डिजिटल भारतको सपना साकार पार्ने ‘इन्डिया स्टैक’ ले गर्छ यस्ता काम

काठमाडौं। भारत सरकारले एक डिजिटल महापरियोजना प्याकेज लागू गरेको छ, नाम हो– इन्डिया स्टैक । यो एक सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार हो । यसले नगदहीन (क्यासलेस), कागजहीन (पेपरलेस) र गोपनीयतालाई सम्मान गर्दै संचालन हुने ‘डिजिटल ब्लक’ उपलब्ध गराउँछ।

सन् २००९ मा भारत सरकारले एक बायोमेट्रिक डिजिटल आइडि सिस्टम सुरुवात गर्ने सोच अघि सारेको थियो । सन् २०१४ देखि यो डिजिटल प्रणाली लागू गरिएको थियो । इन्डिया स्टैक त्यसैको निरन्तर परिमार्जत र विकसित रुप हो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ४ जुलाई २०२२ मा डिजिटल भारत सप्ताहको सुरुवात गरेका थिए । यो सप्ताहको उद्धेश्य इन्डिया स्टैकबारे जनसाक्षरता गर्नु थियो । त्यसपछिका दिनमा यसको प्रयोग सहज र व्यापक हुँदै गएको छ । यो सम्पूर्ण भारतीय जनतालाई एक साझा डिजिटल प्लेटफर्ममा ल्याउने प्रयत्न हो । साथै, भारत सरकारले अन्य इच्छुक देश समेत यसमा प्रवेश गर्न सक्ने बताएको छ।

यसले भारतीय जनतालाई डिजिटल साक्षरता र सेवासुविधा उपलब्ध गराउँने मात्र हैन, न्यूनतम् ‘डिजिटल ब्लक’ मार्फत् अधिकतम् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यसबाट सरकार, निजी क्षेत्रका संस्था र नागरिकले विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफर्म प्राप्त गर्दछन् ।

इन्डिया स्टैकभित्र त्यस्ता संजाल, प्रणाली र प्लेटफर्म हुन्छन् जसले कार्यक्रमिक तथा सुरक्षित डाटामा सबैलाई सहज पहुँच दिन्छ । यसको समग्र प्रणालीलाई डिजिटल पब्लिक इन्फास्ट्रक्चर (डिपिआई) भनिन्छ भने त्यसभित्रको ‘सोलुसन बिल्र्डस’ लाई एप्लिकेसन प्रोग्रामाटिक इन्टरफेस (एपीआई) भनिन्छ । एपीआई डिपिआईभित्रको त्यस्तो अंश हो जसले विशिष्टिकृत ‘सोलुसन’ उपलब्ध गराउँछ ।

इन्डिया स्टैक यस्तो डिजिटल प्राविधिक प्रणालीको सरलीकृत नाम हो । यसका मुख्य तीन तह हुन्छन्– पहिचान, भुक्तानी र डाटा । यसका ४ वटा विशेषता हुन्छन्– अनलाईन सक्षमता, नगदहीन, कागजहीन र गोपनियता ।

डीपीआईले एपीआईजस्तै प्रणाली निजी क्षेत्रले समेत प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा दिन्छ । तर, यस्ता प्रणाली एकआपसमा अन्तर्कायात्मक (इन्टरअपरेसनल) हुन्छन् । भारत सरकारले आफ्नो दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यो डिजिटल प्रणाली बहुउपयोगी र सहयोगी हुने अपेक्षा गरेको छ । साथै, विकासमा खुला, पारदर्शी, समावेशी र सहभागितामुलक शासन प्रणालीको उल्लेखनीय योगदान पुग्ने आशा राखेको छ ।

यसमाथिको पहुँच र उपयोगमा राज्य, निजी क्षेत्रका संस्था र नागरिक बीच कुनै प्रकारको विभेद गरिने छैन । यी सबैले आ-आफ्नो आवश्यकता र क्षमता अनुरुप प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्ने छन् । यसको उपयोगमा कुनै पनि प्रकारको व्यवधान नहुने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

