मधेशी राजनीतिको भोक र तिर्खा

मधेशी राजनीतिले उठाएको एजेन्डा ठीक थियो र छ । तर मधेशी राजनीतिको कार्यान्वयन डरलाग्दो सपनाजस्तो देखिएको छ । मधेशी राजनीतिमा कुनै पनि नीति, नियम र विचारको अभाव छ । यदि केही छ भने त्यो अराजकता, भ्रष्टाचार र व्यभिचार छ । इतिहासको कुरामा जानु आवश्यक छैन । वर्तमानले नै गिज्याइरहेछ ।

सीधै विषय प्रवेश गरौँ । मधेशी राजनीतिले पहिलो कुरा शक्ति साझेदारी (पावर शेयरिङ) को माग गरेको थियो । २०६४ को मधेश आन्दोलनपछि मधेशी नेताहरूले देखिने गरी काठमाडौंसँग शक्ति साझेदारी गरे । यहाँसम्म कि देशले प्रथम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नै मधेशी समुदायबाट पायो । अन्गिन्ती मन्त्रीहरू पायो र अनगिन्ती नियुक्तिहरू पायो । मधेशी नेताहरूलाई ‘बाइपास’ गरी कुनै पनि सरकार निर्णयहरू लिन सफल देखिएनन् । २०७२ मा संविधान जारी गरे पनि लगत्तै संशोधन गरी मल्हमपट्टी गर्नुपरेको देखियो ।

तर शक्ति साझेदारीको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा मधेशी नेतृत्वहरूले बिर्सेको देखिन्छ । जनताले सुशासन होस्, समृद्धि होस्, न्याय होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । यो शक्ति साझेदारिता परिणाममुखी काममा रूपान्तरित होस् र तीव्र आर्थिक विकासका साथै जीवनस्तरमा सुधार होस् भन्ने आग्रह प्रष्ट देखिन्छ । तर नेताहरू जातिवाद र प्रभाव विस्तारमा लागेको देखिन्छ । यो प्रवृति सम्पूर्ण नेपाली राजनीतिको हो भन्नेमा दुई मत छैन । तर पनि मधेशी नेताहरूमा यो प्रवृति ज्यादै नै बढी रहेको देखिन्छ ।

मधेशी नेताहरू समावेशीताको प्रश्नमा नेपालका शासक वर्गलाई आच्छु-आच्छु पारेका थिए र अहिले पनि प्रश्नहरू जारी छन् । तर स्वयं मधेशी दलहरूभित्र समावेशीताको अवस्था हेर्ने हो भने लाजमर्दो छ । मधेश सरकार र त्यसका अंगहरूमा समावेशीताको अवस्था लाजमर्दो छ । मधेश प्रदेशको सबभन्दा ठूलो जनसांख्यिक समूह दलितको एकजना पनि प्रतिनिधि प्रदेश मन्त्रिमण्डलमा नहुनु प्रमाण हो । मधेश सरकार थारु, जनजाति, पहाडी बाहुनछेत्री र महिलाद्वेषी देखिएका छन् । प्रदेश सरकारका नियुक्तिहरूमा जातिवाद प्रष्ट झल्किन्छ । कुनै एकल जातिलाई रातारात शासक जातिमा रूपान्तरण गरिएको छ । केन्द्रीय शासनमा बाहुनवाद झेलेका मधेशका जनताहरूउपर थप यादववाद झेल्न बाध्य भएका छन् ।

जातिवादको यो अवस्था ठ्याक्कै बिहारका लालु यादव र उत्तर प्रदेशका मुलायम सिंह यादवबाट प्रेरित देखिन्छन् । लामो समय समाजवादको खोलभित्र लुकेर लालु र मुलायमले सुरूमा ब्राम्हणवादवाट पीडित युपी बिहारका जनतालाई यादववाद पनि झेल्न बाध्य पारिरहे । त्यसैको प्रतिकृयास्वरुप नीतिश कुमार र आदित्यनाथ योगीले जंगल राज खत्तम गर्ने बाचासहित सत्ताबाट यादववादलाई बेदखल गर्न सफल भए । मधेश प्रदेशको राजनीति साँच्चीकै जातिवादको शिकार भएका छन् र त्यसैले प्रदेशको दशा र दिशा दिग्भ्रमित देखिन्छन् ।

मानिसहरू बुझ्नै सकिरहेका छैनन् कि गल्ती कहाँ भइरहेका छन् । यादववादको देखादेखी अरु पनि प्रभावशाली जाति सरदारहरू प्रभाव विस्तारमा लागेका देखिन्छन् । सबै राजनीतिक दल जातिवादको सोसल ईन्जिनियरिङमा, जोड घटाउमा लागेका छन् । मधेश मतको कारखाना (भोट फ्याक्ट्री) भएको छ जहाँ जात, पैसा, प्रभाव र बाहुबलको प्रयोगले सबै कुरा सम्भव छ भन्ने अवधारणा बन्न पुगेको छ ।

