फेरि जुर्मुराउँदै पहिचानको आन्दोलन

त्यसअघि, संघीयता मूलत: ‘मधेस’ को माग भएको र मधेस प्रदेश सुनिश्चित भएपछि बाँकी क्षेत्रमा पहिचानको आन्दोलन शिथिल हुँदै जाने अनुमान थियो । तर, त्यसो भएन । प्रदेश-१ को कोशी नामकरणविरुद्ध भएको आन्दोलनले शिथिल भएर बसेका अन्य प्रदेशका आदिवासी जनजाति संगठन र पहिचानकर्मी अभियन्ता फेरि जुर्मराउन थालेका छन् ।

फेरि जुर्मुराउँदै पहिचानको आन्दोलन

काठमाडौं। सेलायो वा समाप्त भयो भनिएको पहिचानको आन्दोलन फेरि देशभरि जुर्मुराउन थालेको छ । आदिवासी जनजाति संगठनहरूले पहिचानबारेको  बहसलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन थालेका छन्।

प्रदेश-१ को ‘कोशी’ नामकरणविरुद्ध प्रतिरोध भएपछि अन्य प्रदेशमा समेत पुनर्नामकरणको बहस उठ्न थालेको छ। त्यसअघि, संघीयता मूलत: ‘मधेस’ को माग भएको र मधेस प्रदेश सुनिश्चित भएपछि बाँकी क्षेत्रमा पहिचानको आन्दोलन शिथिल हुँदै जाने अनुमान थियो । तर, त्यसो भएन । प्रदेश-१ को कोशी नामकरणविरुद्ध भएको आन्दोलनले शिथिल भएर बसेका अन्य प्रदेशका आदिवासी जनजाति संगठन र पहिचानकर्मी अभियन्ता फेरि जुर्मराउन थालेका छन् ।

भाद्र १० गते काठमाडौंमा ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समिति नामको एक कार्यक्रम भयो। त्यसलाई बृहत् घोषणा सभाको नाम दिइएको थियो । २०६६ सालसम्म व्यापक रूपमा सक्रिय रहेको ताम्सालिङ आन्दोलन त्यसपछिका करिब चार वर्ष शिथिल थियो । नयाँ घोषणा भएको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा. गणेश योञ्जन छन्। आइतबारको बृहत् घोषणासभामा डा. योञ्जनले सबै पार्टीमा भएका वा नभएका पहिचान र ताम्सालिङ पक्षधरहरू संघर्ष समितिका संघर्षका कार्यक्रममा एक हुन आह्वान गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागीले तामाङ राष्ट्रको स्वशासन र स्वायक्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारको माग गरेका थिए । प्रदेश १ मा श्रावण २८ गते आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघले विराटनगरमा ‘पहिचानको आन्दोलनः अबको बाटो’ विषयक एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता प्राध्यापक डा. महेन्द्र लावतीले पहिचानको आन्दोलन कमजोर नभएको बरु क्रमिक विकासको क्रममा रहेको बताएका थिए ।

डा. लावतीको तर्क थियो– नयाँ पार्टीहरूमध्ये पश्चिमबाट नागरिक उन्मुक्ति र मधेसबाट जनमत पार्टीको जसरी विकास भएको छ, त्यो पनि एक प्रकारले पहिचानको आन्दोलनको विस्तार नै हो। मधेसमा क्षेत्रीय दलको लामो परम्परा थियो । तसर्थ, मधेसको पहिचान स्थापित गर्न र राजनीतिक दलहरूको उदय हुन सजिलो भयो । पहाडका आदिवासी-जनजाति क्षेत्रहरूमा क्षेत्रीय दल र राजनीतिक प्रतिरोधको लामो इतिहास नभएको हुँदा त्यसले केही समय लिन सक्दछ ।

अधिवक्ता भगवती पाण्डेले तामाङ समुदायको संस्कृति र भावनाविपरीत आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै तामाङ समुदाय आक्रोशित भएको थियो । तामाङ प्रदर्शनकारीमाथि टेकु प्रहरी कार्यालयका भएको दुर्व्यवहारपछि ताम्सालिङ संघर्ष समिति ब्युँतिन अनिवार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। भगवती पाण्डे प्रकरण विरुद्धको आन्दोलनमा नेपाल मगर संघसमेत सामेल थियो ।

