फेरि ‘अपमानजनक ढंग’ले सरकारबाट धकेलिए उपेन्द्र यादव

काठमाडौं । पछिल्लो सात वर्षयता जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेशको सरकारको निरन्तरताका लागि अनेक रणनीतिक निर्णय लिएका छन् ।

संघीय सरकारलाई साथ दिने वा नदिने उनको निर्णय मधेस सरकारले निरन्तरता पाउने वा नपाउने सुनिश्चिततासँग जोडिने गरेको थियो । उनकै रणनीति र प्रयत्नका कारण मधेस प्रदेशका अघिल्ला मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे ।

पछिल्ला मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव पनि डेढ वर्षयता नेतृत्वमै रहन सफल भएका थिए । तर, आइतबार मधेस प्रदेश सरकारमा कम्पन आएको छ ।

दुई मुख्य टेको एमाले र माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन पनि फिर्ता लिएका छन्।

मधेस प्रदेशको आगामी सरकार गठनका लागि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेका छन् ।

यी दलको सांसद संख्याले मधेसमा सहजै बहुमत पुग्छ । तसर्थ, अब मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको बहिर्गमन निश्चितप्रायः भएको छ ।

उनले चाहेको अवस्थामा सरकारको आयु एक महिना लम्ब्याउन सक्छन् । किनकि, त्यतिञ्जेल उनले विश्वासको मतका लागि प्रयत्न गर्न सक्छन् ।

मधेस आन्दोलनबाट उदाएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल अब पहिलो पटक मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट प्रतिपक्षीमा धकेलिने भएको छ ।

मधेस सरकारमा पुगेको धक्का मात्रै होइन । उपेन्द्रले हालै दल विभाजनको पीडा पनि भोगेका छन् । उनी देशबाहिर रहेका बेलामा उनको दल विभाजित भएको छ ।

यसबीच उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेशमा आफ्नो सरकार जोगिने आशामै पार्टी विभाजनको दोष प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएका थिएनन् ।बरु उनले आफ्नै पार्टीका नेताहरू बढी महत्त्वाकांक्षी भएको भन्दै आएका थिए ।

तर, जब मधेस सरकार पनि ढल्ने स्थिति आयो, उनले बल्ल प्रचण्डप्रति कटाक्ष गर्न थालेका छन् । शनिबार उनले जनकपुर पुगेर दुई चार जना लोभीपापीलाई अलग्याउँदा उनलाई पार्टी नै विभाजन गरिदिएको भ्रम भएको बताए । तर, अब उपेन्द्रले संघीय सरकार पनि छाड्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।

आइतबार बिहान उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । त्यहीँ दुई नेताबीच असझदारी उत्पन्न भएको थियो ।

जसकारण उपेन्द्रले सरकार पनि छाड्ने र समर्थन पनि फिर्ता लिने भन्दै बाहिरिएका थिए । त्यसै अनुसार, आइतबार बसेको जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएको छ ।

सोमबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले यस विषयमा ठोस निर्णय लिने र सोमबार नै उपेन्द्रले राजीनामा दिने बताइएको छ ।

जसपा विभाजनको एक हप्तापछि जुन निर्णय उनले लिएका छन्, त्यो स्वाभाविक छैन । उनले त सरकारमै रहन चाहेका थिए भन्ने कुराको पुष्टि यस बीचमा उनले दिएका अभिव्यक्ति र धीरताले पुष्टि गर्छ ।

नत्र त जुन प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दल फुटाइदिए, उनैलाई मानेर सरकारमा बसिरहन राजनीतिक नैतिकताले नदिनुपर्थ्यो । तर, उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा गएपछि हटिहाल्न कठिन हुने गरेको यसअघिका घटनाक्रमले पनि देखाउँछ । अघिल्लो पटककै नियति सम्झिँदा उनको स्वभाव प्रष्ट हुन्छ ।

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा उनी उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री थिए । सोही हैसियतमा उनी भारत भ्रमणका गएका थिए । तर, २०७६ मंसिर ४ मा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिदिए ।

उनको दलका एक जना राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदिएका थिए भने यादवलाई पनि कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । तर, यसका लागि यादवसँग ओलीले सल्लाह गर्न आवश्यक ठानेनन् ।

धेरैले सोचेका थिए, बिना जानकारी राज्यमन्त्री हटाउँदै आफू स्वयंको मन्त्रालय परिवर्तन गरिदिएको प्रधानमन्त्रीप्रति उनले असन्तुष्टि पोख्नेछन् र सरकारबाट बाहिरिनेछन् । तर त्यस्तो भएन । उनले सहजै नयाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले ।

