ली तेङ हुइ र धोकाको नयाँ चक्र

राजनीतिमा हुनेले मित्र, पिता या पुत्रलाई समेत धोका दिनु र आफूलाई सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा बनाइरहन उपायहरू गर्नु सम्भवतः राज्य सत्ताको उत्पत्तिदेखिको सनातन परम्परा हो । प्राचीन ग्रीक मिथक र दुखान्त कथा या नाटकमा धोकाधडीका असीमित कथा पाइन्छन् । राजाको छोराले आफ्नै बाबुको हत्या गरेर आमासँग बिहे गरेका कथा पनि छन् । महाभारतको कथामा कृष्ण र शकुनीहरूका धोका र षड्यन्त्रका अनेक किस्सा छन् ।

वास्तविक जीवनमा पनि यस्ता अनेक पात्र हाम्रा वरपर छन्, जसले आम जनता, आफू संलग्न दल, मतदाता मात्र नभएर देशलाई नै धोका दिने गरेका हुन्छन् । ली तेङ हुइ यस्तो धोका दिनेमा पछिल्लो पटक विश्व मञ्चमा बदनाम पात्र हुन् । सन् १९८८ देखि २००० सम्म ताइवानका राष्ट्रपति र कोमिन्ताङका नेता रहेका ली तेङ हुइको राजनीतिक जीवन धोकाधडीका अनेक सन्दर्भबाट चर्चित छ ।

ताइवान जापानी उपनिवेश रहेको समयमा जापान पढ्न पुगेका ली दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानी सेनामा भर्ती भएर उसैको पक्षमा लडेका थिए । ताइवान स्वतन्त्र भएपछि देशमा फर्केका उनी चियाङ काइसेकको क्वोमिन्ताङ पार्टीले गणतन्त्र चीनका रूपमा ताइवानमा शासन गर्दा क्वोमिन्ताङ विरोधी भए । क्वोमिन्ताङसँग लडिरहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा सामेल भए ।

चियाङ काइशेकले ताइवानमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमाथि व्यापक दमन गरे र हजारौंको हत्या गरे । त्यसलगत्तै ली तेङ हुइ कम्युनिष्ट विरोधी कित्तामा गए । जसले उनलाई कम्युनिष्ट पार्टीमा सामेल गरेको थियो, उनीहरूलाई भेट्न पनि बन्द गरे । विस्तारै क्वोमिन्ताङमा प्रवेश गरे र ताइपेइको मेयर, उपराष्ट्रपति हुँदै च्याङकाइ शेकका उत्तराधिकारी बने । सन् १९८८ मा राष्ट्रपति चुनिए ।

१९९२ मा चीन र ताइवानबीच ‘एक चीन नीति’ स्वीकार गर्ने सहमति भएको थियो । देशको आधिकारिक प्रतिनिधित्वका विषयमा भने दुवैले आफू नै भएको दाबी गर्ने भए । अर्थात् जनवादी गणतन्त्र चीनले आफू आधिकारिक भन्ने भो गणतन्त्र चीन (ताइवान) ले आफूलाई । दुवैले एक चीन नीति स्वीकार गरे । ली तेङ हुइ नेतृत्वको ताइवान सरकार र क्वोमिन्ताङको अफिसियल पोजिशन पनि त्यही थियो । तर, १९९८ मा ली तेङ हुइले ताइवानलाई चीनबाट स्वतन्त्र देशका रुपमा व्याख्या गर्न थाले र २००० भएको निर्वाचनमा क्वोमिन्ताङको आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन भित्रभित्रै लागे ।

त्यसलगत्तै स्वतन्त्र ताइवान अभियान थाल्न एउटा पार्टी गठन गरे । तर, केही वर्ष नबित्दै उनले ताइवान स्वतन्त्र देश होइन र हुन सक्दैन, यो त जापानको भाग हो भन्ने वकालत गर्न थाले । २०२० मा मृत्यु हुनु अघिसम्म उनी त्यो विचारमा अडिग थिए । यसरी उनले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, क्वोमिन्ताङ, चीन, आफैँ राष्ट्रपति भएको ‘देश’ ताइवान र ताइवानी जनतालाई समेत धोका दिए ।