मधेशको प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार र कुशासनको नमूना बन्न पुगेका छन् । सात प्रदेशमध्ये सबभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशमा नै देखिनु प्रत्यक्ष प्रमाण हो । पाँच हजार साईकलको माईबाप कोही नदेखिनु र त्यसमा कसैलाई जिम्मेवार पनि बनाउन नसकिनु जनउत्तरदायिताको मजाक बनाउनु हो । जनताको करबाट उठेको बहुमूल्य पैसा मठ-मन्दिरमा, मदरसामा खर्च गरिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरू कमिशन आउने काम खासगरी निर्माणको काममा बढी लालायित देखिन्छन् । हरेक पैसाको उत्तम उपयोग (बेस्ट युज अफ मनी) मा हैन कि संघीय सरकारको खैरातलाई कसरी बाँडफाँटमा सिध्याउने मानसिकता छ । र त्यही अधकल्चो भौतिक कामहरू देखाएर सीधासाधा जनताबीच मसीहा बन्ने प्रतियोगिता चालू छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरू राणाकालका स्थानीय जमिन्दार जस्ता भएका छन् जो जनताप्रति हैन कि तिनलाई टिकट दिने पार्टीप्रति बफादारिता देखाएपछि पुग्छ भन्ठान्छन् । यो त नपाउनेले केरा पायो, केरासित बोक्रा खायो जस्तो भएको छ ।

सारांशमा के भन्न सकिन्छ भने मधेश प्रदेशको राजनीति नब्बेको दशकमा भएको बिहारी राजनीतिको रेप्लिकेशन हो । यहाँ धडल्ले से जातिवाद छ, परिवारवाद छ, आसेपासेवाद छ, ब्रम्हलुट छ, वित्तीय अराजकता छ, दिखावा छ, कुशासन छ, भ्रष्टाचार छ । सारमा जंगलराज छ ।

अब यसपछि प्रश्न उठ्छ, जंगलराजलाई सुधार गर्ने उपाय छ कि छैन । सबभन्दा राम्रो उपाय त मधेश प्रदेशका शासक दल र त्यसका जातिवादी नेताहरू रत्नाकर डाकुबाट वाल्मिकीमा आफैँ रूपान्तरण भए भने अति राम्रो । त्यस्तो एउटा ब्रम्हज्ञान प्राप्ति होस् तिनीहरूलाई र न्याय सुशासन सबैलाई चाहिन्छ भन्ने कुराको बोध होस् । र चरित्र सुधारिऊन् ।

दोस्रो उपाय, संघीय सरकार र त्यसका मेशिनरीहरूले काम गरोस् । संघीय सरकारका नेतृत्वहरूमा मधेशप्रति उपेक्षा भाव प्रष्ट देखिन्छ । प्रदेश सीमाङ्कन र नामाङ्कन मन नलागी नलागी दिइयो । अब जेसुकै गर भन्ने मानसिकता छ । यो अर्को खालको जातिवादी कस्तो मानसिकता हो भने पहिलो संविधानसभाको विघटनको संघारमा एकजना आचार्य थरका एमालेसँग सम्बन्धित जिम्मेवार नेताले भनेका थिए, “मधेश छुटाइदिँदा हुन्छ, स्वतन्त्र भएर गए पनि हुन्छ । तर पहाडी मूलका जनजातिहरू हाम्रै दाजुभाइ हुन्, यिनलाई हामीसँग छुट्याउने गरी जातीय राज्यहरू स्वीकार गर्न सकिन्न ।”

अर्थात् एक खालको जातिवादको विरोधमा अर्को खालको जातिवाद व्याप्त छ । भयो पनि त्यस्तै । उदयपुर, सिन्धुली केही पनि नदिइकन आठ जिल्लालाई मधेश प्रदेश छुट्याएयो भने पहाडमा पहिचानको मुद्दालाई पूर्णतः निषेध गरियो । अब मधेश प्रदेशलाई सौताको छोराको रूपमा व्यवहार हुँदैछ । यसबाट मधेश प्रदेशका जातिवादीहरू हैन कि सीमान्तीकरणमा परेका आम मधेशवासीहरू पिडित भैरहेका छन् जो कि नेपाल आमाका असली सन्तानहरू हुन् ।

