियो । तर, राजतन्त्रको अन्त्यपछि चीनलाई नेपालमा ‘एक स्थायी मित्र शक्ति’ आवश्यक परेको छ । कम्युनिष्ट एकताबाट त्यस्तो शक्ति हासिल हुनु सक्दछ भन्ने उसको बुझाइ छ ।

चीनले नेपालमा नयाँ भूराजनीतिक सन्तुलन खोजिरहेको बुझ्न कठिन छैन । चीनले एमसीसी पास नगर्न प्रष्ट दबाब दिएको थियो । आफूलाई चीन निकट ठान्ने कम्युनिष्ट समूह र नेताहरूले एमसीसीको व्यापक विरोध गरे पनि अन्ततः आफैँ संसद्‌मा उपस्थित भएर पारित गर्न बाध्य भएका थिए ।

यता बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन । एमसीसीको अनुदान रकमको चर्को विरोध गरेका कम्युनिष्ट समूहहरू बीआरआईको ऋणबारे भने मौन छन् ।

चिनियाँ ऋणमा चिनियाँ कम्पनीले नै बनाएको पोखरा विमानस्थलको गुणस्तर र भ्रष्टाचार विवाद अहिले छताछुल्ल छ । यस्ता थुप्रै सवाल छन्, जो चीनसँग जोडिन्छन् ।

अझ बीआरआईको झमेला बाँकी नै छ । प्रस्तावित बीआरआई परियोजनामा चिनियाँ लगानी प्रारूप स्वीकार गर्ने हो भने नेपालले करिब २ प्रतिशत ब्याजदरको २८ खर्ब ऋण लिनु पर्नेछ ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण अहिले नै २४ खर्ब छ । २८ खर्ब बीआरआई ऋण थपिने हो भने कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ९० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण पुग्नेछ र वार्षिक बजेटको करिब ३० प्रतिशत साँवा-ब्याजको भुक्तानीमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।

यति धेरै र महङ्गो ऋण लिन स्वयम् प्रचण्ड र ओलीसमेत डराइरहेका छन् । तसर्थ, चीनले नेपालमा नयाँ कम्युनिष्ट नेताको उदय गराउन चाहेको र त्यसका लागि उचित पात्रका रूपमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको बताइन्छ ।

विद्यादेवी भण्डारी एमालेको नयाँ नेता हुन कसरी सम्भव छ त ? एमालेको उक्त समूह ठान्दछ कि सम्भव छ । त्यसका दुईवटा तरिका छन् ।

पहिलो— एमालेको विधानमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल मात्र पार्टी अध्यक्ष हुनसक्ने व्यवस्था छ । यदि यो प्रावधान कार्यान्वयन भएमा आउँदा केही वर्षभित्र ११औं पार्टी महाधिवेशन हुँदा ओली स्वाभाविक रूपमा बहिर्गमित हुनेछन् । यो अवसर छोप्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले अहिलेदेखि तयारी सुरु गरेकी हुन् ।

दोस्रो— यदि अध्यक्ष ओलीले पार्टी विधानअनुरूप दुई कार्यकालपछि बहिर्गमित हुन अस्वीकार गरे भने एमालेको एउटा ठूलो पङ्क्ति भण्डारी समूहमा ध्रुवीकृत हुने र अध्यक्षमा ‘फाइट’ गर्ने सम्भावना छ ।

त्यसो हुन सके भण्डारीको नेतृत्वमा फेरि कम्युनिष्ट समूहहरू एकीकृत हुने, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ब्युँतिने, भण्डारी अध्यक्षमा सीमित हुने र प्रचण्ड वा अरु कोही वरिष्ठ कम्युनिष्ट नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारिने सम्भावना हुनेछ । कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र यो प्रारूप कार्यान्वयन भए ओली बिल्कुलै पाखा पारिनेछन् ।