कुनै सिद्धान्तका लागि, विचारका लागि, देशको हितका लागि भन्दा आफूलाई सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा राख्न धोका दिनु र लिनु हामीकहाँ झन् आम कुरा बन्दै आएको छ । हाम्रा नेताहरू को कति मात्राका ली तेङ हुइ हुन् भनेर यता खुट्याउने कामचाहिँ पाठकको जिम्मामा ।

हेर्नु त २०२६ सालमा नेविसंघका सभापति भएका देउवाले देखाएको प्रजातन्त्र र समाजवादको सपना र आजका देउवाको शासनले दिएको दुर्दशाबीच तुलना हुन्छ त ? झापामा वर्गशत्रुको रगतले हात रङ्गाएर १४ वर्ष जनवादी सत्ताका लगि भन्दै जेल बसेका केपी शर्मा ओलीको समाजवाद र जनवादले देशलाई कता पुर्‍याउँदै छ र उनी कहाँ पुगे ? अहो अझ हजारौंको ज्यान जानेगरी आफैँले आह्वान गरेको जनयुद्धको जगमा देखाइएको नयाँ नेपालको सपनाको बर्को ओढेर सत्तामा पुगेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र आजको नेपालको अवस्थाबीच हेर्दा कत्रो खाँडल देखिन्छ ? के यी सबै लीकै पदचिह्नमा हिँडेजस्ता लाग्दैनन् ?

फेरि धोका दिने लिने अर्को चक्र आरम्भ भएको छ । र, हामी ली तेङ हुइहरूको गोलचक्करमा परिरहन विवश छौँ ।

आफैँलाई धोका

प्रधानमन्त्रीका रुपमा डेढवर्षदेखि एउटा गतिहीन समयको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्ड हठात् सत्ताबाट विस्थापित हुने भएका छन् । २०६५ मा प्रधानमन्त्री बन्दा पनि उनले सत्ता सहयात्री एमाले, मजफो, आफ्नै मातहतको सेना, भारत र राष्ट्रपतिबाट धोका पाएका थिए । त्यसअघि उनले राष्ट्रपति निर्वाचनमा गिरिजाप्रसादलाई धोका दिएका थिए । तर, नौ महिना सरकार चलाएर धोकाकै कारण अनाहकमा सत्ताबाट लेखिटिनुपर्दा उनका प्रति समाजमा एकप्रकारको सहानुभूति र शंकाको लाभ बाँकी थियो ।

एउटा क्रान्तिकारी नेताको छवि अझै उनको अनुहारमा झल्कन्थ्यो । २०७४ मा प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिँदा पनि उनको इज्जत बढेको थियो । एमालेले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने प्रस्ताव गर्दागर्दै पनि उनले सहमतिअनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पद सुम्पेका थिए । यसले उनको नैतिक बल थपिएको थियो ।

२०६८ पछि उनको पार्टी लगातार कमजोर हुँदै गयो । थोरै शक्तिका आडमा चतुरतापूर्वक आफ्नो उपस्थितिको अर्थ प्रमाणित गर्दै आएका प्रचण्ड यसपटक सर्वस्व गुमाएको जुवाडेजस्तो कान्तिहीन र निरीह देखिएका छन् ।

कांग्रेसको समेत समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री हुने तयारी चल्दै गर्दा नयाँ सरकारकाप्रति सहानुभूति र समर्थन या उत्साह नदेखिए पनि (सत्तारुढ हुन लागेका दलका नेता र कार्यकर्ताको सीमित घेराबाहेक) प्रचण्डको बहिर्गमनमा समाज खुसी भएको जस्तो देखिनु उनको राजनीतिक परियोजनाको स्खलनको संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

यसपटकको उनको कार्यकालमा शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करमाथि भएको कारबाहीका लागि उनले धन्यवाद नपाएका हैनन् । तर, त्यसभन्दा पर आम जनतामा आशा जगाउने एउटा पनि उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् । उनको सरकार फङ्सनल गभर्मेण्ट थिएन भन्ने एक प्रकारको आम बुझाइ बनेको थियो ।

