मजाक नबनोस् गणतन्त्र !

जेष्ठ १५ गते । १६ औं गणतन्त्र दिवस । सबैलाई गणतन्त्र दिवसको शुभकामना ।

२०६५ साल जेष्ठ १५ गते जननिर्वाचित संविधान सभाले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सार्वभौम नेपाली नागरिकले निर्वाचित गरेको सार्वभौम संविधान सभाको यो निर्णयसँगै करिब २४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्र सधैँका लागि विदा भएको थियो ।

शाहवंशका अन्तिम उत्तराधिकार ज्ञानेन्द्र शाह नारायणहिटी दरबार परित्याग गरी नागार्जुन गएका थिए । जनताको शक्तिसामु उनी निरुपाय भएका थिए । निरङ्कुश आकाङ्क्षाहरू परित्याग गर्न बाध्य भएका थिए ।

त्यसपछिका दिनमा राजाहरूको राजकीय सम्पत्तिलाई नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा ल्याइयो । नारायणहिटी दरबारलाई सङ्ग्रहालय बनाइयो ।

यी दुवै निर्णय उत्तिकै सांकेतिक र सार्थक थिए । दरबार सङ्ग्रहालयमा परिणत हुनुको अर्थ राजतन्त्र इतिहासमा सधैँका लागि थन्कियो, राजतन्त्र स्वयम् प्रदर्शनीमा राखिएको वस्तुसरह भयो ।

देशमा गणतन्त्रको स्थापना हुनु सामान्य घटनाक्रम थिएन । यो एक महान्, ऐतिहासिक र क्रान्तिकारी परिघटना थियो ।

करिब ७ दशक लामो लोकतान्त्रिक सङ्घर्षको पराकाष्ठाका रूपमा गणतन्त्र घटित भएको थियो । संसारका धेरै देशको तुलनामा नेपालमा गणतन्त्र धेरै ढिलोगरी आयो तर, कसैले कुनै गुनासो गर्न नपर्ने गरी मौलिक घटनाक्रमका रूपमा विकसित भएर आयो ।

राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश हुनेगरी भएको बीभत्स नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डबाट उत्पन्न राजतन्त्रप्रतिको घृणा र अविश्वास, नयाँ भाइ राजा ज्ञानेन्द्र शाहको माघ १९ गतेको ‘सैन्य कु’ र तानाशाही, करिब एक दशकदेखि सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको नेकपा (माओवादी) र तत्कालीन संसदभित्रका ७ दलबीचको १२ बुँदे सम्झौता, जनान्दोलन २०६२/०६३, बृहत् शान्ति सम्झौता र संविधान सभाको निर्वाचन गणतन्त्र स्थापना हुने मौलिक घटना प्रक्रियाका मूल कडी थिए ।

देशको इतिहासमै पहिलोपटक जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाउन पाएका थिए ।

लोकतन्त्र नेपाली जनताको सर्वकालीक आकाङ्क्षा थियो । १०४ वर्षे जहानियाँ राणाशासन र ३० वर्षे निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भोग्न अभिशप्त जनता स्वतन्त्र, खुला र उदार लोकतान्त्रिक समाजका सर्वथा आकांक्षी थिए ।

नागरिकको लोकतन्त्रप्रतिको मोह, निष्ठा, आकाङ्क्षाप्रति कुनै शङ्का थिएन । यसका लागि भएको सङ्घर्ष र बलिदान उत्तिकै गौरवमय थियो । जनान्दोलन २०६२/६२ एक प्रकारले ‘सर्वोतम् क्रान्ति’ थियो ।

तर, लोकतन्त्रको सुनिश्चिताका लागि बेलायती मोडेलको ‘संवैधानिक राजतन्त्र’सहितको संसदीय बहुदलीय लोकतन्त्र पर्याप्त हुन्छ कि गणतन्त्र नै आवश्यक पर्दछ भन्ने विषयमा नेपाली समाज लामो समयदेखि विभाजित थियो ।

