बिचौलिया समाजवाद र देशको भाग्य

के नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण टुंगिनासाथ नेपालमा भ्रष्टाचार सकिन्छ ? के त्यसपछि हाम्रो देशमा समाजवादको महायात्रा सुरु हुन्छ ? त्यस्तो किमार्थ हुँदैन । ठूलै स्वरमा तीनवटा कुरा भनौं ।

पहिलो, भ्रष्टाचारको त्रासद बयानबाजी सुनिँदैछ । तर, सत्ताको सफाइ सुरु भएको छैन । दोश्रो बिचौलिया समाजवादको नांगो रूप देखियो, तर त्यसभित्र हुर्कंदो भ्रष्टाचारको जालो तोडिएको छैन । तेश्रो, यी सबै विकृतिका नायकहरू राजनीतिको शिखरमा छन्, जसको विस्थापन अनिवार्य छ । अतः अहिले जे भइरहेको छ, यो न त भ्रष्टाचारको अन्त्य हो, न त समाजवादको प्रारम्भ । शरणार्थी प्रकरणमा नांगेझार भएका खलनायकहरू भ्रष्टाचारका अन्तिम सूत्राधार होइन । त्यसैले, खबरदारी जारी राखौं, किनभने गन्तव्य निकै टाढा छ ।

यद्यपि, शरणार्थी प्रकरण यसकारण सुखद छ कि मझौला गोही समातिँदै छन् । ठूला गोही जो समातिएका छैनन्, उनीहरू पनि एकदिन फेला पर्नेछन् । किनभने भ्रष्टाचारको संगठित जालो विस्तारै उदांगो हुनेछ । रेकर्डका लागि केही काण्डको पुनःस्मरण गरौं । जसको सत्य चाँडो उजागर हुनेछ ।

जस्तो वाइडबडी खरिद प्रकरण, बालुवाटार जग्गा काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, पशुपतिमा जलहरी, यती-ओम्नी प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, एनसेल प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको जग्गा अपचलन, विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा भएका घोटाला आदि इत्यादि । कुरा स्पष्ट छ, जहिलेसम्म भ्रष्टाचार रोकिँदैन संविधानमा उल्लेखित समाजवाद हाम्रा लागि फगत बिचौलिया समाजवाद हो । यसले हाम्रो भाग्य र भविष्य किमार्थ फेर्न सक्दैन ।

हाम्रै हुस्सुपनका कारण अनेक चमत्कारी झिल्केले हामीलाई ठग्दै गए । विकासमा ठगे । बजेटमा ठगे । करमा ठगे । आयात, निर्यातमा ठगे । स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयमा ठगे । अस्पताल, औषधि र उपचारमा ठगे । एयरपोर्टमा ठगे । बाटोमा ठगे । खेतमा ठगे । फ्याक्ट्रीमा ठगे । जान्नेहरू भन्छन्, यो देशमा ५० करोड भन्दा माथिको भ्रष्टाचार सर्वदलीय हुन्छ ।

महाठगबन्धनः

केही मान्छेहरू भन्छन् भ्रष्टाचारले देशलाई कंगाल बनाउँछ । यो मात्र आधा सत्य हो । भ्रष्टाचारको दोष त्यति मात्र हुँदैन । यसले देशलाई गतिहीन, असफल, पत्रु र निरास बनाउँछ । निश्चय नै भ्रष्टाचारले देशको नाम बदनाम गर्छ । तर, त्यति मात्र गर्दैन, यसले नागरिकको शिर झुकाउँछ, व्यवस्थालाई प्रभावहीन बनाउँछ र सत्ताको हुर्मत लिन्छ । भ्रष्टाचारले पैसा मात्र सत्यानास गर्ने भए, पैसा कमाएर अर्को वर्ष त्यसको भरणपोषण गर्न सकिन्थ्यो । तर, भ्रष्टाचारले हाम्रो पुस्ता, समय र सपना सबै बर्बाद बनाउँछ । समयको सत्यानास आफैँमा अपूरणीय क्षति हो । किनभने समय बर्बाद भएपछि सकियो, त्यो फेरि फर्किएर आउँदैन ।

प्रश्न आउँछन्, देश भ्रष्टहरूको षड्यन्त्रमा यति गहिरोसँग कसरी फस्यो ? हाम्रो सार्वभौमिकता भ्रष्टहरूको मायाजालमा कसरी बन्धक बस्यो ? प्रश्न अरु पनि छन् । जस्तो स्वयं गृहमन्त्रालय भ्रष्टाचारको अखडा कसरी बन्यो ? गृहमन्त्री आँफै भ्रष्टाचारको नायक कसरी भए ? सायद, त्यो यसकारण भयो कि हामीले सिद्धान्तको रट लगायौं तर त्यसको व्यावहारिक परीक्षण गरेनौं । हामीले पार्टीमाथि विश्वास गर्‍यौं, आलोचनात्मक हुन सकेनौं । हामीले आकाशतिर हेरेर समाजवादको नारा लगायौं, तर आफ्नै छेउमा उभिएको नेताको पवित्रता परख गरेनौं । हामी नागरिक भएनौं, प्रजा भयौं । हामी राजनीतिक कार्यकर्ता भएनौं, दास भयौ । परिणाम मार्क्सवाद, लोकतन्त्र वा समाजवादको आवरणमा सजिएको झिल्केलाई हामीले ईश्वर ठान्यौं र भोट हाल्यौँ । भ्रष्टलाई भोट हाल्ने बाध्यतामा हामी कसरी फस्यौं ? मतदाताको स्वतन्त्र विवेक कता हरायो ? यो निकै उदेकलाग्दो अवस्था हो ।

परिणाम भयो के ? हाम्रै हुस्सुपनका कारण अनेक चमत्कारी झिल्केले हामीलाई ठग्दै गए । विकासमा ठगे । बजेटमा ठगे । करमा ठगे । आयात, निर्यातमा ठगे । स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयमा ठगे । अस्पताल, औषधि र उपचारमा ठगे । एयपोर्टमा ठगे । बाटोमा ठगे । खेतमा ठगे । फ्याक्ट्रीमा ठगे । जान्नेहरू भन्छन्, यो देशमा ५० करोड भन्दा माथीको भ्रष्टाचार सर्वदलीय हुन्छ । किनभने यहाँ भ्रष्टहरूको गुप्त सिन्डिकेट छ । जो कहिले राष्ट्रवादका नाममा बन्छ, कहिले लोकतन्त्रको नाममा बन्छ । हामी त्यो सिन्डिकेटले लगाउने नारामा मक्ख पर्छौं र जालमा फस्छौं । तर, ऊ गठबन्धन गर्छ, हामीलाई ठग्छ, सत्ताको तर मार्छ र रमाउँछ ।

५ वर्षमा सक्नुपर्ने परियोजना १५ वर्षमा सकिँदैन । तर, न त ठेकेदारलाई कारबाही हुन्छ, न त मन्त्रीले दायित्व लिन्छ । न त अख्तियार लाग्छ, न त अदालत जाग्छ । न त कम्युनिस्टहरू बोल्छन्, न त बोल्छन् प्रजातन्त्रवादीहरू । यस्तो विचित्रको ऐक्यबद्धता कसरी सम्भव छ ?

भ्रष्टाचार (?) वाइडबडी खरिद प्रकरण, बालुवाटार जग्गा काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, एनसेल प्रकरण, पशुपतिमा जलहरी काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा अपचलन आदिमा मात्र छैन । विकास परियोजनाका नाममा अझ चर्को हेराफेरी चल्छ यो देशमा । जस्तो केही तथ्य छन्, जसले धेरै कुरा आफैँ बोल्दछन् । उदाहरणका लागि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सुरुवाती लागत स्टिमेट १२८० करोड थियो । अहिले त्यो बढेर २५०२ करोड पुगेको छ । बबई सिंचाइ आयोजनाको प्रारम्भिक लागत स्टिमेट २८७ करोड थियो, भेरी डाइभर्सन पनि मिसाएर अहिले १८९६ करोड पुर्‍याइएको छ । काठमाडौं तराई द्रुतमार्गको सुरुको लागत ११ हजार १०० करोड थियो, अहिले २१ हजार ३९५ करोड पुगेको छ । मेलम्ची २४०० करोडमा सुरु भएको थियो, अहिले ३१ हजार ३६ करोड पुगेको छ ।

५ वर्षमा सक्नुपर्ने परियोजना १५ वर्षमा सकिँदैन । तर, न त ठेकेदारलाई कारबाही हुन्छ, न त मन्त्रीले दायित्व लिन्छ । न त अख्तियार लाग्छ, न त अदालत जाग्छ । न त कम्युनिस्टहरू बोल्छन्, न त बोल्छन् प्रजातन्त्रवादीहरू । यस्तो विचित्रको ऐक्यबद्धता कसरी सम्भव छ ?