सङ्घीयता बलियो बनाउन आवश्यक कानून बनाउन नसक्नु, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न नहुनु, बजेट सङ्घीयता र सुशासनलाई खिल्ली उडाउने र निराशा बढाउने गरी ल्याइनुले आफ्नै राजनीतिक कार्यसूचीप्रति उनको उदासीनता झल्काउँथ्यो । एक वर्षमा चारपटक गठबन्धन बदलेका प्रचण्डको नैतिकता सामर्थ्यको पारो घट्दो क्रममा थियो । अझ पछिल्लो पटक कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग गरेको गठबन्धनको बचाउ गर्न नसकेपछि यो पारो स्वाट्टै तल झरेको थियो ।

आफूलाई केन्द्रमा राखेर गरिने निर्णय र बाह्य शक्ति केन्द्रसँगका सम्बन्धलाई समेत आफ्नो राजनीतिक पोजिशनका लागि अनुकूलता सिर्जना गर्न प्रयोग गरेको देखिनुले पनि उनलाई अविश्वसनीय बनाउँदै लगेको थियो । अरुलाई धोका दिँदादिँदै अहिले प्रचण्डको षड्यन्त्रले आफैँलाई धोका दिएको छ । हुन त उनले एमालेका मन्त्रीलाई बिदाई गर्दै गर्दा फत्तेमानको ‘यस्तो पनि हुँदो रैछ’ भन्ने गीत सुनाएर विरह पोखेछन् तर, उनलाई सुहाउनेचाहिँ अम्बर गुरुङको गीत ‘कतै आफ्नै भुमरीमा आफैँ पर्‍यौ कि…’ हुनसक्छ ।

कुनै पनि सक्रिय व्यक्तित्वको राजनीतिक अबिच्यूरी लेख्न हतार गर्नुहुँदैन भन्ने कुरामा म सचेत छु । ३२ सिटसहितको बाँकी साढे तीन वर्षको संसदीय कार्यकालमा फेरि उनी प्रधानमन्त्री होलान्, नहोलान् तर, उनको दल सत्तामा पुग्ने प्रशस्त सम्भावना भएकोले पनि प्रचण्डका दाउपेच र धोकाको सिलसिलाबारे अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने समय आएको छैन ।

धोका र बदलाको लगनगाँठो

संसद्का पहिलो र दोस्रो ठूला दल मिलेर सरकार बनाउन सहमत भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अब केही सातामा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित देखिन्छ । यो ओलीको तेस्रो कार्यकाल हुनेछ । तीन वर्ष पहिले प्रचण्डसँग पावर सेयर गर्न नचाहेकाले सत्ता छाड्नुपरेका ओलीले अहिले प्रचण्डसँग बदला लिएरै र धोका दिएरै सत्ता हासिल गरेका छन् । सबैलाई थाहा छ, यो धोकाधडीको खेल र अस्थिरताको निरन्तरता मात्र हो । ओली र प्रचण्डबीच यस्तो धोकाधडीको श्रृंखला निकै लामो छ ।

देउवालाई पनि ओलीले यसअघि धोका दिएकै हुन् (ओलीले गतवर्ष देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्दै सहमति गरेर बालुवाटारमै कुर्न लगाए र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन शीतलनिवास लिएर गएका थिए )। नयाँ गठबन्धनबाट दुई ठूला दलको सरकार, अझ दुईतिहाइ सांसदको समर्थनसहित बनिहालेछ भने पनि यसबाट देशमा विद्यमान निराशा चिरिने आशा अहिले नै गरिहाल्नु हतार हुन्छ । जति दिन यो गठबन्धन रहला र ओली प्रधानमन्त्री रहलान्, त्यति बेलासम्मका लागि ओलीले धोकाको चौका हानेका छन् (उनलाई यसका लागि र प्रधानमन्त्री हुन लागेकोमा बधाई दिन कन्जुस्याइँ गरिरहनु परेन) ।

