सुदूरपश्चिममा ४ मन्त्रालय ४ महिनादेखि मन्त्रीविहीन, नयाँ बजेट बनाउने काम प्रभावित

नेपालभ्युज

सुदूरपश्चिममा ४ मन्त्रालय ४ महिनादेखि मन्त्रीविहीन, नयाँ बजेट बनाउने काम प्रभावित

धनगढी। सरकार गठन र विस्तारमा देखिएको किचलोले सुदूरपश्चिम प्रदेशका चारवटा मन्त्रालय करिब चार महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन्। मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री नहुँदा चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी वर्षको बजेटका लागि योजना तर्जुको काम प्रभावित बनेका छन्।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गत २६ पुसदेखि मन्त्रीविहीन छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २६ पुसमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउँदै उनको सरकार एक महिनामै ढल्यो । सदनमा उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । भागबन्डा र विश्वासको मतको किचलोले नियुक्त गरेका दुई विनाविभागीय मन्त्रीलाई समेत उनले जिम्मेवारी दिन सकेनन् ।

रावल पदमुक्त भएपछि २६ माघमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सभाबाट दुईतिहाइ मत पाए । सत्ता गठबन्धनबीच भागबन्डा नमिल्दा करिब तीन महिनासम्म पनि उनले समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्।

सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा चार मन्त्रालय रिक्त छन् । सरकारमा अहिले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास र एकीकृत समाजवादीबाट नरेशबहादुर शाही आर्थिक मामिलामन्त्री छन्। बाँकी चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाहले आफैँसँग राखेका छन् ।

प्रतिपक्षी दल एमालेले भने सरकार आमजनताका पक्षमा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा काम गरिरहेका कारण गठबन्धनले सरकार विस्तार गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेको छ । नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य धर्म पाठकले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने समयसम्म सरकारले पूर्णता दिन नसक्दा संघीयतामाथि नै प्रश्न खडा भइरहेको बताएका छन् । सरकार कुर्सीमा मात्रै केन्द्रित भएका कारण बजेट बारे चासो नभएको उनको भनाइ छ । आम जनताका पक्षमा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा काम गरिरहेका कारण गठबन्धनले सरकार बिस्तार गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए ।

प्रदेशमा लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन हुँदा मन्त्रालयहरूले नयाँ बजेटका लागि योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नयाँ बजेट निर्माण र चालू बजेट कार्यान्वयनको चटारो हुनुपर्नेमा मन्त्री नहुँदा दुवै काम प्रभावित बनेका कर्मचारीको गुनासो छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गत २७ पुसदेखि मन्त्रीविहीन छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव जनक पाध्याले लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन हुँदा मन्त्रालयहरूले नयाँ बजेटका लागि योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नयाँ बजेट निर्माण र चालू बजेट कार्यान्वयनको चटारो हुनुपर्नेमा मन्त्री नहुँदा दुवै काम प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ।

आगामी बजेटको ‘सिलिङ’ दुई साताअघि नै आइसके पनि मन्त्री नभएकाले मातहतका कार्यालयलाई बाँडफाँट गर्न नसकिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत टीकाराम थापाले बताए । थापाले भने, ‘हामीले बनाएको योजना मन्त्रालयमा आउने राजनीतिक नेतृत्वलाई चित्त नबुझ्ने हुन सक्छ । मन्त्री भए योजना तर्जुमाबारे सांसदहरूसँग पनि समन्वय गर्न सहज हुन्थ्यो ।’

यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले भने कांग्रेसबाट भन्दा पनि गठबन्धनका अन्य दलका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस प्रदेश महामन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य मेघराज खड्काले माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा को को जाने भन्नेबारे निर्णय लिन नसक्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको जनाउँदै कांग्रेसले चाँडै सरकार बिस्तार हुने बताए । उनले राष्ट्रिपति चुनाव र उपनिर्वाचनले पनि सरकार विस्तारमा केही ढिलाइ भएको भए पनि अब चाँडै सरकारले पूर्णता पाउने जानकारी दिए ।

किन हुन सकेको छैन सरकार विस्तार ?

सुदूरपश्चिम सरकारलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री शाहले शीर्ष नेताहरूसँग पनि छलफल नगरेको होइनन् । तर, शीर्ष नेताहरू बीचमै सहमति जुट्न नसक्दा मुख्यमन्त्रीले ७७ दिनसम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । शाह सरकारमा अब माओवादीले २ मन्त्रालय पाउने छ । माओवादीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । तर, यी दुवै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । यी दुईमध्ये एक मन्त्रालय र थप एक मन्त्रालय दिएर माओवादीलाई मनाउने प्रयास जारी छ ।

माओवादीले अर्थ र भौतिकमध्ये रोज्ने अवस्थामा भौतिक र सामाजिक रोज्ने मनसाय बनाएको छ । ११ सांसद रहेको माओवादीलाई अर्थ मन्त्रालय दिएर ४ सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई कुनै अर्को मन्त्रालय दिने विषयमा पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

माओवादीले पाउने मन्त्रालयको टुङ्गो नलागेको हुँदा ढिलो भइरहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । यता नागरिक उन्मुक्तिमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाउने भन्दै मुख्यमन्त्रीमा शाहलाई विश्वासको मत दिएका नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरूले १ मन्त्रालयमै चित्त बुझाउने अवस्था सिर्जना हुँदै गएपछि समस्या भएको हो ।

अहिले नागरिक उन्मुक्तिले सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । यी दुवै मन्त्रालय नागरिक उन्मुक्तिलाई सुम्पिँदा कांग्रेस मुख्यमन्त्री र एक मन्त्रीमा मात्रै सीमित हुनुपर्ने भएको हुँदा नागरिक उन्मुक्तिलाई एउटा मात्रै मन्त्रालयमा मनाउने प्रयास जारी रहेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved