गणतन्त्रको पारिलो घाम सबै नेपालीको घर आँगनमा पुग्नुपर्दछ

आज जेष्ठ १५ गते । गणतन्त्र दिवस । २०६५ जेष्ठ १५ गते जननिर्वाचित संविधान सभाले २ सय ४० वर्षे निरंकुश शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापनाको घोषणा गरेको ऐतिहासिक दिन । यो स्वतन्त्रता, नागरिक सार्वभौमत्ता र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेका लागि एक सुन्दर बिहानी थियो ।

२४० वर्षे शाहवंशीय राजतन्त्र मात्र हैन, त्यसअघि नेपाल शताब्दीऔंदेखि प्राचीन तथा मध्ययुगीन राजवंशबाट शासित हुँदै आएको थियो । राजतन्त्रले दैवी शक्तिको सिद्धान्त, वंशवाद, भाग्यवाद, रुढीवाद र अन्धविश्वासलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको हुँदा देशमा आधुनिक नागरिक चेतना, ज्ञानविज्ञान र विकास उन्नतिको मार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।

विश्वका अरु देशको तुलनामा नेपाल झण्डै ३०० वर्ष पछाडि परेको थियो । र त्यसको मुख्य कारण निरंकुशता, अधिनायकवाद, भाग्यवाद, रुढीवाद, अन्धविश्वास नै थियो ।

बीसौं शताब्दिमा नेपाली जनताले मध्ययुगीन निरंकुशता र अन्धकारको युगविरुद्ध साहसिक जनसंघर्ष र प्रतिरोध सुरुवात गरेका थिए । वि.स. १९९० को दशकमा प्रजा परिषदको गठन, राणाशाही विरुद्धको जागरण र ४ प्रात:स्मरणीय अमर शहिदको बलिदानले यो संघर्षलाई प्रारम्भिक उचाइ दिएको थियो ।

२००७ साल फाल्गुन ७ गते, २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचन, २०३६ सालको विद्यार्थी विद्रोह र जनतम संग्रह, २०४६ सालको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी संयुक्त जनआन्दोलन, २०६२-२०६३ को जनान्दोलन र २०६३ को मधेस जनविद्रोह हुँदै यो क्रम अघि बढेको थियो । २०५२ सालमा सुरु भएको दशक लामो माओवादी जनयुद्ध, शान्तिवार्ता र संविधानसभाको निर्वाचनले यस क्रममा उल्लेखनीय योगदान गरेको थियो ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको यो प्रक्रिया पूरा हुन देशमा ७ दशकभन्दा बढी समय लाग्यो । पहिलो संविधानसभाले २०६५ जेष्ठ १५ गते गणतन्त्रको प्रस्ताव परित गर्‍यो भने दोस्रो संविधानसभाले २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान घोषणा गर्‍यो ।

संविधानसभाले ‘हामी सार्वभौम नेपाली जनता’ वाक्याशंबाट सुरुवात गरेर संविधान बनाएको यो पहिलोपटक थियो । त्यस अघिका संविधान शासक आफैले घोषणा गर्थे र आफू खुसी उल्लघंन पनि गर्थे । प्रक्रिया र संवैधानिक प्रतिबद्धता दुवै दृष्टिकोणले सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता दुवै जनतामा नीहित गरिएको यो देशको इतिहासमै पहिलोपटक थियो ।

नयाँ संविधानका कयौं प्रावधानबारे आज पनि वहस र मतान्तर जारी छन । तर, संवैधानिक आधार स्तम्भहरू बहुदलीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघवाद, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समावेशितामा आज राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ । स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व, न्याय र सामाजिक सामञ्जस्यताको दृष्टिकोणले यो अभूतपूर्व राजनीतिक उपलिब्ध हो ।

तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि अझै थुप्रै दुर्भाग्य कायमै छन् । देशले अपेक्षित आर्थिक उन्नति र समृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । हिजोका क्रान्तिकारी दल र नेताहरू अपेक्षित मात्रामा संवेदनशील र जिम्मेवार बन्न नसक्दा राजनीतिक प्रवृत्ति विश्रृंखलित हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको छ । तसर्थ, गणतन्त्र स्थापनाको डेड दशक बितिसक्दा पनि जनताको मुहारमा खुसीको उज्यालो खेल्न सकिरहेको छैन ।

लोकतन्त्र विरोधी निरंकुशतावादी शक्तिहरू इतिहासको कुनाबाट उठेर अनेक प्रकारका भ्रम फैलाउने प्रपञ्च गरिरहेका छन् । अनेक निहुँ र बहानामा नागरिक स्वतन्त्रताको हनन गरी सार्वभौम जनतामाथि फेरि निरंकुशता लाद्ने उनीहरूका प्रयास सफल हुने छैनन् । तर यस्ता कुत्सित अभिप्रायले चलखेल गर्ने अवसर पाउनु भनेको दु:खद र विडम्बनापूर्ण हो ।

गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघवाद नि:सन्देह नागरिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने यथोचित वैचारिक आदर्श र आधारशिला हुन् । तर, संविधानमा यी कुरा लेखिएर मात्र देशका समस्या समाधान हुने हैनन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि विकास, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको जनअपेक्षा परिपूर्ति गर्न नसक्दा भयानक वैचारिक रिक्क्तता र आम निरासा उत्पन्न भई अराजकताको रुप लिन सक्ने जोखिम बढेको छ।

दुर्भाग्यको कुरा, हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली र व्यवस्थाभित्र शालिन, सुविचारित, योजनाबद्ध, दुरदृष्टि भएका, चुस्त र सुसंस्कृत राजनीतिक दल र नेतृत्व पंक्तिको विकास हुन सकेन । स्थापित पुराना दल र तिनका नेताले राजनीतिलाई निजी, गुटीय वा दलीय स्वार्थका लागि टुट, फुट, गुट र सिन्डिकेटको शिकार बनाइदिँदा राजनीतिमा अस्थिरता र अवसरवाद मौलायो । दल र नेतृत्वपंक्तिको विश्वासनीयतामा उल्लेखनीय रूपमा ह्रास आयो ।

अर्कोतिर संस्थागत प्रक्रिया र पद्धतिप्रति राजनीतिक दल र राज्य संचालकले जनविश्वास जगाउन सकेनन् । राज्यका उपल्लो तहका अंग र निकाय नै अनेक प्रकारका अवाञ्छित क्रियाकलापको शिकार भए । निष्पक्ष, तटस्थ, स्वतन्त्र र संवैधानिक दायराभित्र रहनुपर्ने लोकतान्त्रिक राज्यका अंग र निकायलाई राजनीतिक स्वार्थमा उपयोग गर्न खोज्दा तिनको पवित्रता नष्ट भएर भयो । र आज राज्य नै पंगुजस्तो बन्ने अवस्था आयो ।

अर्कोतिर राज्यले समाजको बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक चरित्रलाई ठीक समयमा ठीक तरिकाले बुझ्न, आत्मसात र सम्बोधन गर्न नसक्दा सीमान्तकृत समुदायका पहिचान, अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनका माग र मुद्दा विष्फोटक हुँदै गएका छन् । संघीयतापछि पनि अपेक्षित सामाजिक न्याय, समावेशिता र सामञ्जस्यता कायम हुन सकेको छैन।

आज जुन तहमा कुशासन र भ्रष्टाचार बढेको छ, आर्थिक संकट र असमानता निरन्तर चुलिँदो छ, यी परिस्थितिबीच गणतन्त्र सुरक्षित रहन सक्दैन । यदि हामीले आफ्नो चरित्र र प्रवृत्तिमा उल्लेखनीय सुधार नगर्ने हो भने गणतन्त्रले आम जनताको मुहारमा खुसीको पारिलो घाम प्रत्याभूति गर्न सक्ने छैन । त्यो बेला गणतन्त्र आफैँ कुनै न कुनै प्रकारको जोखिममा पर्न सक्दछ । गणतन्त्रलाई यो जोखिमबाट जोगाउनु सबै लोकतन्त्रवादीको साझा कर्तव्य हो ।

गणतन्त्र सीमित नेतृत्वपंक्ति र तिनका आसेपासेको लुटको स्वर्ग हैन र हुन सक्दैन । गणतन्त्रको अर्थ हो– सबै नागरिक बराबर भएको व्यवस्था । कसैमा पनि कुनै विशेषाधिकार र अग्राधिकार नभएको अवस्था । कुनै परम्परागत शासक वंशको घोषित विशेषाधिकार र अग्राधिकार खोसेर अमुक दल, तिनका नेता र आसेपासेको अघोषित विशेषाधिकार वा अग्राधिकार कायम गर्ने हो भने गणतन्त्रको मर्म नै व्याकुल र व्यथित हुन पुग्दछ ।

गणतन्त्रले आम नेपाली जनताको घरआँगनमा स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व, न्याय, सुशासन, समृद्धि, र स्वाभिमानको पारिलो घाम पुर्‍याउन सक्नुपर्दछ । अनि मात्र गणतन्त्रको सान्दर्भिकता र महत्ता व्यवहारबाटै पुष्टि हुनेछ ।

१६ औं गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सबैमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।