गण्डकी प्रदेश : राजनीतिक सङ्कट कायमै, पाण्डे कति दिनका मुख्यमन्त्री ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, गण्डकी प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्दैछन् तर, कति दिनका लागि हो; ठेगान छैन !

पाण्डेले यसअघि अल्पमतलाई बहुमत मानेर मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ४८ घण्टाभित्र पाण्डेलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । जसअनुसार मङ्गलबार ३ बजेभित्र पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदैछन् ।

तर, पाण्डेसँग बहुमत भने छैन । यसले पाण्डेलाई मात्रै होइन, सिङ्गो प्रदेश सभालाई नै सङ्कटतिर तान्ने सम्भावना देखिने विश्लेषण सुरु भएको छ । पाण्डे संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बन्न लागेका हुन् । उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, जहाँ उनलाई कम्तिमा ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, अहिले उनीसँग २७ मात्रै सांसद छन् । अर्थात् उनलाई थप ४ सांसदको समर्थनको आवश्यकता पार्छ ।

यसपछि पाण्डेले प्रदेश सभामा दुई सिट भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे ऊर्फ राजीव गुरुङ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का नेता फणिन्द्र देवकोटा फकाउन लागेका छन् । तर, उनीहरूबाट ‘ग्रीन सिग्नल’ पाएका छैनन् ।

यदि राप्रपा र दीपक मनाङेले मानिहाले पनि पाण्डेलाई अझै अपुग हुन्छ । कांग्रेसका २७ माथि राप्रपाका २ र दीपक मनाङे थपिँदा जम्मा ३० हुन्छ, जुन सांसद सङ्ख्या अपुग हो । पाण्डे नेतृत्वको सरकार टिक्न कम्तिमा ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

यता देवकोटालाई प्रदेश सभाले माओवादी केन्द्रका सांसदका रूपमा चिन्छ । सम्भवत: उनी पाण्डेलाई समर्थन गर्न तयार हुने छैनन्, यदि भइहाले माओवादी केन्द्रले उनलाई कारबाही गर्नसक्छ । त्यसपछि उनी सांसद नरहन सक्छन् र फेरि पाण्डेले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

उल्लिखित परिस्थितिहरूको विचार गर्दा पाण्डे (Surendra raj pande) ले एक महिनाभित्र विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ । उनले विश्वासको मत नपाउनेबित्तिकै उनीविरुद्धको सरकार ढल्छ र सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको धारा १६८ को ५ मा जान्छ । त्यो भनेको बहुमत पुर्‍याउन सक्ने प्रदेश सभाका जोसुकै सदस्यले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न पाउने अवस्था हो ।

यो अवस्थामा पनि कुनै सदस्यले बहुमत पुर्‍याउन सहज रूपमा सक्दैनन् । किनकि राजनीतिक समीकरण उही हो, सांसदहरू ती नै हुन् । वर्तमान केन्द्रीय सत्ता समीकरणअनुसार पनि गण्डकीमा बहुमत देखिँदैन । त्यहाँ केन्द्रीय सत्ता समीकरणअनुसार एकठाउँ रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग २९ सांसद मात्रै छन् ।

यस्तो अवस्थामा एमाले-माओवादी केन्द्र गठबन्धनले सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई राजीनामा गराएर सांसदका रूपमा मात्रै मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्न लगाउन सक्छ तर,त्यो अर्थहीन हुन्छ । किनभने सभामुख नहुँदा प्रदेशसभा उपसभामुखले सञ्चालन गर्नुपर्छ । उपसभामुख एमालेबाट निर्वाचित विनाकुमारी थापा छन् । यसो हुनेबित्तिकै एमालेसँग २१ मात्रै हुन्छ । त्यसबेला माओवादी केन्द्रका ८ सहित उही २९ मात्रै पुग्नेछ ।

तर, एमाले-माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा राप्रपा मिसियो भने बहुमत पुग्छ तर, उसले यथास्थितिमा कुनै पनि पक्षलाई समर्थन नगर्ने अड्डी कसेको छ । राप्रपा, गण्डकी प्रदेशका संसदीय दलका नेता पञ्चमान गुरुङले भने, “यथास्थितिमा हामी कहीँ लाग्दैनौँ । निर्णायक मोड आयो भने त्यसबेला लिने निर्णय भइहाल्छ । अहिले कसैलाई हाम्रो समर्थन छैन ।”

एमाले-माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा दीपक मनाङे मिसिन तयार हुनसक्छन् तर, उनीमात्रै मिसिएर हुनेवाला केही देखिँदैन । उनी मिसिए जम्मा ३० पुग्छ, जुन ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अपुग सांसद सङ्ख्या हो । अर्थात् मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना रहँदैन ।

यदि ती सदस्यले पनि विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने प्रक्रिया संविधानको धारा १६८ को ७ मा पुग्नेछ, त्यो भनेको प्रदेशसभा विघटन र ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन घोषणा हो अर्थात् मध्यावधि । यदि यही राजनीतिक समीकरण रहिरह्यो र दलहरू आ-आफ्नो अडानमा नै रहिरहे भने प्रदेशसभा मध्यावधिसम्म नपुग्ला भन्न सकिन्न ।