पूर्वराष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा फेरि सक्रिय हुनु उचित हो ?

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलीय राजनीतिमा पुन सक्रिय हुने सङ्केत गरेकी छन् । उनले आफ्नो मातृपार्टी नेकपा (एमाले) को संगठित सदस्यता पुनर्स्थापित र नवीकरण गरेको समाचार बाहिरिएसँगै यस्तो अनुमान गर्न थालिएको हो ।

हुन त पूर्वराष्ट्रपतिले सक्रिय दलीय राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी छेकबार छैन । तसर्थ, यो कानुनी नभएर ‘नैतिक संस्कृति’ को विषय बन्न पुग्दछ । कस्तो प्रचलन र परम्परा बसाउने भन्ने प्रश्नसँग जोडिन्छ ।

लोकतन्त्रमा कैयन् विषय नैतिक, संस्कृतिजन्य र मूल्यमान्यता आधारित हुन्छन् । सबै कुरा संविधान र कानुनमा लेखिएकै हुनुपर्दछ भन्ने छैन ।

संवैधानिक राष्ट्रपति आफैँमा एक निष्पक्ष, तटस्थ, मर्यादित र गरिमामय पद मानिन्छ । संवैधानिक राष्ट्रपति दलीय स्वार्थबाट मुक्त संविधानको संरक्षक हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

यदि कार्यकाल पूरा गरेपछि पूर्वराष्ट्रपति पुन: सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किन सक्दछ भन्ने प्रचलन स्थापित गर्ने हो भने यसको निष्पक्षता र तटस्थता शङ्काको घेरामा पर्दछ । आफू पुनः सक्रिय हुन चाहेको दलप्रति राष्ट्रपतिको विशेष अनुराग, मोह, भक्ति वा पक्षपात देखिन सक्दछ ।

त्यसो हुँदा राष्ट्रपति पद मर्यादित र गरिमामय रहन सक्दैन । उसले संविधानको संरक्षकको भूमिका पनि गर्न सक्दैन । सक्रिय सत्ता राजनीति गर्ने महत्वाकाङ्क्षा राखेकाहरूले यो यथार्थलाई आत्मसात गरेर राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार हुने वा निर्वाचित बन्ने आकाङ्क्षा नै राख्न हुँदैन । पद मोहले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन हतारो गर्ने र पछि फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउने आकाङ्क्षा व्यक्तिगत लोभ, स्वार्थ र संस्कारहीनता हो ।

जब कसैले राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने आकाङ्क्षा राख्दछ भने उसले कार्यकालपछिको सक्रिय राजनीतिक जीवनबाट सन्न्यास लिने, सामाजिक, बौद्धिक काम गरेर बाँकी जीवन बिताउने मनस्थिति बनाएको बुझ्नपर्ने हुन्छ ।

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव अहिलेसम्म यो मर्यादामा बसेका छन् । उनी आफ्नो मातृपार्टी नेपाली कांग्रेस वा अन्य कुनै दलमा सक्रिय भएको देखिएको छैन । साथै, उनले पेचिला राजनीतिक मुद्दामामा ध्रुवीकरण निम्त्याउने गरी कुनै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छैनन् ।

राष्ट्रिय एकता र सद्भावलाई प्रवर्द्धन गर्नु पूर्वराष्ट्रपतिहरूको दायित्वभित्र पर्दछ । डा.यादव पदमा बहाल छँदा प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरण विवादित भएको थियो । प्रधानसेनापति हटाउने सरकारको निर्णय राष्ट्रपति यादवले अस्वीकार गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘द्वैध-सत्ता’ को अन्त्य गर्ने भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यसबाहेक डा. यादवको व्यक्तित्व, चरित्र र निर्णयमा कसैले कुनै आपत्ति गरेको छैन ।

तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल भने असाध्यै धेरै विवादित रह्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेका र राष्ट्रपति भण्डारीले सहजै स्वीकार गरेका दुवैपटकका संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिएको थियो । उपरोक्त मुद्दामा उनले ‘राष्ट्रपतिमा स्वविकेकीय अधिकार’ को दाबी गरेकी थिइन् । जबकि राष्ट्रपतिमा कुनै ‘स्वविवेकीय अधिकार’ हुँदैन भन्ने मान्यतामा हाम्रो संविधान बनेको छ ।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा पनि उनले ठीक यस्तै व्यवहार देखाएकी थिइन् । संसद्को बहुमतबाट दोहोर्‍याएर पारित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेर उनले ‘जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार’ कुण्ठित गर्न खोजेकी थिइन् ।

दुई-दुईपटकको असंवैधानिक संसद् विघटनमा होस् वा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणको सवालमा भण्डारीले संवैधानिक राष्ट्रपतिको सीमा, दायित्व र मर्यादाविपरीत अतिरिक्त सक्रियता देखाएर आफ्नो मातृ दल एमालेका नीति र कदमलाई ‘सहयोग’ गर्न खोजेकी थिइन् भन्ने व्यापक आशङ्का र प्रतिक्रिया त्यही बेलादेखि थियो ।

प्रतिष्ठित लेखक, पत्रकार तथा नागरिक अभियन्ता नारायण वाग्लेको दृष्टिकोणमा ‘संवैधानिक राष्ट्रपतिको सम्माननीय पदावधिपछि सक्रिय जीवन रोज्न पाइन्छ । राजेकै राम्रो । लेख्ने, पढ्ने, पढाउने, देश डुल्ने, खेती गर्ने, समाज सेवा गर्ने, जानेको इलम गर्ने, राजनीतिमै सक्रिय हुन पार्टीमा फर्किनचाहिँ पार्टीकै आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि मात्र हैन, संविधानकै लागि चुनौती’ हो ।

सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त प्रतिक्रिया हेर्दा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको कदमलाई कसैले राम्रो मानेको देखिँदैन । यद्यपि यसबारे एमाले पङ्क्ति भने मौन छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत कसैले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

एमाले विधानको अध्यक्ष ‘दुई कार्यकाल’ हुने प्रावधान लागू भएमा भण्डारी ओलीपछि पार्टी अध्यक्ष हुन सक्ने चर्चासमेत एमाले पङ्क्तिभित्र छ । यद्यपि यो एक अस्पष्ट परिदृश्य हो । ओली नै पार्टी विधान संशोधन गरी तेस्रो पटक अध्यक्ष हुने सम्भावना बलियो छ ।

जे होस्, दुई-दुईपटक संवैधानिक राष्ट्रपति भएको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा फर्किन उचित हो कि हैन भन्ने एक नयाँ बहस भने सृजना भएको छ । यसबारे एमालेभित्रको कथित जनताको बहुदलीय जनवादी, लोकतान्त्रिक-कम्युनिष्ट भन्न रुचाउने पङ्क्तिको धारणा के रहन्छ ? त्यो बुझ्न जनमत प्रतिक्षारत छ ।

विश्लेषक मुमाराम खनाल पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले ‘पुनः दलको सदस्यता लिएर एउटा गलत र मर्यादाहीन नजिर स्थापित गरेको’ ठान्दछन् । उनी अगाडि भन्छन, “कमसेकम एमालेको सदस्य भएपछि पूर्वराष्ट्रपति पदको सेवा र सुविधा त्यागेर क्षतिपूर्ति गरिदिनुस् ।”

‘नागरिक पहिलो अभियान’ का डम्बर खतिवडाले भने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका कदमप्रति कठोर कटाक्ष गरेका छन् । उनले आफ्नो फेसबूक स्टाटसमा लेखेका छन्, “विद्या भण्डारीले एमाले सदस्यता नवीकरण गरिन् रे । गरून्, उनको निजी छनोटको विषय हो । अब पार्टी टिकट लिएर वडाध्यक्षमा उठे पनि उठून्, कसले रोक्ने ? मान्छेले आफ्नो स्थान, हैसियत आफैँ बुझ्ने, आफैँ धान्ने हो । नसके आफैँ ‘पत्रु’ हुने हो । तर, लोकतान्त्रिक राज्यको मर्यादा, संस्कार, संस्कृति नबुझ्ने, त्यसमा योगदान गर्न नचाहनेले राष्ट्रपतिजस्तो पदको रहर किन गर्‍याथ्यो रहेछ, जागिर खान ?”

भण्डारीको यो निर्णयले एक सामान्य बहस मात्र सृजना भएको हैन, प्रकारान्तले देशको संवैधानिक व्यवस्था, प्रणाली, लोकतन्त्रको दिशा र दशा नै प्रभावित हुन सक्दछ ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिहरू राज्यले दिएको विशेष सेवा सुविधासहित सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किन सक्दछन् भन्ने परम्परा स्थापित गर्ने हो भने यो पदको भूमिकामा प्रतिविम्बित हुनुपर्ने निष्पक्षता र तटस्थता सधैँ शङ्काको घेरामा हुनेछ । राष्ट्रिय राजनीति कदमकदममा विवादित र ध्रुवीकृत हुँदै जानेछ । अनावश्यक रडाको र कचिङ्गल बढ्ने छन् । साथै, राष्ट्रपति पद मर्यादित पनि रहने छैन । संविधानको मर्म र भावनाका लागि निक्कै ठूलो चुनौती सावित हुनेछ ।