राजनीतिक भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न ‘कोर टिम’ लाई कारबाहीको दायरामा ल्याउ

रास्वपा सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ र स्वास्थ्य व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंबीचको अडियो संवादले राजनीतिक भ्रष्टाचारको डरलाग्दो चित्र बाहिर ल्याएको छ । आज देश एकातिर चरम आर्थिक संकटले थङथिलो हुँदै गएको छ । सर्वसाधारणलाई दैनिक जीवन धान्न गाह्रो पर्ने अवस्था छ । सरकार राज्यको चालू खर्च धान्न नसक्ने स्थितिमा पुग्न लागेको छ ।

यस्तो विषम र कठिन परिस्थितिमा पनि भित्रभित्रै राजनीतिक भ्रष्टाचार र ठूलो रकम लेनदेन भइरहेको वा हुन सक्ने सम्भावना र अनुमानलाई यो अडियोले पुष्टि गरेको छ । सांसद वा मन्त्री हुनका लागि आफू लागेकै पार्टीलाई घुस दिनुपर्ने वा नाजायज तरिकाले संकलन गरी ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने प्रवृत्ति आफैँमा दु:खद् र विडम्बनापूर्ण हो।

यसरी पदमा आएका सांसद र मन्त्रीले देश र जनताको हितमा निष्पक्ष र तटस्थ भावले काम गर्ने कुनै अपेक्षा राख्न सकिन्न । त्यसो त श्रेष्ठ–प्रसाईं बीचको यो अडियो काण्ड पहिलो घटना भने हैन । केही वर्ष अघि ठीक यस्तै प्रकृतिको महरा र बाँस्कोटा प्रकरण सार्वजनिक भएका थिए ।

मओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले सांसद किनेर सरकार ढाल्ने र बनाउने प्रयोजनका लागि भनेर कुनै चिनियाँ व्यापारीसँग प्रतिसांसद १ करोड रकम मागेको टेप सार्वजनिक भएको थियो । यस टेप प्रकरकणको कुनै आधिकारिक छानबिन नभएको मात्रै हैन, त्यसपछि पनि माओवादीले उनलाई झनै पुरस्कृत गर्दै सभामुख बनाएको थियो ।

सभामुख भएकै बेला उनी अर्को काण्डमा फसेका थिए । महरा माओवादी अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निकटस्थ मानिन्छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेता गोकुल बाँस्कोटाको यही प्रकृतिको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो, जसमा बाँस्कोटाले सरकारले जापानबाट खरिद गर्न लागेको सेक्युरिटी प्रेसका लागि ७० करोड कमिसन ‘डिल’ गर्न खोजेका थिए । यस अडियो प्रकरणको पनि कुनै भरपर्दो छानबिन भएन ।

यी दुवै प्रकरणमा महरा र बाँस्कोटाले पैसा पाएकी-पाएनन्, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हैन । ठीक, त्यसैगरी दुर्गा प्रसाईंबाट ढाका कुमार श्रेष्ठले पैसा पाए कि पाएनन्, उनी स्वास्थ्यमन्त्री भए कि भएनन्, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हैन । महत्त्वपूर्ण कुरा त देशको राजनीतिक वृत्त र शक्तिकेन्द्रको वरिपरि के-कस्तो प्रवृत्ति र कस्ता पात्र क्रियाशील छन्, उनीहरूले प्रणालीको पवित्रता र राज्यको चरित्रलाई कतातिर लाँदैछन् भन्ने हो।

पछिल्लो टेप प्रकरणमा श्रेष्ठले रास्वपा पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेको ‘कोर टिम’ को चर्चा गरेका छन् । पार्टीको आधिकारिक कमिटी वा प्रवक्तालाई यस्ता कुरा थाहा नहुने भनिएको छ । यसको अर्थ हुन्छ कि यहाँ राजनीतिक दल तिनका औपचारिक तथा वैधानिक कमिटी र निकायले हैन, ‘कोर टिम’ नामको कुनै अमूर्त भूमिगत गिरोहले चलाइरहेको छ ।

त्यो ‘कोर टिम’ भनेको के हो ? कोको छन् त्यसभित्र ? त्यसको खोजिनीति हुन आवश्यक छ । त्यसलाई नङ्ग्याउन र बाहिर ल्याउन आवश्यक छ । त्यसमाथि यथोचित छानबिन र कारबाही गर्न आवश्यक छ ।

महरा प्रकरणमा प्रचण्ड, बाँस्कोटा प्रकरणमा ओली पानीमाथिका ओभानो भएजस्तो श्रेष्ठ प्रकरणमा रवि लामिछानेले ठीक त्यस्तै रवैया देखाउनु कुनै ठूलो कुरा हैन । ‘रवि सरलाई लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको’ कोर टिम, त्यसका क्रियाकलाप र हर्कतबारे रास्वपा अध्यक्ष लामिछाने बेखबर पक्कै छैनन् ।

नि:सन्देह गत चुनावमा रवि लामिछानेको आक्रामक राजनीतिक अभियानलाई धेरैले सकारात्मक मानेका थिए । आशा र अपेक्षाको नजरले हेरेका थिए । पुराना दलको असक्षमता, कमजोर चरित्र र असंवेदनशील व्यवहारबाट वाक्क, दिक्क भएका जनता र मतदाताको समर्थन र सहयोगको लहर रास्वपाप्रति देखिएकै हो ।

तर, चुनावलगत्तै जे-जस्ता घटना भए र अन्ततः जसरी यो अडियो बाहिरियो, यसले रास्वपा र यसका अध्यक्ष रवि लामिछाने कुनै नैतिक र जनमुखी राजनीति गर्दैछन् भन्ने पुष्टि हुँदैन । ‘नो नट अगेन’ भन्ने नारामा चुनाव जितेका लामिछानेमा जुन प्रकारको अबाञ्छित सत्तामोह देखियो त्यो आफैँमा अनौठो थियो । यो अडियो प्रकरणपछि त उनको राजनीतिक नियतमा मात्र हैन, नैतिक विषयमा नै ठूलो प्रश्न उठ्यो ।

यो प्रकरणमा सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई मात्र कारबाही गरेर पुग्दैन, यदि अध्यक्ष लामिछाने निर्दोष छन् भने उनले त्यो कोर टिम को हो, त्यसलाई आफैँ सार्वजनिक गर्न र कारबाहीमा सहयोग गर्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा उनले दिने स्पष्टीकरणका अभिव्यक्ति जति नै कठोर र भावुक भए पनि अर्थहीन हुनेछन् । नयाँ दल र नेता भएको कारणले मात्र रास्वपा र रविले उन्मुक्तिको अपेक्षा राख्न मिल्दैन ।

यी र यस्ता प्रकरण केवल रास्वपा र लामिछानेसँग मात्र सम्बन्धित छैनन, देशको समग्र राजनीतिक चरित्र, लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको विश्वासनीयता र दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएका छन् । एकातिर देश आर्थिक संकटमा छ, जिम्मेवार भनिएका दल, नेता र सरकार जनताका आकांक्षा पूरा गर्न असमर्थ देखिएका छन् । यसले लोकतन्त्रप्रति जनवितृष्णा बढ्न गई राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना बढ्दो छ ।

यस्तो बेला राज्यको विश्वासनीयताका लागि पनि यस्ता काण्डको भरपर्दो छानबिन र कारबाही आवश्यक छ । देशमा राजनीतिक भ्रष्टाचार भित्रभित्रै चरम हुँदै गएको आम अनुभूति आजको मात्र हैन। विगत एक दशक यता मात्र देशमा दर्जनौं ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भए । यति, ओम्नी, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस, एनसेल कर प्रकरण अनेक काण्ड भए । ती कुनैको पनि भरपर्दो छानबिन र कारबाही भएन ।

आज राज्यको विश्वसनीयता नै शंकाको घेरामा छ । यो लोकतान्त्रिक राज्य हो कि कुनै सेन्डिकेट वा गिरोह हो भन्ने आम प्रश्न उठेको छ । यस्तो बेला श्रेष्ठ–प्रसाईं अडियो प्रकरण महरा र बाँस्कोटा प्रकरणलाई झै बेवास्ता गर्न र सामसुम पार्न मिल्दैन।