एकाथरिले राजासहितको लोकतन्त्रको सम्भावना देख्थे । अर्काथरिले गणतन्त्र बिना लोकतन्त्र सम्भव र सुरक्षित नहुने हुँदा नेपालले बेलायतको हैन, फ्रान्सको बाटो रोज्न पर्ने धारणा राख्थे ।

२००७ सालको क्रान्तिको सेरोफेरो देखि नै यो बहस थियो । यो बहसमा २०६० को दशकसम्म पहिलो धारणा प्रभावी रह्यो । २०४६ सालको पहिलो जनान्दोलन र नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ पछि देश बेलायती मोडेलमा अघि बढ्ने अपेक्षा बलियो थियो ।

२०४७ सालको संविधान तहत तीन आम निर्वाचन र दुई स्थानीय निर्वाचन पनि भए । तर, २००७ सालपछि जस्तै २०४७ सालपछि पनि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय संसदीय प्रणाली निर्वाध अघि बढ्न सकेन ।

राजा ज्ञानेन्द्रको २०६१ माघ १९ गतेको कदमपछि नेपाली जनता गणतन्त्र बिना लोकतन्त्र सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगे । देशका लागि शाहवंशीय राजतन्त्रका केही योगदान आवश्य पनि थिए । तसर्थ, २०१७ सालजस्ता कठोर घटनाका बाबजुद जनताले ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ को मोह सम्पूर्णतः छोडेका थिएनन् ।

तर, व्यावहारिक घटनाक्रमले के सिद्ध गर्‍यो भने राजतन्त्र र लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्दैनन् । यी एकअर्काका पूरक हैनन्, परस्पर फरक र विपरीत अवधारणा हुन् । राजतन्त्र रहुन्जेल लोकतन्त्र हुने छैन ।

आज सबैले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने गणतन्त्रको अर्थ एउटा परिवारलाई राज्यसत्ताको बागडोरबाट हटाउनु मात्र हैन । योसँगै गणतान्त्रिक आदर्श, मर्यादा र मूल्य प्रणाली स्थापित हुन सक्यो भने मात्र गणतन्त्र सफल हुनेछ ।

गणतन्त्रको सार नागरिक सर्वोच्चता र उच्चतम् लोकतन्त्र हो । सबै नीति, संरचना, प्रणाली र परिपाटीको केन्द्रमा नागरिक हुनु हो । अर्को अर्थमा गणतन्त्र भनेको सबैतिर, सबै प्रकारले नागरिक पहिलो हुनु हो । राज्य प्रणालीको केन्द्रमा नागरिक हुनु हो।

गणतन्त्र स्थापनापछि यस्तो हुन सकेको छ कि छैन भन्ने बहस आज सान्दर्भिक हुँदै गएको छ । ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को स्थापनापछि पनि नागरिकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र, दलालतन्त्र, नेतातन्त्र, गुटतन्त्र, परिवारतन्त्र, लुटतन्त्र, सिन्डिकेटतन्त्र र अल्पतन्त्र हावी भएको आम जनगुनासो छ ।

यस्तो गुनासो अकारण आएको हैन । राजनीतिक दल र तिनका नेताले सही व्यवहार र मार्गदर्शन प्रस्तुत गर्न सकेनन् भने गणतन्त्रको भविष्यप्रति चिन्ता उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हुन्छ । किनकि दल नै लोकतन्त्रका औजार हुन् ।

गणतन्त्र स्थापनापछि करिब ७ वर्ष संविधान निर्माणको सकसमै बित्यो । तथापि संविधान सबै पक्ष र क्षेत्रका लागि स्वीकार्य हुन सकेन । संविधान नै कति उपयुक्त छ भन्ने बहस अहिले पनि छ । संविधान संशोधनको माग ठूलो राजनीतिक मुद्दाका रुपमा जीवित छ ।

संविधान निर्माणपछिका अभ्यास र व्यवहार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्तावना, मान्यता, मर्म र भावनाअनुरूप भएका छन् कि छैनन् भन्ने अर्को बहस छ ।

