प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बाबुरामले भने – बुढीगण्डकी अलपत्र पर्‍यो, प्राधिकरण नबनाए आन्दोलनमा उत्रिन्छु

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टिका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण गठन गर्न माग गरेका छन् । उनले माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।

शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष भट्टराईले अहिलेको विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको सहायक कम्पनीको रूपमा रहेको कमजोर संरचना खारेज गरी अधिकार र साधनस्रोत सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न माग गरेका हुन् ।

तीनबुँदे माग बुझाउँदै भट्टराईले पुरा नभए आगामी आश्विन १ गतेदेखि सशक्त आन्दोलनमा होमिने चेतावनी दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘उपरोक्त मागहरू नेपाल सरकारले आगामी २०८१ भाद्र महिनाभित्र पूरा गरोस् भन्ने हाम्रो जोडदार आग्रह छ । अन्यथा, यो आयोजनाको प्रमुख पहलकर्ता हुनुको नाताले, यस आयोजनाका सबै सरोकारवालाका साथ आगामी आश्विन १ गतेबाट सशक्त आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने जानकारी गराउँदछौं ।

ज्ञापनपत्रमा अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणमार्फत् समग्र बुढीगण्डकी कोरिडोर विकासका काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने तथा आयोजना प्रभावित नागरिकका जायज माग यथाशिघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ ।

पहुँचमार्ग पुगेको र प्रशारण लाइन छोटो र सहजताका साथ निर्माण हुने स्थानमा रहेको, प्रशस्त जलभण्डार हुन सक्ने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा थुप्रै अन्य आयोजना निर्माण हुन सक्ने जस्ता विशेषता भएकाले तत्कालीन सरकारले बुढीगण्डकी नदीमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना र अन्य अन्तरसम्बन्धित आयोजना विकास गर्ने निर्णय गरेको पनि भट्टराईले स्मरण गराएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा थप भनिएको छ, ‘पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशय बन्न जाने भएकोले यो ठाउँलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न, नेपालको २४ जिल्ला भएर जाने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मुलुकका मुख्य मुख्य ठाउँ तथा उत्तर–दक्षिण कोरिडोरले उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसँग यो क्षेत्रलाई जोड्ने भएकाले बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई मुलुकको एक गतिशील आर्थिक केन्द्र र हरित विकासको मोडेलका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचूर वस्तुगत सम्भावना देखेर त्यसको तयारी गर्न तत्कालीन विकास समितिलाई निर्देशन दिइएको थियो ।’

सोही अनुसार काम अघि बढे पनि पछिका सरकारले यो आयोजनाको मर्म बुझ्ने कोशिश नगरेको र गिजोल्ने काम मात्र भएको भट्टराईले आरोप लगाएका छन् । पटकपटक योजना र कार्यान्वयनको मोडालिटी बदलिएको, अनेकौं चलखेलका आशङ्का बाहिर आइरहेको, लागत बढेर रु. २ खर्ब ६० अर्बबाट रु. ४ खर्ब पुग्न लागिसकेको विषयमा पनि भट्टराईले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,’आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकले आफूहरू अन्यायमा परेको र ठगिएको महशुस गरिरहेका छन् । यो आयोजना अहिले आएर घर न घाटको आयोजना बन्ने संघारमा उभिरहेको महशुस आम नेपालीलाई भइरहेको छ । यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । साथै, आयोजनालाई अलपत्र पारिएकोमा हाम्रो घोर आपत्ति छ ।’

भट्टराईले ज्ञापनपत्रसँगै बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरणको प्रस्तावित विकास मोडल पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् । उक्त मोडलमा बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रुपमा विकास गर्ने ढाँचाको व्याख्या गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माग पुरा गर्ने आश्वासन दिए । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समेत विषय भन्दै उनले यसबारे सबै पक्षसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए ।

यस्तो छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्र र बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरणको प्रस्तावित विकास मोडल