कर्णाली प्रदेशको सिद्धान्त : सबै नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने (पूर्णपाठसहित)

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशसभामा कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू पेश गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू पेश गरेको हुन् ।

विश्व अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र व्यवस्थापनमा समेत चुनौती सिर्जना भएकोले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्णाली प्रदेशमा समेत परेको छ। मैले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट निर्माण गर्दा नेपालको संविधानमा उल्लिखित लोकतन्त्रको छाताभित्र समाजवाद उन्मुख आर्थिक संरचनाको आधार तयार गर्दै समुन्नत, समतामूलक र समृद्ध कर्णालीको भावी तस्वीरलाई सामुन्ने राखेर आर्थिक शिथिलताबाट उत्पन्न चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्दै गरिबी, भोकमरी र बेरोजगारीको अन्त्यसहित दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकता केन्द्रित गरेको मन्त्री सिंहले बताए ।

‘नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, नागरिकको मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, उदार लोकतन्त्र, समतामूलक आर्थिक समृद्धि, सङ्घीय शासन प्रणालीअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वय एवम् सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीमा औद्योगिकीकरण, उत्पादन र आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्दै सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्तको रूपमा अनुशरण गरिनेछ ।’ उनले भने,‘कर्णालीवासीको समृद्धिको तीव्र आकाङ्क्षा, पन्ध्रौँ योजना, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा आधारित समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोचलाई मुख्य आधारको रूपमा लिई आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ ।’

१० हजारलाई रोजगारी दिने

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको विनियोजन विद्येयक कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष १० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको मन्त्री सिंहले बताए । ‘समृद्ध कर्णाली निर्माणका लागि प्रत्येक वर्ष कम्तिमा दश हजार रोजगारी सिर्जना हुनेगरी बहुक्षेत्रीय उपयोग र बहुपक्षीय साझेदारीमा कर्णाली समृद्धि अभियानमार्फत स्वरोजगारयुक्त उद्यमशील समाज निर्माण गर्न प्रदेशभित्रका संरचनालाई परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ ।’ उनले भने,‘कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछि परेका बेरोजगार युवा, साना उद्यमी, साना व्यवसायी र कृषकहरूलाई उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि सहज वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा एक वित्तीय संस्था स्थापना गरी सहज र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।’

प्रदेशभित्रको युवा बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न तथा श्रमको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्नको लागि निजी क्षेत्रको समन्वयमा प्राविधिक, व्यावसायिक सीप तथा तालिमको अवसर प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिने मन्त्री सिंहले बताए । ‘उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनका लागि कृषि, उद्योग, वन र पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।’ उनले भने,‘साहसिक खेल तथा पर्यटनका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ ।’

सबै नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने

कर्णाली प्रदेशका सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले विशेष नीति लिएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्य जनशक्ति, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको सहज आपूर्ति एवम् उपलब्धताको सुनिश्चित गरी विभिन्न किसिमका महामारी तथा रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारको उचित प्रबन्ध मिलाइनेछ ।’ उनले भने,‘त्यसका लागि अत्यावश्यक औषधिको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशभित्रका सबै नागरिकहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।’

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकास, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गरी विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गरिने मन्त्री सिंहले बताए । ‘दुर्गम स्थानका बासिन्दाका लागि टेलिमेडिसिन तथा घुम्ती स्वास्थ्य शिविरहरूका साथै जटिल अवस्थाका बिरामीलाई आकस्मिक उद्धारमार्फत उपचार सेवाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ उनले भने,‘आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी जस्ता परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलाई संस्थागत गर्न यससम्बन्धी संस्थाहरूलाई औषधि उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ ।’

यसैगरी, योग र ध्यानजस्ता पूर्वीय प्राचीन विज्ञानलाई आम नागरिकको दैनिक जीवनचर्याको रूपमा विकास गर्न सम्बद्ध निकायसँग सहकार्य गरिने मन्त्री सिंहले बताए ।