गणतन्त्रमाथि दलीय स्वार्थ, गुटतन्त्र, अनावश्यक खिचलो हाबी भएको सत्य हो । राजनीतिमा अनैतिकता, अस्थिरता र अवसरवाद मौलाएको छ ।

राज्य संरचना र कर्मचारीतन्त्रको सार्थक पुनर्गठन हुन नसक्दा सुशासनको आकाङ्क्षामा सुकेनाश लागेको छ । ठगी, तस्करी र भ्रष्टाचार मौलाएको छ । व्यापक भ्रष्टाचार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि धेरै ठूलो जोखिम बनेर देखापरेको छ ।

विधिको शासनमा आधारित निष्पक्ष तथा तटस्थ राज्य निर्माण हुन सकेको छैन । राज्य सञ्चालक राजनीतिक स्वार्थमा लिप्त भएर पूर्वाग्रही देखिने गरेका छन् ।

तिनले निजी, पारिवारिक, गुटगत तथा दलीय स्वार्थका लागि राज्य शक्ति र स्रोतको घिनलाग्दो दुरुपयोग गरेका थुप्रै उदाहरण छन् ।

आम नागरिकले कल्पना नै गर्न नसक्ने गरी महङ्गो हुँदै गएको निर्वाचन खर्च प्रचलन र समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोगले धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ ।

गरिबी, बेरोजगारी, न्यूनआयस्तर र उद्यमशीलतामैत्री माहोलको अभावमा युवा श्रमशक्तिको अस्वाभाविक विदेश पलायन भएको छ । देशभित्रै उद्योग धन्दा र व्यापार गर्ने व्यावसायिक वातावरण बिग्रँदै गएको छ ।

देशको समग्र अर्थतन्त्र नै आयात र उपभोगमुखी बन्न पुगेको छ । कृषिप्रधान देश हेर्दाहेर्दै केही दशकभित्रै विप्रेषणप्रधान बनेको छ । अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान दिनप्रतिदिन कमजोर हुुँदै गएको छ ।

शताब्दीऔं अघि ढालफाँट भएका र कृषि प्रचलनमा आएका जग्गाजमिन बाँझिन र जङ्गल बन्न थालेका छन् । आर्थिक मन्दी, बजार सङ्कुचन, वित्तीय असन्तुलन र सङ्कटको कारण साना तथा मझौला व्यवसायी चौपट हुँदै गएका छन् ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि सामाजिक विभेद, शोषण र अत्याचार अन्त्य हुन सकेको छैन । सुशासनजस्तै स्वाभिमान, समावेशिता, पहिचान, सहभागिता र प्रतिनिधित्वको आकाङ्क्षा पूरा हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रका कतिपय प्रावधान अपर्याप्त र उपलब्धि कमजोर छन् ।

यस्ता कारणले गणतन्त्रमाथि प्रहार हुने गरेको छ । गणतन्त्रलाई मजाक बनाउने प्रयत्न भएको छ । निरङ्कुशतावादी तत्त्वले राजतन्त्र फर्किने हौवा पिट्न पाएका छन् । प्रतिक्रियावादी तत्वले गणतन्त्रविरुद्ध हौवा पिट्नु त्यति अस्वाभाविक हैन, जति स्वयम् गणतन्त्रवादीले निहित स्वार्थका लागि लत्तो वा गति छाड्नु हो ।

कामना गरौँ कि गणतन्त्र दिवसले सबैलाई आआफ्ना कमजोरीमाथि निर्मम समीक्षा र पुनर्विचार गर्ने अवसर देओस् । दलीय चरित्र र प्रवृतिमा सुधार आयोस् । राज्यको चरित्र जनमुखी हुँदै जाओस् । नेतृत्व-वृत्तले छुद्र स्वार्थ र दन्तबाझनमा समय खेर नफालोस् ।

राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया द्रुत र प्रभावकारी हुन सकोस् ।