प्रचण्डबाट चार महिना अगाडि नराम्ररी धोका पाएका शेरबहादुर देउवाले पनि प्रचण्डलाई नयाँ गठबन्धनमार्फत चेक गरेका छन् । ओली र देउवा दुवैले प्रचण्डबाट पाएको धोकाको बदला लिन कसेको लगनगाँठोका रूपमा बुझ्नुभन्दा बढी यो गठबन्धनका बारेमा चर्चा र टिप्पणी गरिहाल्नु हतार हुन्छ ।

यद्यपि, ओलीका लागि एउटा अवसर प्राप्त भएको छ, जसको उपयोग गरेर उनले देशले सामना गरिरहेका विद्यमान चुनौतीमा हस्तक्षेप गर्न सक्छन् । जनताले राजनीतिक दल र नेतृत्वका बारेमा उठाएका प्रश्नको जवाफ कामले दिएर निस्कनेछन् या थप प्रश्नको भुमरीमा पर्नेछन् भन्ने कुराको उत्तरका लागि केही महिना पर्खनु उचित हुनेछ । र, उनले छिटै अर्को धोका पाउन्नन भनेर पनि कसरी निश्चित गर्न सकिन्छ र ?

ओलीले शपथ ग्रहण गर्नुअगावै अहिलेको राजनीतिक उथलपुथलको पर्दा खसिसकेको ठोकुवा गर्न पनि त कठिन छ !

गठबन्धनको नाभीमै समस्या

संसदीय प्रणाली भएको हाम्रो जस्तो अविकसित र बहुलतायुक्त समाजमा दलहरूको गठन, पुनर्गठन, विघटन र निरन्तर बदलिरहने गठबन्धन स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् । लोकतन्त्र आफैँमा परिपक्व हुने प्रक्रियामा छ । औद्योगिक हैन दलाल र आसेपासे पुँजीवादको वर्चस्व रहेको अर्थतन्त्र तथा समाज र परिवारमा रहेको सामन्तवादी संस्कृतिको प्रभावले पनि राजनीति उदार लोकतन्त्रको मूल्यअनुरूपको प्रतिस्पर्धाको स्वाभाविक खेलमा रूपान्तरित भएको छैन ।

दलहरू केवल सीमित नेताका स्वार्थ साँध्ने चतुरेहरूको क्लबजस्ता बनेका छन् । कार्यकर्तालाई भक्तिमार्गमा लाग्न अनिवार्य गरिएको छ, जसले आलोचनात्मक चेतलाई निषेध गर्छ । दलको शक्ति कसरी एक व्यक्तिको नियन्त्रणमा जान्छ भन्ने कुराको उदाहरण कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भूमिकाविहीन भूमिकाले देखाउँछ । कम्युनिष्ट पार्टीको त के चर्चा गरिरहनु ।

२०७२ मा संविधान बनेपछि ओली दुईपटक, देउवा दुईपटक र प्रचण्ड पनि दुईपटक नै प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । यसबीचमा उनीहरूले संविधानको मर्मअनुरूप प्रदेशलाई बलियो बनाउन सिन्को भाँचेनन् । कसैले त अरुभन्दा एक कदम अगाडि बढेर प्रदेशलाई आफ्नो मातहतको इकाइको रूपमा व्याख्या गर्नसमेत भ्याए ।

सङ्घीय निजामति ऐन बनाएका छैनन् । शिक्षा ऐन संविधान विरोधी ल्याउन खोजिँदैछ । स्रोत वितरण लाजमर्दो रूपमा सङ्घको नियन्त्रणमा छ (यसपटकको बजेट हेर्नु त) । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको अर्थ बिटुल्याउन जे पनि गरिएको छ । यस्तो बेला बनेको नयाँ गठबन्धनको काम हुन्थ्यो वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु, उनीहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्नु, सङ्घको शासन संयन्त्र सानो र छरितो बनाउनु ।

