आन्दोलनरत विज्ञापन व्यवसायी र सरकारबीच सातबुँदे सम्झौता

काठमाडौं। विज्ञापन वितरणको एकद्वार विधिको विरोध गर्दै आएको नेपाल विज्ञापन व्यवसायी संघ आन र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, उपसचिव टेकबहादुर महत तथा आनका प्रतिनिधि सुदीप थापा, कृष्णप्रसाद घिमिरे, कृष्णमुरारी लामिछाने, रवीन्द्रकुमार रिजाल ‘शशी’, विज्ञापन बोर्डका सदस्य बलराम थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौताअनुसार विज्ञापनदाता एवं विज्ञापन एजेन्सीहरूले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन प्रसारणको जानकारी बोर्डलाई दिने तथा त्यस्तो विज्ञापनको भुक्तानी कानुनबमोजिम बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था गर्ने र एजेन्सीले सम्बन्धित विज्ञापनदातालाई कर बिजक जारी गर्ने उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भए समयानुकूल संशोधन गर्ने उललेख गरिएको छ । त्यस्तै, विज्ञापन बोर्डमा नेपाल विज्ञापन संघको संस्थागत प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने जनाइएको छ ।

विज्ञापन एजेन्सीले सञ्चारमाध्यमले निर्धारण गरेको दररेटमा कारोबार गरी सेवाशुल्क प्राप्त गर्नुपर्ने निर्धारित दररेटमा कारोबार गरे–नगरेको सम्बन्धमा बोर्डले अनुगमन तथा नियमन गर्नुका साथै बोर्डले विज्ञापन प्रयोजनका लागि सञ्चारमाध्यमको स्तरीकरण गर्ने–गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, रोजगार, कृषि, वन, पर्यटन बिमाजस्ता प्रत्यक्ष सारेकार राख्ने विषयको जनचेतनामूलक सामग्री प्रकाशन गर्न तथा विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारका लागि विज्ञापनको राष्ट्रिय नीतिमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र राष्ट्रिय नीतिलाई निष्कर्षमा पुर्‍याई ऐन–नियमावलीमा समयानुकूल परिवर्तन गर्दै जाने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञापन व्यवसायको अनुगमन प्रक्रियामा विज्ञापन व्यावसायिक संघ–संस्थाको संलग्नताका लागि आवश्यक पहल गर्ने तथा बाह्य विज्ञापनका क्षेत्रमा देखिएका ठेक्का करलगायतका समस्या समाधानका लागि विज्ञापन ९नियमन गर्ने० नियमावली तथा मापदण्डमा व्यवस्था गर्नुका साथै स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने सम्झौतामा समेटिएको छ । त्यस्तै, डिजिटल सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने सम्झौताको सातौँ बुँदामा जनाइएको छ ।