अबको चरण विकास र समृद्धिको हो, नेताहरूले ‘सत्ता-लिप्सा’ त्याग्नैपर्छ : डा. बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई ‘समयानुकूल नयाँ बाटो हिँड्नुपर्छ’ भन्ने मान्यता राख्छन् । माओवादी जनयुद्धको नेतृत्व गर्नेमध्येका एक प्रमुख नेता डा.भट्टराई २०७२ असोज ३ गते जारी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ मा संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति सभापति थिए ।

संविधान जारी भएपछि अब राजनीतिक क्रान्तिभन्दा आर्थिक क्रान्तिसँग जनतालाई जोड्नुपर्छ भन्दै माओवादी परित्याग गरेका भट्टराईले आर्थिक समृद्धि र विकासलाई मूल मुद्दा बनाएर ०७३ साल जेठ ३० गते काठमाडौंको दशरथ रंगशालाबाट नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा गरे । सो पार्टी अहिले टुट्दै, फुट्दै र जुट्दै नेसपासम्म आइपुगेको छ । तर, भट्टराई अझै नयाँ/वैकल्पिक शक्ति नै देशको आवश्यकता र खाँचो हो भन्नेमा दृढ छन् ।

सत्ताको जोड-घटाउमा मात्रै लागिरहने पुराना पार्टीहरूको विकल्पमा विकास र समृद्धिसहितको फरक वैचारिक धारको पार्टी आवश्यक रहेको भन्दै उनले नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका थिए । यसमा उनले विशेषगरी पाँच ‘स’ अर्थात् सुशासन, सदाचार, स्वाधीनता, समृद्धिलाई जोड दिए । २०६५ मा अर्थमन्त्री हुँदा उत्कृष्ट काम गरेर प्रशंसा पाएका भट्टराईले पार्टीको मुख्य मुद्दा नै आर्थिक समृद्धि र विकासलाई बनाए ।

०६४ चैत २८ गते भएको नेपाली इतिहासको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा आफ्नो गृहजिल्ला गोरखाको क्षेत्र नं. २ बाट देशैभरमा सबैभन्दा बढी मत प्रतिशत (८१.९३) र सबभन्दा बढी मतान्तर (४०१२९) सहित निर्वाचित भएका थिए । ०७० मंसिर ४ गते भएको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा उनी गोरखा क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित भए । त्यसपछि संविधान सभाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समिति ‘संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति’ को सभापतिको रूपमा उनले २०७१ वैशाख १५ देखि ०७२ असोज ३ गतेसम्म संविधान निर्माणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरे ।

२०७२ असोज ३ गते नेपाली इतिहासमा पहिलोपटक संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदा उनले नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्ने मुख्य सपना पूरा भएको तर अन्तरवस्तुको हिसाबले संविधानमा कतिपय अपूर्णता रहँदा र आधा देश (पहाड)ले  दीपावली र आधा देश (तराई-मधेश) ले ‘ब्ल्याकआउट’ गर्दा उत्तिकै दुखी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

भट्टराई ०६५ भदौदेखि ०६६ वैशाखसम्म पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गणतन्त्र नेपालको पहिलो मन्त्रिमण्डलका अर्थमन्त्री थिए । उनले ०६५ असोज ३ गते प्रस्तुत गरेको आव २०६५/६६ को बजेटलाई अहिलेसम्मको उत्कृष्ट बजेटको रूपमा लिइन्छ । नयाँ नेपाल निर्माणको स्पष्ट खाकासहित सो बजेटमा प्रस्तुत युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, साना किसान र साना घरेलु उद्यमीलाई ऋण मिनाहा, सामाजिक सुरक्षामा विस्तार, ठूला पूर्वाधार विकास, द्वन्द-प्रभावितलाई राहत र क्षतिपूर्ति, सुशासन र सेवाप्रवाहमा सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, राजश्व वृद्धि कार्यक्रम आदि विशेष उल्लेखनीय मानिन्छ । सुशासनमार्फत सो आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको ३३ प्रतिशत राजश्व बृद्धि नेपालमा अहिलेसम्मकै उच्च हो ।
०६८ भदौदेखि २०६९ फागुनसम्म नेपालको ३५औं प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईलाई दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमाले विपक्षमा बसेर असहयोग गरेका थिए ।

राष्ट्रपति र सभाध्यक्ष दुवै विपक्षी दलबाट निर्वाचित भएको स्थितिमा उनले सरकार संचालन गर्नु ठूलो चुनौती र अप्ठेरो अवस्था थियो । ४० वर्षदेखि कसैले गर्न नसकेको काठमाडौं उपत्यकालगायत ठूला शहरहरूका सडक विस्तार उनकै कार्यकालको ‘ट्रेडमार्क’ उपलब्धिहरू हुन् । उनै भट्टराईसँग नेपालभ्यूजले नयाँ र पुराना दल, तीनको कार्यशैली, २१औं शताब्दीका जनताले खोजेको राजनीतिक व्यवस्था र नयाँ/वैकल्पिक शक्तिको उदय र यसको अबको बाटोसँगै वर्तमान राष्ट्रिय राजनीति र सरकारका बारेमा कुराकानी गरेका छौँ ।

उपनिर्वाचन सकिएको छ, ३ सिटका लागि भएको उपनिर्वाचनमा चितवन २ र तनहुँ १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जित्यो भने बारा २ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) जित्यो । समग्रतामा यो उपनिर्वाचनलाई कसरी लिने र यसले के सन्देश दिएको ? उपनिर्वाचनले दिएको म्यान्डेडलाई कसरी लिने ?