यसैगरी सहमतिमा हुनुपर्थ्यो मन्दीले गिर्दै गएको अर्थतन्त्र सुधारका प्रष्ट कार्यसूची पेश गर्नु । औद्योगिकीकरणका आधार र कृषिको बृहत्तर विकासका योजना दिनु । रोजगारी सिर्जना हुने प्रष्ट लक्ष्य तय गर्नु । सुशासनका प्रष्ट खाकासहित सार्वजनिक रूपमा प्रमाणसहित उठिरहेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी काण्ड र त्यस सन्दर्भमा लाञ्छित नेतृत्वका बारेमा कसरी अनुसन्धान गरिनेछ भन्ने बारेमा जनतालाई आश्वस्त पार्नु ।

देउवा त यस्ता विषयमा आफैँ पहल गर्ने व्यक्तित्व हैनन् । उनी सामन्यता ढाँट्दैनन् पनि । तर, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा यत्रतत्र लगाउने एमाले र त्यसका अध्यक्ष ओलीका लागि यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो देशमा विद्यमान अर्थराजनीतिक सङ्कटका जरा पत्ता लगाउने र त्यसलाई काट्ने, छिमल्ने । यस्तो कुरा गठबन्धन गर्दाका सहयात्रीका सहमतिमा देखिनुपर्थ्यो । तर, यस्तो लाग्छ उनी पनि बदलाको भावनाले ग्रस्त भएर सहमति गर्न पुगेका थिए ।

हेर्नुस् त कांग्रेस एमाले गठबन्धन बन्दा के मा सहमति भयो ? संविधान संशोधन गर्न !

निरन्तर अस्थिरतातिर

यी नेताहरू एक अर्कालाई या प्रतिस्पर्धीलाई धोका दिएर आफू सत्तामा पुग्ने र विपक्षीलाई पछार्ने गरुन्जेल त जनतालाई खासै चासो हुँदैन । एउटा रमिता हुन्छ । एकछिन रमाइलो हुन्छ । ठट्टा हुन्छ । नेताका भक्तजन स्तुति गाउँछन्, स्तोत्र भन्छन् र मन्दिर परिक्रमा गर्छन् । आलोपालो चल्छ । तर, जब त्यस्तो चक्र लामो समय चल्छ अनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जनताको दैनिक जीवनमा पर्छ ।

देशलाई निर्देशित गर्ने संविधान, राजनीतिक प्रणाली, न्याय र शासन प्रणाली, जनताको दैनिक जीवन र समाजमा पर्न थाल्छ । अनि त्यो धोका धोका नरहेर अपराध हुन्छ । यस्तो धोकाले अन्ततः स्तुति गाउने भक्तजनलाई समेत पोल्न थाल्छ । आम मतदाता र आफ्नै दलका कार्यकर्तामा पनि यसको नकारात्मक असर पर्छ । परिणामत: जनताले दलहरूको साटो हर्क साम्पाङलाई पत्याइदिन्छन्, बालेनलाई टेरिदिन्छन् र रविलाई विश्वास गरिदिन्छन् । अलि पछि श्रीलंका या केन्याको जस्तै अवस्था देखा पर्न सक्छ ।

संविधान संशोधन पनि त्यस्तै अपराधसरहको धोकाको पुलिन्दा हो, जसले देशलाई निरन्तर अस्थिरताको चक्रमा धकेल्ने छ ।

नेतृत्वले एक अर्कालाई र आम जनतालाई दिएको धोकालाई वैधानिकता दिन र मुख्य समस्याबाट जनताको ध्यान मोड्न नयाँ गठबन्धन बन्ने बेलामा संविधान संशोधनको बेमौसमी बाजा बजाउन थालिएको विश्वास गर्न थालिएको छ, जसका पछि पर्याप्त तर्क छन् ।

यसैगरी गठबन्धनमा सामेल दल र तिनका कतिपय नेता जोडिएर चर्चामा आएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रश्नबाट सर्वसाधारण जनताको ध्यान मोड्न गरिएको चालबाजी पनि हुनसक्छ भनेर आम नागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन् । सुशासनको बाटोमा लाग्न हैन आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफदेहिताबाट प्राविधिक रूपमा बच्न गठबन्धन गरिनु पनि देश र जनतालाई दिएको अर्को धोका हो भनेर किन नभन्ने ?