केही वर्षदेखिका महालेखा परिक्षकका प्रतिवेदन हेरौं । बेरुजु थपिएको थपिएकै छ । आव ०७३-०७४ मा यो ३ खर्ब थियो । अर्कोवर्ष त्यो ५ खर्ब कट्यो । अहिले ७ खर्ब आसपास छ । कुनै बेला विद्यालय बन्द हुँदा खाजा ख्वाएको बिल नै ५९ करोड थियो । बहुचर्चित स्वास्थ बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत अस्पतालले नै  बनाएका नक्कली बिल केही अगाडि सार्वजनिक भएका थिए । यस्तोपनी भेटिएको थियो कि एउटै बिरामीलाई १८ हजार ट्याबलेट औषधि । पूर्वाधारमा नियमविपरीत गरिएका भुक्तानी त कति कति ।

यसरी भुक्तानी पाउनेको सूचीमा को छन् ? पटक-पटक ठेक्का पाउनेको सूचीमा को छन् ? रातारात धनी हुनेमा को छन् ? लगातार ठगिनेमा को छन् ? यावत् बेथितिमा पनि किन चुपचाप छन् पार्टी ? कोही त बोल्नुपर्ने ? विपक्षी त बोल्नुपर्ने ? कोही बोल्दैन । किनभने यो सिन्डिकेट हो । जसले भ्रष्टाचारको संगठित चक्रव्यूह चलाउँछ र समाजवादको खिल्ली उडाउँछ ।

तथ्यहरू भन्छन् कर्णालीमा ५५ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको शिकार छन् । यता काठमाडौंमा लगभग ५५ जना (यो संख्या उदाहरण हो) मान्छेको सिन्डिकेटले राज्यको रगत र मासी चुसिरहेको छ । देशमा कृषि मन्त्रालय छ । तर, किसानलाई मल छैन । मात्र मलमा कमिसन छ । काठमाडौंमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छ । तर, लगातार ५० वर्षदेखि सुकुम्बासी कराउँदै छन्, तर जग्गा हडप्दै छन् भूमाफियाहरू । वन कार्यालयले वन जोगाउँदैन, विज्ञान मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्दैन । स्कुलमा किताब पुग्दैन र अस्पतालमा औषधि पाइँदैन ।

गत वर्ष प्रदेशले गाडी खरिदमा ६ अर्ब खर्च गरे । तर, बाटोमा सुत्केरी हुनेको दुःख उस्तै छ । कार्यकर्ता भर्ती गर्न खुलेका रेल कार्यालय, पानीजहाज वा अरु अनेक कार्यालयको प्रगति के छ ? कोही सोध्दैन । राज्य दोहनको योभन्दा घिनलाग्दो मिलिभगत अरु के हुन्छ ?

भनिन्छ, स्थानीय तहका ३० हजार कर्मचारी करारमा छन् । जो अधिकतम् पार्टीका कार्यकर्ता हुन् । उनीहरूका लागि तलबमा खर्च हुन्छ वार्षिक ६ अर्ब । त्रिविको पछिल्लो बेरुजु छ २४ अर्ब । जहाँ पढाइभन्दा धेरै हुन्छ दलीय राजनीति । गत वर्ष प्रदेशले गाडी खरिदमा ६ अर्ब खर्च गरे । तर, बाटोमा सुत्केरी हुनेको दुःख उस्तै छ । कार्यकर्ता भर्ती गर्न खुलेका रेल कार्यालय, पानीजहाज वा अरु अनेक कार्यालयको प्रगति के छ ? कोही सोध्दैन । राज्य दोहनको यो भन्दा घिनलाग्दो मिलिभगत अरु के हुन्छ ?

