नेपाल र भारतबीच हुँदैछ यस्तो सहमति, बंगलादेशमा बिजुली निर्यातको बाटो खुल्यो, रेलमार्ग उद्घाटन हुने

नयाँ दिल्ली। नेपाल र भारतबीच रेल, जलविद्युत, पेट्रोलियम पाइपलाइन लगायतका विषयमा सहमति हुने भएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा बिहीबार दुई देशबीच केही विषयमा सहमति/समझदारी र केही आयोजनाको शिलान्यास तथा उद्घाटन हुन लागेको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतबाट नेपाल भ्युजले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार सहमतिको ड्राफ्टमा धेरै बुँदा जलविद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित छन्। त्यसमा पनि भारत, नेपाल र बंगलादेशबीच त्रिदेशीय विद्युत ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको घोषणा महत्वपूर्ण हुनेछ। नेपालले बंगलादेशमा विद्युत निर्यातका लागि भारतलाई सहजिकरण गरिदिन आग्रह गर्दै आएको थियो।

सोही अनुसार भारतले त्रिदेशीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा सहमति जनाएको छ । पहिलो चरणमा ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी त्रिदेशीय विद्युत व्यापारको घोषणा पनि हुनेछ।

यसका लागि आवस्यक ग्रिड आफ्नो क्षेत्रमा भारतले आफै बनाउने सहमति समेत भएको छ। यो सहमतिले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्न सक्नेछ। यसअघि नेपालले आफूलाई बढी भएको बिजुली बंगलादेशलाई बेच्ने तयारी गरे पनि भारतको बाटो चाहिने भएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

अब त्रिदेशीय ट्रान्समिशन लाइन बन्ने भएपछि नेपालले सहज रुपमा बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न सक्नेछ ।

भ्रमणका क्रममा केही जलविद्युत आयोजना भारत र भारतका कम्पनीले निर्माण गर्ने सहमति पनि बिहीबार नै सार्वजनिक हुने स्रोतले जनाएको छ। तल्लो अरुण परियोजना भारतको सतलज जलविद्युत निगमले बनाउने गरी सहमति भएको छ। ६७९ मेगावाटको यो आयोजनाबाट नेपालले २१.९ अर्थात् १४८ मेगावाट बिजुली पाउने समझदारी भइस

केको छ । यस्तै फुकोट-कर्णाली जलविद्युत परियोजना भारतको राष्ट्रिय हाइड्रोपावर कर्पोरेसनले बनाउने सहमति समेत भएको छ। यो आयोजना ४८० मेगावाटको हो ।

रेलमार्गका विषयमा पनि बिहीबार केही घोषणा हुनेछन्। कुर्था-विजलापुर रेलमार्ग खण्डको हस्तान्तरण पनि बिहीबार नै हुनेछ। भारतको बथनाहादेखि नेपालगञ्ज भन्सारसम्म भारतीय कार्गो रेल मार्गको उद्घाटन पनि हुनेछ।

रक्सौल-काडमाडौं रेलवेबारे पनि दुई देशबीच छलफल भइरहेको छ। उक्त रेल लिंकको आधारभुत परियोजना प्रतिवेदन साझेदारी गर्ने सहमति दुई देशबीच हुनेछ। भारतीय क्रेडिट लाइन एफएलएसको प्रतिवेदन अनुसार नयाँ ट्रान्समिसन लाइनहरू र सम्बन्धित सबस्टेशनलाई भारतले आर्थिक सहयोग गर्नेछ।

अर्को महत्वपुर्ण विषय सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन ट्रान्जिट सन्धिको संशोधन हुने भएको छ। यस अन्तर्गत सिलिगुडी–झापा पाइप लाइन निर्माण सुरु हुनेछ भने मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइलाइन निर्माण तथा विस्तार हुने जनाइएको छ। चितवन र झापामा भण्डारण सुविधा विकास पनि यसै अन्तरगत हुनेछ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीले नेपालगञ्ज र भारतको रुपैडिहामा एकीकृत चेकपोष्टको उद्घाटन गर्नेछन्। उता भैरहवा र भारतको सुनौलीमा एकीकृत चेकपोष्टको पनि शिलान्यास हुनेछ। नेपाल र भारतबीच चारवटा चेकपोस्ट बनाउने सहमति अनुसार तीन वटा तयार भइसकेका छन् । बाँकी रहेको भैरहवा-सुनौलीको पनि अब निर्माण सुरु हुने भएको छ ।

मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन दोस्रो चरणको पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्नेछन्।  गोरखपुर–बुटबल ट्रान्समिसन लाइनको शिलान्यास पनि बिहीबार नै हुनेछ।

भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबीच सीमापार विदुयुतीय भुक्तानी सहमति समेत भएको छ। भारतीय अनुदान सहयोगमा नेपालको दोधारा चाँदनीमा एकीकृत चेकपोष्ट विकासका लागि सहमति समेत हुनेछ।

चर्चामा रहेको हवाई रुट सम्वन्धि विषयमा भने यो समाचार तयार पार्दासम्म ठोस सहमति जुटिसकेको छैन।  पञ्चेश्वर एकीकृत विकासका लागि भएको महाकाली सन्धिअनुसारका परियोजना बनाउने विषयमा पनि सम्झौता गर्ने तयारी थियो । तर अझै सहमति जुटिसकेको छैन ।