ट्रेलर हिट, फिल्म फ्लप !

काठमाडौं । कुनै बेला सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री छन् । अहिलेसहित ३ पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका प्रचण्डले सुरूमा पहिलो र दोस्रोभन्दा फरक ऊर्जा र प्रतिबद्धता बोकेर आएको सुनाएका थिए । तर, प्रकारान्तरले समय बित्दै जाँदा उनको बोली र व्यवहारबीच खासरूपमा तादात्म्यता देखिँदैन ।

यसको पुष्टि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले गर्छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाण, नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेयलगायत पक्राउ परेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो ट्रेलर मात्रै भएको; पूरा फिल्म देख्न बाँकी नै रहेको बताएका थिए । तर, अहिले पूरा फिल्म हेर्न तम्सेका नागरिक निराश भएका छन् ।

प्रचण्डकै दल माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले जेठ १० मा बोलेको कुरालाई एमालेले १२ गते मात्रै सदनमा विरोध गर्‍यो । पशुपतिमा जलहरी बनाउने क्रममा ११ केजी सुन हराएको कुरा महालेखाकै प्रतिवेदनमा उठेको विषय हो । यसमा माओवादीले नयाँ पत्ता लगाएको वा एमाले अध्यक्षलाई चोर्‍यो भनेको पनि होइन । तर, एमालेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई रोक्ने र बजेट ल्याउन नदिने हतियार यसैलाई बनायो ।

१० वर्षे जनयुद्धका ‘सुप्रीमो’ अर्थात् जनमुक्ति सेनाको सर्वोच्च कमान्डर रहिसकेका प्रचण्डका लागि एमालेले फितलो हतियार प्रहार गर्‍यो, तर आफैँमा त्यो हतियार कमसल भएर पनि प्रचण्डलाई भने तर्साइदियो । ‘दुश्मनको टाउकामा टेकेर ढाँडमा हान्ने’ शक्ति भएका भनिएका प्रचण्डलाई ‘हजामले सामान्य ब्लेड घाँटीमा तेर्साउँदा’को जस्तो अवस्थामा पुर्‍यायो । फिल्मको मध्यान्तर यही समयमा भयो र त्यो यस्तो झुर भइदियो कि— अब बाहिर निस्केका दर्शक कौतुहलता बोकेर भित्र पस्ने अवस्था कम छ ।

सशक्त ‘ट्रेलर’ देखेर फिल्म हेर्न आतुर दर्शकले जब कथा र पटकथा दुवै निकै कमजोर ठान्दछन्, त्यो फिल्मका पात्र जतिसुकै दम्दार र चक्लेटी भएपनि झुर नै ठानिदिन्छन् । सम्भवत: प्रचण्डले अब फिल्ममा पुनः तान्ने र हिरोको धमाकेदार ‘ईन्ट्री’ अन्तिममा हुन्छ भन्ने हो भने पनि अर्को ट्रेलर जरुरी हुन्छ । त्यो भनेको फिल्ममा असल चरित्र निभाएको जस्तो देखिने तर, भित्रभित्रै खुङ्खार ‘भिलेन’ को चरित्र निभाइरहेको पात्रलाई अर्को ट्रेलरसम्म समेट्नुपर्दछ । के प्रचण्डले यो गर्न सम्भव छ ? प्रश्न खडा हुन्छ ।

प्रचण्ड यसरी लत्रिएको कसैलाई मन परेको छैन । गणतन्त्रको आन्दोलनलाई ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका जानु जस्तै’ भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जनयुद्धमा हुँदा आफ्नै टाउकाको मूल्य ५० लाख तोक्ने शेरबहादुर देउवासँग सरकार टिकाउनका लागि प्रचण्डले यतिसम्मको मोलतोल नगरेको भए हुने !

प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रष्टाचारमा मुछन आवश्यक छैन भन्नेदेखि संसद्‌मा बोलेको कुरा ३ दिनपछि रेकर्डबाट हटाउनेसम्ममा पुग्नु प्रचण्डको लागि के बाध्यता होला ? यो प्रश्नको जवाफ अहिले नभएपनि इतिहासको कुनै कालखण्डमा पक्कै जनताले पाउनैपर्छ ।

पुन: पछाडि पछाडि फर्कौँ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा रायमाझी, खाण, पाण्डेसँगै अन्य १६ जना पक्राउ परेपछि पनि थुप्रै मान्छेहरूको नाम जोडिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी डा. आरजू राणा देउवा, सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणपत्नी मञ्जु खाण, पूर्वगृहसचिवसमेत रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष प्रेम राई, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य लगायत थुप्रै छन् । तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ‘के भएको हो ?’ भनेर एकमुखसमेत सोध्नसमेत आँट गरेको छैन ।

यी व्यक्तिको नाम जोडिएपछि अन्य १६ जनाझैँ पक्राउ पर्ने र अनुसन्धानपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेको ‘पूरा फिल्म’ देखिने नागरिक-अपेक्षा रहेपनि पूरा भएन । प्रकरणमा नाम नै आएपछि किन सोधपुछसमेत भएन भनेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नसुनेको-नसुन्यै बसिरहेको छ । अहिले संसद्‌देखि सडकसम्म नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम आएका सबैलाई सोधपुछ गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर, सरकार मौनप्राय: छ ।