अन्यथा संविधान संशोधन केका लागि हो ? कांग्रेस बैठकबाट पारित प्रस्तावले त्यसमा सङ्केत गर्न मात्र खोजेको छ । तर, सहमतिको बुँदामा के छ भन्ने विषय अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । आम जनतालाई गुमराहमा राखेर संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा दुईवटा दलले गोप्य सहमति गरेका छन् । जे जति कुरा बाहिर आएका छन्, त्यसले ठूला दलहरू समानुपातिक निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधान हटाउन चाहन्छन् भन्ने सङ्केत गरेको छ । र, सबैभन्दा ठूलो समस्या पनि यहीँनेर छ ।

पेटबोलीमा के के कुरा राखिएको छ भन्ने अनुमान गर्नुभन्दा नेताहरूले सङ्केत गरेझैँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधार या निर्वाचन प्रणालीबारे संविधानले गरेको परिकल्पनाविपरीतको संशोधनका विषयबारे केही प्रश्न गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

पहिलो कुरा वर्तमान संविधानमा राखिएको समानुपातिक प्रणालीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अवसर नपाउने र बहुसङ्ख्यक समुदायको टिकट पाएपनि जित्न नसक्ने अल्पसङ्ख्यक, सिमान्त वर्ग र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । यसलाई हटाउनु भनेको अहिलेको नेतृत्व संसद्‌मा दलित, जनजाति, महिला, अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व हटाउन चाहन्छ भन्ने नै हो ।

यसमा आरजू राणा देउवा या मञ्जु मोडलको विकृति भित्रिएको चिन्ता हो भने त्यसलाई हटाउनतिर लाग्ने कि प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने ? के यस्तो प्रयासविरुद्ध महिला, दलित, जनजाति र अल्पसङ्ख्यकबाट आउने प्रतिरोध सामना गर्न सम्भव छ ? यसले अस्थिरता र सामाजिक द्वन्द्व बढाउँदै लाँदा त्यसको परिणामबारे पनि विचार गर्नुपर्दैन ?

अनि संविधानका विषयमा खासगरी मधेसी, थारु, पहाडे जनजाति र दलितमा असन्तुष्टि छ । हालै इलाममा भएको निर्वाचनमा पहिचान पक्षधरले ल्याएको मत र कोशी प्रदेश नामाकरणविरुद्ध उठेको आन्दोलनले एउटा सङ्केत गरिसकेको छ । संविधान संशोधनको कुरा आएपछि त्यो पक्षको चित्त बुझाउनु पर्दैन ?

संविधान संशोधनको प्रश्न आउनासाथ कांग्रेसभित्रका हिन्दुवादीदेखि राप्रपा र आरएसएसका स्थानीय एजेन्ट सक्रिय हुनेछन् । भारतको आफ्नै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ रहेको सबैलाई थाहा छ । यस्तो छिद्रबाट प्रवेश गर्ने त्यो बबन्डर थेग्न हामीलाई सहज हुनेछैन ।

अनि यसले निम्त्याउने अस्थिरताको दुष्चक्रमा देशलाई धकेलेर के को रोटी सेक्ने स्वार्थ हो ? अनि यो बेमौसमको बाजा के का लागि ? देश र जनतालाई नै धोका दिन नभए के को स्वार्थमा अहिले यो प्रस्ताव ल्याउन लागिएको हो ?

यी प्रश्न यस्ता हुन्, जसले यो गठबन्धनले पूर्ण आकार लिनुअघि नै विवाद र प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छ । र, यो गठबन्धन अवसानको मुख्य कमजोर कडी पनि यसैमा सन्निहित रहने छ ।

नेताहरूको ली तेङ हुइ पारा हेर्दा राजु परियार र विष्णु माझीको यो गीत सम्झनामा आउँछ- धोका दिनेलाई के भनम् र खै ?