राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम नै सरकारले निर्णय गरेको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम नै सरकार अघि बढेको बताएका छन् ।

उनले सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान रहेकोबारे संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विनियोजन विधेयकअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो पटक राजदूत फिर्ता र नियुक्तिबारे आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।

राजनीति र व्यावसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाटै नियुक्त गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको पनि प्रधानन्त्री प्रचण्डले प्रष्टिकरण दिए ।

मुलुकको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई  यसलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने आश्वासन समेत दिए ।

अर्को प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीको उद्धार एवम् आवश्यकतानुसार नेपाल फर्कन सहजीकरण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न नेपाली राजदूत तथा नियोग प्रमुखलाई अभिमुखीकरण गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राहदानी वितरण अझ सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउन प्रयत्न जारी रहने बताए । उनले “राजदूतावास नभएका मुलुकमा विद्युतीय राहदानी आवेदन सङ्कलन र वितरणका लागि घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको जनाए ।