यसलाई २ तरिकाले हेर्न सकिन्छ भन्छु म । पहिलो त उपनिर्वाचन विशिष्ठ अवस्थामा भएको छ । एउटा राष्ट्रपति बनेर खाली भएको, एउटा उपराष्ट्रपति भएर खाली भएको र अर्कोचाहिँ रवि लामिछानेजीको पद खारजे भएर खाली भएको; जहाँ फेरि पनि उहाँ नै जित्नुभएको छ । त्यो ठूलो कुरा भएन, उहाँले अलिकति मतान्तर बढाउनुभयो । अब बारा २ मा मंसिर ४ मा पनि जसपाले नै जितेको ठाउँ हो, अहिले पनि जसपाले नै जित्यो । त्यो पनि खास अनौठो भएन ।

अलिकित विचारणीय र चर्चित विषयचाहिँ राष्ट्रपतिले जितेको ठाउँमा स्वर्णिम वाग्लेजीले जित्नुभएको हो । त्यो पनि अन्तर्यमा गएर हेर्नुभयो भने उहाँ नेपाली कांग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो, कांग्रेसले नै उहाँलाई टिकट दिनुपर्थ्यो, दिएन । म आफूलाई पनि त्यही लागेर बाहिर बोल्दाखेरि कांग्रेसका साथीहरू रिसाउनुभयो । त्यसो त स्वर्णिमजी, कांग्रेस स्कूलबाटै आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । एक हिसाबले हेर्दाखेरि कांग्रेसले जितेको ठाउँमा ‘रुष्ट कांग्रेस’ ले जित्यो, त्यो पनि ठिकै  विषय हो । उहाँलाई कांग्रेसले टिकट नदिएपछि अर्को पार्टीमा जानुभएको हो । त्यसरी हेर्दा यो सामान्यजस्तो देखिन्छ । अब अलिक अन्तर्यमा गएर हेर्दा अलिक मतान्तर, प्रवृत्ति, पात्रहरूको चर्चा गर्दाखेरिचाहिँ पुराना राजनीतिक शक्तिहरूप्रति जनता, मतदाताहरूमा ठूलोरूपमा वितृष्णा बढ्दै गएको छ भन्ने कुराको सङ्केत हो उपनिर्वाचनस्तो लाग्छ ।

पुराना दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा बढेकोबाहेक अरु केही सन्देश दिएन उपनिर्वाचनले ?

पुराना दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा बढेको छ । गुणात्मक नै भइसक्यो त म भन्दिनँ म, किनभने त्यो स्थानीय निर्वाचनदेखि नै; अझ भनौँ मैले आफैँले कुरा गर्दा अन्यथा नलागोस् । मैले त ०७० सालमा नै नेपाल साप्ताहिकमा ‘खाँचो नयाँ शक्तिको’ भन्ने आलेख प्रकाशित गरेको थिएँ । त्यहाँ नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको एउटा चक्र पूरा भयो, अब सुशासन, समृद्धि र आर्थिक विकासको नयाँ चक्र सुरू हुनुपर्छ भनेको छु । र, त्यसले नयाँ विचार र नयाँ शक्तिको माग गर्छ भन्ने जुन बहस सुरू गरेको थिएँ । त्यसैक्रममा पछि विवेकशीला साझाहरू बने, पछि त्यहीरूपमा हामी पनि अगाडि आयौँ । हामीले पनि ०७३ सालमा १ लाख मान्छेलाई संस्थापक बनाएर ठूलै तरङ्ग पैदा गर्‍यौँ । त्यसो हुँदै पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा बालेन, हर्कलगायतको उदय भयो र मंसिरकै चुनावमा पनि रास्वपा एकैपटक चौथो पार्टीको रूपमा उदय भयो । यी घटनाहरूले पुराना दलहरूप्रति जनताको आक्रोश र वितृष्णा बढ्को पुष्टि हुन्छ । उपनिर्वाचनले पनि त्यही सङ्केत दिन्छ ।

रास्वपासम्म आइपुग्दा यी शक्तिहरू तपाईंले सुरू गर्नुभएको नयाँ शक्ति/वैकल्पिक शक्तिको ‘वेभ’ हो भन्ने मिल्छ ? यदि तपाईंले सुरू नगर्नुभएको भए यी शक्तिहरू हुँदैन थिए ?

त्यसैको बिउ उम्रिरहेको हो भन्छु म । विचारको बिउ त्यही ‘खाँचो नयाँ शक्तिको’ भन्ने आलेख नै हो, जुन मैले नयाँ शक्ति गठन गर्नुपूर्व नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित गरेको थिएँ । तर, त्यसलाई राम्रोसँग गोडमेल गरेर हुर्काउने कुरामा सायद हाम्रो पनि कहीँकतै क्षमता पुगेन, हामीले जाननौँ । एक हिसाबले भन्दाखेरि परिस्थिति पनि परिपक्व भइसकेको थिएन । ती आदि-आदि कारणले र स्वत:स्फूर्त ढङ्गले त्यो बिउ उम्रिरहेको छ । त्यस अर्थमा सग्रमतामा मैलेचाहिँ यी प्रवृत्तिहरूलाई सकारात्मकरूपमा लिन्छु । यो एउटा परिवर्तनको सङ्केत हो, जनताको परिवर्तनको जुन चाहना र आकांक्षा छ, त्यसैको एउटा अभिव्यक्तिको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ ।

हामी अलिक पछाडि मंसिर ४ तिर फर्किने हो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा रास्वपासँगै नागरिक उन्मुक्ति, जनमतलगायतका दलहरूको जबरदस्त उदय भयो, तपाईंले यसलाई कति स्वाभाविक मान्नुभएको छ ? किनकी तपाईं त नयाँ/वैकल्पिक शक्तिहरूको हिमायती मान्छे ?