सामूहिक पतनः

नक्कली शरणार्थी प्रकरणले उदाङ्गो बनाएको एउटा तथ्य के भने, सत्तामा फोहोरको थुप्रो छ । उपप्रधानमन्त्री चोखो छैन । गृहमन्त्री चोखो छैन । सचिव चोखो छैन । सल्लाहकार चोखो छैन । पिए चोखो छैन । प्रहरी चोखो छैन । प्रधानमन्त्रीका पत्नीमाथि प्रश्न छन् । स्वयं प्रहरी र अख्तिखार प्रमुखमाथि प्रश्न छन् । यसको अर्थ सबै फोहोर छन् । के यो सामूहिक पतनको समय हो ? अवश्य हो । जसले राज्य संरचनालाई पूर्णतः भ्रष्टीकरणको शिकार बनाएको छ ।

झट्ट हेर्दा समस्या पार्टीमा देखिन्छ । तर, समस्या त्यसभन्दा धेरै व्यापक छ । यो सर्वदलीय मात्र छैन । यो सर्वपक्षीय छ । अर्थात्, पार्टीका नेता, मन्त्री, ठेकेदार, बिचौलिया, दलाल, शिक्षक, कर्मचारी, वकिल, प्राध्यापक सबका सब मिलेका छन् । निश्चय नै समस्या पार्टी र नेतृत्वमा छ । तर, भित्र हेरौं त यिनको छहारीमा बसेर कसले तर मारिरहेको छ ?

के यो महाभोजमा हाम्रो बौद्धिक जगत, शिक्षक, कर्मचारी, लेखक, वकिल वा प्राध्यापक मतियार छैनन् ? अवश्य नै छन् । अन्यथा एउटा सभ्य, लोकतान्त्रिक र समाजवादी राज्यमा यस्तो बेथिति, भ्रष्टाचार र गतिहीनता कसरी सम्भव हुन्थ्यो ? अन्यथा सडकमा किन कुनै दलले भ्रष्टाचारविरुद्ध नारा लगाउँदैन ? अन्यथा राजनीतिक कार्यकर्ता किन विद्रोहमा निस्किँदैनन् ? किनभने सबैलाई थाहा छ, यो बृहत्तर शक्ति सम्बन्धको जालसाँजी हो । यो पतनको सामूहिक यात्रा हो ।

पतनको यो यात्रामा पार्टी र यसको नेतृत्व मात्र छैन । छ हाम्रो सार्वजनिक चेतना, निष्ठा र बिक्री भइसकेको बौद्धिक नेतृत्व । छन् व्यापारी, उद्योगी, शिक्षक, वकिल, प्राध्यापक, युवा, विद्यार्थी आदि । जसको अर्थ हुन्छ, हाम्रो लोकतन्त्र बिचौलियाको लोकतन्त्र हो । हाम्रो समाजवाद बिचौलिया समाजवाद हो । बिचौलियाहरू नयाँ नयाँ अवतारमा हाजिर छन् । जो सत्ताको सिंहासनमा बसेर हाम्रो भाग्यको लेखाजोखा गर्दछन् । अतः यो पक्का छ, राजनीति, राज्यसत्ता र सार्वजनिक जीवनको पूर्ण निर्मलीकरण बिना हाम्रो देशको भाग्य किमार्थ सप्रँदैन ।

चढ्नुपर्ने सिँढीः

राजनीति, राज्यसत्ता र सार्वजनिक जीवनको निर्मलीकरण कसरी होला ? सामूहिक पतनको यो नर्कबाट निस्कन हामीले चारवटा सिँढी चढ्नैपर्छ । पहिलो, अहिलेका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारको छानबिन । दोषीलाई सजायको ग्यारेन्टी । जसले नागरिकमा नयाँ आशा जागृत गर्नेछ । दोश्रो, संरचनागत र नीतिगत सुदृढीकरण । जसले भविश्यमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारको अन्त्यलाई सुनिश्चित गर्नेछ । तेश्रो सामाजिक न्याय सहित, सुशासनको प्रत्याभूति । जसले अगाडि जान ढोका खोल्नेछ । चौथो, राजनीतिक पुनर्गठन र निर्मलीकरण । किनभने राजनीति पुनर्गठन नभई अहिलेको राजनीतिले हामीलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन । अन्यथा, मैलो, भ्रष्ट र सडेगलेको नेतृत्वले हाम्रो यात्रालाई नेतृत्व गर्न सक्दैन । यी चारवटा सिँढी चडेपछि मात्र हामी विकास र समृद्धिको मूल बाटोमा आइपुग्नेछौं । त्यसपछि पार गर्नुपर्ने अनेक गल्ली, गल्छेंडा र घुम्ती त छँदैछन् ।

