प्रचण्डको भारत भ्रमण : उठेका ५ र छुटेका ५ मुख्य विषय

नयाँ दिल्ली । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चारदिने भारत भ्रमणकै क्रममा छन् । तर, उनी फर्किनु अगाडि नै भ्रमणको उपलब्धि र कमजोरीको विश्लेषण प्रारम्भ भएको छ । नेपाल पक्षको अपेक्षाबाट हेर्दा भ्रमण न त्यति धेरै उपलब्धिपूर्ण न निराशाजनक, ठीकैको देखिएको छ।

नेपालले अपेक्षा गरेका केही महत्त्वपूर्ण विषय यस भ्रमणमा उठेका छन् र ती सम्बोधन पनि भएका छन् । तर, केही उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा भने छुटेका छन् । प्रचण्डको भारत भ्रमणले छोएका र नछोएका मुख्य ५-५ विषयको यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

भ्रमणले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेका मुख्य ५ विषय हुन्, १. जलविद्युत् २.पेट्रोलियम पाइप लाइन ३. रेल तथा जल मार्ग ४. एकीकृत चेकपोस्ट ५. डिजिटल पेमेन्ट ।

उठेका ५ मुख्य विषय :

जलविद्युत् 

भ्रमणमा जलविद्युत् क्षेत्रमा भएका सहमति र सम्झौतालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । यसभित्रको सबैभन्दा मुख्य पाटो नेपालको विद्युत् बंगालदेश निर्यात गर्न चाहिने त्रिदेशीय ट्रान्समिसन लाइन बनाउन भारत सहमत हुनु हो । यो नेपालको अपेक्षा र माग थियो ।

यसले नेपालको विद्युत् बजार बढ्नुका साथै, आर्थिक क्षेत्रीयताको भावनालाई बलियो बनाउनेछ । १० वर्षभित्र १० हजार मेगाबाट विद्युत् भारतले किन्ने सहमति आफैँमा महत्त्वपूर्ण हो ।

त्यसैगरी, तल्लो अरुण भारतको सतलज जलविद्युत् निगम र फुकोट कर्णाली नेसनल हाइड्रोपावर कर्पोरेसनले पीडीए गर्ने सहमति पनि उल्लेखनीय हो । गोरखपुर–बुटवल ट्रान्समिसन लाइन विस्तार यस सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण सहमति हो । यो एमसीसी परियोजनाको एक अंश पनि हो ।

पेट्रोलियम पाइपलाइन 

सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्झौता र त्यसअन्तर्गत रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन विस्तार गरी चितवनसम्म ल्याउने र चितवनमा भण्डारण टर्मिनल बनाउने, त्यसैगरी सिलगुढी–झापा अर्को नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने र चारआलीमा भण्डारण टर्मिनल बनाउने सहमतिले नेपालको इन्धन आपूर्ति लागतलाई निकै कम गर्नेछ ।

रेलमार्ग तथा जलमार्ग सम्पर्क विस्तार 

भारतीय कार्गो रेल नेपालको सीमाभित्र विराटनगर र नेपालगञ्जसम्म आउँन सक्ने सम्झौता भएको छ । यद्यपि, यो कुनै नयाँ कुरा भने हैन । यी वषौं अगाडिदेखि निर्माणाधीन थिए । तर, अहिलेसम्म उपयोगमा आउन नसकेका ड्राइपोर्टलाई यसले उपयोगी बनाउने छ ।

जनकपुर–जयनगर ब्रोडगेज रेलसेवा सुरु भएको र नेपालले पूर्वपश्चिम रेल मार्ग बनाउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा रेल इन्जिनियरिङ र सेवा सञ्चालनका क्षेत्रमा हुने सहकार्य नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण हो । समुद्रसम्म नेपालको जल मार्ग पहुँचबारे मिलेर काम गर्न दुई देश राजी हुनुलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्दछ। यद्यपि, यसको विकास र सञ्चालन तत्काललाई सहज छैन ।

एकीकृत चेकपोस्ट

नेपाल र भारतबीच अब कम्तिमा पाँचवटा एकीकृत चेकपोष्ट हुने भएका छन् । विराटनगर, नेपालगञ्ज  र वीरगञ्जमा तीन वटा चेकपोस्ट संचालनमा आएका छन् । अब चाँदनी दोधारा, सुनौली–भैरहवामा निर्माणमा हुनेछन् । यसबाट दुवै देशको भन्सार प्रशासन आधुनिकीकरण गर्न सम्भव हुनेछ ।

क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट

सीमापार डिजिटल भुक्तानी सम्झौतालाई अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण हुँदै र डिजिटल कारोबारको मात्रा व्यापक हुँदै भएको सन्दर्भमा यो आवश्यक थियो ।

नागरिकस्तरको आवतजावत, रोगजार र व्यापारको सघनता भएका दुई देश बीच यस प्रकारको सम्झौता र अभ्यास आवश्यक थियो । तर, यसको नियमन कसरी हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । गतिलो गरी नियमन हुन नसके यसबाट नेपाललाई नोक्सानी हुन सक्नेछ । नेपाली मुद्रा बाहिरिन सक्नेछ ।

नेपालमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण ठानिएका ५ वटा विषय भने यस भ्रमणमा सम्बोधन भएनन् । ती हुन्, १. सीमा विवाद २. हवाई मार्ग अनुमति ३. पुराना सन्धीसम्झौताको पुनरावलोकन ४. ईपीजी प्रतिवेदन र ५. निर्यात सहजीकरण र व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय ।

छुटेका ५ मुख्य विषय :

