नागरिकताको सवालमा सधैंको होहल्ला किन ?

काठमाडौं।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरिकन अलपत्र छोडेर हिँडेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा एकपटक नागरिकताको सवाल बहसको विषय बनेको छ । जनमत पक्ष र विपक्षमा विभाजित देखिन्छ।

नागरिकता एक संवेदनशील र सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाको विषय हो । यसको सरल सिद्धान्त हुन्छ–नागरिक सबैले नागरिकता पाउन, गैरनागरिक कसैले नपाओस् । नागरिकता ऐनको संशोधन बेला-बेला यस कारण्ले गरिन्छ कि विद्यमान कानुनी प्रावधानले कतिपय व्यवहारिक समस्यालाई समेट्न सक्दैन । नागरिकले नागरिकता नपाउने वा गैरनागरिकले नागरिकता पाउने स्थिति उत्पन्न हुन्छ । वा मानवीय सम्बन्धका अन्तर्राष्ट्रिय आयामको कारणले कहिले काँही केही नयाँ परिस्थिति आउँछन्, त्यसलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले मुख्य तीन वटा समस्यालाई छुन्छ ।

पहिलो– जन्मसिद्धका सन्तानको सवाल, दोस्रो– बाबु नखुलेका वा बाबुको नागरिकता नभएका सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने सवाल र तेस्रो– गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार बिनाको आर्थिक-साँस्कृतिक अधिकार दिने नागरिकताको प्रावधान ।

जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता दिन पर्छ वा पर्दैन वा त्यसको प्रमाणको आधार के कस्तो हुनु पर्दछ, त्यो भिन्नै बहसको विषय हो । अहिलेको बहस जन्मसिद्ध नागरिकता पाइसकेका बुबाआमाका सन्तानलाई के गर्ने भन्ने थियो । कुनै पनि देशमा बुबाआमा नागरिक हुने र उनैबाट जन्मेका सन्तान अनागरिक हुनै सक्दैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अभिसन्धीको दृष्टिकोणले पनि यो गलत हुन्छ ।

ती बुबाआमा जो नेपालको नागरिक छन्– उनका सन्तानले नागरिक अधिकार खोज्न कहाँ जाने ? नेपालमा ३ देखि ७ लाख युवायुवती यस्तो समस्यामा हुनसक्ने अनुमान छ । आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिइँदा कसैलाई किन आपत्ति हुन पर्ने हो ? पितृसत्तात्मक सोच बाहेक त्यसको अर्को कुनै कारण देखिँदैन ।

आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यले लैङ्गिक विभेद गर्न सक्दैन । गर्न मिल्दैन । बुबाको मात्र प्रमाण खुल्दा नागरिकता दिने तर आमाको मात्र नामबाट नदिने भन्नुको अर्थ लैङिक विभेद हो । सिद्धान्ततः नै त्यस्तो कुरा गलत हुन्छ ।

यसको व्यवहारिक समस्या भने अर्को हो । वैधानिक र जिम्मेवार बुबाआमा भएका सन्तानलाई यस्तो समस्या नै आउँदैन । उनीहरूसँग बुबाआमा दुवैको नागरिकता हुन्छ । तर, गैरजिम्मेवार दम्पति र बुबा हुँदा सन्तानलाई समस्या आउँछ। कतिपयले दम्पतिलाई छोडेर हिड्ने, प्रेमलाई परिवार र समाजको दबाबमा विवाहमा परिणत गर्न नसक्ने अवस्था समाजमा देखिन्छ ।

अनौपचारिक यौनसम्बन्ध र बलात्कारबाट समेत बच्चा जन्मने हुन्छ । यसरी हुने सन्तान जसको जिम्मवार वा अपराधी बाबु नामको कुनै पुरुष हुन्छ, त्यसको दण्ड सजाय सन्तानले भोग्नुपर्दछ भन्नु कति अमानवीय कुरा होला ? आमाको मात्र नागरिकता र नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रावधान मूलतः यस्ता घटनामा आकर्षिक हुने हो ।

गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार विनाको आर्थिक-सांस्कृतिक नागरिकता दिने प्रावधान नेपालको संविधान, २०७२ को संवैधानिक व्यवस्था हो । कानुनको अभावमा यो प्रावधान क्रियाशील हुन पाएको थिएन । अहिलेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले यी तीनबाहेक अन्य विषय जस्तो कि, ब्रिटिस गोर्खालगायतको दोहोरो नागरिकताको माग, वैवाहिक अङ्गिकृतसम्बन्धी व्यवस्था र वैवाहिक अंगिकृतमा दम्पतीको समान अधिकारको प्रश्न जस्ता विषयलाई छोएकै छैन ।

अहिले प्रमाणित भएको नागरिकता ऐनको विरुद्धमा मूलत दुई राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देखिएका छन् । यी सवालमा उनीहरूको भनाइ के हो, त्यो प्रष्ट छैन । देशको राष्ट्रवादी जनमतबीच भ्रम छरेर भोटको राजनीति गर्नुबाहेक यी दुई दलले सवाल आधारित भएर आफ्नो दृष्टिकोण अगाडि सार्न सकेका छैनन् । जहाँसम्म प्रक्रियाको कुरा, त्यो त्यतिखेरै संकटमा परिसकेको थियो, जब पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक संसदको बहुमतबाट पारित हुँदा पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्।