नाम आएका सबैलाई सोधपुछ गर्ने माग भएपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै बरु ठूला दलका शीर्षस्थ नेताहरू पटक-पटक भेटिरहे । र, किन पटक-पटक भेटेको ? भनेर प्रश्न गर्दा त्यसको प्रतिरोध संसद्‌बाटै गरे । पटक-पटक भेट्नेमध्येका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीले किन पटक-पटक भेटेको ? भनेर प्रश्न गर्ने सांसदलाई शीर्षस्थ दलका नेता भेट्नुलाई सामान्यरूपमा लिन आग्रह गरे ।

त्यसो त गठबन्धनकै सांसदले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ठूला दलका शीर्षस्थ नेताको ‘मिलिभगत्’ रहेको आरोप लगाउँछन् । यो पङ्क्तिकारसँग गठबन्धनसम्बद्ध एक सांसदले भनेका छन्, “३ नेता (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) बीच भद्र सहमति भयो, त्यसपछि विषय बाहिर आएन । नभए नाम आएकालाई किन सोधपुछसमेत गरिएन, यो अहम् प्रश्न बन्न पुगेको छ ।”

त्यसो त नक्कली शरणार्थी प्रकरण उत्कर्षमा पुगिरहेकै बेला पटक-पटक सिंहदरबारमा शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीसँग भेटेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि ‘सफ्ट’ बने, सुरूमा आक्रामक देखिएका उनी पछि आएर एकाएक ‘रक्षात्मक’ बने । यो सन्दर्भलाई नियाल्दा ‘हिट ट्रेलर, फ्लप फिल्म’ भनेजस्तै भएको छ ।

यो पङ्क्तिकारसँग गठबन्धनसम्बद्ध एक सांसद भन्दै थिए, “नक्कली शरणार्थी प्रकरण प्रधानमन्त्रीले रोक्न खोज्दाखोज्दै विषय बाहिर आयो ।” यो विषय सत्य हो वा झुटो; ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन र त्यो क्षेत्राधिकार यो पङ्क्तिकारको होइन । तर, सन्देहहरू भने उठेका छन् ।

स्वर्णिम अवसर गुमाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले संसद् अवरोध गरेपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित शनिवार राति पौने १० बजेमात्रै भयो । नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गर्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद मनिष झाले ‘नयाँ पुस्ता तयार भइसकेको र प्रचण्डको यो अन्तिम प्रधानमन्त्रीत्वकाल’ भनेर बोले । त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि स्वीकारोक्ति थियो । उसो त उनले ‘नयाँलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ’ भनेरै बोल्दै पनि आएकै हुन् ।

उनको रणनीति पहिलो र दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा गुमाएको साख फर्काउने हो । तर त्यसमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणले ‘ब्रेक’ लगाइदिएको आकलन गर्न थालिएको छ । हुन पनि प्रकरणमा नाम आएका एक/एक बिचौलिया र अपराधी पक्राउ गर्न सकेको भए प्रचण्डको वाहवाही मात्रै हुँदैनथे, उनको दल माओवादीलाई पनि उत्तिकै फाइदा हुन्थ्यो ।

प्रचण्डकै दल माओवादीका एक पूर्वनेता यही विश्लेषण गर्छन् । “यो जुन रफ्तारमा सुरुवात भएको थियो, त्यसैगरी टुङ्गिएको भएचाहिँ माओवादी पुन: शक्तिमा आउने सम्भावना उच्च हुन्थ्यो,” उनले भने, “यो कि सुरुवात नै नगर्नुपर्थ्यो, कि शृङ्खलाबद्धरूपमा अगाडि ल्याउनुपर्थ्यो । केहीलाई सार्वजनिक गर्ने र केहीलाई लुकाउने कामले राम्रो भएन ।”

ती नेता यसमा प्रचण्डले अवसर गुमाएको ठान्छन् । “यदि यसमा मुछिएकालाई एक/एक बाहिर ल्याउन पाएचाहिँ माओवादीको साखमात्रै बढ्दैनथ्यो, अर्को निर्वाचनमा राम्रो हुन्थ्यो । तर त्यो देखिँदैन । यस मानेमा प्रचणडले ठूलो अवसर गुमाउँदैछन्,” उनले भने ।

उसो त पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको माओवादी खुम्चिँदै-खुम्चिँदै गएको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि त्यो क्रम अझ उर्लन सक्ने र कांग्रेस र एमालेले झन खेद्न सक्ने उनको विश्लेषण छ । “प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायकाजीजीले सबै मैले गरेको हो भन्दै हिँड्नुभएको छ तर टुङ्ग्याउने काममा चाहिँ ध्यान छैन । अब यस्तोमा एमाले र कांग्रेसले मिली-मिली खेद्ने पक्का देखिन्छ । यति भनेपछि यसको अवतरण राम्रोसँग कुनै संशय पैदा नहुनेगरी ल्याउनुपर्थ्यो,” उनले भने ।