तेस्रो उपाय हो, संघीयताको मर्म सही मानेमा लागू गरियोस् । दाँतविहीन बाघ खडा गरिएको छ । स्वायत्ता र संघीयताको मर्मविपरीत प्रदेश विकास समिति खडा गरिएको छ । हरेक कुरा केन्द्रकै खटनमा हुने हो भने त्यस्तो संघीयता विश्वमा कहीँ पनि छैन । या त केपी ओलीले भनेजस्तै प्रदेश सरकार संघीय सरकारकै प्रशासनिक एकाइ हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्‍यो । नभए संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारका अधिकारहरू प्रयोग गर्नेगरी संविधानलाई कृयाशील (अपरेशनलाईज) गर्नुपर्‍यो । ऐन नियम के के बनाएर हुन्छ, प्रदेश प्रहरी, प्रशासन, लोकसेवा, न्याय व्यवस्था र फुक्काफाल स्थानीय तह नामका घोडीहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेगरी प्रदेश सरकारलाई अधिकारबाट सुसज्जित पार्नुपर्छ । अधिकार दिएपछि नै उत्तरदायित्वको पनि सृजना हुन्छ । अन्यथा, संघले प्रदेशलाई चम्चाले खुवाउने (स्पुन फिडिङ) काम कहिलेसम्म गरिरहने ? प्रश्न छ ।

चैथो उपाय हो, दण्डको व्यवस्था । ए साथी हो, मधेश पनि नेपाल नै हो र अनवरत रहिरहन्छ । यो भूमि प्राचीन कालदेखि स्वायत्त रहँदै आएको थारु, दनुवार, दलित र मधेशी भूमिपुत्रहरूको कर्म र पसिनाको भूमि हो । नेपाल राज्यले मधेशप्रतिको परम्परागत औपनिवेशिकताको मानसिकता त्याग गर्नुपर्छ । कर र दोहनको लागि मात्र मधेश हेर्ने राणाकालीन र पञ्चायतकालीद्द मानसिकता गणतन्त्रकालमा पनि सुहाएको देखिएन । मधेशमा कुशासन र भ्रष्टाचार जति मधेशका जातिवादी नवशासकहरूले गरेका छन्, त्यो भन्दा कयौं गुणा बढी पहाडी शासकहरूले मच्चाएका छन् ।

मधेशमा स्थायी सत्ताका कर्मचारीहरू स्थानान्तरण (प्लेसमेन्ट) को एउटै आकांक्षा हुन्छ, कि कसरी रातारात कमाउने र काठमाडौंको सिडिओ टोलमा एउटा महल खडा गर्ने । यदि कहीँ सुशासनको सबभन्दा बढी दरकार छ भने त्यो मधेश हो । लुटखसोट रोकियोस् । यसका लागि संघीय सरकार र संघीय निकायहरू कृयाशील हुनु जरुरी छ ।

राम्रो काम गर्न कहिले पनि ढिलो भएको हुँदैन । जब जागो तब सवेरा । प्रचण्डको गृह प्रशासनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सराहनीय सुरुवात गरेका छन् । यो सकारात्मक डढेलो मधेशसम्म पनि पुगोस् । अब व्यापक शुद्धीकरण अभियान नगरी काम छैन । कसले गर्‍यो, महत्त्वपूर्ण त्यो हैन । जसले गरे पनि देश र समाजको हितमा भ्रष्टाचारविरुद्ध एक्शन महत्त्वपूर्ण हो ।

मधेशको हकमा एउटा अर्को कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ । त्यो के भने सत्ता र शक्तिमा जान मरिहत्ते गर्ने मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूबाट सुशासन र विकासको सम्भावना छीण हुँदै गइरहेका छन् । नयाँ दल जनमत पार्टीले केही गर्ने सम्भावना देखिएको थियो । तर त्यो दल पनि सत्ता र शक्तिकै खेलमा लागेपछि सम्भावनाहरू संदेहास्पद बन्दै गइरहेका छन् । तसर्थ, जनता कसैको बँधुवा हुँदैनन् । नयाँ पुराना जोसुकै पार्टीले पनि विकास सुशासनको पक्षमा अनहद प्रयास गरे जनताको साथ पाउने सम्भावना हमेशा रहन्छ ।

अन्ततः अभिष्ट एउटै हुनुपर्छ, सुशासन र प्रगति । यसका लागि मधेश केन्द्रित दलहरू, नेताहरू, कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नेपालको स्थायी सत्ता सबैको ध्यान जान जरुरी छ । लुटखसोटको जंगलराज अन्त हुन जरुरी छ । के कुनै दल वा संस्था सुशासन र प्रगतिको मुद्दा लिएर मधेशतिर पनि अभियान गर्न तयार छ ?