यसको पहिलो पहिचान तहले ५ वटा काम गर्दछ । 

पहिलो– आधार हो, यो भनेको १२ अंकको एक यस्तो नम्बर हो, जसले नागरिकको नाम, लिंग, उमेर, ठेगाना, फोन नम्बर, इमेल, फोटो र फिंगरप्रिन्टलाई डिजिटल अभिलेख गर्दछ ।

दोस्रो काम– आधारका लागि संकलन गरिएका तथ्यांकको आधिकारिता प्रमाणिकरण र अभिलेखन हुने छ ।

तेस्रो– बैधानिक तथा कानुनी प्रयोजनका लागि हरेकको हस्ताक्षर संकलन र त्यसको आधिकारिक प्रमाणिकताको प्रत्याभूति तथा भेरिफिकेसन हो ।

चौथो– जिएसटीएन राजिष्ट्रेशन हो । यसमा एक १५ अंकको नम्बर राखिन्छ, जसले करदाताको पहिचान र अभिलेख गर्दछ । भारतको पछिल्लो करप्रणालीलाई गुड्स एण्ड सर्विसेज ट्याक्स नेटबर्क (जिएसटिएन) भनिन्छ । यो स्थायी लेखा नम्बर जस्तै हो ।

पाँचौं कामलाई ‘उद्यम’ नाम दिइएको छ, जसले सुक्ष्म, साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायको दर्ता, नविकरण तथा दर्ता खारेज गर्दछ वा यस सम्बन्धि कार्यालयका अन्य सुविधा र सूचना उपलब्ध गराउँदछ ।

दोस्रो भुक्तानी तहमा ४ वटा सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ ।

पहिलो– आधार आधरित भुक्तानी प्रणालीले आधारको आधिकारिकतालाई बैकिङ भुक्तानी सुविधासँग जोड्दछ ।

दोस्रो– आधार भुक्तानी सेतु हो । यसको अर्थ सरकारले सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य कुनै प्रकारका अनुदान नागरिकलाई दिँदा राज्यकोषबाट सिधै व्यक्तिको खातामा रकम सर्ने प्रणाली हो । यस प्रणालीले सामाजिक तथा अनुदान प्रणालीमा कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार तथा चुहावटका लागि ठाउँ छोड्दैन ।

तेस्रो सुविधालाई ‘युपीआई’ भनिएको छ, यो आवश्यकताअनुरुप उपयोग गर्न सकिने भुक्तानी प्रणाली हो भने चौथोलाई ‘भारत विल भुक्तानी प्रणाली’ नाम दिइएको छ । यस प्रणालीबाट टेलिफोन, विजुली तथा अन्य सरकारी सुविधा उपभोगको विल भुक्तान गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो तह– डाटा तहमा भने डिजीलकर र एकाउन्ट एग्रिगेटर सुविधा छन् । डिजिलकरको अर्थ आधारमा दर्ता भएका सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभूत कागजात, प्रमाणपत्र तथा राज्यका आधारिकारिक सूचनाहरुको ब्लक हो ।

एकाउन्ट एग्रिगेटर चाहिँ फरकफरक सरकारी कार्यालयबीच आवश्यक सूचना र प्रमाणको आदानप्रदान गर्ने सुविधा हो । यसबाट मूलतः वित्तिय क्षेत्र नियमन, सेक्युरिटी एक्सचेन्च बोर्ड, बिमा प्राधिकरण तथा निवृत्तिभरण कोषजस्ता कार्यालयमार्फत् हुने कामको समन्वय सहयोगी तथा दस्तावेज आदानप्रदान गरिन्छ ।

इन्डिया स्टैकले सरकार, निजी क्षेत्रका संस्था र नागरिकलाई दोहोरोपनको समस्याबाट बचाउँछ। सरकारी, गैरसरकारी र वैयक्तिक कार्यको आम डिजिटलाइजेसन भएको छ । छिटो छरितो सेवा प्रवाह हुन गई ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य हुन थालेको छ । यसबाट सरकारको करप्रणालीमा समेत ठूलो र सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गराएको एक अध्ययन अनुसार इन्डिया स्टैकको प्रभाव व्यापक देखिएको छ । सन् २०२२ को जूनसम्म १ अर्ब ३३ करोड मानिस आधारमा सामेल भइसकेका छन् । सन् २०१२ मा प्रति ५ मध्ये १ भारतीय नागरिकको मात्र बैंक खाता हुने गर्दथ्यो । सन् २०२२ मा भएका कुल भुक्तानीमध्ये ७५ प्रतिशत यसै मार्फत् भएको छ । सन् २०१९ यता ७२ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै प्रकारको बिमा योजनामा समेल भएका थिए ।

