महामहिम राजदूत महोदय ! सधैँ याद राख्नुस् कि नेपाल ‘लोकतान्त्रिक’ मुलुक हो

काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको धम्की यतिखेर विशेष चर्चामा छ । एक लोकतान्त्रिक मुलुकको पत्रकारले आफ्नो देशभित्र सूचना सम्प्रेषणको दायित्व निर्वाह र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै छिमेकी मित्र राष्ट्रका राजदूत अनावश्यक रूपमा उत्तेजित हुनु अस्वाभाविक हो ।

सम्भवत: नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको इतिहासमा अहिलेसम्म यस्तो भएको थिएन ।

पत्रकार बुढाथोकीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लगानी भएको चिनियाँ ऋणको ब्याजदरबारे सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रश्न उठाएका थिए । बुढाथोकीले २% ब्याजदर भनिएको पोखरा विमानस्थलको ऋणको ब्याज नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सार्दा ५% तिर्न परिरहेको आशङ्का गरेका थिए । बुढाथोकीको टिप्पणी ‘दाबी’ नभएर ‘आशङ्का’ थियो । र, यसले चिनियाँ दूतावाससँग हैन, नेपाल सरकारसँग सरोकार राख्थ्यो ।

यो सवाल नेपाली नागरिक र नेपाल राज्यबीचको थियो । चिनियाँ राजदूत बीचमा आएर अनावश्यक टिप्पणी गर्न आवश्यक नै थिएन ।

महामहिम राजदूत महोदयले यो बुझ्न आवश्यक थियो कि नेपाल एक लोकतान्त्रिक देश हो । लोकतान्त्रिक देशमा नागरिक र राज्यबीच सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सवाल जवाफ भइरहन्छन् । नागरिकले प्रश्न उठाउने मात्र होइन, आशङ्का गर्ने, टिप्पणी र विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने अधिकार राख्दछन् । त्यसलाई प्रष्ट गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ ।

पोखरा विमानस्थलको लगानी प्रारूपबारे स्वयम् नेपाल सरकारले चिनियाँ दाबीलाई खण्डन गरिसकेको हो । चीनले पोखरा विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गतको दाबी गर्दै आएको छ र नेपालले चीनको यो भनाइ सधैँ अस्वीकार गरेको छ ।

पोखरा विमानस्थलको प्रारम्भिक लगानी सम्झौता सन् २०१२ मा भएको थियो भने नेपालले बीआरआई सम्झौतामा २०१७ मा मात्र हस्ताक्षर गरेको हो । यस अर्थमा सामान्य कानूनी वैधताको दृष्टिले पनि चिनियाँ भनाइ गलत साबित हुन्छ ।

चीनजस्तो विशाल आर्थिक शक्ति र उदीयमान विश्व शक्तिले यति सानो विषयमा नेपालजस्तो छिमेकीसँग किन यसरी असमझदारी बढाउन खोजेको हो, बुझिनसक्नु छ ।

महङ्गो ब्याजदरको ऋण लिने कि नलिने भन्ने नेपालको सार्वजनिक बहस हो र यसमा भाग लिने अधिकार हरेक नेपाली नागरिकलाई छ । पत्रकार बुढाथोकीले त्यही अधिकार प्रयोग गरेका हुन् ।

नेपालको सार्वजनिक ऋणभार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ यताको करिब एक दशकमा अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । करिब ७ खर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण ७ वर्षमा ३ गुणभन्दा बढी करिब २४ खर्ब पुगेको छ । यो हरेक नेपाली नागरिकका लागि चिन्ताको विषय हो । पत्रकार बुढाथोकीको आशङ्कामा यही चिन्ता अभिव्यक्त भएको हो ।

अस्वाभाविक ऋणभारको मार नेपालको अर्थतन्त्र र वार्षिक बजेटमा प्रष्ट नै देख्न सकिन्छ । दुई आर्थिक वर्ष अघिसम्म वार्षिक बजेटमा वित्तीय खर्च १०/१२ प्रतिशत मात्र अनुमान गरिन्थ्यो । वित्तीय खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च अनुपात बढी हुन्थ्यो ।

आर्थिक वार्ष २०८०/०८१ देखि यो क्रम उल्टियो । पुँजीगत खर्च १७.२५ प्रतिशत हुँदा वित्तीय खर्च अनुमान १७.५५ प्रतिशत पुग्यो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अझ बढेर १९.७४ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । यसको अर्थ हो कि राज्यको ऋणभार र साँवा-ब्याज भुक्तानीको दायित्व डरलाग्दो गरी आकासिँदो छ ।

नेपाल एउटा ऋण तिर्न अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्दैछ । आर्थिक मन्दी, वित्तीय असन्तुलन र उद्यमशीलता ह्रासले नेपाली जनजीवन थिल्थिलो भएको छ । नेपाली नागरिकले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रको चिन्ता गर्ने अधिकार मात्र राख्दैनन्, त्यो हाम्रो संवैधानिक कर्तव्य पनि हो ।

चिनियाँ ऋणबारे अनावश्यक भ्रम फैलाइयो भन्ने राजदूत महोदयको आपत्ति वा छटपटी हुन सक्दछ । तर, त्यसको प्रतिवादका लागि सामाजिक सञ्जालमा आफैँ अघि सरेर व्यक्तिगत तहमा ‘धम्की’ दिइरहन आवश्यक हुँदैन ।

दूतावासले नेपाली जनतामा देखाएका गुनासा सम्बोधन गरेर कूटनीतिक प्रेस वक्तव्य निकाल्न सक्दछ । यस्तो सहज बाटो हुँदाहुँदै राजदूत महोदय आफैँ सामाजिक सञ्जालमा आउनु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हो ।

