चौधरी ग्रुपको अराजकताले आफ्नो घरको गाह्रो चर्किएको र घर भत्किने जोखिम रहेको भन्दै स्थानीयले उजुरी दिएका थिए। अवैध धन्दावालाकै प्रभावमा परेका जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणको गुनासो सुनेनन् । बखुण्डोलका बासिन्दाको बिल्लीबाठमा चौधरी ग्रुप र जनप्रतिनिधिको मिलिभगतको खुलासा यसमा गरेका छौँ।
स्थानीयको तीव्र विरोधका बाबजुद अवैधरूपमा परियोजना बनाउन वडा कार्यालयदेखि महानगरसम्मका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले साथ दिएको पाइएको छ ।
परियोजना बनाउँदा वरिपरिका घर शुक्रबार राति भासिए। स्थानीय बासिन्दाको भागाभाग छ। तर, भवितव्य शुक्रबारको कामले मात्रै भएको होइन। एक वर्षअघि नै दुर्घटना गराउने तयारी थियो । विज्ञका अनुसार ठूलो संरचना बनाउन नमिल्ने भनिएको सो ठाउँमा १६ तलासम्मको अपार्टमेन्ट बनाउन सुरु गरियो।
कुनै निकायबाट पनि अनुमति नलिई १८ रोपनी जग्गामा काम थालेपछि स्थानीयले रोक्न खोजेका थिए । तर, महानगरकै साथ मिलेपछि चौधरी ग्रुप (सीजी)का अध्यक्ष तथा सांसद विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वमन्त्री तथा एनई समूहका अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ र समिट समूहले काम रोक्ने कुरै आएन।
१६ तलासम्मको ठूलो संरचना बनाउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र नक्सा पास गर्नैपर्छ । तर, त्यो कानुनलाई चुनौती दिँदै काम थालिएपछि दर्जन परिवारको उठीबास लागेको छ। त्यो भवितव्यको आकलन गरेका स्थानीयले भने पहिला नै महानगरमा उजुरी गरेका थिए।
ललितपुर महानगरपालिका– १ बखुण्डोलका स्थानीय रिकध्वज विष्टले तीन महिनाअघि नै महानगरमा उजुरी दिएका थिए, तर उनको उजुरीमाथि कुनै सुनुवाइ भएन । अन्ततः घर भासिएपछि उनी र उनका केही छिमेकी विस्थापित भए।
उजुरीमा विष्टले नक्सापासविनै बहुतले अपार्टमेन्ट बनाउन सुरु गरिएको मात्र नभई जग खन्दा आफ्नो घरको गारो चर्किएको प्रस्टसँग उल्लेख गरेका थिए । साथमा आसपासका कुनै छिमेकीसँग पनि स्वीकृति नलिएको उजुरीमा उल्लेख गरेका थिए।
तर, ललितपुर महानगरपालिकाले घटनाको गाम्भीर्यता बुझेन । महानगरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सधैँ हिँड्ने बाटो तथा कार्यालयबाट केही मिटर पर मात्रै अवैध कार्य भएको देखेको–नदेख्यै गर्यो। सोही आडमा चौधरी ग्रुपले अन्धाधुन्ध अवैध धन्दाको काम रोकेन।
परिणामस्वरूप आसपासका घरको जग भासिए । जसमध्ये केही घरको जग चर्किने मात्रै होइन, केही घर गर्ल्यामगुर्लुम्मै ढल्न पुगे। केही घरका केही तला जमिनमुनि भासिए।
उजुरीकर्ता ऋगध्वज विष्ट भन्छन्,‘‘कसैको अनुमति नलिई र विज्ञ समेतको सल्लाहलाई बेवास्ता गरेर अन्धाधुन्ध जग खनियो। त्यसो नगर्न निर्माण कम्पनीलाई सचेत गराएका थियौँ। महानगरमा समेत उजुरी दिएका थियौँ। न त निर्माण कम्पनीले सुन्यो, न त महानगरले नै।’’
जनप्रतिनिधि र चौधरीको कनेक्सन, घुस खाएर अवैध काममा साथ
पीडितमध्येका एक प्रवीण आचार्यले पनि चौधरी ग्रुपलगायतको अवैध परियोजनामा सहयोग गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले घुस खाएको आरोप लगाउँछन् । ‘‘महानगरपालिकामा उजुरी नै दिइएको थियो। किन अनुगमन गर्न आएन। दिनरात काम भइरहँदा काम रोक्न किन आएन। हामीले घरको भित्ता चर्कियो भनेर उजुरी दिएका थियौँ। घर भत्कने जोखिम भएको बताएका थियौँ। महानगर चुप रह्यो ।’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘उजुरीमाथि कुनै कारबाही भएन । महानगर मौन बस्नु भनेको मिलोमतो हो। उनीहरूले घुस नखाएको भए किन चुप बस्थे ?’’
अपार्टमेन्टसँगै आचार्यको ग्रिनरिच होटेल छ । होटेलका गाह्रो चर्किएका छन् । स्विमिङ पुल भासिएको छ । होटेलबाट पर्यटक विस्थापित भएका छन् । जगसमेत भासिन थालेपछि होटेल पूर्णरूपमा बन्द छ । चौधरी ग्रुपको अवैध धन्दामा महानगरले साथ दिँदा आफूहरूले दु:ख र घाटा सहनुपरेको उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘‘उजुरी पर्दा नै महानगरपालिकाले ‘एक्सन’ लिएको भए यो विपत्ति आउने थिएन । ‘पिक’ सिजनमै होटेल बन्द गर्नुपर्यो । यसमा निर्माता कम्पनीको जति दोष छ, महानगरपालिकाको पनि उत्तिकै दोष देखिन्छ । कमसेकम महानगर निरीक्षणमा मात्रै गइदिएको भए निर्माण कम्पनी हच्किने थियो।’’
चौधरी ग्रुपको अवैध धन्दा रोक्न भन्दै स्थानीयले उजुरी दिएपछि महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै वडा नम्बर १ कार्यालयमा पठाएका थिए । तर, वडा कार्यालयले उजुरीमा कुनै कारबाही गरेन।
ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले भने उजुरीबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। उनी भन्छन्, ‘‘पीडितबाट महानगरपालिकामा यसअघि उजुरी आएको छैन। जे होस् अहिले हेर्दा अपार्टमेन्ट निर्माण कम्पनीले गैरकानुनी काम गरेको रहेछ। उसविरुद्ध कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ।’’
क्षति ५० करोडको, राहत १ करोड
आफ्नो कारणले अरूको घर भासिएका पीडितलाई निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो। तर, दिने सहमति गरिसकेको छैन। ललितपुर महानगरपालिका, ग्रिनबीच होटल र समिट होटलबीच आइतबार भएको सहमतिमा दर्जन बढी परिवारलाई जम्मा एक करोड रुपैयाँ दिने भनिएको छ। जबकि, तीनवटा घर पूर्णरूपमा क्षति भएको छ।
ती सबै घर अर्को ठाउँमा बनाउन पनि १० करोड बढी खर्च लाग्ने हुन्छ। फेरि पीडितको जग्गा पनि भासिएर काम नलाग्ने भएको छ। भत्किएका घरको मात्रै कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति देखिन्छ। घर चर्किएको, होटेलको जग भासिएको लगायत हिसाब गर्ने हो भने अझै बीस\तीस करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन छ।
चौधरी ग्रुपका निर्देशक निर्वाण चौधरी, एनई ग्रुपका रविभक्त श्रेष्ठ, सञ्जय मानन्धरसहित चारजनाले प्रभावितलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्थापन गर्न र ग्रिनविच होटलसमेत भासिएकाले त्यहाँ काम गर्नेलाई खानबस्नको व्यवस्था गर्न एक करोड दिने बताएका छन्।
अवैधरूपमा निर्माणाधीन अपार्टमेन्ट निर्माणको सबै काम तत्काल रोक्न ललितपुर महानगरपालिकाले आइतबार नै निर्माता कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनपछि निर्माता कम्पनीले सबै काम तत्कालका लागि रोकेको छ । घटनाको छानबिन गर्न महानगरपालिकाले आइतबार नै उपमेयर मञ्जिला शाक्य बज्राचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
Facebook Comment
Comment