पहिलो पाइला कहाँ टेक्ने ? पहिलो हात कहाँ समाउने ? पहिलो र दोश्रो सिँढीलाई जोडेर हेरौं र दुइटै सिँढी सँगसँगै चढौं । जस्तो सरकारले इमान्दारिताका साथ भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहेको हो भने, अहिलेको प्रयत्नलाई एउटा थालनी मानौं । र, विगतमा भएका चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डको फाइल खोलौं । अर्थात्, ०४६ यता अहिलेसम्म राजकीय पदमा बसेकाहरूको सम्पत्तिको श्रोत खोजौं । यसका लागि अख्तियारको पुनर्गठन गरौं वा लोकपाल बनाउ वा नागरिक आयोग गठन गरौं वा संसदिय समिति बनाऔं । अथवा, कस्तो संरचना चाहिन्छ, छलफल चलाऔं । तर, ढिलो नगरौं ।

त्यसैगरी, चुस्त, कम खर्चिलो तर प्रभावकारी प्रशासन आजको आवश्यकता हो । यो राज्य सञ्चालनको सफ्टवेयर हो । यो प्रभावकारी, उन्नत र आधुनिक हुनैपर्छ । तर, यो काम मात्र कागजी प्रतिबद्धता र लोकरिझ्याइँबाट पूरा हुँदैन । यो काममा जान अर्थविद डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित (२०७५) सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस पहिलो फड्को हुनसक्छ । जस्तो कि, अहिले हामीकहाँ विशेष प्रबन्धनहरू गरी खोलिएका २०५ वटा (२१५) समिति, परिषद, आयोग, बोर्ड र केन्द्र क्रियाशील छन् । खनाल आयोगले सिफारिस गरेअनुसार ती मध्ये ३८ वटा पूर्णतः खारेज गर्न सकिन्छ । ४८ वटा अन्य संरचना वा निकायलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । १८ वटा अर्कोसँग गाभेर चलाउन सकिन्छ । भनिन्छ, मात्र यति काम गर्दा ती संरचनाको खर्चमा ४० प्रतिशत जोगिन्छ । अर्थात, यस्ता समिति चलाउन वार्षिक १० अर्ब खर्च लाग्थ्यो भने ६ अरबले पुग्छ ।

उदाहरणका लागि सांसदलाई तलब छँदैछ, बैठकभत्ता किन दिने ? मन्त्रिपरिषद्, सांसद, आयोग, समिति, सरकारी कार्यालयमा बैठक भत्ता मात्र रोक्दा करोडौं जोगिन्छ । सरकारी संसाधनको दुरुपयोग अर्को बेथिति हो । त्यसैगरी, सरकारले एक वर्ष नयाँ गाडी नकिन्दा ठूलै रकम जोगिन्छ । अहिले साप्ताहिक बिदा एकदिन दिइन्छ, दुईदिन गर्न सकिएला । यी सबै गर्न सकिने काम हुन्, मात्र यसका लागि राजनीतिक संकल्प आवश्यक छ ।

पटक-पटक भनिएको छ कि सरकारी खर्च कम गर्ने अरु पनि उपाय छन् । प्रदेश र संघको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई थप छरितो बनाउन सकिन्छ । यसका लागि मन्त्रालयको संख्या घटाउन र कर्मचारीको दरबन्दी कटाउन गृहकार्य हुनपर्‍यो । विज्ञ भन्छन् ठीक हिसाबले यो काम गर्नेहो भने चालु खर्चमा लगभग ३० प्रतिशत रकम घट्छ । जब संरचना घट्छन् त्यसले कर्मचारीको संख्या मात्र घट्दैन । त्यसो गर्दा, अनेक प्रशासनिक खर्च  कम हुन्छन् । गाडी, भत्ता, पोसाक, इन्धन, कार्यालय, स्टेसनरी, फर्निचर आदि ।