म भन्छु— यी दलहरूका उदय स्वाभाविक नै हो । यस्ता शक्तिहरू मूलत: २ तरिकाले आउँछन् । पहिलो, स्वत:स्फूर्त ढङ्गले आउँछन् र दोस्रो, सुविचारित र योजनाबद्ध ढङ्ग पुर्‍याएर आउँछन् । यो प्रवृत्तिले चाहिँ बेलैमा बुझेर वैचारिक र सैद्धान्तिक संश्लेषण गर्दै नीति तथा कार्यक्रमको खाका कोर्दै अगाडि आउँछन् । उनीहरूले सङ्गठन तथा अभियानहरू पनि उत्तिकै व्यवस्थित ढङ्गले चलाउँछन् र सङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढ्छन् । जुन प्रवृत्तिमा कांग्रेस, जसले ००७ साल आसपासदेखि क्रान्ति गर्‍यो । अर्को त एमाले, जसले ३ को दशकतिर एकखाले आन्दोलन अघि बढायो र पछि आएर माओवादीले पनि त्यसैगरी व्यवस्थित ढङ्गले आन्दोलन सञ्चालन गर्‍यो । यी आन्दोलनहरूचाहिँ योजनाबद्ध र व्यवस्थित तवरले आएका थिए । अब पछिल्लो समय देखिएका यी नयाँ/वैकल्पिक शक्तिहरूमा भने बढी स्वत:स्फूर्तता देखिन्छन् । किनकी यी सामाजिक सञ्जालहरू, सूचना तथा सञ्चारका पहुँचहरू, जसले धेरै फड्को मारिसक्यो । त्यसले मान्छेलाई एकैपटक उता न्यूयोर्कदेखि हङकङसम्म र झापादेखि हुम्लासम्म पुग्ने परिस्थिति बनायो । यी नयाँ/वैकल्पिक शक्तिहरू उदाउनुमा यसको पनि भूमिका छ । यद्यपि फेरि पनि यसमा जनताको परिवर्तनप्रतिको चाहना यहाँ एउटा दह्रो ‘फ्याक्टर’का रूपमा देखिन्छ ।

त्यसो भए अब पुराना दलहरूसँग के विकल्प बाँकी रह्यो त ? अब उनीहरूले गर्नुपर्ने काम, अघि सार्नुपर्ने कार्यक्रम र अपनाउनुपर्ने नीतिचाहिँ के-के हुन् ?

योबारे मैले ०७० कै लेखमा भनेको छु । किनकी समाज त सधैँ उसैगरी त रहिरहँदैन, समाज त निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ र स्वाभाविकरूमा परिवर्तन पनि हुनुपर्छ । विश्व समाज त्यस्तै छ, नेपाली समाज पनि स्वाभाविकरूपमा त्यसरी जानैपर्‍यो । जनताको आवश्यकता, देशको आवश्यकता र समग्रतामा आवश्यकताहरूको प्रवृत्ति पनि फेरिन्छ । देशभित्रको जटिल भूराजनीति, देशभित्रको बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक चरित्रसँगै आर्थिकरूपमा अति विपन्नताको अवस्था, व्यापक गरिबी, बेरोजगारी, श्रम पलायन; यी सबै-सबै कारणहरूले नयाँ/वैकल्पिक शक्तिको जरुरत छ भनेर मैले त्यही मेरो लेखमा भनेको छु । त्यसमा मैले ३ वटा बाटाहरू छन् भनेर भनेको छु । पहिलो त, भएकै शक्तिहरू; कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरू नै रूपान्तरित हुने । यी दलका नेताहरूले पनि अब समयको आवाजलाई सुनेर त्यसरी पाइला चाल्नुपर्छ । मैले यही भनेर बसेँ माओवादीमा । मैले ०७० मा त्यो लेख लेखेँ र २ वर्षसम्म पार्टी रूपान्तरित हुनुपर्छ भनेर प्रयास गरेँ तर, सकिनँ । त्यो पहिलो बाटो थियो ।

अब दोस्रो, विभिन्न पार्टीमा भएका अग्रगामी सोच भएका, जनताप्रति वैज्ञानिक चिन्तन भएका र समयका आवाज सुन्न सक्ने मान्छेहरू एकजुट भएर निर्माण गर्ने दोस्रो बाटो हो । यदि त्यो पनि हुन सकेन भने फेरि नयाँ ढङ्गले अर्थात् तलैबाट सुरू गर्ने । जसरी हिजो नयाँ शक्ति नेपाल बनेको थियो मेरै नेतृत्वमा । अब अहिले अवस्था करिब-करिब तेस्रो बाटोतिरै जाँदैछ कि जस्तो महसुस भइरहेको छ । तलैबाट विकल्प खोज्नुपर्ने हो कि भन्नेतिर अवस्था ढल्किरहेको छ । हिजो विवेकशील साझाले त्यसैगरी कोसिस गर्‍यो, रास्वपा पनि त्यसैगरी आयो । जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलगायतका दलहरू त्यसैगरी आएका छन् । र, मेरो आग्रहचाहिँ के छ भने राजनीति भनेको बहुआयामिक प्रकिया हो । यसमा विचार, नीति र सिद्धान्तका कुरा एकापट्टि भएपनि अर्कोपट्टि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भूराजनीतिक पक्षहरू हुन्छन् । यो सबैलाई जोड्न त एउटा स्पष्ट नेतृत्वको सोच चाहिन्छ । त्यसैले योजनाबद्ध ढङ्गले यसलाई डोर्‍याइएन भने फेरि पनि त्यो ‘भदौको भेल’जस्तो एकपटक आउने र जाने खतरा बढी हुन्छ ।

जत्ति पनि नयाँ दलहरू उदाएका छन् राष्ट्रिय राजनीतिमा, यी दलहरूलाई ‘भदौको भेल’जस्ता भन्नु मिल्छ ? 

हामीले हेर्‍यौँ भने अबको आधारचाहिँ नयाँ/वैकल्पिक शक्ति हो भनेर माग गरेको छ इतिहासले, यो ऐतिहासिक आवश्यकताको विषय बनिसकेको छ । खासगरी हामीले जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको आन्दोलन ००७ सालदेखि ०६२/६३ सालको यनयुद्धसम्म आएर नेपालको राज्यलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्‍यौँ, लोकतन्त्रको ढोका नखोलिकन देश समृद्ध बन्दैन, संसारभरिको इतिहासचाहिँ फेरि त्यही हो । फ्रान्सेली क्रान्ति, बेलायती क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, भारत स्वतन्त्र सङ्ग्राम रूसी क्रान्तिदेखि लिएर चीनसम्मको आन्दोलन हेर्नुभयो भने जुन देशले बेलैमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा गरे, तिनले नै विकास गरेका छन् । त्यसैले पहिले त राजनीतिक क्रान्ति गर्नैपर्छ ।