यस्तो बुझाइमा विश्वास गर्ने एक एमाले नेता भन्छन्— भण्डारी दुई- दुईपटक राष्ट्रपति भइसकेको हुँदा राजकीय पदमा उनलाई खासै रुचि छैन । उनको रुचि भनेको पार्टी अध्यक्ष हो । त्यसोभए भारतमा सोनिया गान्धी र डा. मनमोहन सिंहको समयको जस्तो स्थिति उत्पन्न हुन सक्नेछ । नेकपा ‘पुन: एकीकृत’ हुनेछ । पार्टी अध्यक्षका रूपमा भण्डारीले ‘डि फ्याक्टो पावर’ प्रयोग गर्नेछिन्, तर प्रधानमन्त्री अरु कोही हुनेछ ।

मदन भण्डारीकी विधवा हुनुको कारण भण्डारी आफू यसको हकदार रहेको ठान्दछिन् । राष्ट्रपतिका रूपमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माण गरेको कारण उनको महत्वाकाङ्क्षा चुलिएको पनि छ । उनी हिजोको तुलनामा धेरै बढी ‘रिकनाइज्ड’ र ‘सुविधा सम्पन्न’ अवस्थामा छन् । कम्युनिष्ट पार्टीहरूभित्रको शक्ति सङ्घर्षको अभ्यास र अनुभव हेर्दा यसो नहोला भन्न सकिन्न ।

स्रोतहरूका अनुसार भण्डारीले आफू निकट कार्यकर्तालाई बारम्बार तीनवटा कुरा भन्ने गरेकी छन् ।

एक— केपी ओलीपछि एमालेमा सक्षम र मास अपिल गर्नसक्ने विश्वासनीय नेतृत्व छैन । यदि ओलीको उचित विकल्प दिन नसक्ने हो भने भावी दिनमा एमाले कमजोर हुन सक्दछ ।

दुई— एमाले र नेकपाको नेतृत्व मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादको विरासतमै हस्तान्तरण हुनुपर्दछ । अन्यथा पार्टी र आन्दोलनले वैचारिक कोल्ट फेर्न सक्दछ । इतिहासको पुनर्व्याख्या हुन र जबजवादीको अपमान हुन सक्दछ ।

दुई-दुईपटकको संसद् विघटनलाई भविष्यमा पार्टीले ‘गलत थियो’ भन्देला भन्ने डर पनि भण्डारीको मनमा छ ।

तीन— दुईपटक राष्ट्रपति भइसकेको हुँदा अब आफूलाई राजकीय पदमा रुचि नभएको तर, अधुरा राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्न योगदान गर्नका लागि सक्रिय राजनीतिमा आउने चाहना छ ।

भण्डारीका ती तीनवटै तर्कले उनको सक्रिय राजनीतिको मूलधारमा पुनर्स्थापित हुने महत्वाकाङ्क्षालाई आधार दिन्छन् । मदन भण्डारीको विरासतमा विश्वास गर्ने पार्टी पङ्क्तिको मनोविज्ञानलाई पक्रिन यी तर्क बलिया छन् ।

स्रोत भन्छ— विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्बीसुब्बा गुरुङलगायत थुप्रै एमाले नेताहरू यो नयाँ ध्रुवीकरणमा सामेल हुन सक्दछन् । एमालेभित्र ओलीसँग आजित भएर बसेका र बोल्न डराएकाहरूको पनि ठूलो पङ्क्ति छ । ओली कमजोर हुँदैछन् र पार्टी सत्ता परिवर्तन हुँदैछ भन्ने सङ्केत मिल्यो भने धेरैले ओलीको साथ छोड्न सक्दछन् ।

ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी यो स्तरको चुनौती बनेर अघि सर्लिन् भन्ने ठानेकै थिएनन् । हिजोका दिनमा भण्डारीको राजनीतिक छवि ओली गुटको बफादार अनुयायीका रूपमा स्थापित र सीमित थियो ।

विद्या भण्डारीको साथले एमालेमा ओली गुटको उदय हुन ठूलो मद्दत गरेको थियो । किनकि मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादको विरासतमा विश्वास गर्ने कार्यकर्ता र दासढुङ्गा दुर्घटनापछि एमालेप्रति सहानुभूतिशील मतदातालाई मनोवैज्ञानिक निकटतामा राख्न भण्डारी उपयुक्त पात्र थिइन् ।

तर, राजनीति हो, शक्ति सङ्घर्ष र अन्तर्सम्बन्ध सधैँ एउटै बिन्दुमा रहँदैन । निकट स्रोतका अनुसार ओलीलाई भण्डारीको सक्रियता मन परेको छैन । तर, उनी सार्वजनिक रूपमा भण्डारीको कठोर आलोचना गरिहाल्ने अवस्थामा पनि छैनन् ।

आगामी पार्टी महाधिवेशनमा के गर्ने ? पार्टी विधान संशोधन गर्ने कि दुई कार्यकालको प्रावधान पालना गर्ने ? ओली यस विषयमा अहिलेसम्म अनिर्णित छन् । तर, उनको मन भने पार्टी विधान संशोधन गरी तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष हुनतिर ढल्किँदै गएको छ ।

यही बिन्दुमा ओली र भण्डारीबीच पार्टी सत्ताका लागि नयाँ शक्ति सङ्घर्ष हुन सक्नेछ । भण्डारी सुस्त गतिमा आफ्नो माहोल मिलाउँदैछिन् र ओली त्यसलाई नजानिँदो गरी रोक्न चाहन्छन् ।

भण्डारीको चीन भ्रमण र आन्तरिक सहमतिहरू भएको भए ओली त्योभन्दा बाहिर पर्ने जोखिम थियो । एमालेभित्र भण्डारीको उदयका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले परोक्ष सहयोग गर्ने ‘मोडालिटी’ बन्न सक्थ्यो । यसो भएको भए भण्डारी निकै बलियो हुन्थिन् ।

यो कुरा चतुर ओलीले तुरुन्तै बुझे । र, तुरुन्तै ‘नयाँ मूभ’ गरिहाले । अब ओली आफैँ प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष भएको अवस्थामा पार्टी महाधिवेशन हुन सक्ने छ । एमालेको ११औं महाधिवेशन २०८३ को मंसिरभित्र हुनु पर्नेछ ।

स्रोतका अनुसार ओली यतिखेर चीन र भारत दुवैको छनोटमा छैनन् । चीन ओलीलाई कम्युनिष्ट एकताको बाधक र एमसीसीको विरोधमा नउभिएको कारण अविश्वासनीय ठान्दछ । भारतको रणनीति ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनोस भन्ने थिएन । भारत प्रचण्डलाई पुनश्च नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा फिर्ता गर्न चाहन्थ्यो ।

यस्तो अवस्थामा ओलीका लागि एक बिल्कुलै ‘नयाँ मूभ’ आवश्यक भइसकेको थियो । यस्तो माहोल मिलाउन ओलीले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई परोक्ष उपयोग गरेको कतिपयको बुझाइ छ । उनीहरूका अनुसार रवि र रास्वपाले यसभित्रको कथा र रहस्य नै बुझेनन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेले जति बढी नेपाली कांग्रेस र आरजू राणा लक्षित हल्ला गरे, देउवा परिवारलाई ओलीसँग निकट हुन उत्ति नै ठूलो मनोवैज्ञानिक दबाब पर्‍यो । खासमा ओली चाहन्थे पनि यही ।

ओलीका लागि देउवासँगको सहमति अन्तिम विकल्पजस्तो थियो । अन्ततः त्यो सम्भव भयो ।

ओलीको ‘नयाँ भूम’ सँगै उनका सबै प्रतिस्पर्धी र विरोधीहरू आश्चर्यचकित भएका छन् । अरु त अरु आश्चर्यचकित हुनेको सूचीमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत छन्, जो हिजोका मितिसम्म ओलीकै बलियो राजनीतिक सहयोगी मानिन्थिन् ।