मौद्रिक नीति समीक्षाले अर्थतन्त्रमा जगाएको आशा र चुनौती

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब डेढ महिना ढिला गरेर चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१  को मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्यो । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिकपश्चात् धेरै लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूले राहत अनुभूत गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको १५० रहेको जोखिम भार घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यस्तै मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत ५० प्रतिशतको अनुपातलाई बढाएर ६० प्रतिशत बनाइएको हो ।

त्यस्तै, बैंकको पोलिसी रेट पनि घटाइएको छ । बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा झारिएको छ भने नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झारेको छ । त्यस्तै निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । आन्तरिक रेमिटेन्स कारोबार पनि खुल्ने भएको छ ।

जुन कारोबारलाई गत वर्षको त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षाबाट राष्ट्र बैंकले बन्द गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा समेटिएका यी नीतिहरूले देशको सुस्ताएको अर्थतन्त्रका लागि कोसेढुंगा सावित भएको विज्ञहरूले बताउँदै आइरहेका छन् । जसबाट आगामी दिनमा अर्थतन्त्र सुध्रिने आकलन गरिएको छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले पुँजीबजार चलायमान हुन थालेको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन् । समीक्षामा बैंकको पोलिसी रेटहरुपनि घटेकाले ब्याजदर घट्ने क्रम जारी रहेको र यसबाट सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरू उत्साहित भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षापश्चात् पुँजी बजारमा दशैं आएकोझैँ भएको थियो तर दुईचार दिनपछि केही खस्किएको जस्तो देखिएको छ’, उनले भने ‘यी समीक्षामा समेटिएका पोलिसीहरुबाट अर्थतन्त्रमा आउने सुधार कत्तिको दिगो रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोच्न आवश्यक छ ।’

बैंकका ब्याजदर घट्नु, कर्जाको जोखिम भारहरू घट्नु नेपाली अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत भएको उनी बताउँछन् ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष विदुर धमला भर्खरै मात्र सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाप्रति खासै सन्तुष्ट देखिँदैनन् । यतिले मात्र घरजग्गा कारोबारमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने उनी बताउँछन् ।

५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम गर्दैमा कारोबार बढी हाल्ने आकलन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंमा एउटा घर किन्न करिब दुईदेखि साढे दुई करोडसम्म पर्छ, जग्गा नै किन्नका लागि पनि आनाको कम्तीमा ५०देखि ६० लाख रुपैयाँ पर्छ’, उनले भने ‘यस्तो अवस्थामा २५ लाख र ५० लाखको नीतिले व्यवसायीलाई के हुन्छ ?’

दुई करोडको घर खरिद गर्दा चार करोडको आम्दानी हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा घरजग्गा व्यवसायीलाई यो नीति प्रभावकारी नभएको उनले जिकिर गरे ।

कोभिड, विश्व आर्थिक मन्दी, रुस-युक्रेन युद्धलगायत विविध कारणले खस्किएको अर्थतन्त्रमा अहिले केही सुधार आएको बैंकिङविज्ञ अनलराज भट्टराईको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले देशको अर्थतन्त्रले नयाँ मोड लिन थालिसकेको छ ।

त्यसमाथि अझ मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले समेटेका लचिलो नीतिहरूले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधारका संकेतहरु देखिन थालिसकेको उनी बताउँछन् । ‘रियल स्टेट कर्जा र शेयर कर्जाको जोखिम भार घटाएसँगै व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूमा नयाँ जोश थपिएको छ । बजार चलायमान हुन थालेको छ’, उनले भने ‘अब विस्तारै बजारमा माग बढ्न थाल्छ जसको कारण कर्जा विस्तारमा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ ।’

चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१मा ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । जसको आधारका रूपमा विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आवागमन, बैंकको ब्याजदरमा गिरावट, कर्जा विस्तार बढ्नु लगायतलाई हेरिएको छ ।