हाम्रा नयाँ/वैकल्पिक शक्तिहरूमा रहेका साथीहरूले यसलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यसकारणले ०७२ सालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान संविधान सभाबाट जारी गरेपछि एउट मूल ढोका हामीले खोल्यौँ, भलै ढिलो थियो । विश्वमै सय/डेढसय अगाडि त्यस्ता क्रान्तिहरू भइसकेका थिए । तर, हामीले ढिलै भएपनि त्यो गर्‍यौँ । त्यसपछि चाहिँ समाजका जुन आर्थिक, सामाजिक समस्याहरू छन्, त्यसको हल गर्नुका निम्तिचाहिँ तीव्र आर्थिक विकासको लहर चलाउनुपर्छ, केही दशक चल्नुपर्छ । त्योचाहिँ आजको आवश्यकता हो । आवश्यकताले राजनीतिलाई पनि त्यही ढङ्गको पुन:गठनको माग गरेको छ । त्यसैले अहिलेका नयाँ शक्तिहरूको उदयचाहिँ ऐतिहासिक आवश्यकताले पनि गराएको हो र पुराना शक्तिहरूले आफूलाई रूपान्तरण गराएनन् । त्यसपछि आवश्यकता पूर्ति गर्ने क्रममा नयाँ शक्तिहरू धेरै भए । समग्रमा यी नयाँ शक्तिहरूले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने धेरै कुरा छन्, नभए फेरि पनि ‘भदौको भेल’ जस्तै हुन पनि बेर लगाउँदैनन् ।

तपाईंले परिकल्पना गर्नुभएको नयाँ/वैकल्पिक शक्ति र अहिले उदाएका शक्तिहरूबीच के समानता र के भिन्नता ?

तपाईंले राम्रो विषय उठान् गर्नुभयो, धेरै मान्छेले पनि मलाई प्रश्न गर्छन् कि तपाईं पुरानो हो कि नयाँ ? भनेर तर, मलाई रोचक नै लाग्छ । एक हिसाबले हेर्दा म पुरानोजस्तै देखिन्छु । तर, म सधैँ नयाँ हुँ । माओवादी जनयुद्ध सुरू गर्दा एमाले नामको अजङ्गको पार्टी थियो । संयुक्त जनमोर्चा हुँदै निर्माण गर्दा हामी सानै शक्ति थियौँ, त्यत्तिबेला मान्छेहरूले इल्लीबिल्ली गर्थे हामीलाई, के गर्छन् होला र भन्थे । तर, पछि हामीले गरेरै देखायौँ । त्यो एउटा चरण लोकतन्त्रको पूर्णताको निम्ति थियो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको लागि थियो । त्यो चक्रमलाई हामीले पूरा गर्‍यौँ ।

अब समृद्धिको अर्को चरण छ, राजनीति भनेको राजनीति र आर्थिकको अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । त्यसलाई सारमा भन्दाखेरि अर्थ-राजनीति हो । त्यसैले राजनीतिक उपरिसंरचना पहिले परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसपछि ‘सोसियो-इकोनोमिक्स बेस’चाहिँ त्यसको जगमा बन्छ भन्ने मान्यता इतिहासको हुन्छ । त्यसमा मैले धेरथोर सक्रिय भूमिका खेलेँ । अबचाहिँ आर्थिक विकास र समृद्धिको चरण हो । त्यसमा लाग्नुपर्छ भनेर नै मैले नयाँ शक्ति भन्ने अभियान सुरू गरेँ र त्यसले एकखाले तरङ्ग नै पनि ल्याएको हो । तर, यतापट्टि आउँदाखेरि यो के हो-के हो जस्तै भयो । कहाँनेर ढङ्ग पुगेन भन्ने भइरहेको छ । म तपाईंलाई सुनाउँ कि भिष्मपितामह ‘सिन्ड्रोम’ले यसमा अलिकति काम गरेको देख्छु । जो कौरब र पाण्डव दुवैका हजुरबुबा थिए । उनले भिष्मप्रतिज्ञा भनेर के गरेका थिए भने हस्तिनापुर राज्यकोचाहिँ म रक्षा गर्छु, त्यसको विरुद्धमा जान्नँ भनेर दाजुलाई प्रतिज्ञा गरेका थिए । तर, सत्ताबाट चाहिँ दुर्योधनहरू जन्मिए बडो कुपुत्र भएर। त्यसपछि दुर्योधनको विरोध गरौँ हस्तिनापुरको विरोध हुने, साथ दिउँ योचाहिँ कुपात्र छ भनेर बडो अन्तरद्वन्द्वमा उनी थिए । मेरै पनि मनचाहिँ त नयाँ/वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्नै नै हो, तिनीहरूप्रति नै मेरो साथ र सहयोग हो, तर मैले पुराना शक्तिहरूलाई नै किन पूरै त्याग्न सकेको छैन भने नेपालमै हो । जुन भूराजनीति छ, देशको विविधता छ, यसमा चाहिँ स्थापित शक्तिहरू नै रूपान्तरित भइदिएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो भनेर मैले अलिकति प्रयत्न गरेको हुँ । अहिले पनि म नयाँ पनि भन्ने र नयाँको प्रयत्न पनि गर्ने र पुरानाहरूको रूपान्तरणको लागि पनि जोड गर्ने गरेको छु । त्योचाहिँ भूराजनीतिक जटिलताका कारण गरिरहेको हो ।

ठूलो ‘भ्याकुम’ यहाँ भइदियो भने त सहज हुन्छ ।  भारत, चीन र अमेरिका ३ पक्षीय जुन द्वन्द्व छ, ठाउँ खाली भयो भने त जसरी इरान र अफगानिस्तान, सिरिया, क्रोसियाजस्तो हुन सक्छ भन्ने अर्थमा यो भ्याकुम होस् र बाह्य शक्तहरू चलखेल नगरून् भनेर म पुराना शक्तिहरूलाई पनि चटक्कै छाड्न सकिरहेको छैन । दोस्रोचाहिँ हामीले जुन यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ, त्यसले राम्रो जरा गाडिसकेको छैन । यसलाई भत्काउनका लागि भित्री-बाहिरी शक्तिहरू त सक्रिय छन्, यसलाई उल्ट्याउनका लागि विभिन्न शक्तिहरू प्रयत्नशील छन् । फेरि हामीले भनेको समृद्धि र सुशासन त त्यहाँ टेकेरै मात्रै सफल हुन्छ । त्यसैले यहाँनेर पनि मेरो बाध्यताहरू छन् । यसकारण मैले पूरै पुरानो छाडेर नयाँमा लाग्न पनि सकिरहेको छैन । तर, फेरि मेरो ब्रम्ह-बिबेकले देखेको चाहिँ नयाँ/वैकल्पिक शक्ति नै हुन् । त्यसैले अहिले अलिक अन्तरद्वन्द्वमा बतिरहेको छ । अब अन्तिम कालखण्डमा आइपुगिएको छ । त्यसमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय छ, त्यो लगभग चाँडै टुङ्गिन्छ होला, त्यसपछि चाहिँ म नयाँ/वैकल्पिकतिरै लाग्छु ।

पुरानै दलहरू रूपान्तरित हुने, नयाँ/वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता रहेको कुरा गर्दैगर्दा यसबीचमा समाजवादी केन्द्र बनाउने विषय पनि उठेको थियो, यसको गृहकार्य कहँ पुग्यो अहिले के भइरहेको ?

कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरू सोलोडोलोरूपमा रूपान्तरित हुन्छन् भन्ने सम्भावना त अब रहेन । तर त्यहाँ रहेका राम्रा मान्छेहरू; जुटेर त्यो गर्न सकिन्छ भनेर मैले प्रयत्न गरेको हुँ । समाजवाद भनेर हिजोको मार्क्सको विचारको आधारमा एकदलीय कम्युनिष्ट प्रणालीको अभ्यास गरियो, त्यसलाई समाजवाद त भनियो । वास्तवमा त्यो वैज्ञानिक समाजवादचाहिँ थिएन । त्योचाहिँ एकदमै निरङ्कुश केन्द्रिकृतजस्तो बन्न पुग्यो । तैपनि जुन मार्क्सको दर्शन छ, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन छ त्योचाहिँ वैज्ञानिक छ । समाजवादका विश्वमा धेरै प्रयोगहरू भएका छन्, ती नै गजमा टेकेर सिक्दै अहिलेको युग सुहाउँदो समाजवादी प्रणाली; जसमा चाहिँ उद्वारवादी लोकतन्त्र, निजी स्वतन्त्रतालगायतका पक्षहरू पनि अटाओस् र मार्क्सेली समाजवादका सामाजिक न्याय, राज्यले निभाउनुपर्ने भूमिका पनि त्यसमै अटाउन् । त्यसको समिश्रणसहितको समुन्नत र उन्नत प्रकारको समाजवाद अबको समाजमा आवश्यकता छ । अर्थात् एउटा समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रम आधारित समाजवाद; यसको आधारमा माओवादी, एमालेभित्र पनि अलग भएका, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनबाट आएका जो यो विचारमा सहमत छन्, तिनीहरूसँग मिलेर एउटाचाहिँ पहिले समाजवादी मोर्चा बनाउने, पछिचाहिँ राजनीतिक वैचारिक छलफल गरेर जाने भन्ने पनि हो ।

त्यसपछि जनअभियान सञ्चालन गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ । अन्तत: त्यसले एउटा वैकल्पिक समाजवादी धार निर्माण गर्ने नै हो, त्यो गर्नसक्छ । एउटा यो विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ । यसमा चाहिँ अझै अलमल-अलमलजस्तै देखिन्छ । व्यवहारिक हिसाबले गर्नुपर्छ भन्ने मेरोचाहिँ बुझाइ छ । तर, पुराना शक्तिहरूको नेतृत्वचाहिँ फेरि आफैँ बर्चस्व खोज्छ, उहाँहरूको शैली पनि अलिकति पुरान भइसक्यो । त्यसले अलिकति ढिलोचाहिँ भएको छ । तर, मैले त्यसो भयो भने सहज हुन्छ भनेरचाहिँ राखेको छु । कथम् त्यस्तो भएन भने फेरि पनि तलैबाट नयाँ/वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरेर जानुपर्ने हुन्छ । यो २ वटै बाटो कमसेकम मैलेचाहिँ खुल्ला राखेको छु ।

तपाईं नयाँ शैली, नयाँ विचार नयाँरूपले अगाडि बढ्ने भन्नुहुन्छ, यतापट्टि साम्यवादी धारका प्रचण्ड, माधव नेपालहरूचाहिँ नेकपाबाटै अगाडि जाने भन्नेमा देखिन्छन्, यस्तो अवस्थामा तपाईंहरू कसरी अगाडि जानुहुन्छ ?

त्यो हो, मैले पनि देखिरहेको छु । हाम्रो कम्युनिष्ट साथीहरूमा जडता छ र त्यो निकै खतरनाक छ । मार्क्सले परिकल्पना गरेको जुन कम्युनिजम हो, त्यो त पुँजीवादको विकल्पमा समाजवादका विभिन्न चरणहरू हुँदै एउटा राज्यविहीन अवस्थामा पुगेको अवस्थालाई साम्यवाद भनिएको थियो, यसकारण अहिलेको कार्यक्रमचाहिँ साम्यवाद होइन । त्यसैले त्यसको एउटा मोहमात्रै समातेर बस्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । जस्तो स्वर्ग; स्वर्ग त राम्रो चिज हो नि । सुखसय हुने परिकल्पना हो । तर, अहिलेसम्म प्राप्त हुँदा पनि भएको छैन । हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन । यसकारण मेरो कार्यक्रमचाहिँ स्वर्ग हो भनेर संसार कहीँ पुगिँदैन । त्यस अर्थमा मैले उहाँलाई के भनेको भने साम्यवाद भनेको त अन्तिम गन्तव्य हो, त्यसलाई चाहिँ तपाईंले समात्ने अब व्यवहारमा फेरि पुँजीवादी विकृत प्रणाली छाड्न नसक्ने, तपाईंहरूको आचारणचाहिँ पूरै पुँजीवादी प्रकृतिको छ । भन्नचाहिँ आफूले साम्यादो भन्ने । यसरी जनतालाई भ्रम नछर्नूस् भनेँ धेरै साथीहरूलाई ।