सोमबार गोरबहादुर खपाङ्गी स्मृति फाउन्डेसनले मगर र तमुहरूको एक संयुक्त बैठक आयोजना गर्‍यो । कार्यक्रमका एक सहभागी बोम दर्लामी मगरका अनुसार तमुवान–मगरात संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले उठाउने प्रयत्न भइरहेको छ। यसले आफ्नो निर्धारित क्षेत्र गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलाई बनाएको छ ।

धरानको ‘गोरु–काण्ड’ पछि नयाँ प्रकारको साम्प्रदायिक तथा सामुदायिक ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ । एक विश्लेषक भन्दछन्–‘यसले पनि पहिचानको आन्दोलनलाई पुनर्संगठित गर्न भावनात्मक सहयोग गर्न सक्दछ । सहिष्णुता र सद्भावको अर्थ कुनै एक समुदायले राज्य कब्जा गरेर आफ्नो भाषा, संस्कृति र मान्यता लाद्न पाउने भन्ने त हैन होला । खानपान साँस्कृतिक अधिकारको प्रश्न पनि हो । केही खाए वा नखाएको कारणले पनि जेल जानुपर्ने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?’

बुधबार पोखरामा आदिवासी, जनजाति महासंघको आयोजनामा पोखरामा एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुँदैछ । लेखक तथा साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौला त्यसको प्रमुख वक्ताका रूपमा आमन्त्रित छन् । आयोजकहरूको अपेक्षा छ कि पहिचानको आन्दोलन कहाँ पुग्यो ? आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अबको कार्यदिशा के हुनु पर्दछ ? तमुवान्–मगरात क्षेत्रको आन्दोलन कसरी अघि बढ्न सक्दछ भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ ।

कोशी विरुद्धको आन्दोलनमा जसपा, लोसपाजस्ता दलहरूले सहयोग नगरेको भन्दै जनजाति अभियन्ता ती दलसँग आक्रोशित छन्। हरेक प्रदेशले एक्लाएक्लै संघर्ष गर्नुपर्ने हो भने ती दलमा किन बस्ने वा तिनलाई किन समर्थन गर्ने ? भन्ने बहस भित्रभित्रै तीव्र छ । जसपा नेता तथा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले कोशी विरुद्धको आन्दोलनमा पर्याप्त सहयोग र सहभागिता नगरेको आरोप आन्दोलनकारीहरूको छ ।

कोशी विरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व किरात याक्थुङ चुङलुङ लगायतका सामुदायिक संघसंस्थाहरूले गरिरहेका छन्। विश्व आदिवासी दिवसको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘माओवादीलाई टन्न भोट दिनुस्, सबै प्रदेशको नाम बद्लिन्छ, सबै प्रदेशमा पहिचानको नाम आउँछ’ भनेको कुराले पनि आदिवासी जनजाति आक्रोशित छन्। प्रचण्डले पहिचानको आन्दोलनलाई भोटसँग मात्र तुलना गरेको र माओवादीले प्रदेश १ को नामकरणमा चरम अवसरवाद देखाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

कोशीविरोधी एक आन्दोलनकारीका अनुसार–‘माओवादीले समर्थन नगरेको भए कोशी नामकरण हुने थिएन । आफैँ भोट हाल्ने, आफैँ विरोध गर्ने माओवादीको द्वैध चरित्र चरम अवसरवाद हो ।’ उता कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले ‘पहिचानका नाममा फेरि जातीय सद्भाव खल्बल्याउन खोजिएको’ भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार गृहनगर विराटनगरको एक कार्यक्रमका बोल्दै उनले जातीय सद्भाव बिगार्ने काममा स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लागेको बताए ।

नेपालको संविधान–२०७२ जारी हुँदा देशको मनोविज्ञान दुई भागमा बाँडिएको थियो । एउटा क्षेत्र र समुदायले संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भन्दै स्वागतमा दीपावली गरेको थियो भने र अर्को क्षेत्र र समुदायमा व्यापक असहमति, असन्तुष्टि र प्रतिरोध थियो । त्यसको एउटा कारणले भने संघीयताको मोडालिडी, सीमांकन र नामांकन नै थियो । शिथिल भए भनिएका ती मुद्दा पुनश्च: सतहमा आउन थालेका छन्।

 


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप विश्लेषण/टिप्पणी

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved