अत्तरिया क्षेत्रमा वन अतिक्रमण बढ्यो, सरकार नै वनमा पक्की भवन बनाउन बजेट बाँड्दै

धनगढी। कैलालीको अत्तरियाका अधिकांश सामुदायिक वन कब्जा हुने क्रम रोकिएको छैन । सामुदायिक वन अतिक्रमण गरेर दैनिक विभिन्न व्यक्ति तथा संघ-संस्थाले कब्जा गर्न थाले पनि नियमन कहिँ कतैबाट हुन सकेको छैन।

अत्तरियाका सामुदायिक वन सहकारीदेखि व्यक्तिसम्मले कब्जा गर्दै आएका हुन् । सरकार वन अतिक्रमण रोक्नतर्फ भन्दा पनि सामुदायिक वनमै पक्की भवन बनाउन बजेट बाँडिरहेको छ ।

६५ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेको कैलालीमा अहिले विभिन्न क्षेत्रमा वन अतिक्रम हुुँदै आएको छ । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूको मुख्य प्रवेशद्वार रहेको अत्तरिया क्षेत्रको वन विगत केही वर्षदेखि धमाधम अतिक्रमण भइरहेको छ । सामुदायिक वन विभिन्न संस्था र व्यक्तिका नाममा अतिक्रमण भइरहेको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी स्थल तेघरी जंगल तोकिएपछि आसपासका सामुदायिक वनमा अतिक्रमण बढेको हो । गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया बजार सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लाको प्रवेशद्वारका साथै धनगढी र महेन्द्रनगरको मुख्य नाका हो ।

अत्तरिया सबै जिल्लाको प्रवेशद्वारका रूपमा रहेका कारण यहाँ पछिल्लो समयमा बसाइँसराइको आकर्षण बढेको छ । बसाइँसराइ तीव्र रहेका कारण यहाँको जमिनको मूल्य अकासिएको छ । अकाशिँदो जमिनको मूल्य र बसाइँका लागि आकर्षण भएका कारण पछिल्लो समयमा यहाँको वन क्षेत्र अतिक्रमणका चपेटामा परेको देखिन्छ।

‘यहाँ बसाइँका हिसाबले सुन्दर र शान्त हुनुका साथै प्रदेशकै स्थायी राजधानी तोकिएका कारण जमिनको मूल्य अकाशिएको छ,’ स्थानीय राजकुमार साउँदले भने, ‘महँगो मूल्यका कारण क्रयशक्ति कम भएकाहरूले ऐलानी जमिनका साथै सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा आँखा लगाउन थालेका हुन्।’ यसकारण पनि गोदावरीको वन क्षेत्र पछिल्लो समयमा अतिक्रमणको चपेटामा परेको उनले बताए ।

पछिल्लो समयमा गोदावरी नगरपालिकाको गोदावरी सामुदायिक वन, वनदेवी महिला समुदायिक वन, ऐश्वर्य महिला सामुदायिक वन, चेतना महिला सामुदायिक वन, सुरक्षा महिला सामुदायिक वन, दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वन, तेघरी सामुदायिक वन, एकता महिला सामुदायिक वन र चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दो रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै, कैलाली गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ का स्थानीय भरत शाहले जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका–१ इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीको दक्षिणी क्षेत्र दुर्गामन्दिर रहेको वन क्षेत्र आधाभन्दा बढी व्यक्ति र संघ-संस्थाले कब्जा गरेको दाबी गर्दछन् ।

वन क्षेत्र कब्जा गरेर होटलदेखि सहकारी संस्थासम्म ठूला-ठूला भवन निर्माण गरिएका छन् उनले भने- ‘दर्जनौँ भौतिक संरचना अहिले निर्माण भइरहेका छन् । सुरक्षा सामुदायिक वन क्षेत्र रहेको सो क्षेत्रमा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले वन क्षेत्र नै कब्जा गरेर भवन निर्माण गरेको छ । त्यस्तै अत्तरिया योग पतंजलि योग समिति, ओम  शान्ति लगायत दर्जनौं विभिन्न नाम दिएर संघ-संस्था तथा व्यक्तिले समेत वन क्षेत्र कब्जा गरेर भवनहरू भाडामा लगाए पनि खै कसैको ध्यान गएको छैन।’

यति मात्रै होइन वन अतिक्रमण गरेरै अत्तरिया उधोग वाणिज्य संघले भवन निर्माण गरिसकेको छ । यस्तै, रेडक्रस सोसाइटी अत्तरिया, सामुदायिक बनको भवन, मगर संघको भवन लगायतले अत्तरिया क्षेत्रको वन सखाप परेको छ । यस्दै जनयुद्धका अपागंहरूका लागि बनाउन लागिएको भवन स्थानियको बिरोधपछि जग हालेर छोडिएको छ ।

राजनितिक आडमा अत्तरियाका सामुदायिक वन क्षेत्र पछिल्लो एक वर्षयता धमाधम कब्जा भइरहेको स्थानीय पीआर चटौतको आरोप छ । संघसंस्थाले मात्र नभएर व्यक्तिले समेत धमाधम भौतिक संरचना निर्माण गरिहेका छन् । वन कब्जाको विषयमा यहाँको स्थानीय सरकार हेरेर मात्र बसेको उनको आरोप छ ।

तर, वन डिभिजन कार्यालय भने मिलेमतोमा कुनै बन अतिक्रमण हुन नसक्दे दाबी गर्छ । सरकारी लगानीमै निर्माण हुने संरचना भत्काउन अली समस्या भएको डिभिजन बन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका सुचना अधिकारी डबल बोहराले वन डिभिजन कार्यालयले अतिक्रमण प्रत्येक वर्ष हटाइरहे पनि त्यसको प्रभावकारीता देखिएको स्वीकार गरे ।

लामो समयदेखि जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको वन अतिक्रमण हटाउने काम हुदै आए पनि पूर्णरूपमा सफल नभएको बोहराले बताए । सरकारको दोहोरो नीतिका कारण समेत काम गर्ने असहज भएको उनको भनाइ छ । उनले योजनाबद्ध तरिकाले अतिक्रमण हटाउने अभियानमा लाग्ने तयारी अब शरू भएको जानकारी दिए।

अत्तरिया मात्रै होइन कैलालीमा राजनीतिक संरक्षण तथा वन कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा दिनहुँ वन अतिक्रमण भइरहेको छ। वन अतिक्रमण रोक्ने नाममा सुकुम्बासी र घरबारविहीनका टहरा हटाउनमा मात्रै वन कार्यालय केन्द्रित हुन्छ। तर, सरकारी लगानी र संरक्षणमा हुने यी अतिक्रमण हटाउनमा बन कार्यालय सधैँ मौन हुने गरेको छ।

यसरी वन अतिक्रमण हुँदै गए तराइको वन क्षेत्र सखाप हुन समय लाग्दैन । त्यसकारण अतिक्रमण रोक्न सक्रियताका साथ लाग्न जरुरी छ।