चिनियाँ विशेष प्रतिनिधिले जेलेन्स्कीसँग वार्ता गर्दै

युक्रेन ।  युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्यका लागि बेइजिङ नेतृत्वको वार्तालाई अघि बढाउन चीनका तर्फबाट विशेष दूत कीएभ आइपुगेका छन् । उनलाई राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले स्थानीय समय अनुसार बुधबार दिउसो स्वागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कीएभमा अधिकारीहरूले रूसले अमेरिकाले आपूर्ति गरेको ‘प्याट्रियट एयर डिफेन्स सिस्टम’ ध्वस्त पारेको आशङ्कालाई पनि कम गर्न खोजेका थिए ।

चीनका विशेष दूत ली हुई रुससँगको द्वन्द्व सुल्झाउने बेइजिङको योजनालाई बढावा दिन युरोपेली भ्रमणका क्रममा अधिकारीहरूसँग दुई दिने वार्ताका लागि मङ्गलबार युक्रेनको राजधानी आइपुगेका हुन् ।

युक्रेनका एक उच्च अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा एएफपीसँग कुरा गर्दै जेलेन्स्की र लीबीच दिउँसो भेटवार्ता हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा मस्कोले आक्रमण गरेपछि युद्धग्रस्त देशको भ्रमण गर्ने उच्च पदस्थ चिनियाँ कूटनीतिज्ञ ली चिनियाँ नेता सी चिनपिङसँग जेलेन्स्कीले टेलिफोनमा कुरा गरेको तीन हप्तापछि कीएभ पुगेका हुन् ।

मङ्गलबार युक्रेनलाई ‘मध्यस्थताका लागि पहल’ को आवश्यकता नरहेको यूक्रेनी अधिकारीले बताएका थिए । नाम नबताउने शर्तमा युक्रेनका एक वरिष्ठ अधिकारीले एएफपीसँग भने, ‘युक्रेनको खर्चमा सम्झौता गरेर युद्ध अन्त्य गर्दा काम हुँदैन ।’

चीनले युक्रेनी सङ्कटको राजनीतिक समाधानका लागि सबै पक्षसँग संवाद गर्ने उद्देश्यले भ्रमणको आयोजना गरिएको जनाएको छ ।

चीनलाई तटस्थ मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य लिएका र मार्चमा मस्कोको भ्रमण गरेका सीले क्रेमलिनले आफ्नो छिमेकीमाथि गरेको आक्रमणको निन्दा गर्न इन्कार गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

आइसल्याण्डमा भएको युरोपेली नेताहरूको बैठकले युक्रेनमा रूसले युद्धकालमा पु¥याएको क्षति र विनाशको अभिलेख राख्न ‘क्षतिको रजिस्टर’ स्थापना गर्न सहमत भएको थियो ।

युरोपको ४६ सदस्यीय परिषद्ले तयार पारेको यो विधेयकले भविष्यमा रूसी नेताहरूमाथि मुद्दा चलाइनुअघि एउटा प्रमाणिक रेकर्ड तयार पारेको छ र क्षतिपूर्तिको आधार तयार पारेको छ ।

काउन्सिल अफ युरोपका महासचिव मारिजा पेजसिनोभिच बुरिकका अनुसार बुधबार बिहानसम्ममा संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य सबै जी–७ राष्ट्रसहित ४० देशले रजिस्टर निर्माणमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

आइसल्याण्डमा शिखर सम्मेलनको दोस्रो दिन आइपुग्दा उनले भने, ‘यो पहिलो अत्यावश्यक कदम हो, जसले युद्धका पीडितहरूमा केन्द्रित न्याय सुनिश्चित गर्दछ ।’ एएफपी