मैले त्यही भएर कम्युनिष्ट पार्टी छाडेँ । अहिले समाजवादी केन्द्र बनाउँदा हामीले हिजोको धङधङी भोग्नु हुँदैन । त्यो एकदलीय साम्यवाद काम लागेन । अब नयाँ ढङ्गले जाने भनिसकेपछि फेरि त्यसैको धङधङी बोक्दाखेरि त न हाँसको चाल, कौवाको चाल हुन्छ । त्यसो हुँदा नै कम्युनिष्टहरू हराउँदै गएका छन् । नेपालमा अलिअलि बाँकी छन्, हामीले समयमा नै त्यो धङधङी त्यागेर समयानुकूल द्वन्द्वात्मक पद्धतिलाई अङ्गालेर अहिलेको युगको आवश्यकताअनुसारको लोकतन्त्रसहितको समाजवादको मोडेल विकास गर्नेतिर जानुपर्छ । यसको गुदी पनि नयाँ तरिकाले विकास गर्नुपर्छ । रूप र सार पक्षलाई पनि त्यसैगरी विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले कम्युनिष्ट पार्टी नै किन भन्नुपर्‍यो, पिपुल्स पार्टी भन्न सकिन्छ, डेमोक्रेटिक पार्टी भन्न सकिन्छ अथवा सोसलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी भन्न सकिन्छ । यसरी गइयो भने रूप र सार पनि मिल्छ । तर उहाँहरूचाहिँ तपाईंले भनेझैँ नै नेकपा वा कम्युनिष्टचाहिँ ब्राण्ड हो त्यहीँबाटै जानुपर्छ भन्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई त्यो छाड्न गाह्रो भएको छ । तर, धरातलचाहिँ खस्किँदै गइरहेको छ । त्यस अर्थमा यो विषय पनि निकै गाह्रोजस्तो विषय छ । तर, समाजवादी केन्द्र बनाउने दिशातिर हामी प्रयत्नशील छौँ, प्रयास गरिरहेका छौँ । साथीहरूमा भएको जडता छ, त्यसको सही व्यवस्थापन गर्दै अगाडि जाने भन्ने मलाई छ ।

होइन, तपाईं समाजवादी केन्द्रको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँहरू नेकपा छाड्नुहुन्न भन्नुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा अब तपाईंहरू हिँड्ने बाटोचाहिँ के ?

त्यसमा यसो गर्न सकिन्छ; पहिले मोर्चा बनाउने । त्यसलाई समाजवादी मोर्चा भन्दा हुन्छ । उहाँहरू नेकपा नै रहिरहनुहुन्छ, हामी नेसपाकै रूपमा त्यहाँ रहिरहन्छौँ । अरु अरु पार्टीहरू पनि छन्, उनीहरू आफ्नै नाममा रहिरहनुहुन्छ । त्यसरी मोर्चा बनाएर अबको समाजवाद कस्तो भन्नेबारे वैचारिक बहस गर्छौँ । तलदेखि माथिसम्म समाजवादी कार्यक्रमबारे छलफल गर्न सकिन्छ । सँगसँगै फेरि जनताको मुद्दासँग जोड्नुपर्‍यो, अमूर्तखाले भएर त भएन । विचारको कुरा गरेरमात्रै त हुँदैन । यी व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचारसँगै जनताका आवश्यकताहरू छन् । जटिल भूराजनीति छ । यस्ता विषयमा पनि हामी बहस गर्दै केही समय बहसपछि एकठाउँ जान पनि सकिन्छ । त्यो प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ । योबारे गम्भीर छलफल हुनुपर्छ भन्ने मेरो छ । त्यसमा मिलेछ भने हामी सँगै जान्छौँ,  अब मिलेनछ भने त फेरि आ-आफ्नो बाटो त लाग्नैपर्छ ।

सम्भावनाचाहिँ केको बढी छ ?

सम्भावना छ, हामीले मिलेरै जान सक्छौँ । अझ मेरो तर्फबाट त सबै विकल्पहरू खुला छन् ।

भनेपछि यसमा ‘ब्रेक’ नै लागिसक्यो भनेर भन्नचाहिँ मिल्दैन ? किनभने यसबीचमा धेरै समय तपाईंहरू यसबारे बोल्नुभएन ।

अहिल्यै भन्न सकिँदैन । ब्रेक नै लागेको पनि होइन । यसमा प्रयासहरू हुन्छन् र गरिनुपर्छ । तर, अप्ठ्यारोमा चाहिँ छौँ । पुरानो पनि त्याग्न नसकिने, नयाँ/वैकल्पिकमै गइहाल्न पनि नसक्ने । फेरि जनताको ‘मूड’ हेर्दाखेरिचाहिँ नयैँ गरौँ गरौँ भन्नेखाले छ । योचाहिँ भएन । यसरी दुईवटा नाउमा खुट्टा राखेर त भएन । एकापट्टि त राख्नैपर्छ । छिटोढिलो यो टुङ्गो लाग्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

निर्वाचनपहिले सिङ्गोरूपमा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादीबीच पार्टी एकता नै हुने भनिएको थियो नि ? त्योचाहिँ के भयो ?

सोलोडोलोरूपमा एकता नै हुने सम्भावना त देखिँदैन । तैपनि एउटा समाजवादी मोर्चाजस्तो बनाएर सहकार्य गर्दै जाने र एकाध वर्षपछि त्यहाँसम्म पुग्ने सम्भावना त झिनो छ नै । तर, माओवादीसँगै पार्टी एकता हुने सम्भावनाचाहिँ करिब-करिब सकियो भन्दा पनि हुन्छ ।

अब सरकारहरूका कुरा गर्दाखेरि बढी अस्थिर देखिन्छन् । त्यो सङ्घीय होस् वा प्रादेशिक सरकार; सङ्घ सरकार आफैँ कतिबेला ढल्छु भन्ने चित्ना छ, दलहरूले समर्थान फिर्ता लिइरहने, प्रधानमन्त्रीले २ महिनाभित्रै २ पटक विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव लानुपर्ने, उता प्रदेश सरकारहरूको हालत पनि धेरै फरक छैन । प्रदेशमा भागबन्डा पुर्‍याउनका लागि मन्त्रालयहरू फोर्नुपर्ने, आलोपालो गर्नैपर्नेखालको देखिन्छ । यी सबैले राजनीतिक अस्थिरता बढाइरहेका छन्, यो भइरहेको के हो ? यहाँ दलहरू कहाँनेर चुके ?

