कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमा १८ अर्ब ९० करोडभन्दा बढी बेरूजु

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमा १८ अर्ब ९० करोडभन्दा बढी बेरूजु

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ वटा स्थानीय तहका बेरूजु बढ्दै गएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० कोअनुसार कर्णालीका ७९ स्थानीय तहका १८ अर्ब ९० करोड ६१ लाख १० हजार बेरूजु बाँकी रहेको छ ।

बेरूजु फर्स्यौट तथा सम्परीक्षण ७९ स्थानीय तहका २०७८/७९ वर्षसम्मको कुल बेरूजु १५ अर्ब ८३ करोड ९७ लाख ४५ हजार रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० समायोजन तथा सम्परीक्षणबाट ४८ करोड ४८ लाख ५६ हजार फर्स्यौट भई १५ अर्ब ३५ करोड ४८ लाख ८९ हजार बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विगतका वर्षको बेरूजुसहित आर्थिक वर्ष २०७९/७९ को लेखापरीक्षणवाट थप भएको ३ अर्ब ५५ करोड १२ लाख २१ हजार र सम्परीक्षणवाट थप भएको ९ करोड ६२ लाख ९ हजार समेत १८ अर्ब ९० करोड ६१ लाख १० हजार बेरूजु बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

कर्णालीका रहेका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७७ वटा स्थानीय तहले लेखापरीक्षक गराएका थिए । हुम्लाको अदानचुली र चंखेली गाउँपालिकाले लेखापरीक्षण नगराएको महालेखाले जनाएको छ ।

घट्यो समग्र आय व्यय

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीका स्थानीय तहका समग्र आय व्यव आर्थिक वर्ष २०७९/८० लेखापरीक्षण भएका ७७ स्थानीय तहका जिम्मेवारी ५ अर्ब ४ करोड ९२ लाख रहेको थियो ।

त्यो आय व्यव आर्थिक वर्ष २०७९/८० लेखापरीक्षणमा ४७ अर्ब २ करोड ८१ लाख मध्ये ४७ अर्ब १६ करोड ८७ लाख खर्च भएको थियो । कुल खर्चमध्ये चालु खर्च २६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख, पुँजीगत खर्च १३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख र वित्तीय तथा अन्य खर्च ७ अर्ब ४९ करोड २६ लाख गरी ४ अर्ब ९० करोड ८५ लाख आगामी वर्षको लागि जिम्मेवारी सरेको महालेखाले जनाएको छ ।

आन्तरिक स्रोत छैनन् स्थानीय तहका

स्थानीय तहका आन्तरिक स्रोत निकै कमजोर देखिएका छन् । स्थानीय तहका आन्तरिक आयले चालु खर्च धान्न नसकेको अवस्था देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५४ देखि ६३ सम्म स्थानीय तहले लगाउन सक्ने कर तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था रहेको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन नगर्दा स्थानीय तहले न्यून राजश्व संकलन गरेका हुन् ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० लेखापरीक्षण भएका ७७ स्थानीय तहका कुल आन्तरिक आय ६५ करोड ७४ लाख रहेको महालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

खर्च व्यवस्थापनको नियम पालना गर्दैनन् पालिका

कर्णालीमा लेखापरीक्षण गरिएका ७७ स्थानीय तहका कुल खर्चमध्ये चालु खर्च २६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख (५६.२८ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च १३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख (२७.८४ प्रतिशत) र वित्तीय तथा अन्य खर्च ७ अर्ब ४२ करोड २६ लाख (१५.८८ प्रतिशत) खर्च रहेको छ ।

यस स्थितिले अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ (४) बमोजिम स्थानीय तहले आफूले उठाएको आन्तरिक राजश्व र राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी राजश्व तथा व्ययको अनुमान पेस गर्नु पर्ने प्रावधानको पालना हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा बजेट पेश र पारित तथा दफा ७३ मा खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधि उल्लेख रहेको त्यो पनि स्थानीय तहले पालना नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।

बढ्दो बेरूजु 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका ७७ स्थानीय तहका लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी उपलब्ध गराइएको लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सैद्धान्तिक ५ हजार २७ दफा र लगती ८ हजार ३५ दफाबाट ३ अर्ब ६९ करोड ७ लाख ३६ हजार बेरूजु औल्याइएकोमा स्थानीय तहहरूवाट प्राप्त प्रतिकृयाबाट २५ करोड ६० लाख ३४ हजार बेरूजु फस्यौट हुँदा २ करोड ३ लाख १० हजार बेरूजु थप भई ३ अर्ब ४५ करोड ५० लाख १२ हजार बेरूजु बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

बाँकी रहेको बेरूजुको वर्गीकरण स्थिति अनुसार वर्गीकरण असुल गर्नुपर्ने ४१ करोड ९४ लाख ७७ हजार(१२.१४ प्रतिशत), नियमित गर्नुपर्ने २ अर्ब ६६ करोड ८० लाख ७३ हजार(७७.२१ प्रतिशत), अनियमित भएको १ अर्ब ३५ करोड १७ लाख ३० हजार(३९.१० प्रतिशत), प्रमाण कागज पेस नभएको १ अर्ब ३१ करोड ६२ लाख १३ हजार(३८.१० प्रतिशत), सोधभर्ना नलिएको १ लाख ३० हजार (जिरो प्रतिशत) र पेस्की बेरूजु ३ करोड ६७ लाख ४६ हजार २ सय(१०.६४ प्रतिशत) गरेर ३ अर्ब ४५ करोड ५० लाख १२ हजार पुगेको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन

प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँट लगायतका अन्तर सम्बन्धित विषयहरूमा समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था महालेखाले जनाएको छ ।

प्रदेशले प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सम्पन्न गरे पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने साना योजनाहरू आफैँले सञ्चालन गरेको, स्थानीय तहले गर्ने कार्यको लागि समेत प्रदेशस्तरका कार्यालय स्थापना गरेको, स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँट गरी पठाउनुपर्ने सबै रकम प्रदेश सरकारलाई नपठाएको लगायतको स्थिति देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, साझा अधिकार सूचीमा रहेका कार्यको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन र विकास निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्न नियमित रूपमा प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकबाट निर्णय गराई आफ्नो कार्यसम्पादनमा सहजता आउने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय हुुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved