मौद्रिक नीति समीक्षाबारे सिबिफिनको १७ बुँदे सुझाव (सूचीसहित)

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सकिए लगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा जुटेको छ । प्राय सम्बन्धित सबै क्षेत्रबाट सल्लाह, सुझाव र गुनासाहरू समेटेर राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति सार्वजनिकको नजिक पुगिसकेको छ ।

यस क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल(सिबिफिन)ले पनि आफ्ना तर्फबाट १७ वटा बुँदासहितको सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । पछिल्लो समय नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निकै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको खुलाउँदै सिबिफिनले यी मागहरूको चाँडै सम्बोधन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

सुझावहरू :

१. संस्थापक शेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन ९बाफिया० को व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले पर्याप्त पुँजी निर्माण र परिचालनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

त्यसै गरी संस्थापक शेयर र साधारण शेयरको बजार मूल्यमा एकरूपता कायम गरिनुका साथै संस्थापक शेयर कर्जाको हकमा समेत साधारण शेयर कर्जा जस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान राखिनुपर्दछ ।

२. व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा भन्दा उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक एवं निर्यातमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुने गरी दोहोरो ब्याजदर प्रणाली लागू गरिनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रियाशील उद्योगी÷व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्ने, आर्थिक क्रियाकलापहरूले गति लिने, उत्पादकत्व अभिवृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवर्द्धनमा ठुलो टेवा पुग्ने र उद्यमशीलताको विकास तथा रोजगारी अवसर सृजनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

त्यसै गरी उत्पादनमुखी कर्जाको हकमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको जोखिम भारलाई ५० प्रतिशतले कम गरिनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठुलो टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

३. वर्तमान अवस्थामा ब्याजदरमा परेको चापलाई कम गर्न हाल कायम गरिएको ७।५प्रतिशतको बैंक दरलाई १प्रतिशतले घटाउनु औचित्यपूर्ण हुनेछ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि परेको दबाबलाई कम गर्न र चौतर्फी आक्रमणलाई निस्तेज पार्न सघाउ पुग्नेछ ।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायमा आएको सङ्कुचनलाई मध्यनजर गर्दै सम्वत २०८१ अषाढ मसान्तमा लागू हुने ०।५ प्रतिशतको काउन्टर साइकल बुफरको व्यवस्थालाई स्थगन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

५. १ वर्षभन्दा छोटो अवधिको निक्षेपलाई मुद्दतीमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिनुपर्दछ । छोटो अवधिको मुद्दती निक्षेप गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतीमा रूपान्तरण हुँदा दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा समेत प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ ।

६. क्यास रिजर्भ रेसियोलाई नेट लिक्वाइडिटि रेसियोले प्रतिस्थापन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बढी लचकता प्रदान गरिनुपर्दछ ।

७. रेगुलेटरी रिटल पोर्टफोलियोको लागि गणना गर्ने लो भ्यालु इन्डिभ्युजल क्राइटएरियालाई रु। १ करोडबाट रु २ करोड पुर्‍याइनुपर्दछ ।

८. कर्जा विस्तारमा ११।५ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पुँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सीमालगायतका व्यवस्थाहरूमा थप लचिलो व्यवस्था कायम गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

९. उत्पादनमुखी÷रोजगारमुखी÷निर्यातमुखी उद्योग र आतिथ्य क्षेत्रलाई लक्षित गरी सस्तो कर्जा प्रवाहको लागि पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ ।

१०. असल कर्जाको लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशत मात्र कायम गरिनुपर्दछ ।

११. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जामा अनपेक्षितरुपमा वृद्धि भइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिँदा एनपीए ५ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्दछ ।

१२. बैंकले खराब कर्जाको असुली प्रक्रियामा धितोलाई एनबीएमा सकार गर्दा सकार गर्दा नभई बिक्री गर्दाको अवस्थामा मात्रै क्यापिटल जइन ट्याक्स लाग्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ ।

१३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सकार भएको गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा नामसारी भइसकेको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति पुनः फिर्ता गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ ।

१४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सकार भएको गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले जग्गा हदबन्दी विषय उठाइ नामसारी नगरिदिएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा जग्गा हदबन्दी लागू नहुने स्पष्ट व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पहल गरिनुपर्दछ ।

१५. चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै दिइनुपर्दछ । त्यसै गरी चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग निर्देशन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि देशको परिवेश, आवश्यकता, समय–सान्दर्भिकता र सम्भावित प्रभावका विषयमा सरोकारवालाबिच व्यापक छलफल गरी हाल असान्दर्भिक देखिएका व्यवस्थाहरूमा सुधार गर्न तत्काल आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्दछ ।

१६.  जमानतकर्तालाई कालोसूचीमा समावेश गर्ने सम्बन्धमा कायम गरिएको प्रावधान तपसिलमा उल्लिखित ऐन नियमसँग बाझिएको हुँदा तुरुन्त फिर्ता गरियोस् ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ दफा २ ९छ० ले “ऋणी” भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झिनु पर्ने  र सो शब्दले जमानत दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउने छ भनिएको
– मुलुकी देवानी संहिता दफा ५६४ उपदफा ९१० क ले जमानत दिने व्यक्तिको दायित्वमा दायित्व पुरा गर्ने पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो दायित्व पुरा गर्न नसकेको बखतदेखि नै जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व सृजना हुने उल्लेख भएको ।

१७. हाल एकुरियल बेसिसमा ब्याज आम्दानी देखाउने र सो को आधारमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी क्यास बेसिसमा मात्रै ब्याज आम्दानी देखाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।