सीमा विवाद

नेपाल र भारतबीच दुई ठूला सीमा विवाद कायमै छन् । सुस्ता–त्रिवेणी र कालापनी–लिपुलेक– लिम्पियाधुरा क्षेत्र। सुस्ताको समस्या दशकौंदेखि थाती बसेको छ भने चुच्चे नक्सा प्रकरणपछि कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको समस्या कसरी हल हुन्छ भन्ने व्यापक चासो र सरोकार सर्वत्र छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा ‘सीमा विवाद पनि मिलेर हल गर्दै जाने’ भन्ने वाक्य परेकोलाई सकारात्मक  रूपमा लिइएको छ । तर, योबाहेक यस विषयमा कुनै ठोस प्रयत्न र सहमति भएन ।

हवाई मार्ग अनुमति

नेपालमा थप दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा र भैरहवामा निर्माण भइसके पनि यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । यी दुवै विमानस्थल पर्यटन लक्षित हुँदा भारतको सहयोग र रुट परमिट बिना पूर्ण क्षमतामा प्रयोगमा आउने सम्भावना छैन ।

पोखरा विमानस्थल चिनियाँ लगानीमा बनेको कारणले भारत यसको सञ्चालनप्रति रुचि राख्दैन । तर, भैरहवा विमानस्थल बौद्ध तीर्थयात्रा सर्किटसँग समेत सम्बन्धित भएको हुँदा यसबारे रुचि र सदासयता राख्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यसो भएन ।

भारतले हवाई रुटको अनुमतिलाई आफ्नो आन्तरिक सुरक्षासँग पनि जोडेर हेर्ने गरेको छ । त्यसैले, यो विषय सहजरूपमा समाधान हुने सम्भावना देखिएको छैन ।

सन्धीसम्झौताको पुनरावलोकन

नेपाल–भारत बीचका कयौं पुरानासन्धी सम्झौता, त्यसमा पनि विशेषतः सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकन हुनुपर्ने बहस नेपालमा बारम्बार र चर्को रूपमा भइरहन्छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भ्रमणले यसलाई छोएको छैन । न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारे कुनै ठोस प्रस्ताव गरे न भारतीय पक्षले नै कुनै चासो दियो ।

ईपीजी प्रतिवेदन

नेपाल भारत दुवै देशको सहमतिमा विशेषज्ञ राखेर बनाइएको प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको समूह (ईपीजी) ले तयार गरेको प्रतिवेदन भारतीय पक्षले अहिलेसम्म बुझ्न मानेको छैन । यसबारे कुनै ठोस कुरा होला भन्ने नेपाल पक्षको बुझाइ र अपेक्षा थियो, तर त्यसो भएन ।

व्यापार घाटाको प्रश्न

भारत नेपालको प्रमुख व्यापार साझेदार देश हो । नेपालको आयात र निर्यात दुवै व्यापारको करिब दुईतिहाइ हिस्सा भारतसँग हुन्छ । तर, नेपालले चर्को व्यापार घाटाको सामना गर्दै आएको छ । प्रारम्भ भएको विद्युत् निर्यातपछि त्यस्तो व्यापार घाटा केही कम अवश्यक हुने छ तर त्यो पर्याप्त हैन।

दुई देश बीचको चरम व्यापार घाटा सन्तुलन वा कम गर्न सदासयता देखाउनु भारतको कर्तव्य पनि हो । नेपालका निर्यातयोग्य कृषि वस्तुको निकासी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न मद्दत गरेको भए व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुने थियो । यसतर्फ नेपाल पक्षले कुनै ठोस प्रस्ताव नै राखेन । प्रस्ताव नै नराखेपछि भारतले रुचि देखाउने कुरा पनि भएन ।

राजनीतिक असमझदारीबारे दुवै पक्ष मौन

नेपालको नयाँ संविधान, २०७२ जारी भएयता नेपाल र भारतबीच केही राजनीतिक असमझदारी उत्पन्न भएका थिए । संविधान जारी गर्ने अन्तिम चरणमा अहिलेका विदेशमन्त्री एस. जयशंकर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेषदूतका रूपमा नेपाल आएका थिए ।

भनिन्छ– त्यस बेला उनले संविधान सम्बन्धि केही भारतीय सरोकार राखेका थिए । ती सरोकार के थिए अहिलेसम्म कसैले खुलाएका छैनन् । कतिपयले ‘हिन्दू–राष्ट्र’ हुनसक्ने अनुमान गर्दछन् भने कतिपयले त्यतिखेर असन्तुष्ट र आन्दोलनमा रहेका मधेस केन्द्रित दललाई समेत समेटेर संविधान जारी गर्नुपर्ने कुरा थियो भन्छन् ।

कारण जे होस्, त्यसपछिका दिनमा नेपाल भारत सम्बन्धमा व्यापक समस्या आयो । भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । नेपालको संविधानलाई खुल्ला हृदयले स्वागत गरेन ।

सम्बन्धका यी आयाम अब दुवै पक्षका लागि असान्दर्भिक भइसकेका हुन् वा तुषका रूपमा बाँकी नै छन् ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भ्रमण यस विषयमा भने मौन रह्यो ।

कुटनीतिक क्षेत्रमा हुने चर्चा अनुसार यसपटकको भ्रमणमा भारतीय पक्षको उत्सुकता कम थियो । यो भ्रमण नेपाल पक्षकै अनुरोध र पहलकदमीमा भएको थियो । धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न नसके पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असन्तुलित, अविश्वसनिय र अनिश्चितजस्तो बनेको दुई देश बीचको सम्बन्धमा सापेक्षिक स्थिरता र विश्वासको वातावरण भने बनाएका छन् ।