भारतीय निर्वाचनको नतिजा : नेपाललाई हुन सक्दछ यी पाँच फाइदा

काठमाडौं । भारतको १८औं लोकसभा निर्वाचन परिणाम विश्वभरी जस्तै नेपालमा पनि तीव्र प्रतीक्षा र उत्सुकताको विषय थियो । दुई देशबीचको खुल्ला सिमाना, तीनतिरबाट नेपालसँग लामो सीमा जोडिएको देश, सघन सामाजिक-सांस्कृतिक सम्बन्ध, सबैभन्दा ठूलो आर्थिक साझेदारजस्ता कारणले नेपालका लागि भारत सर्वथा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालका लागि भारतको भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक महत्त्वको धेरै चर्चा गर्न आवश्यक नै हुँदैन । भारतमा कस्तो राजनीतिक शक्ति, नेतृत्वको उदय हुन्छ ? कस्तो सरकार बन्छ ? त्यसप्रति नेपालमा उत्सुकता हुनु स्वाभाविक थियो ।

नेपाल सम्बन्धका कतिपय पछिल्ला आयामबारे चर्चा हुँदा ‘चुनावपछि सोचौँला’ भन्न थालिएको थियो । भारतीय लोकसभा निर्वाचनको नतिजा प्राप्त भएपछि सायद नेपालका राजनीतिक शक्ति र स्वयम् राज्यले यसका प्रभावको विश्लेषण र समायोजन गर्नेछ ।

राजनीतिका हरेक घटनाक्रमका राम्रा, नराम्रा दुवै पक्ष हुन्छन् । पक्कै भारतमा नयाँ निर्वाचन परिणाम र नयाँ बन्ने सरकारपछि नेपालमा सकारात्मक, नकारात्मक दुवै प्रकारको प्रभाव पर्न सक्दछ । तर, यहाँ सकारात्मक पक्षबाट मात्र हेर्न खोजिएको छ ।

भारतमा पनि नेपालमा जस्तै गठबन्धन सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनकै सरकार बनेपनि त्यो हिजोको जस्तो बलियो हुने छैन । एनडीए गठबन्धनभित्रका दलले खेमा परिवर्तन गरेमा नयाँ सरकार पनि आउन सक्दछ । तत्काल एनडीए गठबन्धनकै सरकार बने पनि बीचमा परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

भारतीय निर्वाचन परिणामबाट नेपाललाई मुख्य रुपमा निम्न ५ वटा फाइदा हुन सक्ने छन् ।

१. राजतन्त्रवादी शक्ति निराश हुनेछन्

यदाकदा देखा पर्ने राजावादी ‘नोस्टाल्जिया’ ले नेपालको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को संविधान र प्रणालीमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब बढाउने गरेको थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथबीच निकट सम्बन्ध देखिन्थ्यो ।

पूर्वराजा शाह बेलाबेला मुख्यमन्त्री योगीको पाहुना बन्ने गरेका थिए । लोकसभा निर्वाचन परिणामले भाजपा सबैभन्दा बढी उत्तर प्रदेशमै कमजोर भएको छ । मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको राजनीतिक साख गिरेको छ । उनीमाथि भाजपाबाटै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामाका लागि राजनीतिक दबाब बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।

उत्तर प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्री अखिलेश यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी बलियो शक्तिका रूपमा उदाएको छ । यादवको समाजवादी पार्टीको नेपालको राजतन्त्रप्रति कुनै मतलब र सरोकार छैन । यसले नेपालका राजतन्त्रवादीलाई निराश बनाउने छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रतिक्रियावादी तथा दक्षिणपन्थी कोणबाट हुने हमला कमजोर हुनेछ ।

२. हिन्दुत्व-राजनीतिको दबाब कम हुनेछ

भारतीय जनता पार्टीका मूल नेता नरेन्द्र मोदी-अमित शाह नेपालको राजतन्त्रप्रति मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथजस्तो कुनै मोह र लगाव राख्दैनथे तर, हिन्दुत्वको राजनीतिप्रति भने मोह थियो । नेपाल संवैधानिक तवरले नै हिन्दू-राज्य भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना उनीहरूको पनि थियो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको १० वर्षे शासनकालमा नेपालमा हिन्दूत्व राजनीतिको दबाब बढेको प्रष्ट अनुभूति हुने गर्दथ्यो । नेपालको संविधान–२०७२ जारी हुँदा बखत भारतले त्यसलाई राम्ररी ‘रिकोनाइज्ड’ गरेको थिएन । नेपालमा मधेस विद्रोह र अघोषित नाकाबन्दीको स्थिति उत्पन्न भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री मोदीको दूतका रूपमा नेपाल आएका तत्कालीन विदेश सचिव, जो पछि मोदी सरकारका शक्तिशाली परराष्ट्रमन्त्री भए । एस.जयशंकरले नेपाललाई ‘हिन्दू-राज्य’ कायम राखिनुपर्ने दबाब दिएको बताइन्छ ।

यसपटक पनि प्रचण्ड बहुमतसहित भाजपा सरकारमा आएको भए नेपालमाथि हिन्दुत्वको राजनीति, संविधान संशोधन, हिन्दू-राज्य बनाउन पर्ने माग र आरएसएसका गतिबिधि बढ्ने सम्भावना थियो । अब नेपालमाथि यस्तो दबाब कम हुनेछ ।

३.सूक्ष्म व्यवस्थापन कम हुनेछ

भारतमा बलियो र दीगो सरकार हुँदा नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापनको प्रयत्न भएका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यसलाई नेपालमा अनावश्यक भारतीय हस्तक्षेप मान्ने गरिन्छ ।

अब नेपालमा जस्तै भारतमा पनि स्थिर र दीगो सरकार हुने छैन । गठबन्धन सरकार आफ्नै आन्तरिक व्यवस्थापनमा व्यस्त हुनेछ । छिमेकी देशका मामिलामाथि पर्याप्त ध्यान दिन तथा सूक्ष्म व्यवस्थापनमा रुचि राख्न अनुकूलता नहुन सक्दछ ।

अर्थात् भारतमा कमजोर सरकार हुँदा नेपालको अनुकूलता र बार्गेनिङ क्षमता बढ्न सक्दछ ।

४. लोकतन्त्रिक सहकार्यको अवसर

यस चुनावबाट भारतमा धर्मनिरपेक्षतावादी, लोकतान्त्रिक, समाजवादी, मध्यमार्गी तथा वामपन्थी राजनीतिक शक्ति तुलनात्मक रूपमा बलियो भएका छन् । नेपालको मूल राजनीतिक चरित्र पनि यही हो ।

एकै प्रकृतिको राजनीतिक चरित्र भएका राजनीतिक शक्ति दुवैतिर मूलधारमा हुँदा लोकतान्त्रिक सहकार्य बलियो हुने सम्भावना बढ्न सक्दछ ।

१० वर्षे मोदी सरकारको रुझान दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादतर्फ थियो । नेपालमा भने बल्ल गणतन्त्र आएको र मध्यमार्गी तथा वामपन्थी शक्तिको विस्तार भएको थियो । दुवै तर्फका राजनीतिक शक्तिको सोच र ‘केमेस्ट्री’ नमिलेको कारणले अविश्वास र कूटनीतिक सङ्कट बढ्ने गरेको थियो । अब त्यसो नहुन सक्दछ ।

५. कमजोर सरकार : बलियो सम्बन्ध

भनिन्छ, बलिया-बलिया वा बलिया र कमजोरबीचको सम्बन्धभन्दा कमजोर-कमजोर बीचको सम्बन्ध बलियो हुन्छ । मोदीको १० वर्षे शासनकालमा नेपाल-भारत सम्बन्ध बलियो र कमजोरबीचको सम्बन्धजस्तो देखिएको थियो ।

भारततर्फ धेरै बलियो सरकार थियो भने नेपालतर्फ कमजोर सरकार थिए । तर, अब बन्ने सरकार पहिलेको जस्तो बलियो हुने छैन । दुवैतिर राजनीतिक रुपले कमजोर सरकार हुनेछन् ।

राजनीतिक रूपले कमजोर सरकारहरूले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृृतिक क्षेत्रमा बलियो सहकार्यको खोजी गर्न सक्ने छन् । अब दुवै देशका सरकारले राजनीतिक मतभेद तथा कूटनीतिक असमझदारी थाँती राखेर आर्थिक विकासका मुद्दामा बलियो सहकार्य, परस्पर लाभ र साझेदारीको खोजी गर्न सक्नेछन् । यस प्रयत्नका लागि अनुकूलता बढ्नेछ । नेपालका लागि यो कुरा हितकर हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा नेपाल-भारत सहकार्य अझ सहज हुन सक्दछ । विगत १० वर्षे शासनकालमा भारतले बहुध्रुवीय विश्वको एक उदयमान विश्वशक्तिको जस्तो व्यवहार प्रस्तुत गरेको थियो । भारत-चीन तिक्तता र भूराजनीतिक दाउपेच बढी थियो । नेपालले बेलाबेला त्यसको मार खेप्न परेको थियो ।

भारतको अब बन्ने गठबन्धन सरकार यस मामिलामा थोरै ‘नरम’ हुन सक्ने सम्भावना हुनेछ ।