ओलीले नबोलेरै सरकार छाड्न दिएको संकेत उनले बुझेनन् । जब बुझे, तब ढिला भइसकेको थियो । त्यसपछि सरकार छाड्ने बाहानाको खोजी गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

२०७६ पुस ७ गते मन्त्री यादवले संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार र संशोधनका विषयहरु पहिचान गरी संशोधन मस्यौदा पेश गर्न एक विज्ञ टोली गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उनको प्रस्तावलाई सिधै अस्वीकार गरिदिए । त्यही अस्वीकारोक्तिलाई देखाउँदै उनले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएका थिए ।

त्यतिबेला पनि यादवले सुरुवातमा अपमान सहने तर सरकार नछाड्ने नीति लिएका थिए । तर, सार्वजनिक र पार्टीभित्र आलोचना तीव्र भएपछि उनी राजीनामा दिन तयार भएका थिए । यसपटकका घटनाक्रमले पनि उनले सरकार छाड्न नचाहेको तर, प्रधानमन्त्रीले उनलाई धकेलेको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।

तर, अनौठो के छ भने, खुला राजनीतिको डेढ दशकमा प्रचण्डसँग उपेन्द्रको सधैँ निकट सम्बन्ध रह्यो । कतिपय राजनीतिक मुद्दामा उनीहरू एक ठाउँ उभिए । अहिले पनि उनीहरूका घोषणापत्रमा कतिपय विषयमा समानता भेटिन्छ । सत्ता सहयात्रामा प्रचण्ड उभिएकै ठाउँमा उपेन्द्र पनि उभिने गरेका छन् ।

यसअघिका सत्ता सहयात्रामा मात्रै होइन । पछिल्लो पटक २०७९ पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा होस्, २०७९ फागुनमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुँदा होस्, वा २०८० फागुनमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुँदा होस्, उपेन्द्रले प्रचण्डलाई दह्रो साथ दिएका थिए ।

पार्टीभित्रको आलोचना सहँदै उनले गठबन्धन निर्माणका लागि हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, पछिल्लो गठबन्धन निर्माण भएको दुई महिनामै उनी ओली प्रचण्डका निम्ति ‘अनिच्छाको साथी’ भएका छन् । यसबीचमा नयाँ गठबन्धनका नेताहरु ओली र प्रचण्डले यादवको पार्टी मात्रै फुटाएनन्, उनलाई संघदेखि प्रदेश सरकारबाटै बाहिर धकेलेका छन् ।

अब मधेस प्रदेशमा पनि जसपा नेपाललाई कमजोर बनाउने प्रयत्न हुने निश्चित छ । नयाँ दल रोज्नका लागि सनाखत गर्ने अवधि चलिरहेकै बेला यादवलाई सत्ताबाहिर धकेलिएको छ र मधेसमा सरकारलाई अल्पमतमा पारिएको छ । यसमा विभाजनपछि गठन भएको जसपालाई बलियो बनाउने रणनीति लुकेको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।

प्रतिनिधि सभाको १२ मध्ये ७ सांसद विभाजित दलतिर गएका छन् । मूल दलभन्दा विभाजित दलतिर बढी सांसद गएको सीमित घटनामध्ये यो विभाजन पनि एक हो ।

अब मधेस प्रदेशमा पनि त्यस्तै चित्र देखिन सक्छ । किनकि, उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा नेपाल सत्ताबाहिर हुने हुनाले सत्तालोभी कयौं सांसदले अशोक राई नेतृत्वको जसपा नै रोज्नेछन्, किनकि त्यो पार्टी सत्ताधारी हुने निश्चित छ ।

अर्कोतिर, पछिल्ला वर्षमा यादवको पार्टीका मन्त्री तथा सांसद अनेक अनियमितताको आरोपमा फसेका छन् । नयाँ दलमा नआए आफूहरूमाथि छानबिन हुन सक्ने त्रासले पनि जसपा नेपाल छाडेर जसपामा आउनेको संख्या धेरै हुन सक्नेछ ।

त्यति मात्रै होइन, गौर काण्डको त्रास पनि उपेन्द्रलाई देखाइन सक्छ । गत वर्ष साउन २३ मा सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडित परिवारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । जसको पहिलो बुँदामा नै, ‘उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ भन्ने उल्लेख छ । गौर हत्याकाण्डका मुख्य आरोपी उनै उपेन्द्र हुन् ।

प्रचण्ड र ओलीको पेलानमा उपेन्द्र कति पर्छन्, यसै भन्न कठिन छ । तर, यादव राजनीतिको सर्वाधिक किनारामा धकेलिँदै गएको भने प्रष्ट देखिन्छ ।