चिनियाँ राजदूत महोदयले थप के बुझ्न आवश्यक छ भने नेपालका लागि २% ब्याजदरको ऋण पनि धेरै महङ्गो हो । यति महङ्गो ब्याजदर नेपालले चीनबाहेक आजसम्म कुनै पनि दाता देश वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई तिरेको छैन । नेपालका लागि चीन मात्रै ऋणको अन्तिम विकल्प पनि हैन । सस्तो वा शून्य ब्याजदरका ऋण स्रोतका विकल्प हुँदाहुँदै महङ्गो ब्याजदरको ऋण लिन नेपाल बाध्य छैन ।

लगानी प्रारूपकै कारणले सम्झौता भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालमाथि महङ्गो ऋण लगानी प्रारूपमा बीआरआई कार्यान्वयनको दबाब छ भन्ने नेपाली जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ । यही कारण हो कि परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पछिल्लो चीन भ्रमणका क्रममा हुने भनिएको बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता हुन सकेन ।

श्रीलंकाको हब्बनटोटाको कथा नेपाली जनतालाई राम्रो थाहा छ । श्रीलंकाजस्तो महङ्गो ऋणभारमा कुनै ठूलो र प्रतिफल नदिने आयोजना बनाउने र साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा चीनलाई लिजमा दिने गल्ती नेपाली जनता गर्न चाहँदैनन् । सार्वभौम नेपाली नागरिक त्यस्तो स्थितिको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् ।

पोखरा विमानस्थल नै एक प्रकारले नेपालका लागि हब्बनटोटा साबित भइसकेको छ । एकातिर विमानस्थल सञ्चालनमा आएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान छैनन् । अर्कोतिर चिनियाँ कम्पनी जोडिएको निर्माण कार्यमा अनियमितता र भ्रष्टाचारमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्दैछ ।

यो बुझ्दाबुझ्दै चीन नेपाललाई महङ्गो ब्याजदरको ऋणका लागि किन दबाब दिइरहेको छ, बुझ्न कठिन छ ।

नेपालका आफ्नै भूराजनीतिक जटिलता छन् । चिनियाँ दृष्टिकोणको अनुमोदन र सहजताका लागि नेपालले बाँकी विश्वसँगको सम्बन्धको मूल्य चुकाउन सक्दैन ।

चीनले यो कुरा राम्ररी बुुझ्न आवश्यक छ कि चीन अनुदान, शून्य ब्याजदर वा १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरको दीर्घकालीन ऋणका लागि तयार हुनुपर्दछ, नत्र सम्झौता भएर पनि नेपालमा बीआरआई कार्यान्यवन हुने छैन । नेपाली नागरिकको अपेक्षा छ कि यो यथार्थ चिनियाँ पक्षले बुझेको हुनु पर्दछ ।

लोकतान्त्रिक राज्यमा सबै कुरा शासक वा राज्य सञ्चालकले मात्र चाहेर हुँदैन । नागरिकको पनि आम सहमति चाहिन्छ । महङ्गो ब्याजदरको ऋण लिएर देशलाई ‘डेब्ट ट्रयाप’ डुबायो भने यहाँ कोही सरकारमा टिकिरहँन सक्दैन ।

नेपालसँग चिनियाँ दूतावासका गुनासा र आपत्ति छन् भने सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राख्न सक्दछ । नागरिकसँग व्यक्तिगत तहमा महामहिम राजदूत आफैँ सामाजिक सञ्जालमा जोरी खोज्न आउनु आवश्यक छैन ।

नेपालमा चिनियाँ राजदूतबाट यसप्रकारको व्यवहार अपेक्षा गरिँदैन र गरिएको थिएन । चीन अघिल्लो दशकसम्म नेपालमा सभ्य, शान्त, मौन र मर्यादित कूटनीति गर्ने देश मानिन्थ्यो । तर, पछिल्लो दशकका केही वर्षयता चीनले यो छवि गुमाउँदै गएको छ । यो कुरा स्वयम् चीनका लागि चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो ।

चीन नेपालमा आक्रामक र सूक्ष्म व्यवस्थापनको कूटनीतितिर उदत्त हुन थालेको हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ । विशेषतः २०७४ को आमनिर्वाचन, कम्युनिष्ट एकता, वामपन्थी गठबन्धनको झन्डै दुईतिहाइको सरकारपछि ‘राज्य-राज्य सहकार्य’ को साटो ‘कम्युनिष्ट-कम्युनिष्ट सहकार्य’ मानसिकता हाबी हुँदै गएको देखिन्छ । नेपाल-चीन सम्बन्धको दीर्घकालीन भविष्यका लागि यो हानिकारक दृष्टिकोण र अभ्यास हो ।

महामहिम राजदूतले पत्रकार बुढाथोकीलाई ‘माफी माग्न’ भनेका छन् । नेपाल, नेपाली नागरिकको सार्वभौमसत्ताभित्र छ । नेपालभित्र भएको कुनै कार्य र अभिव्यक्तिका लागि नेपाली नागरिकलाई चिनियाँ दूतावासले आदेश निर्देश गर्ने, ‘माफी माग्न’ भन्ने अधिकार राख्दैन । यो सामान्य कूटनीतिक मर्यादाको पनि विपरीत हो ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार बुढाथोकी धम्की प्रकरण संज्ञानमा लिन र चिनियाँ दूतावाससँग आवश्यक सोधपुछ गर्न जरुरी छ ।