यसैगरी, खर्च घटाउन सरकारी भत्ताको प्रचलन फेरौं । उदाहरणका लागि सांसदलाई तलब छँदैछ, बैठकभत्ता किन दिने ? मन्त्रिपरिषद्, सांसद, आयोग, समिति, सरकारी कार्यालयमा बैठक भत्ता मात्र रोक्दा करोडौं जोगिन्छ । सरकारी संशाधनको दुरुपयोग अर्को बेथिति हो । त्यसैगरी, सरकारले एक वर्ष नयाँ गाडी नकिन्दा ठूलै रकम जोगिन्छ । अहिले साप्ताहिक बिदा एकदिन दिइन्छ, दुई दिन गर्न सकिएला । यी सबै गर्न सकिने काम हुन्, मात्र यसका लागि राजनीतिक संकल्प आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नुपर्ने अर्को ठाउँ हो ठूला परियोजनाहरूको खेलमैदान । जस्तो कि, ठूला परियोजना सुरु त हुन्छन् तर समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । ठेकेदारले काम गर्दैन । ऋण लिएर खर्च गर्‍यो, परिणाम शून्य । प्रत्येक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रारम्भिक अनुमानभन्दा दोब्बर वा तेब्बर समय र पैसा खर्च हुन्छ । के यस्तै हुन दिने ? अब यस्ता बेथिति रोक्नुपर्छ । यसका लागि सर्वप्रथम देशमा सञ्चालन भइरहेका निश्चित अंक (५० करोड) माथिका सम्पूर्ण परियोजनाको बेथिति छानबिन गरौं । दोषीलाई कारबाही गर्ने अभियान चलाऔं । क्षतिपूर्ति भराऔं । कानुनी त्रुटि छन् भने सुधार गरौं ।

यो सबै काम सम्पादन गर्न हामीले चढ्नैपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण सिँढी हो राजनीतिक पुनर्गठन । अन्यथा माथिका कुनैपनि काम ठीक ढंगले सम्पन्न हुँदैनन् । अन्यथा भ्रष्टाचार विरुद्धको होहल्ला मात्र तमासा हुन्छ । यहाँनेर राजनीतिक पुनर्गठन भनेको नेताहरूको फेरबदल मात्र होइन । बरु हो विचार, संगठन, मुद्दा, नेतृत्व र दलीय संस्कृतिमा रूपान्तरण । यसको अर्थ हो व्यापक सामाजिक जीवनमा परिवर्तनको आह्वान ।

अर्थात, हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान, सोच र संस्कृतिको पुनर्गठन । राज्यको चरित्र र चिन्तन प्रणालीमा परिवर्तन । हाम्रो परम्परागत सामाजिक मनोग्रन्थीमा परिवर्तन । राजनीतिक पुर्नगठन भनेको राजनीतिको पुरानो सिन्डिकेट तोडेर समयको प्रवाहलाई स्वतन्त्र र गतिशील बनाउने प्रयत्न । अन्यथा, राजनीतिलाई जस्ताको तस्तै राखेर भ्रष्टाचारविरुद्ध गरिने होहल्ला मात्र पानीको फोका हो ।

आँधीको पक्षमाः

यो सामूहिक पतनको जिम्मेवार को हो ? मुख्यतः राजनीति र यसको नेतृत्व । तर के हाम्रो सार्वजनिक जीवनलाई यस्तै फोहोर राखेर राजनीतिमात्र सफा हुन सम्भव छ ? अथवा के राजनीतिलाई यस्तै खराव राखेर हाम्रो सार्वजनिक जीवन मात्र असल हुन सम्भव छ ? यि दुवै असम्भव कुरा हुन् । अतः राजनीतिसँगै हाम्रो नागरिक चेतना र सामाजिक संस्कृति पनि फेरिनु आवश्यक छ । अन्यथा धेरै कुरा फेरिने छैन र हामी दुर्भाग्यको ओरालोमा अझ धेरै तलसम्म पुग्नेछौं ।

केही मान्छेहरू पाँचजना पुराना नेतालाई बिदा गर्नासाथ धेरै कुरा फेरिने विश्वासमा छन् । कतिपयको विश्वास छ, केही थान राम्रा मान्छे संसदमा पुग्नासाथ समस्या सकिन्छ । निश्चय नै बुढा नेताहरूको बिदाई आवश्यक छ । संसदमा राम्रा मान्छेहरू पुग्नैपर्छ । तर, के यति गर्दैमा सिण्डिकेटको अन्त्य हुन्छ ? के यति गर्नासाथ भद्दा सोच, शैली, संस्कृति र प्रवृत्तिको जालो तोडिन्छ ? यति गर्दैमा हाम्रो चिन्तन प्रणाली फेरिन्छ ? फेरिँदैन ।

मान्छेहरू भन्छन् हामीले संकट देखेकै छैनौं । भोकाहरूको लस्कर देखेकै छैनौं । एक दशकको आन्तरिक द्वन्द्वले नै हामीलाई हायलकायल पारेको थियो । त्योभन्दा ठूलो द्वन्द्वको चपेटामा हामी परेकै छौनौं । हामीले न त स्वाधीनताको लडाइँ लड्यौं, न त स्वतन्त्रताको । हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्र सायद सस्तो थियो, त्यसैले हामीले यसको मूल्य बुझ्नै सकेनौं । त्यसैले परिवर्तनको गम्भीर चेतना हामी नागरिकसँग अझै छैन ।

हामीले दरबारहरू देख्यौं, त्यसलाई जनताले कब्जा गरेको देखेकै छैनौं । हामीले कालोबजारी गर्नेलाई देख्यौं तर चौबाटोमा तिनलाई भिडले ढुंगा हानेको देखेकै छैनौं । हामीले परिवर्तनको आँधीसँग हेलचेक्रयाइँ गर्‍यौं, त्यो कति निर्मम हुन्छ त्यो देखेकै छैनौं ।

अथवा, हामीले दरबारहरू देख्यौं, त्यसलाई जनताले कब्जा गरेको देखेकै छैनौं । हामीले कालोबजारी गर्नेलाई देख्यौं, तर चौबाटोमा तिनलाई भिडले ढुंगा हानेको देखेकै छैनौं । हामीले परिवर्तनको आँधीसँग हेलचेक्रयाइँ गर्‍यौं, त्यो कति निर्मम हुन्छ त्यो देखेकै छैनौं । त्यसैले हाम्रो बोक्रे चेतनाले हामीलाई जकडेर राख्यो । लोकतन्त्र, विकास, परिवर्तन, सामाजिक न्याय र समाजवाद प्रतिको त्यो बोक्रे चेतना, ज्ञान र निष्ठालाई अव फेर्नुपर्छ । त्यसका लागि ठूलो हलचल वा आँधी चाहिन्छ ।

कहाँबाट आउला त्यो आँधी ? एउटा संगठित चेतनाले त्यो आँधी निर्माण गर्दछ । अर्थात्, जब भिड एकताबद्ध समाजमा फेरिन्छ र परिवर्तनको आवश्यकता बोध गर्छ तब आउँछ आँधी । अतः हामीले भीडलाई समाजमा बल्नुपर्छ । समाजका प्रत्येक मान्छेहरूले जब आफूलाई एक आपसमा जोड्ने धागो पाउछन् तब त्यसले ठूलो शक्ति निर्माण गर्छ । सपनाको शक्ति । आशाको शक्ति । त्यो शक्ति बन्छ संगठित आँधी । सम्भवतः त्यो आँधी आजका पुस्ताको सपनाले निर्माण गर्नेछ ।

कस्तो होला त्यो आँधी ? अहिले राजनीतिमा वैकल्पिक, स्वतन्त्र, अटेरी वा बागीहरूको जुन आवाज सुनिँदैछ, त्यो आँधी आउनु अगाडिको पूर्वसंकेत हो । त्यसभित्र निहित लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील उर्जालाई एकताबद्ध गर्नसके त्यो बन्नेछ आँधी । अन्यथा नेताहरू फेर्ने तर दलभित्र लागेको सांस्कृतिक र प्रवृत्तिगत खिया नफाल्ने, के हुन्छ ? नेता फेर्ने तर बुद्धिजीविको मनको लोभ नफेर्ने के हुन्छ ? दलहरू फेर्ने तर सामाजिक जीवनको दोष नफेर्ने के हुन्छ ?

यो निराशाको समय होइन । यो अराजकताको समय पनि होइन । यो उथलपुथलको रचना गर्ने वा सचेत विद्रोह गर्ने समय हो । यो विकल्प बनाउने समय हो । यत्ति गर्न नसक्ने हो भने देश बिचौलियाको स्वर्ग हुनेछ । हाम्रो लोकतन्त्र बिचौलियाको लोकतन्त्र हुनेछ । र, हाम्रो समाजवाद हुनेछ बिचौलियाको महाउत्सव । भ्रष्टहरूले भन्ने समाजवाद आम मान्छेका लागि नर्कको यात्रा हो । नर्कतिर हिँडेर स्वर्ग किमार्थ पुगिँदैन ।

[email protected]