नेपालको संविधानले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई यस्तो कुनै अधिकार दिँदैन । कुनै विधेयक पहिलोपटक प्रमाणीकरणका लागि जाँदा सन्तोषजनक नलागेमा राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाउने प्रावधान छ । विद्यादेवी भण्डारीले त्यो अधिकार प्रयोग गरिसकेकी थिइन् । विधेयक दोस्रोपटक संसदबाट बहुमतले पारित भई राष्ट्रपतिकहाँ गएको थियो । दोस्रोपटक पेश भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपति भण्डारीको संवैधानिक दायित्व हुन्थ्यो । तर, त्यसो नगरि उनी कार्यकाल पूरा गरेर हिँडिन् । न पुनश्च: संसदमा फिर्ता गरिन्, न प्रमाणीकरण गरिन्, न प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे नागरिकलाई सूचित गरिन् न कुनै विधेयकले यस्तो स्थिति सामना गर्दछ भने त्यसको भविष्य के हुन्छ भन्नेबारे कहिल्यै कुनै प्रष्टीकरण नै दिइन् ।

अर्थात् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यस विधेयकमा संविधानले कल्पना नै नगरेको अवस्था सिर्जना गरेर हिँडिन् । कुनै दण्ड हुनुपर्दथ्यो भने यसवापत पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई हुनुपर्ने हो । यस्तो अवस्था आएमा के गर्ने भन्ने बारेमा संविधान मौन छ । संविधान मौन बसेको स्थितिमा के गर्नु उचित हुन्छ, त्यसको व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा व्यावहारिक विकल्प के-के थिए त ?

एक– राष्ट्रपति पौडेलले तेस्रोपटक विधेयक संसदमा फिर्ता गर्नुपर्थ्यो । यसो गर्नु झनै असंवैधानिक हुन्थ्यो । किनकि, त्यसो गर्दा एकातिर दुई पटकको संवैधानिक प्रावधान उल्लंघन हुन्थ्यो । संविधानले एकपटक भन्दा बढी कुनै विधेयकलाई संसदमा फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएकै छैन । संवैधानिक राष्ट्रपति संसदको बहुमतलाई अवज्ञा गर्न सक्दछ भन्ने नजिर स्थापित हुन्थ्यो । त्यसो गर्नु उचित थिएन ।

दोस्रो– विधेयकबारे राष्ट्रपति मौन बस्न सक्थे र फेरि त्यही प्रकृतिको विधेयक संसदमा उत्पति र पारित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसो गर्नु झनै उचित हुन्थेन । किनकि, कुनै वैधानिक विधेयकको भविष्यबारे मौन बस्न सकिँदैन । त्यो के भएर कस्तो टुंगोमा पुगेको हो भन्ने उत्तर कसैले न कसैले दिन पर्थ्यो । किनकि, लोकतन्त्र भनेको जिम्मेवार र उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै जस्तो व्यवहार लोकतन्त्रमा सबैका लागि शोभनीय हुँदैन ।

तेस्रो विकल्प त्यही थियो, जो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरे । यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु नै सबैभन्दा उचित र व्यावहारिक बाटो थियो । जसले संसदको सर्वोच्चता र संवैधानिक राष्ट्रपतिको मर्यादा दुवै कायम राख्न सक्थ्यो ।

जहाँसम्म नयाँ पार्टी र सांसदले आफ्नो कुरा राख्ने अवसर पाएनन भन्ने गुनासो छ, त्यो कहिल्यै रोकिने प्रक्रिया नै हैन । संसदमा विधेयक सरकारले नै ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन । गैरसरकारी विधेयक पनि आउन पाउँछन् । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा आपत्ति गर्नुको साटो ऐनमाथि समेत संसदभित्रको दल र सांसदहरूले संशोधन माग गर्न सक्दछन् । त्यस ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी कुनै गैरसरकारी विधेयक प्रस्ताव गर्ने अधिकारसमेत राख्दछन्।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको विरुद्ध त्यसो गर्ने दुवै मुख्य दल एमाले र रास्वपाको नियत देखिँदैन । उनीहरूले सवालगत वस्तुनिष्ठ बहस गर्नु भन्दा राष्ट्रवादी भावनामा खेलेर भोट बटुल्न मात्र चाहेको देखिन्छ । विरोधका लागि विरोधको सस्तो राजनीति गरेको देखिन्छ।

नागरिकता जस्तो आधारभूत नागरिक अधिकार र संवेदनशील विषयमा समेत सस्तो राजनीति गर्नु गैरजिम्मेवार र अशोभनीय कदम हो। कि उनीहरूले भन्न सक्नु पर्दछ कि ती सवालमा उनीहरूको धारणा र प्रस्ताव के हो ? जन्मसिद्धका सन्तानको सवालमा एमाले र रास्वपा के चाहन्छन् ? आमाको नाम र प्रमाणबाट नागरिकता दिने सवालमा के चाहन्छन् ? गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार विनाको नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्थाबारे उनीहरूको धारणा के हो ? सारतत्वलाई लुकाएर सतहमा गरिने विरोधको कुनै अर्थ छैन ।