यसमा त संविधान निर्माणकै क्रममा केही त्रुटिहरू भएका छन् । त्यसैले मैले यो संविधानलाई आधा गिलास आधा र आधा गिलास भरि भनेको थिएँ । त्यसैले महत्त्वपूर्ण विषयचाहिँ शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन हो । यो त्रुटिपूर्ण नै देखिन्छन् । अहिलेको मिश्रित र वर्णशङ्करखालको संसदीय व्यवस्था; जुन हामीले अलवम्बन गरिरहेका छौँ, यसले यस्तै स्थिरता निम्त्याउँछ । त्यसैले त यसको सट्टामा संसद् अर्थात व्यवस्थापितालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने भनेको छु मैले । समानुपातिक भनेकोचाहिँ खल्तीबाट झिकेर राख्ने होइन फेरि, विभिन्न क्लस्टरहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा नै गराउने । महिला-महिला, आदिवासी जनजाति-आदिवासी जनजाति, दलित-दलित, मधेसी-मधेसी प्रतिस्पर्धा नै गराउने । यसो गराएर संसद्लाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने र कार्यकारीका रूपमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउँ । पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिकाले ऐन-कानूनहरू बनाउने काम गर्छ र कार्यकारीचाहिँ प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुन्छ, जो प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ । उसले विषयविज्ञहरूलाई लिएर मन्त्रिमण्डल गठन गर्छ । यसो गरियो भने नेपालजस्तो पिछडिएको राज्यमा स्थिरता पनि आउँछ, काम गर्न पनि सकिन्छ ।

यदि यसो भयो भने नेपालको विकास तीव्र हुनसक्छ । तर, हामीले कुरामात्रै गर्‍यौँ । कामचाहिँ हुन सकेन । त्यसैले अहिले अस्थिरखालको सरकार बनेको छ । यसले देशको हित गर्दैन । अब ढिलो वा छिटो संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदी प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदीय प्रणालीमा जानैपर्छ । त्यसले मात्रै हाम्रो भलो गर्छ ।

सबै दल, नेता, नेतामा पनि दोस्रो तहका नेतादेखि लिएर विद्यार्थी नेता/कार्यकर्ताहरूले पनि आर्थिक विकास, सुशासन, समृद्धिकै मात्रै कुरा गर्छन् । तपाईं त्यही भन्नुहुन्छ, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, माधव नेपालदेखि सबैले त्यसै भन्नुहुन्छ । तर, त्यहीचाहिँ प्राप्त हुँदैन । यसमा के त्यस्तो ‘फ्याक्टर’ छ जसले सबै नेताहरूको विकासको चाहनालाई रोकेर राखेको छ ?

मैले यही कुरा भनेको हुँ तपाईंलाई । हाम्रा नेताहरू बढी सतही कुरा गरिरहनुभएको छ, मैलेचाहिँ संरचनागत सुधारको कुरा गरिरहेको छु । र्‍याडीकल/स्ट्रक्चरल रिफम नै अबको आवश्यकता हो । यसमै नगइकन हुँदैन अब । म तपाईंमार्फत भन्न चाहन्छु कि— पहिलो काम त यो शासकीय स्वरूप, निर्वाचन तथा राजनीतिक प्रणाली र अर्थ नीति तथा प्रणाली नै सुधार्नुपर्छ, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । हामीले अर्थ-राजनीतिकरूपले सोच्नुपर्छ । तपाईंले अघी भन्नुभयो कि अस्थिरता बढी छ, त्यो पनि हाम्रो शासकीय स्वरूपकै कारण हो, हाम्रै निर्वाचन प्रणालीका कारण हो । भ्रष्टाचार बढ्छ, सुशासन आउँदैन । हामीले अपनाएको प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीलगायतले त भ्रष्टाचार बढेर गइरहेको छ । त्यसैले पहिलो काम भनेकोचाहिँ शासकीय स्वरूपमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको छु । भ्रष्टाचार रोक्ने जुन अङ्गहरू छन् यी अख्तियार अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थाहरू छन् । यिनीहरूलाई सिधै व्यवस्थापिकाअन्तर्गत राखेर स्वतन्त्र ढङ्गले पदाधिकारी चयन गर्नुपर्छ, त्यसरी नगइकन भ्रष्टाचारचाहिँ रोकिँदैन । त्यसलाई स्वतन्त्रतारूपले रहन दिनुपर्छ । जसले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलगायतमाथि पनि छानबिन गर्न सकोस् ।

त्यसैले गर्नुपर्ने पहिलो कामचाहिँ संरचनागत सुधार नै हो । यसमा मान्छेहरूको ध्यान पुगेको छैन । त्यसमा हामी ध्यान दिनु जरुरी रहन्छ । जहाँसम्म समृद्धिको कुरा छ, त्यसका लागि भारतसँगको खुल्ला सिमानालाई व्यवस्थित नगरेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र विकास हुनै सक्दैन । जुन यत्रो ठूलो व्यापार घाटा छ र हाम्रो देशमा रोजगार सिर्जना हुन नसकेर युवाशक्ति पलायन हुने अवस्था छ । अब अहिले त हुँदाहुँदै कृषिजन्य वस्तुहरूसमेत आयात गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ । किनकी भारतको जुन त्यत्रो ठूलो अर्थतन्त्रसँग नेपालले त प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन । यो विषयलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ । हामीले संरचना सुधार नगरेसम्म भारतसँग यो सम्बन्ध ५० को सन्धि र सिमानाका कुरालाई ठिक व्यवस्थापन नगरेसम्म नेपालको अर्थतन्त्रको विकास हुनै सक्दैन । तर, पनि यसतर्फचाहिँ हामीले कुनै ध्यान दिएका छैनौँ । त्यसैले यी कुराहरू पनि आर्थिक विकाससँगै जोडिएका छन् ।

अर्कोचाहिँ, आर्थिक विकासको निम्ति देशको जुन साधनश्रोत छ, जनशक्ति छ त्यसको सदुपयोग गर्ने उचित कूटनीति चाहियो जस्तो हामीले संविधानमा भूमिसुधार भनेर लेखेका छौँ, तर वैज्ञानिक भूमिसुधारको मुद्दा कसैको प्राथमिकतामा पर्दैन । त्यसले गर्दा जमिन त यहाँ पूरै बाँझो भएर रहेको छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार गरेर कृषिको रूपान्तरण समयानुकूल गर्नुपर्छ । र, उद्योगधन्दाहरूको सवालमा पनि विदेशी र स्वदेशी पुँजी परिचालन गरेर रोजगारी सिर्जना गरेर विदेश पलायन भएको युवाशक्ति त्यहाँ लगाउनुपर्छ । यस्ता कामहरू हामीले गर्नुपर्छ । यो नभएसम्म सुशासन र समृद्धि हुँदैन । अहिले सबैले गर्ने त भनियो तर कसरी गर्ने भनेर सोचिएन । नयाँ/वैकल्पिक भन्ने शक्तिहरूले पनि त्यसलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको देखिएन । मेरो आग्रह छ— म आएर गरिदिन्छु भनेरमात्रै भएन, कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट चाहिन्छ । मसँग भन्नुहुन्छ भने स्पष्ट धारणा छ ।

तपाईंहरू ५० को दशकदेखि ०६२/६३ हुँदै अहिलेसम्म आउँदा पनि पहिचान भन्न छोड्नुहुन्छ, तर अहिले पहिचान माग्दा पूर्व अशान्त बनेको छ । तत्कालीन प्रदेश नं. १ को नाम कोशी राखिएसँगै पहिचानवादी शक्तिहरू आन्दोलित छन् । यो विषयलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

यसमा त मेरो त सुरूदेखिकै, बीसौं वर्षदेखि नै एउटै धारणा छ । नेपाल भनेको बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र विविधतायुक्त नै मुलुक हो, ती ऐतिहासिक पहिचानहरूको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । मैलेचाहिँ राष्ट्रियता भन्ने गरेको छु, ती तमाम राष्ट्रियहरूको सम्मानसाथ अपनाउनुपर्छ भनेर भन्दै आएको छु । स्वायत्तरूपले प्रदेशहरू निर्माण गर्ने र उनीहरूको ऐतिहासिक जातीय, भाषिकरूपले पहिचान झल्किनेगरी नामाकरण गरिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै आएका हौँ । पहिले त हामीले लिम्बूवान्, खम्बूवान्, नेवा, ताम्सालिङ, किरात, तमुवान्, मगरात, थारुवान्, मधेस नै भनेर आएका हौँ । त्यसैले यो सङ्घीय ढाँचाहरू जुन विविध राष्ट्रियताहरू छन्, उनीहरूको भाषिक ऐतिहासिक पहिचान झल्किनेगरी, उनीहरूको ऐतिहासिक थाकथलो मिल्नेगरी पुनर्संरचना गरिनुपर्छ र पुन:नामाकरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ । अहिले त्यो मिलेको छैन, त्यसो नभएसम्म नेपालका हिमाल, तराई, मधेशका सबै जातिबीचको एकता बलियो हुँदैन । आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो नभएसम्म बाह्य शक्तिसम्म मुकाबिला गर्न सकिँदैन र मुकाबिला नगरीकन सुशासन र समृद्धि आउँदैन ।

अन्तिममा, वर्तमान सरकार जुन प्रचण्डको नेतृत्वमा छ । यो सरकारको आयुबारे खुबै विश्लेषणहरू हुन थालेका छन् । माओवादी केन्द्रकै नेताहरूले पनि कहिलेसम्म हो भनेर सोध्न थालेका छन् । तपाईंले हेर्दैगर्दा यो सरकार कति अगाडिसम्म जान्छ ?

कुनै पनि दलको बहुमत नभएको हुनाले र खाली सत्तालिप्सा नै दल र नेताहरूको मुख्य प्रवृत्ति देखिएको छ । यसरी हेर्दाखेरि त यो कुनै पनि बेला; जसरी उपियाँचाहिँ एउटा शरीरबाट अर्कोमा फड्को मार्छ, त्यसरी फड्को मार्ने र त्यसले गर्दाचाहिँ सरकार धराशायी हुने खतरा निरन्तर देखिन्छ । त्यसैले अहिल्यै यो सरकार कति अगाडिसम्म जान्छ भन्नेबारे सोच्न सकिँदैन । पूरै ५ वर्षसम्म चलाउनेगरी सहमति गरेर जानुपर्छ भनेर त मैले पहिल्यै भनेको छु । भागबन्डा गरेर, काँक्रो चिरेजस्तो गरेरचाहिँ १ वर्ष तँ, २ वर्ष म भनेरचाहिँ हुँदैन । मैलेचाहिँ एउटाको नेतृत्वमा ५ वर्ष सरकार चलाउँ, न्यूनतम कार्यक्रम बनाउँ र स्थायी सरकार बनाउँ भनेको छु । जस्तो भारतमा पनि मनमोहन सिंहको सरकार त अल्पमतको थियो, तर उनले सुरूमै सबै कुरा मिलाएर, सहमति गरेर पूरै कार्यकाल चलाएका थिए । हामी पनि त्यही गर्न सकिन्छ नि । तर, हामीकहाँचाहिँ यस्तो सत्तालिप्सा छ कि व्यक्तिलाई नीति र कार्यक्रमसँग मतलब छैन, मेरो भागमा कति हो १ वर्ष, डेढ वर्ष, ६ महिनाभनेर नेताहरूचाहिँ तानातान गर्छन् । यसरी कसरीचाहिँ स्थिरता आउँछ, त्यसैले मचाहिँ अहिल्यै यो सरकारको भविष्य यस्तो हुन्छ भनेर भन्न सक्दिनँ ।

हस्, समय र संवादका लागि तपाईंलाई धन्यवाद ।

हस्, तपाईंलाई पनि धन्यवाद ।