‘युपिआई’ प्रणालीले बजारमा हुने किनमेल र भुक्तानीलाई नगदहीन बनाउँदछ । ग्राहकले किनमेल गरिएको सामानको मूल्य स्मार्टफोन मार्फत् यो प्रणाली उपयोग गरी भुक्तानी गर्न सक्दछन् । खुद्रा रकम र फिर्ताको झन्झट हुँदैन । यो प्रणाली असाध्यै छिटो छ ।

साथै, लेनदेनको डिजिटल अभिलेख समेत रहन्छ । यसबाट गरिएका सबै भुक्तानीको अभिलेख राष्ट्रिय भुक्तानी निगमको कम्प्युटरमा हुन्छ । यसमार्फत् हुने भुक्तानी सन् २०२२ को डिसेम्बरमा एक महिनाको मात्र ८ विलियनभन्दा बढी थियो ।

अहिले कुल बयस्क जनसंख्याको ८० प्रतिशत भारतीय नागरिकको बैंक खाता छ । गरिब, दलित र महिलाको बैंक खाता र कारोबारमा पहुँच बढेको छ । सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा रकम, पेन्सन र अन्य अनुदान सिधै सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा जाने प्रणाली ‘आधार पेमेन्ट ब्रिज’ ले जनतामा व्यापक सकारात्मक प्रभाव परेको र सर्वसाधारणले डिजिटल युगको अनुभूति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भारत सरकारले ५३ मन्त्रालयमार्फत् ३१० प्रकारका भुक्तानी नागरिकलाई गर्ने गर्दछ, ती सबै प्रत्यक्ष भुक्तानी हुन्छन् । त्यसै गरी इन्डिया स्टैकको प्रयोग पछि अर्थतन्त्रमा २.४ गुणाको तीव्रता आएको र ८.६ प्रतिशतमा कुल मूल्य अभिबृद्धि भएको बताइएको छ । भारतीय बहुभाषिकतालाई आत्मसात गर्दै ‘भाषिनी’ नामक एक सफ्टवेयर समेत प्रणालीमा आबद्ध छ, जसले विभिन्न भाषालाई अनुवाद गर्दछ ।

प्रतिवेदनका अनुसार इन्डिया स्टैकको प्रयोगपछि त्यहाँ डिजिटल साक्षरतामा व्यापक बृद्धि भएको छ । प्रत्येक घरपरिवारको कम्तीमा १ जनाले स्मार्टफोन, कम्प्युटर तथा ट्यावलाइट प्रयोग गर्न सक्दछन् । डिजिटल साक्षरता कुल जनसंख्याको ३८ प्रतिशत छ । यद्यपि यो अझै सन्तोषजनक हैन ।

त्यसैगरी गाउँ र शहरबीच डिजिटल साक्षरतामा व्यापक भिन्नता देखिएको छ । शहरमा ६१ प्रतिशत हुँदा गाउँमा २५ प्रतिशत मात्र डिजिटल साक्षरता छ । पुरुषको तुलनामा महिलाको डिजिटल साक्षरता कम छ । शहरिया महिलामा ३०.१ प्रतिशत र ग्रामिण महिलामा ८.५ प्रतिशत मात्र डिजिटल साक्षरता छ । ५३.९ प्रतिशत भारतीय महिलासँग स्मार्टफोनको पहुँच पुगिसकेको छ ।

इन्डिया स्टैक डिजिटल युगमा भारतमा एक ठूलो सफलता मानक मानिएको छ । ठीक यही अवधिमा भारतीय अर्थतन्त्र बेलायतलाई उछिन्दै विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र बनेको हो ।